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गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध पर बनी फ़िल्म "कूकी" की टीम प्रोमोशन के लिए दिल्ली पहुंची

नई दिल्ली, 26 जून 2024 (यूटीएन)। गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध पर आधारित प्रोड्यूसर डॉ जुनमोनी देवी खाउंड की अपकमिंग फ़िल्म "कूकी" 28 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। ऐसे में इसकी टीम मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक इस फ़िल्म के बारे में बता रही है। मुम्बई में म्युज़िक लॉन्च और उसके बाद इसके जबर्दस्त ट्रेलर को रिलीज करने के बाद फिल्म कूकी की टीम राजधानी दिल्ली मीडिया प्रोमोशन के लिए गई। वहां मीडिया हाउसेज में फ़िल्म से जुड़े लोग गए, इंटरव्यू दिया, लोगों से मिले और फ़िल्म का प्रचार किया। यहां निर्मात्री डॉ जुनमोनी देवी खाउंड, निर्देशक प्रणब जे. डेका, राजेश तैलंग और मुख्य अभिनेत्री रितीषा खाउंड मौजूद थीं। गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग लड़की की सच्ची कहानी से प्रेरित फ़िल्म कूकी का सब्जेक्ट रौंगटे खड़े कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर इसके ट्रेलर ने हंगामा मचा दिया है जिसे देखकर लोगों का दिल दिमाग विचलित हो रहा है।    निर्मात्री जुनमोनी देवी खाउंड की संवेदनशील फ़िल्म में कूकी का टाइटल रोल रितीषा खाउंड ने निभाया है जबकि बिग बॉस फेम टीवी स्टार देवोलीना भट्टाचार्जी इसमें एक जर्नलिस्ट की भूमिका में दिखाई देने वाली हैं। रितीषा खाउंड ने कहा कि बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा उन्हें सबसे ज्यादा पसन्द हैं। उनकी जर्नी प्रेरणादायक रही है।  कूकी का चरित्र निभाते वक्त उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, रितीषा कहती हैं कि यह रोल निभाते समय मानसिक रूप से मैं बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। कभी कभी मुझे याद नहीं रहता था कि मैं रितीषा हूँ कि कूकी हूँ। जिस मानसिक पीड़ा से मैं गुजरी हूँ वह मेरे लिए जीवन भर न भूलने वाला अनुभव रहा है मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि कूकी जैसी हजारों लड़कियां देश में जब रियल में उस शारिरिक और मानसिक दर्द से गुजरती होंगी तो उनपर क्या बीतती होगी? मेरी तुलना में उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते।" इसलिए फ़िल्म के एक सीन में मैं रोते हुए यह सवाल करती हूँ कि "क्यों बलात्कार को सबसे जघन्य अपराध नहीं माना जाता।    अगर मेरा मर्डर हो जाता तब वह सबसे जघन्य अपराध होता?" प्रोड्यूसर डॉ जुनमोनी देवी खाउंड भी इस फ़िल्म के द्वारा यही कहना चाहती है कि देश मे कत्ल को सबसे बड़ा और जघन्य जुर्म माना जाता है मगर रेप भी किसी हत्या के जुर्म से कम नही है क्योंकि जान बच जाने के बावजूद बलात्कार की शिकार लड़की लम्हा लम्हा और तिल तिल मरती है।   गौरतलब है कि इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग कान फ़िल्म महोत्सव के अन्तर्गत फिल्म मार्केट (मार्चे डु फिल्म) में भी की गई और अब 28 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। निरी मीडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी इस फिल्म के लिए अविनाश चौहान, इब्सन लाल बरुआ और डॉ. सागर ने गीत लिखे हैं, पल्लब तालुकदार, सौरव महंत और तपन ज्योति दत्ता ने संगीत दिया है। सुनिधि चौहान, दिव्य कुमार, मोहम्मद फैज़ और कृतिका शर्मा जैसे सिंगर की आवाज़ें हैं। इस फ़िल्म में देबोलीना भट्टाचार्य, रितीषा खाउंड के अलावा रीना रानी, दीपानिता शर्मा, आशा चोटानी, बन्दीप शर्मा, उज्ज्वल बरुआ जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म का वितरण जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड कर रही है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 26, 2024

गोधरा काण्ड पर बनी रणवीर शौरी और हितु कनोडिया की फ़िल्म "एक्सीडेंट ऑर कांस्पिरेसी गोधरा" 12 जुलाई को होगी रिलीज़

नई दिल्ली, 26 जून 2024 (यूटीएन)। साबरमती ट्रेन दुर्घटना पर लंबे समय से चली आ रही कहानियों और धारणाओं को चुनौती देने वाली फ़िल्म "एक्सीडेंट ऑर  कांस्पिरेसी गोधरा" का ट्रेलर ज़ी म्यूज़िक ने सोशल मीडिया  पर रिलीज किया हैं फ़िल्म के मेकर्स का दावा है कि "एक्सीडेंट ऑर कांस्पिरेसी गोधरा" साबरमती ट्रेन दुर्घटना के पीछे की सच्चाई देश के सामने  उजागर करेगी । गुजरात के गोधरा के २२ साल पहले हुए इस अमानवीय घटना के पीछे की साजिश की परतों का पता लगायेंगी । ट्रेलर की शुरुआत में ट्रेन पर एक बेहद भयावह हमले से होती हैं आग लपटों के बीच जलते निर्दोष लोगो की चीखो के धीमे पड़ते शोर के बीच में एडवोकेट के किरदार में रणवीर शौरी कहते हैं साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया बल्कि उनको जलने दिया गया । बाहर एक महिला मीडिया को इंटरव्यू में सवाल करती "हजारो लोगो का मर्डर, गैंगरेप यह साजिश नहीं हैं तो और क्या हैं।    रणवीर शौरी अपनी दलील को पूरे ज़ोर के साथ रखते हुए कहते हैं की "यह प्रशासन सिर्फ़ एक कहानी बना रहा हैं अपनी ग़ैर जिम्मेदारी को छुपाने के लिए । जब अटैक हुआ तो आरपीएफ कहा था गलती से जब उस ट्रेन में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहाँ था योर ऑनर साबरमती ट्रेन की घटना  कोई साजिश नहीं थी । इस दलील के जवाब में मनोज जोशी कहते हैं की साबरमती ट्रेन एक्सीडेंट एक साजिश थी। उनकी कापती आवाज चलती ट्रेन के शोर में गुम हो जाती हैं ट्रेलर के इस हिस्से में बीच में एक सवाल उठता है की आख़िर साबरमती ट्रेन पर ही हमला क्यों किया गया। ट्रेलर के दूसरे हिस्से में बहुत इमोशनल दृश्य हैं पत्नी को करते ट्रेन पर पहुँचाने आये पति को देखकर अभिनेत्री देनिशा घूमरा कहती हैं "विदा तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ । मासूम और निर्दोष लोग आग की लपटों में जलते देखे जा सकते हैं  ट्रेलर के अंत में लोकप्रिय गुजराती एक्टर हितु कनोडिया का किरदार एक सवाल करता हैं  लोग मारे गये किसी एक  का नाम भी जानते हैं ।   फ़िल्म का ट्रेलर एक बहुत बड़े  सवाल के साथ ख़त्म होता हैं । ट्रेन में जलते मासूम लोगों की चीखें और इमोशनल दृश्य फ्रिज हो जाते हैं ओम त्रिनेत्र फिल्म्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में रणवीर शौरी, मनोज जोशी, हितू कनोडिया, डेनिशा घुमरा अक्षिता नामदेव, गणेश यादव और राजीव सुरती जैसे कई कलाकार नज़र आयेंगे । यह फ़िल्म नानावती  मेहता आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे घटना की जांच का काम सौंपा गया था। पहली बार कोई बॉलीवुड फ़िल्म हैं जो एक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक घटना की सच्चाई दर्शकों के सामने दिखायेगी। युवा निर्देशक एम.के. शिवाक्ष का कहना है, "गोधरा के निर्देशक के रूप में मेरा लक्ष्य हमेशा घटना के पीछे की सच्चाई पर सामने लाना हैं । इस फिल्म के माध्यम से मैंने दर्शकों के सामने गोधरा कांड की जटिलता और गहराई को बताने  का प्रयास किया है। फ़िल्म किसी जाति संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रही हैं फ़िल्म एक ऐसी घटना की परतों को खोल रही हैं जिसे  अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया हैं और तक लोगो को गुमराह रखा गया ।    निर्माता बी.जे. पुरोहित गोधरा ने  कहा, "अब दर्शक साबरमती ट्रेन दुर्घटना की सच्चाई को पर्दे पर देख पाएंगे । इस फ़िल्म के ज़रिए हम  कारसेवकों को श्रद्धांजलि देते हैं आख़िर निर्दोष बच्चों, औरतों और वृद्ध लोगो  को  ट्रेन में क्यों जिंदा जला दिया गया । आखिर क्यों दशकों तक अदालत में यह बहस होती रही है कि साबरमती ट्रेन दुर्घटना  थी या फिर साज़िश थी इस सब के पीछे क्या सच्चाई थी कौन लोग थे "एक्सीडेंट ऑर कांस्पिरेसी गोधरा" एक ऐसी फिल्म है जो भयावह ट्रेन हमले की गहराई से जांच करती है, यह फिल्म दर्शकों को उस दुखद अतीत पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला  इस फ़िल्म का टीज़र आते ही मीडिया में चर्चा शुरू हो गई थी। सेंसर को लेकर कई प्रकार की बाधाओं की वजह से भी  फ़िल्म सुर्खियों में रही है। सेंसर बोर्ड ने कई स्टेज पर परीक्षण करने के लिए निर्माताओं को लंबा इंतज़ार करना पड़ा । फ़िल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है और 12 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। हिन्दी के साथ ही फ़िल्म तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज़ होगी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 26, 2024

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की मांग सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए

नई दिल्ली, 26 जून 2024 (यूटीएन)। शराब घोटाला मामले में 2 घंटे तक चली पूछताछ के बाद देर शाम सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद एक बार फिर देश की सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली का हर नागरिक संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साफ कहा है कि सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। वह अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला 2021-22 में शुरू हुआ था और एक के बाद एक खुलासे ने यह बताया है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है।   *दिल्ली बीजेपी की मांग- सीएम पद से इस्तीफा दें*   दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली का हर नागरिक संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार की हार है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।   *कोर्ट से नहीं मिली राहत और देर शाम गिरफ्तारी*   गुरुवार दिनभर केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चली। सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीएम की गिरफ्तारी से सुरक्षा संबंधी मांग को नहीं माना था। इसके तुरंत बाद ईडी ने केजरीवाल को 10वां समन जारी किया था। समन जारी करने के बाद देर शाम ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंचे। वहां उनके घर और बाकी चीजों की तलाशी के साथ सवाल जवाब हुए। 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद दिल्ली के सीएम को गिरफ्ताक कर लिया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि 55 वर्षीय आप के राष्ट्रीय संयोजक को शुक्रवार को यहां एक अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांगेगी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 26, 2024

एनटीए प्रमुख समेत दस अधिकारी भी संदेह के घेरे में, आउटसोर्स कंपनियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही सीबीआई

नई दिल्ली, 26 जून 2024 (यूटीएन)। मेडिकल में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) में अनियमितता के मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और उसके प्रमुख प्रदीपकुमार जोशी समेत 10 अधिकारी भी संदेह के दायरे में आ गए हैं। मामले को हाथ में लेने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।   सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के रडार पर जोशी के अलावा मुख्य तकनीकी अधिकारी अमरनाथ मिश्र और वरिष्ठ परीक्षा निदेशक साधना पराशर भी हैं। इनके साथ ही परीक्षा परिणाम व छात्रों के डाटा सुरक्षित रखने वाले और परीक्षा अधीक्षकों को प्रश्नपत्र के सेट खोलने की जानकारी देने वाले अधिकारी देवव्रत, प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा, प्रश्नपत्र को शहर व जिले के बैंकों के स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी सीबीआई की निगाह में हैं।   सीबीआई परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के अधिकारियों की भी जानकारी जुटा रही है। एनटीए ने पिछले कुछ समय में बड़ी आउटसोर्स कंपनियां बदलीं। हर बार इस पर सवाल उठता था, पर कामकाज की बात बोलकर मामला रफा-दफा कर दिया जाता था। 2023 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से आउटसोर्स का काम लेकर आईटी कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि. (बेसिल) को दे दिया गया था। इस फैसले पर सवाल उठे थे। बताया गया था कि एनटीए ने एक वरिष्ठ अधिकारी की सिफारिश पर बेसिल को काम दिया गया था।   *अगले सप्ताह घोषित होगी नीट-पीजी की परीक्षा तिथि*   नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष अभिजीत शेठ ने कहा कि पेपर लीक विवाद के कारण स्थगित नीट-पीजी, 2024 की नई परीक्षा तिथि अगले सप्ताह घोषित कर दी जाएगी। उनका यह बयान बोर्ड और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक के बाद आया है।   *गिरफ्तार शिक्षक दो जुलाई तक हिरासत में*   नीट-यूजी में अनियमितता मामले में गिरफ्तार जिला परिषद के स्कूल के शिक्षक संजय जाधव को अदालत ने 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकी रोधी स्क्वायड (एटीएस) ने उसे पूछताछ के लिए सोमवार को हिरासत में लिया था। एटीएस अब तक इस मामले में जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर जलील खान उमर खान पठान को गिरफ्तार किया है। जांच में एटीएस को पता चलता था कि इन दोनों के साथ कम से कम चार लोग का एक रैकेट ऐसे छात्रों की मदद करता था जो पैसे देकर परीक्षा पास करना चाहते थे। सोमवार को अदालत ने पठान को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। बाकी के दो आरोपियों इराना मशनाजी कोंगालववर और गंगाधर को पुलिस तलाश रही है।   *डार्कनेट से उपजी चुनौतियों पर भी चर्चा*   बैठक में मौजूद रहे सूत्रों के मुताबिक, समिति ने एनटीए की मौजूदा स्थिति और उसकी चुनौतियों का जायजा लिया। समिति यह भी देखा कि कौन-सी परीक्षाएं पेन-पेपर मोड में होती हैं और कौन-सी कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में और दोनों की बारीकियों को भी समझा। बताया जा रहा है कि समिति ने साइबर सुरक्षा के मुद्दों और डार्कनेट के कारण उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की, जहां यूजीसी-नेट परीक्षा का प्रश्नपत्र पहली बार लीक हुआ था। इसी वजह से शिक्षा मंत्रालय को परीक्षा अगले दिन ही रद्द करनी पड़ी थी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 26, 2024

ओम बिरला चुने गए लोकसभा के अध्यक्ष; प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आसन तक लेकर गए

नई दिल्ली, 26 जून 2024 (यूटीएन)। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से के. सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए प्रस्ताव का सभी के सामने रखा।   ध्वनिमत के आधार पर उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान खास बात यह भी रही कि आम बिरला को आसन तक ले जाने के लिए पीएम मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ आए। राहुल को बीती रात ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। ओम बिरला सबसे सक्रिय सांसदों में रहे, स्पीकर के रूप में कड़े फैसले लेने के लिए भी जाने गए।    राजस्थान के कोटा से तीन बार के सांसद ओम बिरला राजस्थान में तीन बार विधायक भी रह चुके हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। बतौर सांसद पहले कार्यकाल में  86 फीसदी उपस्थिति के साथ 671 प्रश्न और 163 बहसों में भागीदारी की थी। 2019 में दूसरी बार सांसद बनने पर लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। बिरला के कार्यकाल में नए संसद भवन का निर्माण हुआ।  तीन आपराधिक कानून, अनुच्छेद 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम समेत कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए।  उन्होंने लोकसभा के 100 सांसदों के निलंबन व संसद की सुरक्षा पर कुछ कड़े फैसले लिए।   *बिरला के नाम दर्ज होगा यह रिकॉर्ड*   पांचवीं बार ऐसा हो रहा है कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर आसीन रहेगा। कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे पीठासीन अधिकारी रहे, जिन्होंने सातवीं और आठवीं लोकसभा में दो कार्यकाल पूरे किए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार की रात को राहुल गांधी को लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस के 44 व 17वीं में 52 सांसद जीते थे। इस बार पार्टी के 99 सांसद जीते हैं। हालांकि राहुल गांधी की ओर से वायनाड सीट खाली करने से यह संख्या 98 रह गई है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए यह पर्याप्त है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 26, 2024

30 हजार किलोमीटर हाईवे का प्लान, नितिन गडकरी ने मांगे 22 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, 25 जून 2024 (यूटीएन)। मोदी सरकार अपने दो टर्म के रिपोर्ट कार्ड में हाइवेज और एक्सप्रेस के निर्माण का जिक्र करती रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्टर तैयार भी हुआ है। अब तीसरे कार्यकाल में भी एनडीए सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने पर जो दे रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैबिनेट से 22 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी मांगी है। मंत्रालय का कहना है कि वह 2031-32 तक देश में 30,600 किलोमीटर हाइवे बनाएगा। यह प्लान वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्लान के मुताबिक, पूरे देश में 18 हजार किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके अलावा शहरों के आसपास 4 हजार किलोमीटर हाईवेज को जाममुक्त करने का भी प्लान है। वहीं सीमांत इलाकों में भी सड़क बनाने की योजनाएं हैं, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम हैं। मंत्रालय की योजना के मुताबिक, इसमें 25 फीसदी रकम प्राइवेट सेक्टर से आएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, दो चरणों में योजना तैयार की गई है।   पहले राउंड के तहत 2028-29 तक सभी टेंडर जारी हो जाएंगे और उन पर 2031 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में 22 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी। मंत्रालय ने सालाना 10 फीसदी बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है। ताकि परियोजनाओं को समय पर सुचारु रूप से पूरा किया जा सके। बता दें, सरकार ने अंतरिम बजट में हाईवेज मिनिस्ट्री को 2.78 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया था। यह बीते वित्त वर्ष की तुलना में 2.7 फीसदी ज्यादा था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने दूसरे चरण की जो योजना तैयार की है, उसके तहत 28,400 किलोमीटर हाइवे बनेगा। इस प्लान के तहत पूरी कार्ययोजना और टेंडर का काम 2033-34 तक निपटा लिया जाएगा और इन पर काम 2036-37 तक निपटा लिया जाएगा। हालांकि, इसको लेकर अभी तक किसी तरह के फंड की मांग नहीं गई है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इस पर फोकस किया जाएगा। बता दें, सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज को लेकर तारीफ होती रहती है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि हाइवेज पर काम तेजी से चलता रहे।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 25, 2024

सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी ले सकेंगी मैटर्निटी लीव

नई दिल्ली, 25 जून 2024 (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने शासकीय महिला कर्मचारियों को सरोगेसी से मां बनने पर भी मैटर्निटी लीव देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 50 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए, ऐसी स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। साथ ही पिता भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकेंगे।   कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) में संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। जारी अधिसूचना में बताया गया कि सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां, साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।   *अब तक नहीं था इससे जुड़ा कोई नियम*   गौरतलब है कि अब तक सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था। नए नियमों के अनुसार, 'सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के मामले में, कमीशनिंग पिता, जो एक पुरुष सरकारी कर्मचारी है और उसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे बच्चे की डिलीवरी की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।'   *बच्चे की देखभाल के लिए मिलेगा अवकाश*   केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, सरोगेसी के मामले में, दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। कार्मिक मंत्रालय ने संशोधित नियमों में स्पष्ट किया है कि "सरोगेट मां" का अर्थ वह महिला है, जो कमीशनिंग मां की ओर से बच्चे को जन्म देती है और इसी तरह "कमीशनिंग पिता" का अर्थ सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के इच्छुक पिता से है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 25, 2024

जेपी नड्डा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने राज्यसभा में नेता सदन

नई दिल्ली, 25 जून 2024 (यूटीएन)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में नेता सदन बनाए गए हैं। वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। मोदी सरकार 3.0 में जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्हें सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद अब जेपी नड्डा को राज्यसभा में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।   *पीयूष गोयल की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी*   बता दें कि जेपी नड्डा फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में उनकी जगह किसी नए चेहरे को बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है। जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद ही ये बात साफ हो चुकी थी। अब उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में नेता सदन की अहम जिम्मेदारी दी है। अब तक पीयूष गोयल राज्यसभा में नेता सदन थे, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। वहीं अब ये जिम्मेदारी नड्डा संभालेंगे।   लोकसभा में सदस्यों ने ली शपथ इधर 18वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्यों के शपथ लेने का सिलसिला जारी है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने उन्हें 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। सदन के नेता होने के नाते लोकसभा में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश का नाम पुकारा गया लेकिन वह सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बाद टीआर बालू का नाम प्रोटेम स्पीकर ने पुकारा लेकिन वह भी सदन में मौजूद नहीं थे।   *मोदी मंत्रिमंडल ने भी ली संसद सदस्य के रूप में शपथ*   फिर राधा मोहन सिंह को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाई गई जिनमें सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शपथ ली। राजनाथ सिंह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। इसके बाद पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सर्वानंद सोनवाल, डॉ वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओरम, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, चिराग पासवान, किरेन रिजिजू, चंद्रशेखर पेम्मसानी व अन्य मंत्रियों ने शपथ ली।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 25, 2024

देश को नारों की नहीं, ठोस काम की आवश्यकता है: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 25 जून 2024 (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र के आरंभ होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य का आरंभ करते हुए कहा कि आज का दिन संसदीय लोकतंत्र के लिए गौरव का दिन है, गर्व करने का दिन है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार शपथ ग्रहण समारोह नई संसद में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को बधाई देता हूं।" प्रधानमंत्री ने इस संसद के गठन को भारत के आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का माध्यम बताते हुए कहा कि यह नए उत्साह के साथ नई गति और ऊंचाई हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए आज 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव का भव्य आयोजन 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, “चुनावी प्रक्रिया में 65 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया।   उन्होंने कहा कि “स्वतंत्रता के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिला है। यह अवसर 60 वर्षों के बाद आया है।” प्रधानमंत्री ने तीसरी बार सरकार चुनने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सरकार की नीयत, नीतियों और लोगों के प्रति समर्पण पर मुहर लगाता है। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा, "पिछले 10 वर्षों में हमने एक परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया है क्योंकि हमारा मानना ​​है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है लेकिन देश चलाने के लिए सर्वसम्मति अत्यधिक आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि 140 करोड़ नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वसम्मति हासिल की जाए और सभी को साथ लेकर मां भारती की सेवा की जाए। सभी को साथ लेकर चलने और भारतीय संविधान के दायरे में निर्णय लेने की गति बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने 18वीं लोकसभा में शपथ लेने वाले युवा सांसदों की संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय परंपराओं के अनुसार 18 की संख्या के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गीता में 18 अध्याय हैं जो कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश देते हैं।   पुराणों और उपपुराणों की संख्या 18 है, 18 का मूल अंक 9 है जो पूर्णता का प्रतीक है और भारत में मतदान की कानूनी आयु 18 वर्ष है।  मोदी ने कहा, "18वीं लोकसभा भारत का अमृत काल है। इस लोकसभा का गठन भी एक शुभ संकेत है।" प्रधानमंत्री ने कल यानी 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। मोदी ने कहा कि भारत की नई पीढ़ी उस दिन को कभी नहीं भूलेगी जब लोकतंत्र को कुचलकर भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था और देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया ताकि ऐसी घटना फिर कभी न हो। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे और भारत के संविधान के अनुसार आम नागरिकों के सपनों को पूरा करेंगे।" प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार की जिम्मेदारी तीन गुना बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने तीसरी बार सरकार चुनी है। उन्होंने नागरिकों को विश्वास दिलाया कि सरकार पहले से तीन गुना अधिक श्रम करेगी और तीन गुना बेहतर परिणाम भी लाएगी। नवनिर्वाचित सांसदों से देश की बड़ी उम्मीदों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि।   वे इस अवसर का उपयोग जन कल्याण और जन सेवा के लिए करें तथा जनहित में हर संभव कदम उठाएं। विपक्ष की भूमिका की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता उनसे लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने की अपेक्षा करती है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि विपक्ष इस पर खरा उतरेगा।" मोदी ने जोर देकर कहा कि लोग नारों के बजाय ठोस काम चाहते हैं तथा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सांसद आम नागरिकों की उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि वे सामूहिक रूप से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें और लोगों का भरोसा मजबूत करें। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ नागरिकों का निर्धनता से बाहर आना एक नया विश्वास पैदा करता है कि भारत सफल हो सकता है और अतिशीघ्र निर्धनता से मुक्ति पा सकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक कड़ी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। हमें उन्हें अधिकतम अवसर प्रदान करने चाहिए।" उन्होंने कहा कि यह सदन संकल्पों का सदन बनेगा और 18वीं लोकसभा आम नागरिकों के सपनों को साकार करेगी। प्रधानमंत्री ने सांसदों को बधाई देते हुए अपने वक्तव्य का समापन किया और उनसे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाने का आग्रह किया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 25, 2024

पिंजौर कामधेनु गौशाला प्राचीन शिव मंदिर के समीप स्थानीय लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया

पिंजौर, 25 जून 2024 (यूटीएन)। पिंजौर कामधेनु गौशाला प्राचीन शिव मंदिर के समीप स्थानीय लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा, वार्ड नंबर 12 के पार्षद अश्विनी कुमार, चंचल शर्मा, रणदीप राजू भी मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड नंबर 12 के पार्षद अश्विनी कुमार ने लोगों को बताया कि उनकी पेयजल की समस्या का जल्द ही समाधान होने जा रहा है क्योंकि हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी और हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा द्वारा निरंतर उनको पेयजल की आपूर्ति करवाने की मांग संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखी गई।  जिसको लेकर जल्द ही डैम से उनको पेयजल की आपूर्ति करवाई जाएगी। जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही वहां के लोगों की वोट की समस्या थी जिसको मौके पर ही डी0एल0ओ को बुलाकर उनकी वोट बनवाई जाएंगी। वहीं अन्य कई समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों ने पवन कुमारी शर्मा को अवगत करवाया जिस पर तुरंत प्रभाव से संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर कुछ समस्याएं हल करवाई गई और कुछ समस्याओं का जल्द ही पूर्ण रूप से हल करवाने को लेकर आश्वासन दिया गया। वही इस दौरान वार्ड नंबर 12 के पार्षद अश्विनी कुमार ने लोगों को बताया कि पवन कुमारी शर्मा निरंतर हम लोगों के बीच रहते हुए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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