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बागपत की होनहार षोडसी कशिश का राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, रक्षा मंत्रालय ने किया स्वतंत्रता दिवस हेतु चयन

बागपत, 11 अगस्त 2024 (यूटीएन)। भारत सरकार के माय गर्वनमेंट प्लेटफार्म पर 20 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत की सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय प्रतीक एवं परंपराएं विषयों पर क्विज आयोजित किए गए थे,जिसमें 250 विजेताओं का चयन करते हुए उपहार स्वरूप स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इंटरमीडिएट कॉलेज सरूरपुर खेड़की बागपत की कक्षा 11 की छात्रा तथा ट्यौढी निवासी कशिश (16) ने माय गर्वनमेंट प्लेटफार्म पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज में प्रतिभाग कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 20 प्रश्नों का केवल तीन मिनट की समयावधि में सही जवाब देकर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 250 प्रतिभागियों की सूची में स्थान पाया।    जिसके लिए उनको रक्षा मंत्रालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण मिला है। कशिश ने बताया कि, वह अपने बड़े भाई वासु कुमार के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनेगी और आजादी के जश्न को पहली बार करीब से देखेगी। रक्षा मंत्रालय निमंत्रण प्रभाग के ओएसडी सुभाष चंदेर ने ईमेल भेजकर चयन की सूचना दी है। कशिश ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे और प्रत्येक प्रश्न के लिए औसत 9 सेकंड के समय में उन्होंने सटीक जवाब दिया, जिसके उपरांत उनका चयन हुआ। उल्लेखनीय है कि, हाल ही में बागपत के अमन कुमार का भी चयन स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार के विशेष अतिथि के रूप में किया गया है, जो अपनी माता अनीता देवी के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Aug 11, 2024

बली गांव में वन विभाग द्वारा तैयार शहीद स्मृति वाटिका में 101 पौधे रोपित, राज्य मंत्री ने सेनानी परिवारों को किया सम्मानित

बागपत, 11 अगस्त 2024 (यूटीएन)। जनपद के बली गांव में वन विभाग द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष के शुभारंभ पर की गई शहीद स्मृति वाटिका की स्थापना। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यमंत्री केपी मलिक ने काकोरी शहीद स्मृतिवाटिक में आम का पौधा लगाया। कार्यक्रम में,मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन एनके जानू भी उपस्थित रहे। प्रभागीय वन अधिकारी राजेश कुमार  के द्वारा बताया  गया कि, काकोरी शहीद स्मृति वाटिका में शहीदों की स्मृति में 101 पौधों का रोपण किया गया, जिनमें आम अमरूद जामुन नाशपाती  इत्यादि प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं । शहीदों की याद में लगाए गए ये पौधे दिन प्रतिदिन जितनी वृद्धि करेंगे उतना ही हम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि और अपने मन के भाव अर्पण कर पाएंगे। कार्यक्रम की  शुरुआत अतिथियों को पौधा व स्मृति चिह्न भेंट करके की गई ।   मंत्री केपी मलिक ने कहा कि, पौधे हमारे जीवन का अनमोल उपहार हैं, जिस तरह से हम शहीदों की श्रद्धांजलि हेतु पौधारोपण कर रहे हैं, वह हमारी प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल एवम स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। जिसमें शोलाल जी टटीरी भंवर सिंह टटीरी ,सदा राम (ब्राह्मण पुट्टी ), लाछीराम राम (टटीरी ), सुखपाल निरोजपुर गुर्जर, ओमपाल सिंह हजूराबाद गढी, भोले राम बली, राजेंद्र सिंह के स्थान पर उनके भाई सेंहसरपाल जी को शॉल एवम स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी सरवन कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी बड़ौत सुरेंद्र कुमार एवं बागपत रेंज का स्टाफ भी मौजूद रहा।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Aug 11, 2024

"बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान -2024 एंड रिड्यूसिंग कम्पलायेंस बर्डन" पर क्षेत्रीय वर्कशॉप

लखनऊ, 10 अगस्त 2024 (यूटीएन)। इन्वेस्ट यूपी द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सहयोग आज गुरुवार को लखनऊ के होटल ताज में बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) 2024 एंड रिड्यूसिंग कम्पलायेंस बर्डन (अनुपालन भार को कम करना) पर एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय क्षेत्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली, बिहार तथा झारखंड के राज्य सरकार अधिकारी व्यापार का पर्यावरण में सुधार करने तथा व्यवसायों एवं नागरिकों के लिए अनुपालन भार कम करने पर चर्चा तथा रणनीति निर्मित करने हेतु उपस्थित हुये।   तकनीकी सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के उप-सचिव भुवनेश प्रताप सिंह द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 एवं अनुपालन भार को कम करने पर एक प्रस्तुति दी गई। तदोपरांत डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली पर विषयगत प्रस्तुतियाँ दी गईं। प्रस्तुति में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि विगत नौ वर्षों में बिहार तथा दिल्ली थ्राइविंग बिज़नेस ईकोसिस्टम के रूप में उभरे हैं, जबकि झारखंड "आकांक्षी" श्रेणी में आता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने डीपीआईआईटी द्वारा संस्तुत सुधारों की 100% कार्यान्वयन दर प्राप्त की है तथा तकनीकी उन्नयन योजना (टीयूएस) के अंतर्गत इसे "अचीवर स्टेट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके उपरांत झारखंड 95.17%, बिहार 86.07% तथा दिल्ली 63.92% पर है।    "रिड्यूसिंग कम्प्लायेंस बर्डन" के संदर्भ में हुई प्रस्तुति में डिजिटलीकरण, गैर-अपराधीकरण तथा सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए "संपूर्ण-शासन" दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया। देश में कुल 42,349 कम किए गए अनुपालनों में से 2,943 केंद्र सरकार से तथा 39,406 विभिन्न राज्यों से हुए। अनुपालन कम किये जाने के उपक्रम के अंतर्गत 670 अद्वितीय अधिनियमों की समीक्षा की गई तथा उन्हें सुव्यवस्थित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव तथा इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान एवं अनुपालन भार को कम करने (आरसीबी) में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए ‘गुड प्रैक्टिसेज़’ पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।   अभिषेक प्रकाश जी ने विभिन्न विभागों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में स्वदेशी तथा विदेशी निवेशकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रों की नियुक्ति सहित निवेश मित्र-सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से राज्य निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न एनओसी एवं अनुमोदन संबंधी आवेदन करने हेतु 490 से अधिक सेवाएँ प्रदान किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अंतर्गत एक “अचीवर स्टेट” के रूप में मान्यता दी गई है तथा वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश ने सुधारों के कार्यान्वयन में 100% प्रदर्शन किया है जो अपने आप में एक महान उपलब्धि है। इसके पूर्व अपने उद्घाटन वक्तव्य में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अनिल कुमार सागर ने वर्कशॉप में आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा आर्थिक विकास को गति देने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में विस्तार से बताया।   उन्होंने कहा-"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्यमिता को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, निवेश आकर्षित होता है, रोजगार सृजित होते हैं, सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, भ्रष्टाचार कम होता है, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। राज्य व्यापारी वातावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है।" विवेक रंजन मैत्रे जी, निदेशक (तकनीकी विकास) उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने राज्य की सफल उपक्रमों को साझा किया। संजय कुमार साहू, महाप्रबंधक, राज्य एकल खिड़की, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार द्वारा बीआरएपी 2024 तथा आर.सी.बी पर राज्यों एवं विभागों के साथ क्षेत्रीय वर्कशॉप में प्रस्तुति दी। उन्होंने झारखंड राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करने हेतु की गई पहलों को दोहराते हुए राज्य की यात्रा पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी साझा की।   राज्यवार प्रस्तुतियों में व्यवसाय सुधारों एवं अनुपालन भार को कम करने की गुड प्रैक्टिसेस को प्रदर्शित किया गया। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के निदेशक (तकनीकी विकास) विवेक रंजन मैत्रे ने राज्य की सफल पहलों को साझा किया।  इसके उपरांत भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी द्वारा श्रम विनियमन सक्षमता, कानूनी मेट्रोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा पर विषयगत प्रस्तुतियां दी गईं। झारखंड राज्य सरकार द्वारा बीआरएपी एवं आरसीबी में गुड प्रैक्टिस पर प्रस्तुति अनवारुल हक, प्रबंधक निवेश प्रोत्साहन (सिंगल विंडो प्रणाली), झारखंड सरकार द्वारा दी गई। डीपीआईआईटी द्वारा करों का भुगतान, राज्य उत्पाद शुल्क, व्यवसाय प्रवेश तथा पर्यावरण समर्थकों सहित थीमेटिक पर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। दिल्ली सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए रणजीत सिंह, विशेष आयुक्त II उद्योग, दिल्ली ने राज्यों की बी.ए.आर.पी. एवं आर.सी.बी. को प्रदर्शित किया। अंतिम थीमेटिक 4 प्रस्तुति में डीपीआईआईटी द्वारा उपयोगिता परमिट, निर्माण परमिट, अग्नि एनओसी तथा व्यापार लाइसेंस (यूएलबी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अग्निशमन विभाग) को सम्मिलित किया गया।    पूर्व में उद्घाटन सत्र का आरंभ भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी के उपसचिव भुवनेश प्रताप सिंह उद्घाटन भाषण से हुआ। इस सत्र ने राज्यों में व्यापार करने की सुगमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यावहारिक चर्चाओं एवं सहयोगात्मक प्रयासों के लिए मंच निर्मित किया।  कार्यक्रम का समापन उत्तर प्रदेश सरकार के पिकप के प्रबंधन निर्देशक पीयूष वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। वर्कशॉप में मोहम्मद फैजान, धर्मेंद्र कुमार, अंकुर वत्स, रंजॉय सेन (डीपीआईआईटी से), साजो, इन्वेस्ट इंडिया, अखिलेश सौरिखिया, दिल्ली सरकार, रणजीत सिंह, दिल्ली सरकार,  विवेक रंजन मैत्रे, निदेशक, तकनीकी विभाग, बिहार सरकार, अनवारुल हक, प्रबंधक निवेश प्रोत्साहन, झारखंड सरकार तथा संजय कुमार साहू (महाप्रबंधक राज्य सिंगल विंडो) प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। वर्कशॉप उत्तर प्रदेश के आर्थिक वृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण को संरेखित करते हुए, व्यापार के अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन प्रदान करने और अनुपालन भार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।   लखनऊ-रिपोर्टर,(आशीष अवस्थी) |

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Aug 10, 2024

औचक निरीक्षण के दौरान पाइप बिछाने के बाद रास्ते ठीक न मिलने पर भडके जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

बालैनी, 10 अगस्त 2024 (यूटीएन)। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज बालैनी गांव में औचक निरक्षण करने पहुंचे और टंकी के पाइप बिछाने के लिए तोड़े गए रास्ते ठीक न होने पर भड़के उठे। मंत्री ने जल निगम एससी को जमकर लगाई फटकार। वहीं मंत्री के गांव में पहुंचते ही टूटे हुए रास्तों की ग्रामीणों ने की जमकर शिकायत । परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के बाद औचक निरीक्षण को बालैनी गांव में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गली गली घूमकर लोगो कों सरकार की योजनाओं के बारे में बताया तथा ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया।  उप चुनाव के बारे पूछने पर मंत्री ने कहा कि, चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ।   आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है, जिसके चलते गांवों में काम चल रहा है। आज आप देख ही रहे हैं कि, बागपत में पहले गड्ढे होते थे, सड़कें नहीं मिलती थी । हाईवे, नेशनल हाईवे, फोरलेन हाईवे, देहरादून - हरिद्वार, मेरठ- दिल्ली- -बॉम्बे प्रगति पर हैं। साथ ही जो यहाँ की जमीने 3 लाख रुपए बीघा बिकती थी आज एक एक करोड़ रूपये की है। कहा कि, ज़ब विकास होता है तो किसान खुशहाल होता है किसान भी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के प्रति अपना आशीर्वाद बनाए रखना है। वास्तव मे उस समय बहुत कष्ट हुआ , 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण कठिनाई ने जन्म लिया है । राजनीति इसमें करनी नहीं चाहिए । विपक्ष के पास कोई कामधाम नहीं है|   *बंगलादेश घटना* विपक्ष वालों को थोड़ा ही दिखाई दे रहा है कि, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं बोला, जितने भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक धरना देते थे ,इतने मंदिर टूट गए इतने हिंदू मारे गए, एक व्यक्ति नहीं बोला। क्या अत्याचार है । एक हिंदुस्तान है जो सभी सभी को संरक्षण देता है यहाँ हमारी सरकार रहती है ,तो सभी का विकास करते हैं ,प्रधानमंत्री आवास सब लोग पाते हैंं, आयुष्मान का कार्ड सब लोग पाते हैं रोड और सड़कें घर-घर नल सभी के लिए है ,बाकी देशों में तो आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए जहां-जहां हिंदू हैं बेचारा मंदिर तोड़े रहे हैं, घर फूंक रहे हैंं फिर भी जगह भी किसी को मिलती है तो हिंदुस्तान में मिलती है हिंदुस्तान में सभी लोगों को दल हो विपक्षी पार्टी हो फिर सत्ता पक्ष सभी लोगों को जनता की सेवा करने के लिए और राष्ट्रीय प्रगति कैसे हो राष्ट्र शक्तिशाली कैसे हो इस पर चिंता करनी चाहिए।    *मोदी जी का सपना है---* मंत्री ने कहा कि, हम तो चाहते हैं सभी देशों के अंदर समृद्धि हो शांति से लोग रहें, आतंकवाद मुक्त सभी देश हों, यह आदरणीय मोदी जी का सपना है सभी लोग सुखी रहें और संपन्न रहें । कहा कि, हर जगह वृक्षारोपण हो और जलसंचय हो, आपस में दंगा फसाद ना करेंं  शांति से लोग अपने-अपने देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर चलें । गांव हरियाखेड़ा गांव में नही पहुंचे जल शक्ति मंत्री । प्रस्तावित कार्यक्रम हुवा निरस्त। बालैनी के औचक निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री मेरठ के लिए चले गए।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Aug 10, 2024

एनबीसीसी करेगा लोगों के अपने घर का सपना पूरा : महेश पवार

बागपत, 10 अगस्त 2024 (यूटीएन)। भगवान महावीर हनुमान ग्रुप के सीएमडी महेश पवार ने कहा कि एनबीसीसी में लोगों को किफायती कीमतों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनका अपने घर का सपना पूरा हो सके। महेश पवार ने बताया कि एनबीसीसी इंडिया और एमएचजी मिलकर बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में एक बेहतरीन रियल एस्टेट परियोजना लेकर आए हैं, जो कि बेहद किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। बताया कि अक्षरधाम मंदिर से बीस मिनट की दूरी पर थ्री बीएचके फ्लैट्स मात्र तीस लाख रुपये में उपलब्ध है। यह परियोजना भारत सरकार के नवरत्न उद्यम एनबीसीसी इंडिया द्वारा लाई गई है, जिसमें वन बीएचके फ्लैट मात्र 11.83 लाख में और थ्री बीएचके फ्लैट 30 लाख तक में मिलेंगे।   यह दिल्ली एनसीआर का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, जो अक्षरधाम से सिर्फ बीस मिनट और आईएसबीटी से सिर्फ 19 किमी की दूरी पर स्थित है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के तहत आता है। यह गेटेड सोसाइटी न केवल सुरक्षित और संरक्षित है, बल्कि यह रेडी टू मूव फ्लैट्स है। इस परियोजना का कंपलीशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका है, जिससे आप बिना किसी चिंता के अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपके सपनों का घर खरीदना और भी आसान हो जाता है। पहले से ही यहाँ 700 से ज़्यादा फैमिली रह रही है और अब बचे हुए फ्लैट्स बिक्री के लिए खुले हैं। इसके अलावा इस परियोजना में दुकान और स्कूल प्लॉट भी उपलब्ध हैं, जो सीमित संख्या में हैं। कहा कि सभी को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और इस अनोखी परियोजना का हिस्सा बनना चाहिए।   बागपत-रिपोर्टर, (विवेक जैन)।

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Aug 10, 2024

सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर बीजेपी ने ले लिया अडवांटेज

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2024 (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 'क्रीमीलेयर' बनाने के सुझाव पर सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया. कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने संविधान का हवाला दिया.   और साफ संकेत दिया कि आरक्षण के सिस्टम से छेड़छाड़ का उसका कोई इरादा नहीं है. सियासी तौर पर इस बेहद संवेदनशील मसले पर प्रमुख विपक्षी दलों की चुप्पी के   बीच सरकार के इस स्टैंड को एडवांटेज लेने के तौर पर देखा जा रहा है.सरकार ने इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह आरक्षण के मसले पर दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ी है. दरअसल इस फैसले के जरिए सरकार ने दो तरफ से बढ़त लेने की कोशिश की है.   *केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस लाइन के बड़े हैं मायने* 'बीआर आंबेडकर के संविधान के अनुसार एसी-एसटी के आरक्षण में क्रिमीलेयर का कोई प्रावधान नहीं है.' यह लाइन शुक्रवार देर रात कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही. इस लाइन को गौर से पढ़ेंगे तो कई चीजें समझ आती हैं. इसमें बाबा साहेब बीआर आंबेडकर की भी बात है, संविधान का भी जिक्र है और साफतौर पर पूरी लाइन का निचोड़ यही है कि पार्टी दलितों के साथ मजबूती से खड़ी है और संविधान में शामिल उनके हितों की रक्षक है. ऐसे में अब विपक्षी दलों के लिए सरकार पर दलित या संविधान विरोधी होने का आरोप लगाना मुश्किल होगा.   बीजेपी अपने इस फैसले के जरिए जवाब दे सकती है. आगामी चुनावों में बीजेपी इस मूव के जरिए दलितो हितों की हितैषी पार्टी के तौर पर खुद को और मजबूती से स्थापित करने की कोशिश करेगी. इसके साथ ही संविधान की बात कर बीजेपी ने विपक्ष की काट भी खोज ली है, जो उस पर चुनाव से लेकर संसद तक लगातार संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए घेर रहा था. हालांकि आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर 'क्रीमी लेयर' को लेकर कुछ नहीं कहा है लेकिन जिस तरह की टिप्पणी केंद्रीय मंत्री ने किया है उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.   *क्रीमी लेयर को लागू करने का क्या है मतलब ?*  सरल शब्दों में अगर 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान को समझाने की कोशिश करें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का फायदा लेते हुए जो लोग अब समृद्ध और संपन्न हो चुके हैं, उन्हें अब पहले की तरह ही आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा. जबकि इन जातियों में जो लोग अभी गरीब हैं या पिछड़े हैं उन्हें संपन्न लोगों की तुलना में अब ज्यादा आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करने की बात की जा रही है.सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देते समय ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें 'क्रीमी लेयर' में रखने की बात कही थी जो लोग आरक्षण लेने के बाद अब बेहद संपन्न हो चुके हैं.   *संविधान की बात कर केंद्र ने विपक्ष को दिया करारा जवाब ?* केंद्र सरकार ने'क्रीमी लेयर' को जो जवाब दिया है उससे सरकार ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है. आपको बता दें कि इसी साल हुए आम चुनाव और उसके शुरू होने से कुछ महीने पहले से विपक्षी दलों का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर सरकार में वापसी करती है तो वह संविधान को बदल देगी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर को लेकर जो जवाब दिया है. उससे ये साफ है कि सरकार के लिए संविधान ही सर्वोपरी है और वह संविधान में दर्ज प्रावधानों के तहत ही कोई फैसला ले रही है. ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा संविधान को लेकर सरकार के खिलाफ जो नेरेटिव सेट किया जा रहा है उसे भी अब सरकार ने पूरी तरह से नाकार दिया है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Aug 10, 2024

आठ नई रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2024 (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने आठ नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ-साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा।केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार देर रात हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना- प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाएं हाल में ही पारित बजट की नई परिकल्पना पूर्वोदय के अनुकूल है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की विशेष चिंता की गई है। इससे आर्थिक विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी।   *नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा* पीएम-गतिशक्ति प्लान के तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनपर कुल 24 हजार 657 करोड़ की लागत आएगी।कैबिनेट ने भागलपुर के पास गंगा पर 26 किमी लंबी बिक्रमशिला-कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूर कर दिया है। इसपर 2,549 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्षों से इसकी मांग चली आ रही थी। इससे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा।   *सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी* पूर्वोदय के अन्य राज्यों के संपर्क में वृद्धि होगी और बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। इन रेल मार्गों से कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बाक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम पाउडर एवं गिट्टी आदि का परिवहन आसान हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी।   *सात राज्यों के 14 जिलों की रेल संपर्कता बढ़ेगी* नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्वोदय की अवधारणा में शामिल सात राज्यों के 14 जिलों की रेल संपर्कता बढ़ेगी। साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पूर्वी सिंहभूम, कालाहांडी, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़ को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इससे 510 गांव की लगभग 40 लाख आबादी के बीच विकास का असर देखा जा सकेगा। महाराष्ट्र की रेल लाइन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाएं भी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।   *रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्ति देने के लिए विधेयक पेश* रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रविधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। वैष्णव ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले रेलवे नेटवर्क की स्थापना लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में की गई थी। जब नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो विभिन्न रेलवे संस्थाओं के समुचित कामकाज को सक्षम करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 लागू किया गया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया और रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में लागू किया गया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Aug 10, 2024

विवेकानंद सोसायटी ने किया वार्षिक रिपोर्ट पत्रिका का अनावरण एवं वृक्षारोपण

पंचकूला, 10 अगस्त 2024 (यूटीएन)। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विवेकानंद मानव सेवा सोसायटी, कालका-पिंजौर द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट पत्रिका का अनावरण रामकृष्ण मिशन आश्रम, चंडीगढ़ के सचिव स्वामी भीतिहरानंद जी की गरिमामयी उपस्थित में सभी सदस्यों के साथ किया गया। कार्यक्रम का अयोजन सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, एचएमटी टाउनशिप, पिंजौर के प्रांगण में किया गया। सर्वप्रथम सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी डॉ० अजय वर्मा द्वारा सभी का स्वागत किया गया, इसके बाद सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर  पीयूष पुंज द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के उद्देश्यों को बताते हुए कहा गया कि पत्रिका किसी भी संस्था का दर्पण होता है। इसी तरह से हमारी वार्षिक रिपोर्ट भी पूरी तरह से पारदर्शी है।   इसमें हमारे संपूर्ण वर्ष के आय-व्यय के एक-एक रुपए का विवरण है। तत्पश्चात स्वामी भीतिहरानंद जी के कर कमलों से वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया गया । अंत में स्वामी भीतिहरानंद जी द्वारा सोसायटी के सभी सदस्यों को साधुवाद दिया गया। वार्षिक रिपोर्ट के अनावरण के साथ ही प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी विद्यालय के प्रांगण में किया गया। जिसमें सोसाइटी के सदस्यों द्वारा विभिन्न औषधीय एवं फल वाले पौधों के साथ पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सोसायटी के सलाहकार जसकरण जीत सिंह,उप प्रधान  शेर चंद चावला, परमजीत शर्मा,धर्मेंद्र शर्मा, सेक्रेटरी रोहित पुंज, सेक्रेटरी एवम प्रवक्ता आचार्य सुनील गौतम, खजांची राजकमल शर्मा एवं सदस्य मुकेश पशरिचा भी उपस्थित थे।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Aug 10, 2024

जर्नलिस्ट वेलफेयर कॉउंसिल की मीटिंग का किया गया आयोजन

कालका, 08 अगस्त 2024 (यूटीएन)। जर्नलिस्ट वेलफेयर कॉउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया जिस की अध्यक्षता प्रधान ललित धीमान द्वारा की गई जिस में कई मुदों पर चर्चा की गई l उप प्रधान सुमीर भूषण द्वारा कॉउंसिल की बैठक में सबसे पहला मुद्दा रखा गया कैसे युवाओं को नशे से दूर रखा जाए।युवाओं को कैसे मोटीवेट किया जाये। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले समाप्त हो जाता है। उसके परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।युवाओ को नशा करने से रोकने के लिये जर्नलिस्ट वेलफेयर कॉउंसिल जल्द सेमिनार का आयोजन करेगी। जिसमें युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा नशे से कैसे दूर रहे। इसी तरह गांव-गांव में युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वह नशे से कैसे दूर रहे। नशीले पदार्थों का सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है।  नशे से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है युवा अपने आप को तनाव से दूर रखे। खेल व शिक्षा व अन्य चीज़ों के साथ जुड़े। कुछ कार्यक्रम सेट किये जायेंगे और कोर्सेज भी तैयार किये जायेंगे जिससे युवाओं को नशे की लत को छोड़ने में मदद मिल सके। जर्नलिस्ट वेलफेयर कॉउंसिल का दूसरा मुद्दा रहा कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित है। अपना इलाज करवाने में असमर्थ है। क्योंकि वह अकेले रहते हैं, उनके बच्चे बहुत दूर रहते हैं। जिसकी वजह से उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके लिए बहुत जल्द जर्नलिस्ट वेलफेयर कॉउंसिल कैंप लगाएगी और सेमिनार का भी आयोजन करेगी। जिसमें ऐसे बुजुर्गों को मुफ्त में दवाई दी जाएगी। ऐसी दवाई दी जाएगी जिसका परिणाम पहले दिन से ही आने लगेगा । ऐसे बुजुर्ग जो आर्थिक तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते उनको मुफ्त में दवाई तब तक दी जाएगी। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। इस मौके पर जर्नलिस्ट वेलफेयर कॉउंसिल के पुनीत भास्कर, अजीत सिंह, विपुल मंगला, नंद किशोर सैनी, प्रवीण कुमार, रंजना शुक्ला, सचिन बराड़ ,अख्तर फ़ारूक़ी आदि मौजूद रहे । हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Aug 8, 2024

सुनीता शर्मा बनी विप्र फाउंडेशन की हरियाणा महिला अध्यक्ष

पंचकूला, 08 अगस्त 2024 (यूटीएन)। पंचकुला में हरियाली तीज के दिन विप्र फाउंडेशन द्वारा हरियाणा जोन में महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रसिद्ध समाज सेवी जितेंद्र भारद्वाज व हरियाणा विप्र फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वशिष्ठ  द्वारा की गई। पंचकुला हरियाणा की यशस्वी सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट  सुनीता शर्मा को हरियाणा जोन की अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सुनीता शर्मा ऊर्जावान, दूरदर्शी और सामाजिक कार्यों में दक्ष हैं। वे पर फाउंडेशन समाज हित में अनेक कार्यकर्ता है जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सहायता करता है जरूरतमंद कन्याओं के सामूहिक विवाह व सहायता के कार्यक्रम किए जाते हैं। सुनीता शर्मा ने कहा कि वह जल्दी ही हरियाणा महिलाओं की कार्यकारिणी का गठन करने का कार्य करेंगी। इस मौके पर ब्राह्मण समाज की अनेक प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद रही सोनल वशिष्ठ, मुस्कान शर्मा, संतोष शर्मा संगीता कौशल, बीनू, प्रीति कश्यप, सरोज शर्मा। हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Aug 8, 2024