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डूडा टीम की जांच जारी : कांशीराम आवासों में 8 आवासों पर जबरन कब्जा ,38 आवासों पर लगे मिले ताले

खेकड़ा,01 जुलाई 2024 (यूटीएन)। कस्बे की कांशीराम आवास कालोनी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। रविवार को लगातार दूसरे दिन की जांच में आठ आवासों पर अपात्रों का कब्जा मिला ,जबकि 38 मकानों पर ताला लगाकर आवंटी कभी नही आए। सभी को नोटिस चस्पा किए गए।   मायावती सरकार में 2008 में आवास विहीन परिवारों को कांशीराम आवास योजना के तहत घर दिए गए थे। इनमें कृषि विज्ञान केन्द्र के पीछे बने 512 मकानों में 307 मकानों का आवंटन किया गया था। इसके संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत मिली थी कि, इन आवासों में अपात्र लोग कब्जा कर रह रहे हैं।   शनिवार को टीम को जांच में 3 परिवार किराए पर रहते मिले थे। वहीं 40 घरों पर ताला लगा मिला। जो कभी नहींं आते। रविवार को शेष बचे 120 मकानों की जांच को फिर टीम आई। टीम को 8 मकानों पर अपात्रों का कब्जा मिला, जबकि 38 मकानों पर ताला लगा मिला। जांच टीम की मधु वर्मा ने बताया कि, रविवार को भी सभी को नोटिस जारी किया गया है। जुर्माना लगाकर मकान खाली कराए जाएंगे। मकानों को पात्र लोगों को आवंटित किया जाएगा।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jul 1, 2024

मुख्यमंत्री ने की अपील - प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक मां के नाम लगाए एक पेड़

पिंजौर, 01 जुलाई  2024 (यूटीएन)।  मुख्यमंत्री  नायब सिंह ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की।  नायब सिंह ने कहा कि हमें पेड़ लगाने के बाद उसको बड़ा होने तक उसकी संभाल रखनी भी है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। मुख्यमंत्री  नायब सिंह आज पिंजौर के बूथ नंबर 70 पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां कार्यक्रम सुनने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे।   नायब सिंह ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है, जो देश के साथ-साथ विश्व को भी रास्ता दिखाने का काम करता है। मन की बात कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्र से पूरा देश जुड़ता है। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में महारथ हासिल करने वाले लोगों से परिचय करवाते हैं। ऐसे परिचयों से समाज व देश के प्रति कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के असंतुलन के कारण आज वातावरण में तापमान काफी बढ़ रहा है। अब 50 डिग्री से ज्यादा तापमान भी देखने को मिलता है। इसी संतुलन को बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरूआत की, जो 6 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जब भी गर्मी अधिक होती है तो हम पहाड़ों की तरफ रूख करते हैं, वहां पर अधिक पेड़-पौधे होने के कारण गर्मी का प्रभाव कम होता है। नायब सिंह ने संकल्प लेते हुए कहा कि हमें अपने जन्मदिन सहित अन्य सामाजिक समारोह में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कार्य करना चाहिए। पेड़ लगाने के साथ-साथ उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए।     नायब सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो काम पिछले 10 सालों में करवाए हैं, इससे पहले की सरकारों ने कुल मिलाकर भी उतने विकास कार्य नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि जब रास्तों पर नजरें डालते हैं तो चारों तरफ नेशनल हाइवे, ग्रीन कोरिडोर, एक्सप्रेस-वे नजर आते हैं। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने के अलावा देश को वंदे भारत जैसी ट्रेनें दी गई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो केन्द्र व प्रदेश भाजपा सरकार के कामों का घर-घर तक प्रचार करें।   कार्यक्रम में विधायक  मोहनलाल बडोली, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया व उपायुक्त डा. यश गर्ग समेत बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे।    हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Jul 1, 2024

90 दिन में चार्जशीट, मॉब लिंचिंग की सजा मौत, राजद्रोह कानून का खात्मा; ऐसे हैं तीन नए कानून

नई दिल्ली, 29 जून 2024 (यूटीएन)। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस दिन से दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता , आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम बदल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन तीन कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। आजादी के पहले बने ये कानून अब तक चल रहे हैं।    *आइये जानते हैं कि तीन नए कानून क्या हैं? जिन तीन कानूनों को बदलना है उनमें अभी क्या है? इनमें खामियां क्या हैं? नए कानूनों से क्या बदलेगा? नए कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं?*   *तीन नए कानून क्या हैं?*  1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम हैं। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता , आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनयम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर, 2023 को इन तीन कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी।  वहीं 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि तीन नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे।   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2022 को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने पांच प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। तीनों विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की हैं। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से भी प्रभावित हैं।   *किन-किन कानूनों में बदलाव होगा?* *भारतीय दंड संहिता:* भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 जगह लेगी। यह आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और नौ नई धाराएं पेश की गईं हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया था कि यह नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि, इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से सबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नए कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है और इसके लिए सात साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।   *आपराधिक प्रक्रिया संहिता:* दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) है। सीआरपीसी की जगह 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' को प्रस्थापित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के नौ प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा  इस कानून में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और नौ नए प्रावधान पेश करने को कहा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं हैं।   *भारतीय साक्ष्य अधिनियम:* बदलने वाला तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू किया जाएगा। नया अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के पांच मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं।    *तीनों नए कानूनों से क्या बदलेगा?* भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं, मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी। बिल के अनुसार, यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है।   *बिल के अन्य खास प्रावधान* नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो।  जीरो एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी। सात  साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग, कठोर सजा। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान। चेन / मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम सात साल के कारावास में बदला जा सकता है और सात साल की सजा को तीन साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।  विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 29, 2024

नीट पेपर लीक, इमरजेंसी, लोकसभा नतीजे... प्रधानमंत्री मोदी पर खूब बरसीं सोनिया गांधी

नई दिल्ली, 29 जून 2024 (यूटीएन)। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. द हिंदू में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं. इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है. सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया. सोनिया ने कहा, 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया, जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया. लेकिन तीन सालों के भीतर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिसे पीएम मोदी की पार्टी (बीजेपी) अब तक हासिल नहीं कर पाई.   *पीएम मोदी ने जनादेश नहीं समझा* सोनिया गांधी ने कहा, चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है. जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है. लेकिन पीएम का व्यवहार ऐसा है जैसे कुछ बदला ही ना हो! वो आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं. लगता ही नहीं कि उन्होंने जनादेश को समझा है. सोनिया ने कहा, "डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया. पीएम, उनकी पपार्टी  द्वारा इमरजेंसी को खोद कर निकाला गया. इसमें स्पीकर भी शामिल थे, जिस पद को तटस्थता के लिए जाना जाता है. इन सब से आपसी सम्मान और एकसाथ की एक नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गई हैं.   *चुनाव प्रचार में पीएम ने मर्यादा को नजरंदाज किया* सोनिया गांधी ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरंदाज कर सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई. उनके शब्दों ने सामाजिक तानेबाने को काफी नुकसान पहुंचाया है.    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

Jun 29, 2024

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 29 जून 2024 (यूटीएन)।  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री  ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी तथा राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने तथा पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार तथा रिलाइन्स जिओ द्वारा गुुंजी में लगाये गये टावर को संचालित कराये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को अवगत कराया कि नैनीताल के तल्लीताल स्थित डाकघर को नैनीताल की यातायात समस्या के समाधान हेतु अन्यत्र शिफ्ट किया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। जनपद नैनीताल में प्रतिदिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढती संख्या तथा विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम ‘श्री कैंची धाम’ की प्रसिद्धि में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक बढोत्तरी हो रही है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल को यातायात समस्या के निवारण हेतु पूर्व में आईआईटी, दिल्ली द्वारा नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए किये गये विस्तृत अध्ययन एवम् सुझावों के आधार पर तकनीकी टीम तथा सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नैनीताल के मुख्य चौराहे पर स्थित पोस्ट ऑफिस को जाम की समस्या का प्रमुख कारण माना है।   मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये नैनीताल नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित डाकघर को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को यह भी अवगत कराया कि 4G सैचुरेशन स्कीम के अन्तर्गत भारत संचार निगम (बी.एस.एन.एल.) द्वारा उत्तराखण्ड में 638 टावर स्थापित किये जाने थे, जिसमें से 481 टावर के लिये भूमि अधिग्रहण की जरूरत थी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु बी.एस.एन.एल. द्वारा अभी 224 टावर ही लगाये गये है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय संचार मंत्री से बी.एस.एन.एल. को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया। केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा वर्णित विषयों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया गया है।    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 29, 2024

ग्रीष्मावकाश के बाद पहले ही दिन हुआ बडका के उच्च व प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण

बडौत, 28 जून 2024 (यूटीएन)। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़का में प्राचार्य डायट अनुराधा शर्मा एवम डायट मेंटर गीता राठी द्वारा किया गया निरीक्षण। मिले विद्यालय के समस्त अध्यापक उपस्थित।    डायट प्राचार्या ने इस दौरान विद्यालय में साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था एवं विद्यालय भवन पर गुब्बारे एवं फूलों से सजावट पायी गयी तथा रोली चंदन का तिलक करके बच्चों का स्वागत माल्यार्पण से करते हुए देखा गया। अधिकारियों के सामने ही बच्चों के समर कैम्प की गतिविधियां प्रारंभ की गई तथा बच्चों को मिड डे मिल के अंतर्गत हलवा वितरित किया गया।   बच्चे स्वयं के स्वागत एवं मिष्ठान्न पाकर बहुत खुश हुए एवं समर कैम्प की गतिविधियों मे प्रसन्न होकर प्रतिभाग किया। वहीं अनुराधा शर्मा ने विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया एवं निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राम भजन, गीता राठी एवं शिक्षक भी उपस्थित रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jun 28, 2024

अहमदनगर नंगलाबड़ी में तीन मकानों पर गिरी आकाशीय बिजली, लाखों के उपकरण फुंके

खेकड़ा, 28 जून 2024 (यूटीएन)। क्षेत्र के अहमदनगर नंगलाबड़ी गांव में तीन मकानों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान मे दरारें आ गयी, जबकि लाखों के बिजली के उपकरण जल गए। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने की मांग की है। अहमदनगर के लख्मीचंद का परिवार शुक्रवार सुबह घर के कमरे में था, तभी बारिश के साथ आकाशीय बिजली उन के मकान पर गिरी, जिससे परिवार के लोगो में भगदड़ मच गयी। परिजन घर से बाहर निकल आए। मकान की दीवारों में दरार आ गयी। वहीं घर में रखे बिजली के उपकरण फ्रिज, एलसीडी, कम्यूटर व अन्य कीमती सामान जल गया। नंगलाबड़ी गांव में ही सुभाष और जयभगवान के मकान पर भी आकाशीय बिजली गिरने से बिजली के सभी उपकरण जल गए। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग की है ।    *बारिश के मौसम आकाशीय बिजली से करें बचाव*   बारिश के मौसम में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आते हैं। बिजली गिरने से कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। एमएम डिग्री कालेज के भूगोल की प्रो डा स्वाति तोमर ने बताया कि, जब धरती पर बिजली गिरती है, तो वो जानलेवा साबित होती है। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक खेतों में काम करने वाले लोगों पर, पेड़ों पर, तालाब में नहाते समय लोगों पर अधिक रहता है। ऊर्जा से चार्ज बादल जब धरती के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरते हैं, तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर बादल से बिजली इमारत या पेड़ में बहने लगती है, जिसको बिजली गिरना कहते हैं। ऐसे में बिजली के चमकने पर घर के अंदर बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। बरामदे और छत पर नहीं जाना चाहिए।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jun 28, 2024

खाद्य व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से होगा शराब की दुकान का निरीक्षण, मिलावटियों के लाइसेंस होंगे निरस्त

बागपत, 28 जून 2024 (यूटीएन)। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खाध सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा, खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता अभियान चलाएं। कहा कि, जो भी प्रतिष्ठान अगर मिलावट करते हैं या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। खाद्य  पदार्थों का रखरखाव ठीक रखा जाए एक्सपायर तिथि वाले पैकिंग के सामानों पर विशेष ध्यान रखा जाए इसके के लिये जागरूकता अभियान भी चलाएं।   जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों पर अभियान चलाए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा व आबकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए और कहा, जिन भी दुकानों पर अगर मिलावटी शराब विक्री की जा रही है, उन पर प्रभावी कार्यवाही की जाए, साथ ही अगर कोई प्रतिष्ठान बार बार मिलावट करते पाए जाते हैं ,ऐसे मिलावटखोरों के लाइसेंस धारा 64 के अंतर्गत  निरस्त किये जायेगे ओर उन पर कार्यवाही की जायें।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, एडीएम पंकज वर्मा, सहायक खाद्य आयुक्त मानवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jun 28, 2024

नगर पंचायत द्वारा जीरो वेस्ट इंवेट, सफाई मित्र सम्मान व नगर को प्लास्टिक मुक्त रखने का आह्वान

छपरौली, 28 जून 2024 (यूटीएन)। नगर पंचायत द्वारा सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जो जीरो वेंस्ट इंवेट के रूप मे मनाया गया। इस दौरान प्लास्टिक प्रयोग पर रोक लगाने की अपील की गई। आयोजन में प्लास्टिक मुक्त रखते हुए जलपान व्यवस्था हेतु प्लास्टिक का प्रयोग ना करते हुए चाय पीने के लिए कागज के गिलास का प्रयोग किया गया।   साथ ही नगर के लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया । नगर पंचायत छपरौली के सफाई कर्मचारी, जिन्होने सफाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है उन सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। उक्त इवेंट में चेयरमैन धर्मेन्द्र खोखर, अधिशासी अधिकारी सीमा राघव, तहजूब, फहीम अख्तर, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, विशाल कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर, नरेश कुमार, रविन्द्र, अमन, शिवम, विकास, महेशचन्द व कर्मचारीगण मौजूद रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jun 28, 2024

विक्रम मिसरी होंगे नए विदेश सचिव, डिप्टी एनएसए के रूप में 2 साल दे चुके हैं सेवा

नई दिल्ली, 28 जून 2024 (यूटीएन)। देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिसरी को भारत सरकार का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है. वो भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं. वह पिछले दो सालों से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे.   फिलहाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल घटाकर उन्हें भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है. डिप्टी एनएसए विक्रम मिसरी 15 जुलाई से अगले विदेश सचिव होंगे. दरअसल, विक्रम मिसरी इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं और वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक परिस्थितियों को लेकर काफी अनुभवी हैं. इसके अलावा वे फिलहाल डिप्टी एनएसए के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ काम कर रहे हैं.   *जानिए कौन हैं विक्रम मिसरी?*   अनुभवी राजनयिक और डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिसरी ने विदेश मंत्रालय के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में विभिन्न पदों पर काम किया है. इसके अलावा मिसरी ने यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में विभिन्न भारतीय मिशनों में भी काम किया है. वह म्यांमार और स्पेन में भारत के राजदूत रह चुके हैं. जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान विक्रम मिसरी ने दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत में हिस्सा लिया था.   *विक्रम मिसरी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहे निजी सचिव*   विक्रम मिसरी इससे पहले साल 2012 से 2014 तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निजी सचिव रहे और साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वह इस पद पर बने रहे और मई से जुलाई 2014 तक पीएम नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के तौर पर उनके साथ अपनी सेवाएं दी. इसके अलावा साल 1997 में विक्रम मिस्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के निजी सचिव रह चुके हैं. विक्रम मिसरी का जन्म श्रीनगर में हुआ था. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने सिंधिया स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी. गौरतलब है कि विक्रम मिसरी के पास एमबीए की डिग्री भी है. इसके अलावा विक्रम मिसरी ने सिविल सेवा की तैयारी करने से पहले 3 साल तक एडवरटाइजिंग और एड फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jun 28, 2024