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सीआईआई ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लागू करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ मिलकर काम कर रहा है। केंद्रीय बजट 2024 के हिस्से के रूप में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 500 शीर्ष सीएसआर खर्च करने वाली कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सीआईआई सरकार और उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है।   प्रतिभा की गंभीर कमी को देखते हुए, सीआईआई देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने में उद्योग की अधिक भागीदारी की आवश्यकता की वकालत कर रहा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत में युवाओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी। इस योजना से उद्योग को भी लाभ होगा क्योंकि इससे कुशल, काम के लिए तैयार युवाओं की एक पाइपलाइन बनेगी, जिन्हें इंटर्नशिप के बाद बड़े और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार दिया जा सकता है। एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में सीआईआई इंटर्नशिप योजना में उनकी भागीदारी के लिए एक कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रत्येक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस संबंध में सीआईआई पहले ही नई दिल्ली, मुंबई और पूरे देश में वर्चुअल तरीके से एमसीए के साथ उद्योग बातचीत कर चुका है। एमसीए ने इस योजना के लिए एक समर्पित, उपयोगकर्ता-केंद्रित पोर्टल भी लॉन्च किया है।   जो एक केंद्रीकृत हब और कंपनियों और इच्छुक इंटर्न के बीच एक लिंक के रूप में काम करेगा, जिससे योजना के आवेदन और भागीदारी प्रक्रियाओं का सुचारू संचालन हो सकेगा। सीआईआई पोर्टल की प्रमुख कार्यात्मकताओं पर तकनीकी टीम के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐसे महत्वपूर्ण समय में आई है जब उद्योग कौशल की महत्वपूर्ण कमी का सामना कर रहा है। युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करके, यह योजना कंपनियों को एक अच्छी तरह से तैयार कार्यबल का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, बड़ी कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से, इस पहल से एमएसएमई सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को लाभ मिलेगा। कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा व्यक्तियों के लिए, यह योजना उद्योग प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी, जिससे उन्हें भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।    उम्मीदवारों को प्रोत्साहन सहायता यह भी सुनिश्चित करेगी कि ये अवसर विभिन्न प्रकार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हों। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "उद्योगों में बढ़ती प्रतिभा की कमी के साथ, पीएम इंटर्नशिप योजना एक महत्वपूर्ण पुल प्रदान करती है। युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करके, यह उन्हें उभरती हुई उद्योग मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करेगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि व्यवसायों को कुशल और चुस्त भविष्य के कार्यबल तक पहुंच मिले, जिससे प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिले।" "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक दूरदर्शी पहल है जो 2047 तक भारत के विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी। विनिर्माण और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के साथ, यह योजना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार एक कुशल कार्यबल तैयार करेगी" सीआईआई के संजीव पुरी ने कहा।    “यह योजना भारत में कौशल और रोजगार परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। यह युवाओं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने, रोजगार क्षमता में सुधार करने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग की जरूरतों के साथ अपने सीखने को संरेखित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। समावेशन को बढ़ावा देकर, यह पहल व्यक्तियों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए विकास के लिए उत्प्रेरक होगी।” आदित्य घोष, सीआईआई राष्ट्रीय कौशल विकास समिति के अध्यक्ष ने कहा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कौशल अंतर को पाटने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा को व्यावहारिक उद्योग अनुभव के साथ जोड़कर, यह पहल कुशल पेशेवरों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 1, 2024

मोरनी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के बेटे अमन चौधरी ने मांगे वोट

कालका, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। कालका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के बेटे अमन चौधरी ने मांधना, समलौठा, टिक्कर, भोगपुर, बालग में चुनाव प्रचार किया और अपने पिता के लिए वोट मांगें। उन्होंने कहा कि इस बार कालका के लोगों के पास बेहतर अवसर है। वो एक एक वोट देकर कालका से कांग्रेस प्रत्याशी को विधायक बनाएं। क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही हैं। ऐसे में हमारे क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि कालका में कांग्रेस पार्टी का माहौल बना हुआ है। इन कार्यक्रमों में जिप चेयरमैन सुनील शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है। प्रदीप चौधरी ने मोरनी को जिप चेमम्मैन दिया हैं। उनकी मोरनी के प्रति विकास की सोच हैं। यह बाहरी लोग हमारा कभी विकास नही कर सकते है। यह चुनाव लड़ कर यहां से चले जाएगें। हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Sep 30, 2024

भाजपा ने हरियाणा में समाप्त किया भ्रष्टाचार, दलाली और घूसखोरी का सिस्टमः पुष्कर सिंह धामी

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। उन्होंने फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा, पुण्डरी में सतपाल लाम्बा तथा मुआना में रामकुमार गौतम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से आगामी 05 अक्टूबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा के बाद स्थानीय लोगों और भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी की गाड़ी पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा में नए कीर्तिमान स्थापित किए है। पूरे हरियाणा में 40 राजमार्गों का निर्माण किया गया है। पहले रेलवे हरियाणा रेलवे का जो बजट मात्र ₹300 करोड़ होता था, उसे बढ़ाकर ₹3000 करोड़ कर दिया गया है।   ₹1530 करोड़ की लागत से पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ₹262 करोड़ की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पुर्नविकास किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा में 1.19 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड और झज्जर में कैंसर संस्थान बनाया गया है।फरीदाबाद को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने युद्ध रुकवाकर भारतीय बच्चों को वापस भारत लाया गया। उन्होंने कहा कैथल क्षेत्र में कैथल-राजस्थान परियोजना को मंजूरी, कैथल में सड़को का जाल बिछाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधानसभा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बने है। राज्य में  1 करोड 19 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।   अब हरियाणा में 7 से बढ़कर 15 मेडीकल कॉलेज हैं। 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। प्रदेश के 1.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.50 लाख विद्यार्थियो को निशुल्क टैबलेट देने का कार्य किया है। किसानों की फसलों के नुकसान पर 12500 करोड का मुआवजा राशि दी गई है। प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री ने इसी धरती से शुरू किया था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजनाओं पर कार्य गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैथल में 950 करोड़ की लागत से भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा चुका है।  सरकार द्वारा हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।  हरियाणा में कृष्णा सर्किट हड़पा सर्किट, सरस्वती विकास धरोहर का केंद्र जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद 24 फसलों में एमएसपी दिया जाएगा।    उन्होंने कहा भाजपा के पास हरियाणा के विकास को लेकर स्पष्ट विजन है। भाजपा सरकार में बीते 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा जनता को ठगने के लिए कांग्रेस के लोग मैदान में उतर गए हैं। ये लोग सिर्फ जनता में झूठ और भ्रम पैदा करते हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घपलों और घोटालों में एक दूसरे में साझेदार है। कांग्रेस के शासन में हरियाणा की स्थिति दयनीय हो गई थी। कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को ठगने का काम किया। कांग्रेस के समय में  हरियाणा में ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल हुआ करता था। भाजपा ने हरियाणा में पर्ची खर्ची का सिस्टम बंद करके पारदर्शिता को अपनाया है। कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने अपने आराम के लिए हरियाणा को कर्जदार और जनता को कंगाल बना दिया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हरियाणा में लोगों को जीवन बेहतर बना रही है।   प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा की धरती से शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सुखद परिणाम सामने आ रहे है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से हरियाणा में लिंगानुपात एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियां हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में धकेलना चाहती है। पहले कांग्रेस के पर्ची-खर्ची सिस्टम के कारण गरीब मां-बाप के प्रतिभावान बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। खुलेआम भ्रष्टाचार, दलाली और घूसखोरी का खेल चलता था, जिसे भाजपा ने खत्म करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों की जमीन छीन कर उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच दी जाती थी और दलितों, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। हरियाणा में गुंडाराज हावी थी, जिसे भाजपा ने समाप्त करने का काम किया है। अब हरियाणा के अंदर पारदर्शिता की सरकार है।    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस-जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं बचे है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां बस वोट काटने के लिए खड़ी है। दिल्ली में इस पार्टी ने भ्रष्टाचार और ड्रामेबाजी के सिवाए कुछ नहीं किया। आप के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा को दोष देते हैं। उन्होंने कि जनता को इन बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा इस चुनाव में हरियाणा की जनता अपने वोट की ताकत से देश विरोधी भ्रष्टाचारी और परिवारवाद वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हरियाणा से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस दौरान सांसद नवीन जिंदल भी उनके साथ रहे।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

मुख्य सचिव धर्मेन्द्र ने दिल्ली की रामलीलाओं की समस्याओं का समाधान करवाया

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेन्द्र जी ने अपने यहां रामलीलाओं से संबंधित विभाग दिल्ली पुलिस, ट्रेफिक पुलिस, फायर विभाग, एमसीडी, दिल्ली सरकार का स्लम विभाग, पीडब्ल्यू डी, एनडीएमसी आदि सरकारी विभागों के अधिकारियों की बैठक में रामलीलाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया है। दिल्ली की जिन रामलीला कमेटियों ने पुलिस लाईसेंस का आवेदन नहीं किया हैं तुरंत रामलीला कमेटिया पुलिस के लाईसेंस के लिए आदवेदन करें, दिल्ली पुलिस की साईट खोल दी गयी है, दिल्ली पुलिस 3 दिन के अन्दर सभी रामलीला कमेटियों को लाईसेंस जारी करेंगी।    रामलीलाओं का मंचन रात्रि 12 बजे तक करने का आदेश भी जारी किया गया तथा एमसीडी द्वारा 25000 रूपये की जो डिमांड की गयी थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है। एमसीडी द्वारा सभी लीला ग्राउण्डस में सफाई, डेंगू, मलेरिया, से बचाव के लिए डीडीटी पाउण्डर, का छिडकाव किया जायेगा। दिल्ली सरकार के स्लम विभाग द्वारा जिन रामलीला कमेटियों से 43 लाख रूपये लिये है उन कमेटियों को यह राशि रिवर्स कर दी जायेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि रामलीलाएं दिल्ली में सुचारू रूप से सम्पन्न होगी । बैठक में दिल्ली की रामलीलाओं के प्रतिनिधि अर्जुन कुमार अध्यक्ष रामलीला महासंध, सुभाष गोयल, महामंत्री लव कुश रामलीला कमेटी, अनिल शर्मा पूर्व विधायक एवं साउथ दिल्ली रामलीला कमेटी से एवं भाई मेहरबान आदि सम्मिलित हुए।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र के विकास के अगले चरण में निर्यात प्रमुख भूमिका निभाएगा: अमरदीप भाटिया

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। “भारत का उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र उदार निवेश, एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास द्वारा समर्थित एक मजबूत विकास पथ पर है। उद्योग गलियारों और औद्योगिक पार्कों के साथ भूमि उपलब्धता और मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के साथ, उद्योग के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों पर कब्जा करने की अपार संभावनाएँ हैं. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा। सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने उद्योग से परिपत्रता के सिद्धांतों को ध्यान में रखने का आग्रह किया। वे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश या संयुक्त उपक्रम की योजना बनाते समय निर्यात और भविष्य की मांग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने थाईलैंड, चीन जैसे अन्य देशों का उदाहरण दिया, जहां मुख्य रूप से निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया था।    उन्होंने कहा कि हालांकि उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग का अफ्रीका और मध्य-पूर्व में मजबूत प्रभाव है, लेकिन उद्योग के लिए सफलता का मापदंड यह होगा कि वे जापान और अन्य विकसित देशों जैसे उन देशों को निर्यात करने में सक्षम हों जिनके साथ उनका सहयोग है। इसे हासिल करने के लिए उद्योग को गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी के मामले में आगे रहना चाहिए और अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना चाहिए। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ वस्तुओं पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और ब्लू स्टार लिमिटेड के प्रबंध निदेशक  त्यागराजन ने कहा कि "पीएलआई को अंतिम उत्पादों से लेकर घटकों तक विस्तारित करके, हम भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।  यह बदले में वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रहा है और हमारे देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। पीएलआई योजना के माध्यम से बनाए गए अवसर जबरदस्त हैं, और मुझे विश्वास है कि वे हमारे उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।" उन्होंने बताया कि भारतीय उत्पाद गुणवत्ता के मामले में वैश्विक स्तर पर अधिक विश्वसनीय बन रहे हैं।   चूंकि एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण उत्पादों में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाता है, इसलिए दुनिया भर में भारतीय मानकों को निर्यात करने के लिए एक मजबूत गुणवत्ता ढांचा स्थापित करना और इस क्षेत्र में मानकीकरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।राष्ट्रीय नेता - उपभोक्ता उत्पाद और खुदरा क्षेत्र अंशुमान भट्टाचार्य ने कहा कि "घरेलू बाजार का विस्तार उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी प्रगतिशील सरकारी पहल इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना रही हैं। उभरते अवसरों का लाभ उठाकर, मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाकर और मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाकर, भारत इस क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की आधारशिला में बदल सकता है।" शिखर सम्मेलन के दौरान "विज़न 2030: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का उदय" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग का 2030 तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है और इससे मूल्य श्रृंखला में लगभग 5 लाख कुशल नौकरियां पैदा होंगी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

झंडेवालान देवी मंदिर: हजारों श्रद्धालु जहां की अखंड ज्योति से ज्योति लेने आते हैं

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। प्राचीन एतिहासिक झण्डेवाला देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र महोत्सव बृहस्पतिवार 03 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक बडी धूमधाम से मनाया जायेगा। यह जानकारी देते हुए मंदिर समिति के ट्रस्टी रविन्द्र गोयल ने बताया कि तृतीय तिथि दो दिन होने के कारण इस बार एक नवरात्र अधिक है।गोयल ने बताया कि नवरात्र से तीन चार दिन पहलेसे दिल्ली व आसपास पास के क्षेत्रों से हजारो की संख्या में भक्त अपने मंदिरों के लिये मां की अखंड ज्योति से ज्योति लेने आते हैं, उस ज्योति से वह अपने मंदिरों की नवरात्र ज्योति जलाते हैं और नवरात्र के पश्चात वह ज्योति मंदिर में वापस कर जाते है। उन्होंने बताया कि इन भक्तो के लिये स्नान, विश्राम, भोजन एवं प्रसाद की व्यवस्था मंदिर द्वारा की जाती है। रविन्द्र गोयल ने बताया कि नवरात्र के अवसर पर साधारणतः लाखों भक्त माँ झण्डेवाली देवी के दर्शन करने आते हैं ।   और अपनी व अपने परिवार के सुख समृदि की कामना करते हैं। इस बार भी मंदिर द्वारा उन की सुविधा व सुचारू दर्शन के सारे प्रबंध किये गये हैं। उन्होंने बताया कि रानी झांसी मार्ग, देश बंधु गुप्ता मार्ग व फलेटिड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स साइड से मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा। भक्त माँ के दर्शन कर के निकासी द्वार से बाहर निकलेंगे जहाँ उन्हे माँ के भंडारे का प्रसाद दिया जायेगा। भक्त बाहर की कोई वस्तु लेकर न आयें। गोयल ने बताया कि नवरात्र में प्रातः 4-00 बजे व साँय 7-00 बजे दो समय मां की श्रृंगार आरती की जाती है। प्रत्येक दिन विभिन्न गायक मंढलियां मंदिर के परांगण में मां का गुणगान करेंगे। सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण मंदिर द्वारा यू-ट्यूब चैनल, फेसबुक व मंदिर के वेबसाईट पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिये मंदिर परिसर व बाहर 260 सी सी टी वी कैमर लगाये गये हैं और मंदिर में आने वालों पर मंदिर के सुरक्षा कर्मी व पुलिस की टीम कडी निगरानी रखेगी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

सरलीकृत प्रक्रियाएं, निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया: भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट से पूर्व देश और दुनिया के निवेशक राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं. दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निवेशकों के साथ रोडशो के दौरान मुंबई में हुए पहले रोडशो से भी ज्यादा राशि के निवेश हुए हैं. मुंबई में 30 अगस्त को हुए पहले रोडशो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे.   मुख्यमंत्री ने बताया कि एक महीने पहले जो एमओयू हुए थे, कैबिनेट ने उन्हें पारित कर दिया है और निवेशकों को जमीन आवंटित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुंबई में 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए जो समझौते हुए उनसे अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, ऑटो, बैटरी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में 7 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया है   और निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। राजस्थान सरकार के निवेश संवर्धन ब्यूरो द्वारा उद्योग भागीदार के रूप में सीआईआई के सहयोग से राइजिंग राजस्थान का दिल्ली रोड शो आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए पर्याप्त अवसर हैं और निवेशकों को समर्थन का आश्वासन दिया, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने निवेश को संभालने और उनके जमीनी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों को नियुक्त किया है।    शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने साहसिक निर्णय लेकर नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान का हर जिला खाद्य और संस्कृति से लेकर कृषि उत्पादन तक हर पहलू में अद्वितीय है, उन्होंने घोषणा की कि राज्य ‘एक जिला एक उत्पाद’ को लागू करेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा दूसरे देशों में रोजगार और व्यापार के अवसरों का पता लगा सकें, विदेशी भाषाएँ सिखाने के लिए एक नया कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की।   *इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य* मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार लगातार रोजगार सृजन पर ध्यान दे रही है. सरकार का 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 लाख निजी और 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 33 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस साल 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया और जापान में हुए दौरों में भी उन्हें काफी उत्साहजनक सफलता मिली।   *25 देशों, सभी राज्यों में एक-एक अधिकारी तैनात* मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इनका समुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से राजस्थान देश के अंदर पहला प्रदेश है जहां अधिकारियों को निवेशकों के साथ समन्वय के लिए देश और विदेश में तैनात किया गया है. उन्होंने कहा,"25 देशों में एक-एक अधिकारी को लगाया गया है. जिसको जो देश दिया है, वह पूर्ण रूप से देखेगा. इसी तरह से देस के सभी राज्यों के लिए भी एक अधिकारी लगाया गया है. साथ ही हर विभाग के लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है. इनके ट्रांसफर नहीं होंगे, वह पूरी तरह से वही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि ऐसे प्रयासों से अगले 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिलेगी।   उन्होंने कहा, "राजस्थान सरकार ने 53,000 किलोमीटर नई सड़कें और 2650 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प लिया है। ऊर्जा के मामले में राज्य सरकार की योजना 2031-32 तक उत्पादन क्षमता को 33600 मेगावाट तक बढ़ाने की है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले महीने मुंबई में हुए राइजिंग राजस्थान रोड शो के दौरान हस्ताक्षरित 4.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को पारित किया गया और सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट, बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रों की कंपनियों को जमीन आवंटित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल ही में कैबिनेट ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एमएसएमई और उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के प्रावधान किए गए हैं।"    उन्होंने कहा कि सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से एक सुधारात्मक यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के एक नए चरण में ले जाएगी। उन्होंने घरेलू और दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक निवेशक राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में निवेश की मंशा प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने और सुधार एजेंडे पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली रोड शो के दौरान, राजस्थान सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया, जिससे राज्य में महत्वपूर्ण निवेश को चिह्नित किया गया।   *राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारी* मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट' में हिस्सा लेते हुए निवेशकों को राजस्थान आने के लिए निमंत्रित किया. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाले दो दिन के इस सम्मेलन में राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (इंडस्ट्रीज) अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. दो दिन का यह सम्मेलन राजस्थान सरकार का निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि राजस्थान में निवेश करने का यह सही समय है। राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल, कौशल विकास और उद्यमिता।    और सैन्य कल्याण विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने पर्यटन, आईटी, आईटीईएस, कृषि, कृषि प्रसंस्करण, रसद, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, रियल एस्टेट सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान हरित ऊर्जा में शीर्ष दो राज्यों में से एक है। कर्नल राठौर ने कहा कि राजस्थान रसद, खनिज, तैयार उत्पाद आदि के मामले में आदर्श है और भौगोलिक रूप से अच्छी तरह से स्थित है और देश भर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि आज राजस्थान को अवसरों की भूमि माना जाता है। उन्होंने कहा कि काम तय समय से पहले हो रहा है और निर्णय लेने की प्रक्रिया 10 गुना तेज हो गई है। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने राज्य में उपलब्ध अवसरों पर एक प्रस्तुति दी।    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान राष्ट्रीय औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है और अगले पांच वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 15 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 30 लाख करोड़ रुपये करने के राज्य के दृष्टिकोण को साझा किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि सीआईआई ने देश और दुनिया भर के प्रमुख विनिर्माण खिलाड़ियों को उभरते राजस्थान में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता बना ली है। उन्होंने कहा कि भारत में 12 बिलियन वर्ग फुट से अधिक हरित प्रमाणित स्थान है, उन्होंने कहा कि सीआईआई राजस्थान में एक आईजीबीसी केंद्र स्थापित करेगा, जो हरित उत्पादों, हरित सीमेंट और हरित इस्पात आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने राजस्थान में स्थिरता, जल, खाद्य एवं कृषि, हरित भवन तथा कौशल एवं आजीविका पर सीआईआई उत्कृष्टता केंद्र लाने की भी घोषणा की।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

दिल्‍ली क्राइम रिपोटर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी गठित

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। दिल्‍ली क्राइम रिपोटर्स एसोसिएशन की एक बैठक वरिष्‍ठ पत्रकार ललित वत्‍स के संरक्षण में आयोजित की गई। जिसमें क्राइम रिपोटिंग के दौरान अपराध संवाददताओं को आने वाली विभिन्‍न तरह की समस्‍याओं को लेकर विस्‍तृत चर्चा की गई। बैठक में विभ्न्नि टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और  मीडिया संस्‍थानों से जुड़े क्राइम रिपोर्टस के साथ क्राइम बीट पर काम करने वाले कुछ सीनियर पत्रकार भी शामिल हुए। जिसमें समाचार संकलन के दौरान क्राइम रिपोटर्स को होंने वाली परेशानियों और विभिन्‍न मुद्दो पर चर्चा और निवारण के लिए सर्वसम्‍मति से एक कार्यकारिणी गठित की गई। कार्यकारिणी को क्राइम  रिपोटर्स की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ समाचार संकल्‍न से जुड़ी समस्‍याओ के लिए दिल्‍ली पुलिस के साथ सीबीआई, ईडी और सभी अद्धर्सैनिक बलों के आधिकारिेक प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया।   पुलिस और क्राइम रिपोटर्स के बीच बेहतर रिश्‍तों के लिए कार्यकारिणी को विचार करने व फैंसले लेने के लिए भी अधिकृत किया गया। दिल्‍ली क्राइम रिपोटर्स की नवगठित कार्यकारिणी में निम्‍न पदाधिकारियों को नामित किया गया ललित वत्‍स को संरक्षक एवं सलाहकार तथा अध्‍यक्ष जोगेन्‍द्र सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अतुल भाटिया, आनंद तिवारी, जितेन्‍द्र शर्मा, विजय शर्मा, तथा महासचिव राजीव निशाना, कोषाध्यक्ष दिनेश वत्‍स, सचिव अनुज मिश्रा, अरविन्द ओझा, शंकर आन्नद, संजीव यादव, संगठन सचिव सुनील वर्मा, संयुक्त सचिव  पुरूषोत्‍तम वर्मा, राकेश रावत, सह सचिव पुनित शर्मा के अलावा 11 कार्यकारिणी सदस्‍य बनाए गए हैं, अमलेश राजू, कृष्ण कुनाल सिंह, शिवेन्‍द्र, मनोज टंडन,  गाजियाबाद से जितेन्‍द्र बच्‍चन, शक्ति सिंह, नोएडा से दिनेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा से रविन्द्र जयंत, गुरुग्राम से दीपक शर्मा के अलावा प्रेस सचिव रविन्द्र कुमार को बनाया गया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |    

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Sep 30, 2024

नितिन गडकरी ने किया दिल्ली की रामलीला कमेटियों को भोजन पर आमंत्रित

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। लव कुश रामलीला कमेटी का एक शिष्ट मंडल आज कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार के नेतृत्व में  भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास स्थान पर मिला, इस अवसर पर अर्जुन कुमार ने मंत्री महोदय को अपनी सुविधानुसार किसी भी दिन लीला मंचन के लिए आमंत्रित किया और उन्हे रामनामी पटका, लीला कमेटी का स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर उनका अभिनंदन किया।   इस अवसर पर नितिन गडकरी ने निमंत्रण स्वीकार किया और  कहा आप प्रभु श्री राम का सदकाज कर रहे है हमारी युवा पीढ़ी को भगवान श्री राम की शिक्षाओं से अवगत करवा रहे  है मैं आपका अभिनंदन करते हुए दिल्ली की सभी रामलीला क्मेटियो के प्रतिनिधियो को अपने निवास स्थान पर प्रीतिभोज के लिए आमंत्रित करता हूं जिससे मैं भी श्री राम के काज के साथ जुड़ सकू। इस शिष्टमंडल में लीला कमेटी के चैयरमैन पवन गुप्ता, जनरल सेक्रेट्री सुभाष गोयल, वाइस प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट संदीप भूटानी, संजय जैन मौजूद रहे।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों का स्पेशल ऑडिट कराए जाने कीकड़े शब्दों में निंदा

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ( शिक्षक संगठन ) ने दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों का  स्पेशल ऑडिट कराए जाने के आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि स्पेशल ऑडिट तो सरकार का बहाना है वह इस ऑडिट के बहाने एससी /एसटी व ओबीसी कोटे के शिक्षकों व कर्मचारियों के पदों को समाप्त करना है । वह आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति न करने व उनका बैकलॉग, शॉटफॉल पदों को नहीं भरने से भाग रही है। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में स्पेशल ऑडिट करने के लिए सरकार के 12 कॉलेजों से संबंधित मुद्दों की जाँच पर विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है ।    साथ ही स्पेशल ऑडिट के संचालन के लिए एक टीम नियुक्त की गई है जिसमें आठ सदस्यों को रखा गया है । फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन का कहना है कि सरकार जब भी किसी कमेटी का गठन करती है उसमें सरकार के सदस्यों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल व आरक्षित श्रेणी के सीनियर प्रोफेसर को ऑब्जर्वर के रूप में रखा जाता है जबकि सरकार की इस कमेटी में किसी को नहीं रखने से कमेटी अपने आपमें अपूर्ण है ? फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन का कहना है कि स्पेशल ऑडिट के नाम पर दिल्ली सरकार की शर्मनाक हरकत बताया है । उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों का उत्पीड़न जारी है। सरकार के इन कॉलेजों में नियुक्त एडहॉक टीचर्स, अतिथि शिक्षकों व कर्मचारियों को डरा धमकाकर इन पदों को भरना नहीं चाहती ।    नई मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों को अनुदान देने के बजाय इन कॉलेजों में विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। इन कॉलेजों में सरकार के स्व-वित्तपोषित मॉडल को लागू करने के बहाने खोजने का प्रयास कर रही है। डॉ.सुमन का कहना है कि स्पेशल ऑडिट के माध्यम से, यह संदेह है कि  एक बार फिर छात्रों के फंड पर सवाल उठेंगे और आप सरकार छात्रों के वेतन का भुगतान करने के लिए फीस खर्च करने पर जोर देगी। उन्होंने बताया है कि आप सरकार दूसरी बार स्पेशल  ऑडिट का आदेश दे रही है । सरकार ने इससे पहले भी एक निजी कंपनी द्वारा कराए गए स्पेशल ऑडिट में वित्तीय अनियमितताएं नहीं पाई गई थीं । डॉ. सुमन का कहना है कि असली एजेंडा शिक्षा का निजीकरण, इन कॉलेजों की मान्यता रद्द करना और वित्तपोषित करने की जिम्मेदारी से भागना है । बार-बार ऑडिट कराना उच्च शिक्षा का निजीकरण करना है डॉ. हंसराज सुमन का कहना है कि।   दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों का बार -बार ऑडिट कराने के पीछे इनकी मंशा उच्च शिक्षा का निजीकरण करना है । इन कॉलेजों में  शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ यूजीसी और विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार शासी निकायों और दिल्ली सरकार की मंजूरी के माध्यम से की जाती हैं।  हर साल सरकारी एजेंसियों द्वारा तीन स्तरों पर वित्तीय ऑडिट किए जाते हैं । सरकार के 12 कॉलेज अपनी स्थापना के समय से ही दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं और आगे भी डीयू का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जब से दिल्ली में आप सरकार सत्ता में आई है, तब से इन संस्थानों के वित्त पोषण और प्रशासन की समस्या शुरू हो गई है। आप सरकार द्वारा फंड में कटौती, वेतन के भुगतान में देरी और कर्मचारियों को बकाया सहित अन्य देय राशि का भुगतान न करना। निजी कंपनियों द्वारा विशेष ऑडिट का आदेश दिया जाना यह दर्शाता है कि सरकार इन कॉलेजों की ग्रांट देने में असमर्थ है । पिछले 10 वर्षों से सरकार के कॉलेजों में नहीं हुई।    शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति डॉ. सुमन ने यह भी बताया है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है । यहाँ सबसे ज्यादा एससी/एसटी व ओबीसी कोटे के शिक्षकों व कर्मचारियों के पद खाली है । सरकार के 4 कॉलेजों ने अपने यहाँ शिक्षकों के पदों को भरने का विज्ञापन दिया , 8 कॉलेजों ने अभी तक रोस्टर पास नहीं कराया । इन कॉलेजों में 500 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है , गेस्ट टीचर्स व एडहॉक टीचर्स के सहारे ये कॉलेज चल रहे हैं । उन्होंने बताया है कि पिछले दो साल में 53 से अधिक कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हुई लेकिन दिल्ली सरकार इन पदों को भरने के निर्देश नहीं दे रही । उन्होंने पुनः सरकार के 12 कॉलेजों की स्पेशल ऑडिट कराए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि स्पेशल ऑडिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति करना है , शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ तभी सही न्याय होगा ।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024