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सरूरपुर में भ्रूण लिंग जांच हेतु बिना पंजीयन के अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग, रोहतक और बागपत की टीम के संयुक्त प्रयास, 10 के खिलाफ दी तहरीर

बागपत,22 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। भ्रूण की लिंग जांच के अवैध धंधे में लिप्त दलालों , सहायकों व डाक्टरों सहित 10 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दी गई तहरीर। इस दौरान अवैध धंधे में लिप्त लोगों ने तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए दो बार जांच हेतु तारीख और समय भी बदला, इतना ही नहीं रास्ते में गाड़ी भी बदली, लेकिन जागू से लागू सफल होता है ,की मिशाल को कायम रखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद बागपत की टीम के संयुक्त प्रयास से बड़ी सफलता हासिल की और अल्ट्रासाउंड मशीन को सील्ड करते हुए थाने में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही हेतु तहरीर दी।    बता दें कि, पीसीपीएनडीटी जिला रोहतक हरियाणा की टीम और जिला बागपत पीसीपीएनडीटी की टीम के सहयोग से ग्राम सरूरपुर जिला बागपत से भ्रूण लिंग जांच में एक घर से अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड  मशीन को सील किया गया है। डॉ दीपा सिंह नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी जिला बागपत व राकेश कुमार जिला कोऑर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी जिला बागपत द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत थाना बागपत में घटना से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Dec 22, 2024

आईआईएम संबलपुर ने एमबीए प्रोग्राम 2025-27 के लिए अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की

नई दिल्ली, 22 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक आईआईएम संबलपुर ने एक और इनोवशन करते हुए अपनी प्रवेश प्रक्रिया में एक रणनीतिक बदलाव की घोषणा की है। नए शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 में, ट्रेंडसेटर संस्थान अपने प्रमुख एमबीए प्रोग्राम के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करेगा। इसके अतिरिक्त, वही प्रवेश प्रक्रिया नए लॉन्च किए गए कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए पर भी लागू होगी। यह प्रोग्राम दोहरी डिग्री का विकल्प प्रदान करता है। यह पहल संस्थान की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।आईआईएम संबलपुर की यह नई प्रवेश प्रक्रिया उम्मीदवारों के साथ सीधे बातचीत के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने और छात्रों के समग्र प्रवेश अनुभव को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों को यह विकल्प भी प्रदान किए जाते हैं कि वे चाहें तो फिजिकल तौर पर अथवा वर्चुअल मोड के जरिये व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आईआईएम संबलपुर यह सुनिश्चित करता है कि सीएटी-2024 स्कोर, शैक्षणिक रिकॉर्ड, काम पर अनुभव और लिंग संतुलन के योग का उपयोग करके प्रवेश योग्यता-आधारित हों। संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। *प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी*• साक्षात्कार के लिए दो विकल्प- उम्मीदवार ऑनलाइन साक्षात्कार का विकल्प चुन सकते हैं या आईआईएम संबलपुर परिसर या इसके दिल्ली परिसर में ऑफ़लाइन साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, इस प्रकार उन्हें दो विकल्प मिलते हैं।• एक साथ प्रवेश- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए फ्लैगशिप एमबीए और नए एमबीए (बीए) कार्यक्रमों के लिए एक ही प्रवेश प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।• व्यक्तिगत बातचीत- बेहतर मूल्यांकन के लिए आईआईएम संबलपुर और भावी छात्रों के बीच प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत बातचीत आयोजित की जाती है।प्रवेश की टाइम लाइन--• पहले चरण के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले छात्रों को 10 जनवरी, 2025 तक ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी, और उन्हें 25 जनवरी, 2025 को या उससे पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। उम्मीदवारों को उनकी जानकारी सत्यापित और अपडेट करनी होगी, और उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, साथ ही उन्हें शॉर्टलिस्ट किए जाने पर साक्षात्कार के लिए अपने पसंदीदा मोड का विकल्प भी बताना होगा।• व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए दूसरी सूची के बारे में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सूचना दी जाएगी, और छात्र तब अपने पसंदीदा स्लॉट चुन सकेंगे।• व्यक्तिगत साक्षात्कार 3 मार्च, 2025 और 18 अप्रैल, 2025 के बीच आयोजित किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, जबकि संबलपुर और दिल्ली परिसरों में ऑफ़लाइन साक्षात्कार की तिथियां नियत समय में प्रकाशित की जाएंगी।• पहली मेरिट सूची 10 मई 2025 को घोषित की जाएगी और उसके बाद, सभी सीटें भर जाने तक (यदि आवश्यक हो) बाद की सूचियाँ घोषित की जाएंगी। आईआईएम संबलपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर महादेव जायसवाल ने कहा, “2018 से, आईआईएम संबलपुर कॉमन एडमिशन प्रोसेस (सीएपी) का हिस्सा रहा है, जहां इसने एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश के उद्देश्य से शॉर्टलिस्टिंग और व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से आयोजित करने के लिए अन्य आईआईएम के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य संस्थान के शुरुआती वर्षों के दौरान सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और उम्मीदवारों को प्रवेश सत्र के दौरान कई साक्षात्कारों से बचने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करना था। अब इस नई और स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, आईआईएम संबलपुर ने पिछली पीढ़ी के आईआईएम के समान अपनी एमबीए प्रवेश प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का विकल्प चुना है, जिससे संभावित उम्मीदवारों का संस्थान द्वारा सीधे साक्षात्कार किया जा सके। हमारा उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को सपोर्ट करने के साथ-साथ इनोवेशन को बढ़ावा देना है। देशभर के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए, 2025-27 एमबीए बैच के लिए साक्षात्कार 3 मार्च, 2025 से 18 अप्रैल, 2025 के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। पहली मेरिट सूची 10 मई 2025 को संभावित रूप से घोषित की जाएगी, और बाद की मेरिट सूचियाँ (यदि आवश्यक हो) एमबीए 2025-27 और एमबीए-बीए 2025-27 बैचों द्वारा अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने तक आवश्यकतानुसार घोषित की जाएंगी। जयपुर-रिपोर्टर,(नरेंद्र आर्य) |

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Dec 22, 2024

दो उपकेंद्र सहित लुहारा टाउन की बत्ती गुल, 24 घंटे से पांच हजार परिवारों की बढ़ी परेशानी

अमीनगर सराय,20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। क्षेत्र के दो विद्युत उपकेंद्रो सहित लुहारा टाउन की पिछले 24 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। लुहारा गांव के निकट गन्ने के ट्रक द्वारा हाई टेंशन लाइन के करीब पांच खम्बों के टूट जाने से बिजली आपूर्ति संकट गहराया हुआ है। ग्रामीणों को दैनिक कार्यों के लिए भी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है।     मंगलवार शाम करीब छ बजे लुहारा गांव के निकट गुजर रही हाईटेंशन लाइन से गन्ने से लदा ट्रक उलझ गया, जिसकी वजह से करीब पांच विद्युत पोल टूटकर गिर गए, जिनकी वजह से  हिसावदा विद्युत उपकेंद्र सहित तितरोदा व लुहारा टाउन की विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। ग्रामीण  अपने दैनिक कार्यों के लिए परेशानी उठा रहे है।    बिजली आपूर्ति न होने से जहां किसानों को पशुओं के लिए चारा काटने की समस्या हो रही है वहीं महिलाओ को घरेलू कार्यों के लिए भी पानी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। पिछले 24घंटो से आपूर्ति ना होने से इन्वर्टर भी दम तोड चुके हैं। ग्रामीण  अंधेरों में काम करने को मजबूर हैं। पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।   क्षेत्र में कोल्हू संचालकों की जेब पर भी भार पड रहा है। आपूर्ति ना होने से कोल्हुओ पर  डीजल इंजन द्वारा कार्य कराया जा रहा है, ग्रामीणों ने आपूर्ति ना आने की शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। ग्रामीणों में गौरव मलिक, सतेंद्र, वेद शास्त्री, अर्जुन, हरेंद्र,विनोद, राकेश कृष्णपाल,मनोज, बिट्टू, ने जल्द आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग की।    *क्या बोले अवर अभियंता*    हिसावदा विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता राजकुमार का कहना है कि, ट्रक द्वारा तार तोड़ दिए गए हैं, नए पोल मंगवाये जा रहे हैं। देर रात तक आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Dec 20, 2024

मंडोला विहार तक मैट्रो की मांग को लेकर संघर्ष समिति को ग्रामीण देंगे पूरा सहयोग , मुख्यमंत्री से मिलेंगे समिति के पदाधिकारी

लोनी गाजियाबाद,20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। मेट्रो संघर्ष समिति की बैठक गांव पंचायत पंचलोक में संपन्न हुई, जिसमें शिव विहार मेट्रो स्टेशन से मंडोला विहार आवास विकास परिषद गाजियाबाद जनपद की सीमा तक चलाने के लिए संघर्ष को एकजुट होकर लड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश गहलोत ने कहा कि, मेट्रो संघर्ष समिति क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छी मांग को लेकर अपना आंदोलन चला रही है। उन्होंने संघर्ष समिति को गांव वासियों की ओर से आश्वासन देते हुए कहा कि, प्रत्येक कदम पर शिव विहार मेट्रो स्टेशन से मंडोला विहार गाजियाबाद जनपद की सीमा तक मेट्रो का विस्तार करने में तन मन धन से संघर्ष समिति को सहयोग किया जायेगा।   बैठक को उत्तर प्रदेश राज्य निगरानी समिति के सदस्य प्रदीप गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय लेकर मेट्रो संघर्ष समिति के पदाधिकारी की बैठक कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है तथा इस काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए प्रदेश सरकार से बात कर प्रत्येक स्तर पर हर संभव काम किया जाएगा ।   बैठक की अध्यक्षता ऋषिपाल पावी सादकपुर व संचालन सरफराज अहमद एडवोकेट ने किया। बैठक में मेट्रो संघर्ष समिति के संयोजक विनोद कुमार एडवोकेट रामकिशन राजू सचिन कुमार सचिन कुमार इश्तियाक खान नरेश सहित सैकड़ों ग्रामीण लोग उपस्थित थे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Dec 20, 2024

असारा को नगर पंचायत बनाने, झूंडपुर में लघु सेतु की मांग तथा दो विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की मांग पर मिले नकारात्मक उत्तर

बागपत,20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। असारा गांव को नगर पंचायत बनवाने की मुहिम में जनसंख्या का कम रहना, झूंडपुर में हिंडन नदी पर लघु सेतु की मांग के बदले दीर्घ सेतु बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के आगे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का न होना बताया गया तथा बिजवाडा व धनौरा में फिलहाल कोई नया विद्युत उपकेंद्र नहीं बनेगा। इनके लिए साफ तौर पर विधानसभा में छपरौली विधायक प्रो अजय कुमार के सवालों पर ऐसे ही उत्तर दिए गए।    विधायक प्रो अजय कुमार ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा से सवाल किया कि, जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम असारा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को 9 मई को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र को प्राप्त हुआ है? मंत्री ने पत्र प्राप्ति की तो बात कही लेकिन,जिलाधिकारी बागपत के पत्र 12 दिसम्बर द्वारा का हवाला दिया जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र असारा की 2011 की गणना अनुसार कुल जनसंख्या-15959 है तथा उक्त क्षेत्र की 50 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बताया कि,किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश के मानकों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।   नगर विकाश मंत्री एके शर्मा ने कहा कि, आख्या से स्पष्ट है कि ,प्रश्नगत क्षेत्र, नगर पंचायत बनाये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 06 अक्तूबर 2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं कर रहा है। अतः उक्त क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने का अवसर नहीं है।   विधायक अजय कुमार ने मुख्यमंत्री को संबोधित प्रश्न में जानना चाहा कि, छपरौली ग्राम झुण्डपुर ब्लाक बिनौली में हिण्डन नदी पर लघु सेतु के निर्माण कराने की मांग इस वर्ष 25 जुलाई को लिखे पत्र में की गई थी।प्रश्नगत हिण्डन नदी पर ग्राम झुण्डपुर ब्लाक बिनौली में लघु सेतु के स्थान पर दीर्घ सेतु के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।   इसी क्रम में विधायक अजय कुमार ने ऊर्जा मंत्री से पूछा कि , छपरौली के ग्राम बिजवाडा एवं धनौरा में नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को 25 जुलाई को प्रेषित पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? सवाल के जवाब में मंत्री एके शर्मा ने बताया कि, ग्राम बिजवाड़ा एवं घनौरा की विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी उपकेन्द्र बड़ावद व 33/11 लवी उपकेन्द्र निरपुड़ा से की जा रही है तथा उक्त दोनों उपकेन्द्र अतिभारित नहीं है।ऐसे में नये उपकेंद्र की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Dec 20, 2024

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को एक उभरते क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है: श्रीमती अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 21वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव भी मौजूद थीं। विकसित भारत 2047 के लिए स्वास्थ्य सेवा में बदलाव"। "भारत की मेडटेक क्रांति की रूपरेखा: 2047 तक मेडटेक विस्तार का रोडमैप" विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को एक उभरते क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं, तकनीकी नवाचारों, सरकारी सहायता और उभरते बाजार के अवसरों द्वारा संचालित इसकी अपार विकास क्षमता है। उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का आकार लगभग 14 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है और 2030 तक इसके 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।   उन्होंने यह भी बताया कि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडटेक उद्योग न केवल स्वास्थ्य सेवा का एक घटक है, बल्कि एक उत्प्रेरक है जो रोगियों, भुगतानकर्ताओं, प्रदाताओं और नियामकों को एक मजबूत और अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए जोड़ता है। उन्होंने कहा, "मेडटेक की यह अनूठी स्थिति ही भारत और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण और परिणामों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है। स्वास्थ्य सेवा में एआई के वादे पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि "स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों को सुविधाजनक बनाने और उनसे निपटने तथा नए अवसरों की खोज के लिए नए तरीके बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा के भीतर एआई नवाचार महत्वपूर्ण है। श्रीमती पटेल ने चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, अनुसंधान को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।   उन्होंने कहा कि "प्रमुख नीतिगत निर्णयों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देना और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी देना शामिल है, जो विनियामक सुव्यवस्थितता, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास, निवेश आकर्षण और मानव संसाधन विकास को संबोधित करता है। इसमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, एनआईपीईआर में पाठ्यक्रम और मेडटेक शिक्षा को मजबूत करने की पहल शामिल हैं।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्यात और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएमडी) का गठन और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) का पुनर्गठन शामिल है। उन्होंने कहा, "इन निकायों का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण निर्यात को सुविधाजनक बनाना, विनियामक चुनौतियों का समाधान करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है, जिससे वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के शुभारंभ के बारे में भी बताया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को 100-100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।   इसके अतिरिक्त, फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना (पीआरआईपी) और 500 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ "चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना" का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, कौशल विकास का समर्थन करना और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।" उन्होंने कहा कि ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो मेडटेक उद्योग में आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। इस बात को रेखांकित करते हुए कि स्वस्थ जनसंख्या उत्पादकता को बढ़ावा देती है, आर्थिक विकास को गति देती है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि “स्वास्थ्य सेवा न केवल एक सामाजिक अनिवार्यता है, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है।” उन्होंने कहा कि भारत का स्वास्थ्य सेवा एजेंडा प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को वहनीय, सुलभ और समावेशी बनाने पर केंद्रित है और इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2047 तक विकसित देश बनने के भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है।   केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजबूत स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली में निवेश देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने पीएम-जेएवाई, पीएम-एबीएचआईएम और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी पहलों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे किफायती देखभाल तक पहुँच का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा, "मूल्य-आधारित देखभाल मॉडल और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य सेवा को बदलने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगा।   श्रीमती पुण्य श्रीवास्तव ने पंचकूला में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जेपी नड्डा द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय गहन टीबी अभियान के बारे में भी गणमान्य व्यक्तियों को जानकारी दी। उन्होंने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया और आयोजकों को इस पहल को और बढ़ावा देने के लिए अगले दो दिनों में टीबी पर एक संक्षिप्त सत्र आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने निजी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा नेताओं और नागरिक समाज के सहयोग से भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए अपने भाषण का समापन किया। "लक्ष्य 2047 तक भारत को स्वास्थ्य सेवा वितरण में वैश्विक नेता के रूप में बदलना है, जिसका लक्ष्य एक स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध भारत बनाना है। भारत के स्वास्थ्य सेवा भविष्य को आकार देने में निजी क्षेत्र की भूमिका एक जिम्मेदारी और अवसर दोनों है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से, प्रत्येक भारतीय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सीआईआई नेशनल हेल्थकेयर काउंसिल के अध्यक्ष और मेदांता - द मेडिसिटी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ नरेश त्रेहान; सीआईआई के सह-अध्यक्ष और मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ दिलीप जोस; अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की प्रबंध निदेशक सुश्री सुनीता रेड्डी और सीआईआई की उप महानिदेशक सुश्री अमिता सरकार इस अवसर पर उपस्थित थीं।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Dec 20, 2024

देश को इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता और कार्बन न्यूट्रल बनाना हमारा लक्ष्य : नितिन गडकरी

नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को ग्लोबल ईवी मार्केट का लीडर बनने की संभावनाओं पर दिया जोर देते हुए कहा कि सरकार का प्रमुख लक्ष्य देश में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना एवं कार्बन न्यूट्रल बनाना है। आज यहां 21वें ईवी एक्सपो के शुभारंभ के अवसर पर विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। नितिन गडकरी ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और ₹22 लाख करोड़ के वार्षिक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की मंशा को दोहराते हुए कहा कि देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना हमारा लक्ष्य है। इस आयोजन के तहत आयोजित 8वीं कैटलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की स्थिरता पर चर्चा हुई। यह कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें ईवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, नियामक संस्थाओं के अधिकारी और उद्यमी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और ₹22 लाख करोड़ के वार्षिक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की मंशा को दोहराते हुए कहा कि देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना हमारा लक्ष्य है।   गडकरी ने कहा कि इस वर्ष भारत में में भारत में 30 लाख इलैक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए, जिससे उनकी बिक्री में 45% की बढ़ोतरी हुई और मार्केट पेनिट्रेशन 6.4% तक पहुंच गया। खास बात यह रही कि कुल दो-पहिया वाहनों की बिक्री में से 56% इलेक्ट्रिक थे, जिसमें 400 से अधिक स्टार्टअप्स का अहम योगदान रहा। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि 2030 तक भारतीय ईवी मार्केट ₹20 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। 2028 तक हाइब्रिड और ईवी का मार्केट शेयर 8% तक पहुंचने का अनुमान है। जिससे ईवी फाइनेंस मार्केट का आकार ₹4 लाख करोड़ तक होने की संभावना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत के पास 60 लाख टन लिथियम का भंडार है, जो वैश्विक स्टॉक का 6% है और 60 करोड़ ईवी के निर्माण के लिए पर्याप्त है। सरकार इन भंडारों के उपयोग में तेजी लाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिथियम-आयन बैटरी की जीवनचक्र लागत 115 प्रति किलोवाट-घंटा है, जो अगले छह महीनों में 100 से कम होने की संभावना है।   नितिन गडकरी ने कहा कि लिथियम-आयन बैटरी रिसाइक्लिंग मार्केट 2030 तक ₹50,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस समय का लाभ उठाकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईवी उत्पादन को दस गुना बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय ईवी इंडस्ट्री को विश्व स्तर पर, खासकर चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतरीन तकनीक और गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। उन्होंने साबित तकनीक, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादों की मार्केटेबिलिटी को सफलता के चार महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और ईवी इंडस्ट्री की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।   सही तकनीक, भविष्य की योजना और रिसर्च के साथ भारत वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने सपने को साझा करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का नंबर वन ऑटोमोबाइल हब बनाना और ईवी सेक्टर से बड़ा योगदान लेकर यह उपलब्धि अगले पांच वर्षों में हासिल करना उनका लक्ष्य है। इस सम्मेलन में सौरभ दलैला, डायरेक्टर आईसीएटी,बलराज भनोट, पूर्व चेयरमैन टीईडी कमेटी ,यशपाल सचर,अनुज शर्मा, अध्यक्ष, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन राजीव अरोड़ा, आयोजक ईवी एक्सपो कॉन्फ्रेंस में ईवी इंडस्ट्री की स्थिरता और भविष्य पर कई पैनल चर्चाएं हुईं। प्रदर्शनी की मुख्य बातें: 21वें ईवी एक्सपो में  अत्याधुनिक इनोवेशन, इंडस्ट्री सहयोग, और नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें भारत और विदेश के लगभग 200 प्रदर्शकों की भागीदारी है। एक्सपो उद्यमियों, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स भाग ले रहे हैं.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Dec 20, 2024

आईसी 814: कंधार हाइजैक ने मैचबॉक्स को बड़े सपने देखने और ऊँचा उड़ने के लिए प्रेरित किया

नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। आईसी 814: कंधार हाइजैक, एक ऐसा ड्रामा जो पाँच हवाई अड्डों, पाँच देशों, सात दिनों, 188 जानों और एक अरब भारतीय दिलों में फैला हुआ था, ने दुनिया भर में दर्शकों का प्यार हासिल किया।  यह तीन हफ्तों तक वैश्विक टॉप 10 चार्ट्स में और भारतीय टॉप 10 चार्ट्स में 11 हफ्तों तक बना रहा। कहानी कहने की एक मास्टर क्लास," आईसी 814: कंधार हाइजैक गूगल पर शीर्ष खोजों में से एक था।  सीरीज के बारे में बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा, "स्क्रीन पर कैप्टन देवी शरण का किरदार निभाना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। अनुभव सर ने भारतीय सिनेमा के दिग्गजों को इस ऐतिहासिक घटना को फिर से बताने के लिए एकत्र किया। मैं इस मैटचबॉक्स शो को अपने जीवनभर का मान सम्मान मानूंगा. मैचबॉक्स शॉट्स के निर्माता संजय राउत्रे ने कहा, "यह वास्तव में दिल छू लेने वाली बात है कि आईसी 814: कंधार हाइजैक को वैश्विक दर्शकों से जो प्यार मिला है.   दिसंबर 2024 भारतीय विमानन इतिहास के सबसे दर्दनाक हाइजैकिंग की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है। एक शो जिसे शोध, लेखन और निर्माण में छह साल लगे, आईसी 814: कंधार हाइजैक कैप्टन देवी शरण और श्रीनजॉय चौधरी की पुस्तक फ्लाइट इन फियर: द कैप्टन स्टोरी का रूपांतरण है। मैचबॉक्स शॉट्स के तीन साझेदार वैश्विक दर्शकों के साथ गूंजने वाली असाधारण कहानियाँ बताने के अपने संकल्प में एकजुट हैं। अपनी परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छे टीमों का निर्माण करते हैं, अपनी टीमों का पूरा समर्थन करते हैं, और मैटचबॉक्स शॉट्स को कहानीकारों के लिए एक आदर्श घर बनाते हैं। इस प्रोडक्शन हाउस के पास कई आशाजनक प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनमें हंसल मेहता, नवदीप सिंह, जसमीत रीं, सुदीप शर्मा, योगेश चांडेकर और वसन बाला जैसे प्रसिद्ध निर्माता शामिल हैं। मैचबॉक्स शॉट्स की निर्माता सरिता पाटिल ने कहा, "वास्तविक जीवन की कहानियाँ, जिन्हें प्रामाणिक रूप से, बारीकी से ध्यान रखते हुए बताया जाता है, दुनिया में गूंजती हैं।    यह संभव नहीं होता अगर नेटफ्लिक्स ने मैटचबॉक्स पर विश्वास नहीं किया होता और अनुभव सिन्हा की रचनात्मक नेतृत्व नहीं होती। एक बड़ा धन्यवाद! अनुभव सिन्हा, आईसी 814: कंधार हाइजैक के निदेशक, कहते हैं, "ऐसी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होतीं; ये हमें असंभव विपत्ति का सामना करते हुए साहस, धैर्य और मानवता की याद दिलाती हैं। इस कहानी को स्क्रीन पर लाना एक विनम्र अनुभव था, और मैं इस प्यार के लिए बेहद आभारी हूं जो इसे दुनिया भर से मिला है। 29 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुआ आईसी 814: कंधार हाइजैक जल्दी ही वैश्विक सनसनी बन गया। इसके रोमांचक कथानक, शक्तिशाली प्रदर्शन और बारीकी से ध्यान दिए गए विवरण के लिए सराहा गया, और शो ने आलोचकों और दर्शकों से जबरदस्त समीक्षा प्राप्त की, जिससे मैटचबॉक्स शॉट्स को प्रभावशाली कहानी कहने का एक प्रमुख केंद्र बना दिया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Dec 20, 2024

साइबर क्राइम:अब तक 6 लाख से ज्यादा सिम और एक लाख से ज्यादा मोबाइल किए ब्लॉक

नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। डिजिटल युग में पूरा विश्व इस समय साइबर अपराध से जूझ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है. ऐसे में साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार कड़े कदम उठा रही है. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने जानकारी दी कि इस साल नवंबर तक सरकार ने 6 लाख 69 हजार से ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं. सिम कार्ड के अलावा सरकार ने नवंबर तक 1 लाख 32 हजार से ज्यादा मोबाइल फोन को भी ब्लॉक किया है, जो साइबर अपराधों में शामिल थे.   *टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर सरकार कर रही कर्रवाई* महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि साइबर अपराधों में शामिल सिम कार्ड और मोबाइल फोन ब्लॉक करने के अलावा फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को रोकने के लिए भी सरकार टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि ऐसी कॉल्स, जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन असल में अंतरराष्ट्रीय हैं, उन्हें अब ब्लॉक की जा रही हैं. केंद्र सरकार साइबर अपराध से निपटने और कानून प्रवर्तन एजेंसी की क्षमता को मजबूत करने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है.   केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने सीवाई ट्रेन नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक और अभियोजन से जुड़े आधुनिक कौशल सिखाता है.    *पुलिस को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग* केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 98 हजार 698 से अधिक पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग में शामिल हो चुके हैं और 75 हजार 591 को ट्रेनिंग पूरी होने पर प्रमाणपत्र भी दिए गए हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक निर्भया फंड के तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम योजना के जरिए 131.60 करोड़ रुपये की सहायता भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की है, जिससे देशभर में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फॉरेंसिक और प्रशिक्षण लैब स्थापित की गई हैं। साथ ही अब तक 24 हजार 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच और फॉरेंसिक में प्रशिक्षित किया जा चुका है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Dec 20, 2024

सीएम नायब सिंह सैनी ने कालका से ‘धन्यवाद रैली का आगाज 25 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन

कालका, 19 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की।सरकार बनने के बाद प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कालका अनाज मंडी से अपनी ‘धन्यवाद रैली’ की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा और कई अन्य लोग शामिल हुए।इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। सीएम ने कालका माता मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। इसके बाद सैनी ने हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त किया और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विश्वास जताया।   *25 करोड़ की परियोजनाओं बारे जानकारी दी, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया* सीएम नायब सैनी ने बड़ी संख्या में लोगों के रैली में आने और उनके उत्साह की सराहना की और लोगों की प्रतिक्रिया पर अपनी खुशी जाहिर की। सीएम ने कालका निर्वाचन क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रकाश डाला, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और किसानों के कल्याण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए पीएम के विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय विकास के लिए निरंतर प्रयासों का संकल्प लिया। अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने कालका रैली को प्रगति का उत्सव बताया। उन्होंने विपक्ष की आलोचना की और कांग्रेस पर समाधान के बजाय विवादों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनावों के दौरान मतदाताओं की समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए बधाई दी। सीएम ने विधायक शक्ति रानी शर्मा को समुदाय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया और हर समय जनता के लिए सुलभ और उत्तरदायी बने रहने की सरकार की प्रतिज्ञा की पुष्टि की।    *दो कार्यकाल में 712 करोड़ के विजय कार्य हुए* सीएम ने दो कार्यकालों में कालका में 712 करोड़ रुपये के विकास पर प्रकाश डाला, जिसमें 83 में से 59 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। योजनाओं में पिंजौर और मोरनी में साहसिक खेलों के साथ कालका को पर्यटन केंद्र में बदलना, सड़कों को उन्नत करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है। उन्होंने पिंजौर में 220 केवी सबस्टेशन सहित राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, स्वास्थ्य और बिजली सुविधाओं पर प्रगति की घोषणा की। किसानों को सीधे भुगतान, अग्निवीरों के लिए नौकरी में आरक्षण और ड्रोन दीदी योजना जैसी पहलों पर जोर दिया गया, साथ ही महिलाओं और पुलिस भर्ती के लिए नई योजनाओं पर भी जोर दिया गया। उन्होंने व्यवहार्यता जांच के बाद मांगों को संबोधित करने का वादा किया और स्कूल की मरम्मत, पार्क और विकास परियोजनाओं के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए।   *नायब सिंह सैनी जन कल्याण के प्रति समर्पित नेता, बोले संसद कार्तिकेय शर्मा* सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जन कल्याण के लिए समर्पित एक गतिशील और अथक नेता हैं। उन्होंने हरियाणा के विकास में इसके महत्व पर जोर देते हुए कालका से "धन्यवाद यात्रा" शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया। कालका की हल की गई शिकायतों और चल रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने वादों को पूरा करने और प्रभावशाली k के लिए सीएम की प्रतिबद्धता की सराहना की। शर्मा ने सीएम को उम्मीदों से बढ़कर बताया, अक्सर अघोषित वादों को पूरा करते हैं और सुबह से देर रात तक जनता के साथ उनके अथक जुड़ाव की प्रशंसा की। उन्होंने हरियाणा और कालका द्वारा दिए गए ऐतिहासिक जनादेश को मान्यता देते हुए समापन किया, जो क्षेत्रीय प्रगति में एक मील का पत्थर है।   *कालका विधायक ने कालका की भूमि पर आने पर सीएम का आभार जताया, कई मांगों को भी रखा* कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने माता कालका देवी की पवित्र भूमि पर आने के लिए सीएम नायब सैनी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने हरियाणा में कालका निर्वाचन क्षेत्र की अग्रणी स्थिति और राज्य का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला निर्वाचन क्षेत्र बनने की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति पर जोर दिया। विधायक ने हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक तीसरी बार जीत सुनिश्चित करने में कालका के लोगों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने चुनावी वादों को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की कि कल्याणकारी योजनाएं सबसे हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को भी लाभान्वित करें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने और भारत में प्रति व्यक्ति किसान आय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने सहित हरियाणा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कालका की विकासात्मक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शक्ति रानी शर्मा ने कई प्रमुख मांगों को रेखांकित किया।   इनमें रोजगार के अवसर पैदा करना, फिल्म सिटी के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना और ऐतिहासिक चिड़ियाघर के साथ पिंजौर गार्डन को बहाल करना शामिल था। उन्होंने कौशल्या बांध के सौंदर्यीकरण, पांडव विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करने और मोरनी को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अन्य मांगों में एक नया खेल स्टेडियम बनाना, एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करना और बड़े पैमाने पर संचालन के लिए पिंजौर हवाई अड्डे का विस्तार करना शामिल था। उन्होंने रायपुर रानी को तहसील या उप-मंडल का दर्जा देने, मोरनी के उच्च मांग वाले आलू के लिए खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने और सामुदायिक केंद्र बनाने की भी मांग की। अंत में, उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के 313 स्कूलों के जीर्णोद्धार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है। शक्ति रानी शर्मा ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के अथक प्रयासों को स्वीकार करते हुए कहा कि ये मांगें कालका के समग्र विकास और इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

Sachin Brar

Dec 19, 2024