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आप का भाजपा पर आरोप: देश के हर न्यायालय ने भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके भाजपा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।   दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, 'भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके भाजपा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।   आतिशी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी के पास कोई सुबूत नहीं है, ईडी पक्षपात से काम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम को जमानत देते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फ़ैसले पर मोहर लगा दी है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देते वक्त कई महत्वपूर्ण बातें कही थी कि कोई भी सुबूत नहीं मिला है और ईडी पक्षपाती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर की बेंच को भेज दिया है।    हर सरकार की कोई ना कोई उपलब्धि होती है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मोदी और अमित शाह अगर किसी को चुनाव में हरा नहीं सकते तो उसे फर्जी केस में जेल में डाल देते हैं। मैं मोदी और अमित शाह से यही कहना चाहता हूँ कि वो इस गंदी राजनीति को बंद कर दिल्ली और देश का समय बर्बाद ना करें। ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण बह गई थी रिटेनिंग वाल पर विभाग नहीं ले रहा कोई एक्शन–गुरचरण अम्बका

पिंजौर, 11 जुलाई  2024 (यूटीएन)। पिंजौर के मल्लाह रोड़ से नाला जबरोट को जाने वाली रोड़ की रीटेनिग वॉल बहने संबंधी आज ज़िला परिषद् प्रतिनिधि गुरचरण अम्बका ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले वर्ष भारी बारिश होने के कारण और नदियों में ज्यादा पानी आने के कारण मल्लाह रोड़ से नाला जबरोट को जाने वाली रोड़ की रिटेनिंग वॉल बह गई थी, जिसके बारे में विभाग के जेई को कई बार बताया पर विभाग के जेई की ओर से कोई जवाब नही आया अब तो कूछ दिनों पहले विभाग के जेई ने फोन भी उठाने बंद कर दिए हैं।   अम्बका ने कहा कि विभाग उक्त सड़क को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। पिछले एक वर्ष में ये रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई जिसके कारण इस रिटेनिग वॉल की सड़क भी धस गई है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पे चलना जान माल का नुकसान हो सकता है अगर इस रोड पे कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार लोक निर्माण विभाग होगा क्योंकि पता नही कितनी बार विभाग के आधिकारी को बताया जा चुका है पर कोई करवाही नही हो रही।   अम्बका ने कहा कि इस सड़क पे जहा सड़क धस चुकी है वहा कोई रिपलेक्टर नही है। जंगल का रास्ता होने के कारण इस सड़क पे हादसा होने का डर रहता है और ज्यादा बारिश होने के कारण कही बची हुई सड़क भी न नदी में बह जाए।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Jul 11, 2024

अनंत-राधिका की शादी के मेहमान बनेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, 11 जुलाई  2024 (यूटीएन)। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी परिवार की शादी समारोह का हिस्सा भी होंगे. पीएम मोदी के संभावित दौरे के चलते बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. ट्राइडेंट होटल के आसपास की इमारतों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई जा रही है.   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को मुंबई जा रहे हैं. 13 जुलाई को पीएम मोदी मुंबई में कई विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी बोरीवली-ठाणे लिंक रोड और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड का भूमिपूजन करेंगे. दोनों परियजोनाओं की कीमत 14 हजार करोड़ से ज्यादा है.   *नेस्को सेंटर में कई नई परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे मोदी* इसके अलावा पीएम मोदी दक्षिण मुंबई में ऑरेंज गेट से ग्रांट रोड तक एलिवेटेड रोड का भूमिपूजन भी करेंगे, जिसकी लागत 1170 करोड़ रुपये है. वहीं, 13 जुलाई को पीएम मोदी मुंबई के नेस्को सेंटर में कई नई परियोजनाओं का भूमि पूजन कार्यक्रम करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी यहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे.    *अंबानी परिवार की शादी में भी शामिल हो सकते हैं मोदी* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर प्रशासन काफी चौकन्ना है. यहां सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैठक की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं. पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में भी शामिल हो सकते हैं. पीएम मोदी के संभावित दौरे के चलते बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.  इसके साथ ही ट्राइडेंट होटल के आसपास की इमारतों में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं.   *जियो वर्ल्ड सेंटर में 7 फेरे लेंगे अनंत-राधिका* उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में सात फेरे लेंगे. इस शादी की रस्में भी चल रही हैं. इस खास शादी में शामिल होने के लिए देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच रही है. इसमें फिल्म, बिजनेस, राजनीति आदि से जुड़े कई दिग्गज लोग शामिल हैं.    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 11, 2024

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा समान नागरिक संहिता कानून : पुष्कर सिंह धामी

नई दिल्ली, 11 जुलाई  2024 (यूटीएन)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुधवार को डीपीएमआई सभागार न्यू अशोक नगर नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बडी संख्या में बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सभी ने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने राज्य विधान सभा में नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखण्ड की जनता का आशीर्वाद बताते हुये कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्र सरकार तथा प्रदेश की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त किया।   मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि देश में सभी के लिये सभी के लिये समान कानून लागू करने का हमारा संकल्प रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर देवभूमि की सवा करोड़ जनता से किये गए अपने वादे को निभाया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’’एक भारत और श्रेष्ठ भारत’’ मन्त्र को साकार करने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना आशीर्वाद देकर पुनः सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार गठन के तुरंत बाद, जनता जर्नादन के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की।     मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 02 फरवरी को सरकार को सौंपी तथा 7 फरवरी को विधान सभा द्वारा पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसकी नियमावली बनाने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस वर्ष अक्टूबर तक इसे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है उसी प्रकार राज्य विधान सभा से पारित समान नागरिक संहिता के रूप में निकलने वाली समान अधिकारों की संहिता रूपी ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा संविधान एक पंथनिरपेक्ष संविधान है। यह एक आदर्श धारणा है, जो हमारे समाज की विषमताओं को दूर करके, हमारे सामाजिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि माँ गंगा-यमुना का यह प्रदेश, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, ऋषि-मुनियों-तपस्वियों, वीर बलिदानियों की इस पावन धरती ने एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित होने के बावजूद अब तक इसे दबाये रखा गया। धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से माताओं-बहनों और बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। हमारी माताओं-बहन-बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। हमारी आधी आबादी को सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा देकर हमारी मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बीते दश वर्षों में शक्तिशाली समाज एवं देश के विकास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विकसित भारत का सपना देखने के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में सैंकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए हैं, और मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि एक वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष या अधिक का हो और वयस्क महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक की हो, वे तभी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे, जब वो पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में न हों और कानूनन प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में न आते हों। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव-इन में रहने हेतु केवल पंजीकरण कराना होगा।    जिससे भविष्य में हो सकने वाले किसी भी प्रकार के विवाद या अपराध को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सेना, अर्द्ध सैन्य आदि बलों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य देश दुनिया के लोगों को आकर्षित का केंद्र रहा है। देवभूमि उत्तराख्ण्ड के मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये राज्य में हमने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। हमारी सरकार लैंड जिहाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अब तक 5 हजार हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है।    दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का नियम लागू किया गया है। हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टि के साथ-साथ विकल्प रहित संकल्प की मूल भावना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परन्तु हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर “नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का ही प्रतिफल है कि हम हर रोज अलग अलग विभागों में योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं।   अब तक 15 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकार नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ कर जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में, जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सम्मान उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का सम्मान है। म्येरू पहाड फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रो. दयाल सिंह पंवार, एडवोकेट सतीश टम्टा, पूर्व आईएएस कुलानंद जोशी, देवेन्द्र जोशी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, प्रो ललिता गांधी, डॉ धर्मा रावत आदि उपस्थित थे।    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 11, 2024

रियल एस्टेट विकास के लिए ऋण दरों को तर्कसंगत बनाना जरूरी: संजीव कुमार अरोड़ा

नई दिल्ली, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। विकासशील भारत के लिए रियल एस्टेट की बदलती गतिशीलता पर एसोचैम राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए संजीव कुमार अरोड़ा, सदस्य, हरियाणा रेरा ने कहा कि यह क्षेत्र किस तरह लोगों की सेवा कर रहा है और रियल एस्टेट और निर्माण में शामिल होकर, यह बड़े स्तर पर सामाजिक संतुष्टि में योगदान दे रहा है। घर खरीदारों को सपनों का घर उपलब्ध कराना और पैसे का पूरा मूल्य प्रदान करना इस उद्योग को महत्वपूर्ण बनाता है। रियल एस्टेट क्षेत्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो भारत की आबादी का 4% है। तेजी से शहरीकरण और स्मार्ट शहरों की शुरूआत, सभी के लिए आवास, एफडीआई नियमों में ढील से भी इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2025 तक कुल एफडीआई निवेश 20% की दर से बढ़ रहा है।   हरियाणा रेरा के सदस्य अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने रेरा अधिनियम 2016 कैसे पेश किया, जिसका उद्देश्य अनुशासित विकास और स्थिरता समाधानों के साथ क्षेत्र की पारदर्शिता है। अधिनियमन के बाद से पूरे भारत में रेरा के तहत लगभग 1,25,000 परियोजनाएं पंजीकृत की गईं। शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। एक पीपीपी मॉडल पेश किया गया है जो अधिक अनुशासित और दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक से अधिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ऋण दरों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक लोग आगे आ सकें और बिल्डर कम से कम संभव लागत पर देने में प्रसन्न हों। अपने स्वागत भाषण में प्रदीप अग्रवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय रियल एस्टेट, आवास और शहरी विकास परिषद, एसोचैम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को निरंतर बढ़ावा और काम की आवश्यकता है जिससे रोजगार भी मिलेगा।   विजन यह है कि प्रत्येक परिवार के पास घर और नौकरी का अवसर होगा क्योंकि यह क्षेत्र भारत को शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट 24 लाख करोड़ का बाजार है और इसका जीडीपी में योगदान करीब 13.8% है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर बनाए गए हैं और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, जीएसटी, रेरा व्यवस्था जैसे सरकारी सुधारों के साथ। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद रेरा के तहत 86% प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और समय पर डिलीवर किए गए। इसने प्रतिबद्धता और गुणवत्ता दिखाने में नियामकों की भूमिका की शुरुआत की। अर्बनब्रिक डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री विनीत रेलिया ने रियल एस्टेट सेक्टर में बदलती गतिशीलता और कीमतों में बड़ी उछाल के बारे में बात की। एक समय था जब रियल एस्टेट सेक्टर जरूरत के आधार पर फलता-फूलता था, लेकिन अब यह अपग्रेडेशन और लाइफस्टाइल विकल्पों की ओर बढ़ गया है।    इसने डेवलपर्स पर उच्च गुणवत्ता के साथ मांग को पूरा करने और डिलीवरी के समय के लिए तैयार होने का बहुत बड़ा प्रभाव डाला। अगर सरकार आने वाले वर्षों में सामर्थ्य के संबंध में इस क्षेत्र का समर्थन नहीं करती है तो यह एक डाउनसाइकिल होगा। सुश्री सोनल मेहता, सीनियर वीपी-स्ट्रेटेजी एंड अलायंस, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड ने सेक्टर के विकास के परिप्रेक्ष्य पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और बताया कि आने वाले वर्षों में सही नीतियों और सुधारों के साथ इस क्षेत्र की चुनौतियों का कैसे समाधान किया जा सकता है।   बरसात के मौसम में दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में मौसम की स्थिति के बारे में बढ़ती चिंताओं को इंफ्राकॉर्प (बहरीन) में इंडिया प्रोजेक्ट्स के सीईओ गौरव जैन ने उठाया। उन्होंने यह भी चर्चा की कि कैसे उचित जल निकासी प्रणालियों के साथ इन परिदृश्यों को कम करने में बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुनियादी ढांचा कम महत्वपूर्ण हो गया है, और बाजार मानकों और इंजीनियरिंग नींव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एसोचैम और रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा ‘विकसित भारत के लिए रियल एस्टेट की बदलती गतिशीलता- अवसर और चुनौतियां’ शीर्षक से एक संयुक्त ज्ञान रिपोर्ट का अनावरण किया गया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 10, 2024

मुस्लिम महिला पति से कर सकती है गुजारा भत्ता की मांग', सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अहम निर्णय में फिर साफ किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है. एक मुस्लिम शख्श ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है. मोहम्मद अब्दुल समद नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी.   जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद के जरिए दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986' धर्मनिरपेश कानून पर हावी नहीं हो सकता है. जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले दिए. हाईकोर्ट ने मोहम्मद समद को 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था.   *सभी महिलाओं पर लागू होती है धारा 125* जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, न कि सिर्फ शादीशुदा महिला पर. कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो वह 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019' का सहारा ले सकती है. कोर्ट ने कहा कि 'मुस्लिम अधिनियम 2019' सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अलावा अन्य समाधान भी मुहैया कराता है.    *क्या है सीआरपीसी की धारा 125?* सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है. हालांकि, इसे 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' के जरिए रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया. सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता-पिता को भरष-पोषण का प्रावधान करती है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 10, 2024

23 करोड़ 75 लाख की निर्माणाधीन परियोजना क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के निरीक्षण में मिली खामियां

बागपत,10 जुलाई, 2024 (यूटीएन)। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जनपद में 50 शैय्या के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक निर्माण परियोजना का औचक निरीक्षण किया। यह परियोजना 23 करोड़ 75 लाख की लागत से तैयार की जा रही है , जो इस वर्ष 15 मार्च को प्रारंभ की गई थी तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 30 जून 2025 है ।    इस दौरान पता चला कि,अभी 18 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। वहीं कार्य की गुणवत्ता खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई व इसमें सुधार के निर्देश दिए। कहा कि, कार्य को जितना साफ सफाई और फिनिशिंग के साथ किया जाएगा, कार्य उतना ही मजबूत और गुणवत्तापूर्ण होगा।कार्य की गुणवत्ता निर्माण के समय ही बहुत घटिया दर्जे की दिखाई दे रही है ।जिसे देख जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की व कहा कि, जो रैम्प तोड़कर बनाया जा रहा है ,वह बिल्डिंग को कमजोर कर रहा है ।   ••घटिया निर्माण कार्य को देख जिलाधिकारी ने कार्य में सुधार करने की दी चेतावनी ••सेफ्टी मानक के नियमों का नहीं किया जा रहा पालन ••पिलर व रैंप में भी फिनिशिंग न मिलने पर जताई नाराजगी, सुधार के दिए निर्देश •• पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को चैक प्वाइंट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश   उन्होंने कहा, कार्य में साफ सफाई हो व कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो, जिससे इस परियोजना का आम जनमानस लाभ उठा सके । यह जनपद की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक परियोजना है। जिलाधिकारी ने संबंधित को सही से कार्य करने की हिदायत दी। परियोजना के अधिशासी अभियंता मौके पर नहीं मिले ,जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई, इसके साथ ही न ही मौके पर साइड इंजीनियर मिले। सहायक अभियंता आदित्य  स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए ।   जिलाधिकारी ने कहा, यह परियोजना जी प्लस 4 की है ,इसके कार्य को साफ सफाई से किया जाए ,इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को चेक प्वाइंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महावीर कुमार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ एसके चौधरी अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अतुल कुमार सहित कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी उपस्थित रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jul 10, 2024

आगामी 17 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सेब मंडी पिंजौर का उद्घाटन किया जा रहा है

कालका, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। आगामी 17 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सेब मंडी पिंजौर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन व भाजपा नेता तैयारियों में जुटे हुए है। इसी के मद्देनजर भाजपा नेता संतराम शर्मा द्वारा नुक्कड़ बैठके कर लोगो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया व भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओ के बारे अवगत करवाया।   शर्मा ने सोमवार को कालका अप्पर मोहल्ला सहित अन्य जगाहो पर नुक्कड़ बैठक कर लोगो की समस्याएं सुनी ओर उन्हे समारोह में पहुचने का न्योता दिया। उन्होने लोगो को बताया कि बड़े स्तर ओर नई सुविधाओ से लैस इस सेब मंडी में जहां क्षेत्रवासियो को ताजी सब्जियां, फल खरीदने को मिलेगी, वहीं मंडी से रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।   उन्होने कहा कि सरकार की ओर से यह क्षेत्रवासियो दी जा रही एक सौगात है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी दिखाए। उन्होने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष शहर के प्रमुख मुद्दो को भी रखा जाएगा। बताया कि कार्यक्रम के तहत आगे भी इसी प्रकार नुक्कड़ बैठके जारी रहेंगी।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

Ujjwal Times News

Jul 10, 2024

12 जुलाई को शास्त्रीय गायक सुभाष गोस और 14 जुलाई को पंजाबी कलाकार गुरप्रीत घुग्गी व अशोक मस्ती देंगे प्रस्तुति

पंचकूला,10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा पर्यटन निगम एवं बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 12 जुलाई से पिंजौर के यादवेंद्रा गार्डन में तीन दिवसीय 31वें मैंगो मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री  नायब सिंह 12 जुलाई को सायं 5.30 बजे मेले का उद्घाटन करेंगे। उपायुक्त डा. यश गर्ग आज लघु सचिवालय के सभागार में 31वें मैंगो मेले के आयोजन को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने मेले के सफल आयोजन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों की पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल टाॅयलेट्स, मेला परिसर में नियमित फाॅगिंग, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए संबन्धित विभागों को उचित दिशा-निर्देश दिए। डा. यश गर्ग ने कहा कि नगर परिषद कालका गार्डन में मेले से पहले पार्किंग और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। बरसात को देखते हुए मेला के समापन तक रोजाना अंदर व बाहर फोगिंग करवाई जाए। इसके साथ ही पानी के टैंकर और पब्लिक व वीआईपी टोयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मेला के दौरान कोई भी आवारा पशु नहीं होना चाहिए। विशेष कर आवारा कुतों को दूर रखा जाए। उन्होंने रोडवेज विभाग को निर्देश दिए कि मेेले के दौरान स्पेशल बसों का संचालन किया जाए। इसमें कालका, पंचकूचला और चंडीगढ़ से स्पेशल बसों के रूट तय किए जाएं। उन्हांेने पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए हुए कहा कि कालका हमारा प्रमुख मार्ग है, ट्रेफिक की ऐसी व्यवस्था हो कि जाम की स्थिति ना बनें और साथ ही अंदर भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि मेला के दौरान स्पेशल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाए। एंबूलेंस गाड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मेले में आने वाले बच्चों के लिए ओआरएस का घोल बनाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि फायर विभाग की दो गाड़ियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिजली विभाग पावर सप्लाई को विशेष ध्यान रखे।*मेला के तीनों दिन ये कार्यक्रम होंगे* एमडी वीरेंद्र चैधरी ने बताया कि मेले के 31वें संस्करण में विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं और संध्या के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पहले दिन की शुरुआत छात्रों के लिए रंगोली, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और मैंगो क्विज जैसी प्रतियोगिताओं के साथ सुबह 10.00 बजे से होगी। मेले के आकर्षण में और इजाफा होगा, जिसमें डे परफॉर्मर्स और सांस्कृतिक कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। विभिन्न कलाकारों द्वारा नगाड़ा पार्टी, जंगम पार्टी, बिगपाइपर ग्रुप, बीन पार्टी, इकतारा पार्टी, बहुरूपदर्शक नृत्य और गायन प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। शाम को 6ः30 बजे शास्त्रीय गायक सुभाष गोस प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि मेले के दूसरे दिन 13 जुलाई को सुबह 10.00 बजे से गतिविधियों का नया दौर आयोजित किया जाएगा। छात्रों के लिए ग्रुप डांस, कहानी लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन, नेल आर्ट, हैंड राइटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। बाद में सायं 6.30 बजे बाॅलीबुड सनसनी विनोद राठौर अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन यानी 14 जुलाई को स्कूल की प्रतियोगिताएं जैसे ग्रुप गायन, ड्राइंग, बेस्ट आउट आॅफ वेस्ट प्रतियोगिता, महेंदी प्रतियोगिता और मैंगो ईटिंग प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी। सायं के समय पंजाबी गायक अशोक मस्ती और गुरप्रीत घुग्गी द्वारा रिब गुदगुदी शो के प्रदर्शन से माहौल खुशनुमा होगा।*शिल्प बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प का होगा प्रदर्शन*उन्होंने कहा कि महलों, प्राचीरों और गढ़ों पर विशेष रोशनी से उद्यानों को रोशन किया जाएगा। इन विशेष लाइटों का उपयोग बिजली बचाने और चल रही ‘गो ग्रीन’ पहल में योगदान देने के लिए किया जाता है। भारतीय स्ट्रीट फूड के साथ-साथ पंजाब के स्वाद, दक्षिण की सूक्ष्म सुगंध और चाईनीज के प्राच्य स्वाद सहित मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन परोसने के लिए एक बहु-व्यंजन फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार शिल्प बाजार मेले का एक और अतिरिक्त आकर्षण का केन्द्र होगा। शिल्प बाजार में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि के शिल्पकारों/बुनकरों द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी।*विभिन्न किस्मों के आमों का होगा प्रदर्शन*उन्होंने बताया कि मैंगो मेला आम उत्पादकों को अपने आम व आम से बने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। आम की प्रमुख वाणिज्यिक किस्में जो मेले में प्रतिस्पर्धा करेंगी, उनमें दशहरी, चैसा, लंगड़ा, अमरपाली, बॉम्बे ग्रीन (मालदा), रतोल, मलिका, अंबिका, रामकेला (एक अचार की किस्म) आदि शामिल हैं। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में आम उत्पादक भाग लेंगे और आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर उन्होंने मेले का पोस्टर भी लांच किया।*ये रहे मौजूद*इस मौके पर पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक, एसडीएम कालका लक्षित सरीन, नगराधीश मन्नत राणा, एसीपी कालका जोगिन्द्र शर्मा, डीएचओ अशोक कौशिक, हरियाणा टूरिज्म रेड बिशप से अश्वनी कुमार, पिंजौर गार्डन डीएम अनिल कुमार, तहसीलदार कालका विवेक गोयल मौजूद रहे। हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Jul 10, 2024

सहायक उपकरणों के लिए भारत एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है: राजेश अग्रवाल

नई दिल्ली, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। दिव्यांगजनों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए मुद्दों और चुनौतियों को संबोधित करते हुए, एसोचैम के 6वें सम्मेलन में दिव्यांगजनों को सुलभ और सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने पर, मुख्य अतिथि श्री राजेश अग्रवाल आईएएस, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने मानवता की प्रकृति के साथ इसे विकलांगता के बजाय विविधता कहने पर जोर दिया। उन्होंने 3 प्रचलित मुद्दों के बारे में बात की जो दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बुनियादी ढाँचा, रोजगार के अवसर और शिक्षा हैं।   उन्होंने श्रोताओं को प्रेरित किया कि वे दिव्यांगजनों की मदद दान के उद्देश्यों से न करें बल्कि उन्हें कोटा के बजाय निर्दिष्ट नौकरी प्रोफाइल में शामिल करें। शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उन्होंने ब्रेल डिस्प्ले, स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ़्टवेयर और सीखने की सुविधा के लिए अनुकूलित शिक्षण उपकरणों जैसे उपकरणों के उपयोग के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एर्गोनोमिक कुर्सियाँ, विशेष कीबोर्ड और सॉफ़्टवेयर समाधान जैसी आवश्यक कार्यस्थल सुविधाएँ प्रदान करना।   'समान अवसरों के लिए नवाचार और सतत समाधान' विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और अधिक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत को वैश्विक AT हब के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। प्रतिस्पर्धी विनिर्माण लागतों से प्रेरित होकर, मेक इन इंडिया जैसी सरकारी नीतियों का समर्थन करते हुए, भारत वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है।   एसोचैम नेशनल सीएसआर काउंसिल के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा, "डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया की 16% आबादी, जो एक अरब से अधिक है, किसी न किसी रूप में विकलांगता से ग्रस्त है, और इनमें से 80% विकासशील देशों में रहते हैं, जिसमें दिव्यांगों के जीवन में गतिशीलता एक महत्वपूर्ण कारक है- इस संदर्भ में, मैं भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं से अपील करता हूं कि वे दिव्यांगों के लिए वाहनों में नवीनतम तकनीकें लाएं, जिनका उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है- इससे भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि वे न केवल दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि उनकी सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित करें, इससे कई और लोगों को उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी, साथ ही बड़े दर्शकों के सामने उनकी अनूठी क्षमताओं को भी सामने लाया जा सकेगा।   ईवाई के पार्टनर अमित सिंह ने नागरिक समाज के लिए स्थायी समाधान बनाने और भागीदारी में बाधाओं को कम करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहायक उपकरणों की क्षमताओं को बढ़ाकर, अनुभवों को वैयक्तिकृत करके उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। सुलभता को बढ़ावा देना। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा विकलांग है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और समाधान की आवश्यकता है। सीबीएम इंडिया की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. सारा वरुघी ने बताया कि भारत में विकलांगता एक गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए सामाजिक रूप से समावेशी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है।   सामाजिक कलंक और भेदभाव ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना भारत में अभी भी किया जाता है, जिससे आर्थिक कमजोरी होती है। डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दीपेंद्र मनोचा ने सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला, जो सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान के माध्यम से सहायक उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इस तरह के हस्तक्षेप से उत्पादन लागत कम हो सकती है, आपूर्ति बढ़ सकती है और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।   जिससे कम कीमतों पर बड़ी आबादी को उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है। कार्यक्रम का समापन एसोचैम नेशनल सीएसआर एंड एम्पावरमेंट काउंसिल के सह-अध्यक्ष और रेकिट के दक्षिण एशिया के बाहरी मामलों और भागीदारी के निदेशक रवि भटनागर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में भी लोगों के लिए संसाधनों को अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए, और उन्होंने चर्चा की कि कैसे निगम विकलांग कार्यबल के लिए एक समावेशी संरचना का समर्थन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में एसोचैम और ईवाई द्वारा एक संयुक्त ज्ञान रिपोर्ट का अनावरण किया गया जिसका शीर्षक था ''सभी के लिए सुलभता: सार्वभौमिक डिजाइन के साथ डिजिटल परिवर्तन को अपनाना।    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 10, 2024