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निशुल्क सिलाई कढाई केन्द्र की प्रशिक्षु की गई सम्मानित, वितरित किए प्रमाण पत्र

खेकड़ा, 01 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। बडागांव में हरलाल मैमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में निशुल्क सिलाई कढाई केन्द्र की प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।वहीं बेहतर प्रशिक्षु बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया। खट्टा प्रह्लादपुर की समाजसेवी संस्था चौधरी हरलाल मैमोरियल ट्रस्ट क्षेत्र में बालिकाओं के लिए निशुल्क सिलाई कढाई प्रशिक्षण केन्द्र का आयोजन करती है। बडागांव में रविवार को तीन माह से चल रहे प्रशिक्षण का समापन हो गया। जीवन फार्म में आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल ने किया।   उन्होंने बालिकाओं के रोजगार परक प्रशिक्षण को समाज के लिए बेहतर बताया। इससे प्रशिक्षित बालिका स्वावलम्बी बनेंगी। खुद के रोजगार से परिवार की मदद करेंगी। कार्यक्रम में डा अतुल देव, हर्ष शर्मा, सतीश त्यागी, रणवीर चौधरी, अमित झा आदि ने भी विचार रखे। स्वाति, प्रतीक्षा व राधा को बेहतर प्रशिक्षु का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिजेंद्र त्यागी ने की। इस दौरान आकाश त्यागी, अरुण त्यागी, नीरज त्यागी, प्रभाकर त्यागी, महेश त्यागी, मनीष त्यागी, डोली शर्मा, तनु शर्मा, वीनम, अर्चना, कामिनी, राधा, संजना, शिवानी, मोनिका त्यागी, रेखा, प्रिया, रूबी, समीक्षा, सपना, योगिता, कविता, कीर्तिका, नेहा, मनु, हनु, स्वेता, खुशी, संजू, पूजा, काजल, ममता, पारुल, परी, स्वाति और रश्मि आदि शामिल रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Oct 1, 2024

स्नातक स्तर पर विज्ञान व वाणिज्य तथा महाविद्यालय के पीजी अपग्रेड कराने में विधायक के योगदान पर किया अभिनंदन

छपरौली, 01 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)।  कस्बा के चौधरी चरणसिंह राजकीय महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर अपग्रेड व विज्ञान वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर कराने में विधायक डा अजय कुमार के महत्वपूर्ण योगदान पर चौधरी जनकल्याण समिति एवं अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा अभिनन्दन समारोह में स्वागत किया गया। अभिनन्दन समारोह को छपरौली विधायक डा अजय कुमार ने सम्बोधित करते हुए कहा कि, चौधरी जयन्त सिंह के प्रयास से कस्बे के महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य विषय में शिक्षा के द्वार खुलने से छपरौली क्षेत्र व कस्बे के छात्र छात्राओं को बहुत ही लाभ होगा। अब क्षेत्र के स्नातक के छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब यहीं कस्बे में ही समय बचाते हुए शिक्षा का लाभ उठायेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र खोखर ने कहा कि, छपरौली कस्बावासियों एवं क्षेत्र वासियों के अथक प्रयास के बाद चौ चरणसिंह महाविद्यालय बनाया गया था।   महाविद्यालय में कला संकाय के ही कुछ विषय थे। केवल कला संकाय के विषय होने से क्षेत्र की छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। छात्र छात्राएं को विज्ञान व वाणिज्य के लिए बड़ौत जाना पड़ता है। क्षेत्र वासियों व कस्बावासियों ने विज्ञान वाणिज्य विषय के लिए अपने सांसद व विधायक से गुहार लगाई, तो काफी प्रयास के बाद छपरौली विधायक डा अजय कुमार के प्रयास से महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय के विषय के आने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। समारोह को चौ जनकल्याण समिति के अध्यक्ष मा प्रमोद खोखर ने भी विधायक का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन योगेन्द्र आर्य ने तथा अध्यक्षता चौधरी कान्हा राम खोखर राजस्थान ने की। इसके अलावा रामकुमार चेयरमैन, धीरज उज्ज्वल, उपेन्द्र राठी चैयरमेन, राजू प्रधान, तेजपाल सिंह, विनोद कुमार, वीरेंद्र खोखर, उज्ज्वल खोखर आदि उपस्थित रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Oct 1, 2024

उपकार की सामर्थ्य और जगत् कल्याण की भावना को मूर्त रूप प्रदान करता है यज्ञ

बागपत, 01 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। आर्य समाज अग्रवाल मंडी टटीरी में सात दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम यज्ञ के साथ शुरू हुआ। यज्ञ के यजमान व नगर पंचायत सभासद मनोज कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी मनोरिता बने। इस मौके पर आचार्य दीपक ने विश्व शांति एवं पर्यावरण शुद्ध करने के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात् आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान नरेंद्र आर्य एवं मंडली ने सुमधुर भजनों के माध्यम से यज्ञ के लाभों के बारे में बताया।    इस अवसर पर जिला प्रतिनिधि सभा बागपत के प्रधान ब्रह्मपाल आर्य ने कहा कि, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। कार्यक्रम के पश्चात् हेमकांत शर्मा एवं परिवार की और से सभी को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला आर्य वीर दल के मंत्री आर्य भूषण, ओमपाल आर्य, सुरेश जिंदल, रवि आर्य, संदीप आर्य, मनीष जिंदल, सतीश जिंदल, प्रमोद कुमार,पवन कुमार शर्मा, हेमकांत शर्मा, आदि का सहयोग रहा।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Oct 1, 2024

प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी ने नवरात्रों में मंदिरों के पास से मदिरा मांस की दुकानों को बंद कराने की मुख्यमंत्री से मांग की

हरदोई, 01 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी ने नवरात्रों में मंदिरों के पास से मदिरा मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हुए कहा नवदुर्गा नवरात्रि पर्व सनातन समाज का एक विशेष आस्था वाला पर्व है।   नौ दिनों में धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों के निकट किसी भी तरीके की कोई मांस मदिरा अंडा आदि की दुकान नहीं चलनी चाहिए, न ही खुले तौर पर मीट का आवागमन होना चाहिए। नवरात्रि में मांस की दुकानें खुलने से लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी मांस की दुकानें और नॉनवेज परोस रहे रेस्टोरेंट्स संचालकों को प्रतिबंधित किया जाए।    

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Oct 1, 2024

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे

मथुरा, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। जहाँ नेशनल फ्रेडरेशन ऑफ न्यूज पेपर्स एंड न्यू एजेंसी एम्पलाइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान । राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंन मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महारभारत का संजय है जोकि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है । इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ब्रेकिंग न्यूज /स्टोरी आइडिया मथुरा । नेशनल फ्रेडरेशन ऑफ न्यूज पेपर्स एंड न्यू एजेंसी एम्पलाइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान । राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंन मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महारभारत का संजय है ।    जोकि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है । इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ऊपर हमला नहीं करे या आपको आपके घर से बाहर कर दे तब जाकर आप किसी पर हमला जिहाद कर सकते है लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के अनुसार स्तेमाल करते । वहीं प्राचीन हिदाया किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरह से स्लाम को पढ़ाया या बताया गया है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ओर पाकिस्तान में ही पढ़ाई जा रही है जबकि इस किताब में जो लिखा है उसका में चालीस साल से विरोध कर रहा हूँ । जबकि मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है क्यों की अगर पक्ष में खबर लगे तो विपक्ष सवाल उठाए और विपक्ष में खबर लगाए तो पक्ष सवाल उठाए लेकिन ये अब नहीं शुरू से हुआ है । लेकिन जब मीडिया के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते है मगर लोकतंत्र,समाज, की कल्पना ही  बिना मीडिया के नहीं कर सकते है ।   एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कि इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे है मगर उनके उस पक्ष को लेकर भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कह रहे है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बार बार चुनाव में कर्मचारी हमेशा लगे रहते है तो इसपर भी विचार करना चाहिए । यूपी में दुकानों के नाम लिखने के सवाल पर बोले की मेरा राजनीतिक विवाद के सवाल पर बोलना उचित नहीं । वहीं कलकत्ता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर बोले भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ते इसमें गवर्नर क्या है । तिरुपति में प्रशाद मिलावट पर बोले की आप थोड़ा इंतजार करते जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रहे है तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए । ऊपर हमला नहीं करे या आपको आपके घर से बाहर कर दे तब जाकर आप किसी पर हमला जिहाद कर सकते है लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के अनुसार स्तेमाल करते । वहीं प्राचीन हिदाया किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरह से स्लाम को पढ़ाया या बताया गया है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ओर पाकिस्तान में ही पढ़ाई जा रही है जबकि इस किताब में जो लिखा है।    उसका में चालीस साल से विरोध कर रहा है । जबकि मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है क्यों की अगर पक्ष में खबर लगे तो विपक्ष सवाल उठाए और विपक्ष में खबर लगाए तो पक्ष सवाल उठाए लेकिन ये अब नहीं शुरू से हुआ है । लेकिन आज भी जब मीडिया के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते है मगर लोकतंत्र,समाज, की कल्पना ही  बिना मीडिया के नहीं कर सकते है । एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कि इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे है मगर उनके उस पक्ष को लेकर भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कह रहे है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बार बार चुनाव में कर्मचारी हमेशा लगे रहते है तो इसपर भी विचार करना चाहिए । यूपी में दुकानों के नाम लिखने के सवाल पर बोले की मेरा राजनीतिक विवाद के सवाल पर बोलना उचित नहीं । वहीं कलकत्ता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर बोले भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ते इसमें गवर्नर क्या है । तिरुपति में प्रशाद मिलावट पर बोले की आप थोड़ा इंतजार करते जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रहे है तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए ।   मथुरा- रिपोर्टर, ( राजू कश्यप ) |

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Sep 30, 2024

मुख्य सचिव धर्मेन्द्र ने दिल्ली की रामलीलाओं की समस्याओं का समाधान करवाया

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेन्द्र जी ने अपने यहां रामलीलाओं से संबंधित विभाग दिल्ली पुलिस, ट्रेफिक पुलिस, फायर विभाग, एमसीडी, दिल्ली सरकार का स्लम विभाग, पीडब्ल्यू डी, एनडीएमसी आदि सरकारी विभागों के अधिकारियों की बैठक में रामलीलाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया है। दिल्ली की जिन रामलीला कमेटियों ने पुलिस लाईसेंस का आवेदन नहीं किया हैं तुरंत रामलीला कमेटिया पुलिस के लाईसेंस के लिए आदवेदन करें, दिल्ली पुलिस की साईट खोल दी गयी है, दिल्ली पुलिस 3 दिन के अन्दर सभी रामलीला कमेटियों को लाईसेंस जारी करेंगी।    रामलीलाओं का मंचन रात्रि 12 बजे तक करने का आदेश भी जारी किया गया तथा एमसीडी द्वारा 25000 रूपये की जो डिमांड की गयी थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है। एमसीडी द्वारा सभी लीला ग्राउण्डस में सफाई, डेंगू, मलेरिया, से बचाव के लिए डीडीटी पाउण्डर, का छिडकाव किया जायेगा। दिल्ली सरकार के स्लम विभाग द्वारा जिन रामलीला कमेटियों से 43 लाख रूपये लिये है उन कमेटियों को यह राशि रिवर्स कर दी जायेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि रामलीलाएं दिल्ली में सुचारू रूप से सम्पन्न होगी । बैठक में दिल्ली की रामलीलाओं के प्रतिनिधि अर्जुन कुमार अध्यक्ष रामलीला महासंध, सुभाष गोयल, महामंत्री लव कुश रामलीला कमेटी, अनिल शर्मा पूर्व विधायक एवं साउथ दिल्ली रामलीला कमेटी से एवं भाई मेहरबान आदि सम्मिलित हुए।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र के विकास के अगले चरण में निर्यात प्रमुख भूमिका निभाएगा: अमरदीप भाटिया

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। “भारत का उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र उदार निवेश, एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास द्वारा समर्थित एक मजबूत विकास पथ पर है। उद्योग गलियारों और औद्योगिक पार्कों के साथ भूमि उपलब्धता और मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के साथ, उद्योग के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों पर कब्जा करने की अपार संभावनाएँ हैं. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा। सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने उद्योग से परिपत्रता के सिद्धांतों को ध्यान में रखने का आग्रह किया। वे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश या संयुक्त उपक्रम की योजना बनाते समय निर्यात और भविष्य की मांग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने थाईलैंड, चीन जैसे अन्य देशों का उदाहरण दिया, जहां मुख्य रूप से निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया था।    उन्होंने कहा कि हालांकि उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग का अफ्रीका और मध्य-पूर्व में मजबूत प्रभाव है, लेकिन उद्योग के लिए सफलता का मापदंड यह होगा कि वे जापान और अन्य विकसित देशों जैसे उन देशों को निर्यात करने में सक्षम हों जिनके साथ उनका सहयोग है। इसे हासिल करने के लिए उद्योग को गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी के मामले में आगे रहना चाहिए और अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना चाहिए। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ वस्तुओं पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और ब्लू स्टार लिमिटेड के प्रबंध निदेशक  त्यागराजन ने कहा कि "पीएलआई को अंतिम उत्पादों से लेकर घटकों तक विस्तारित करके, हम भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।  यह बदले में वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रहा है और हमारे देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। पीएलआई योजना के माध्यम से बनाए गए अवसर जबरदस्त हैं, और मुझे विश्वास है कि वे हमारे उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।" उन्होंने बताया कि भारतीय उत्पाद गुणवत्ता के मामले में वैश्विक स्तर पर अधिक विश्वसनीय बन रहे हैं।   चूंकि एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण उत्पादों में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाता है, इसलिए दुनिया भर में भारतीय मानकों को निर्यात करने के लिए एक मजबूत गुणवत्ता ढांचा स्थापित करना और इस क्षेत्र में मानकीकरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।राष्ट्रीय नेता - उपभोक्ता उत्पाद और खुदरा क्षेत्र अंशुमान भट्टाचार्य ने कहा कि "घरेलू बाजार का विस्तार उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी प्रगतिशील सरकारी पहल इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना रही हैं। उभरते अवसरों का लाभ उठाकर, मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाकर और मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाकर, भारत इस क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की आधारशिला में बदल सकता है।" शिखर सम्मेलन के दौरान "विज़न 2030: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का उदय" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग का 2030 तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है और इससे मूल्य श्रृंखला में लगभग 5 लाख कुशल नौकरियां पैदा होंगी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

सरलीकृत प्रक्रियाएं, निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया: भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट से पूर्व देश और दुनिया के निवेशक राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं. दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निवेशकों के साथ रोडशो के दौरान मुंबई में हुए पहले रोडशो से भी ज्यादा राशि के निवेश हुए हैं. मुंबई में 30 अगस्त को हुए पहले रोडशो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे.   मुख्यमंत्री ने बताया कि एक महीने पहले जो एमओयू हुए थे, कैबिनेट ने उन्हें पारित कर दिया है और निवेशकों को जमीन आवंटित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुंबई में 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए जो समझौते हुए उनसे अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, ऑटो, बैटरी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में 7 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया है   और निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। राजस्थान सरकार के निवेश संवर्धन ब्यूरो द्वारा उद्योग भागीदार के रूप में सीआईआई के सहयोग से राइजिंग राजस्थान का दिल्ली रोड शो आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए पर्याप्त अवसर हैं और निवेशकों को समर्थन का आश्वासन दिया, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने निवेश को संभालने और उनके जमीनी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों को नियुक्त किया है।    शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने साहसिक निर्णय लेकर नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान का हर जिला खाद्य और संस्कृति से लेकर कृषि उत्पादन तक हर पहलू में अद्वितीय है, उन्होंने घोषणा की कि राज्य ‘एक जिला एक उत्पाद’ को लागू करेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा दूसरे देशों में रोजगार और व्यापार के अवसरों का पता लगा सकें, विदेशी भाषाएँ सिखाने के लिए एक नया कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की।   *इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य* मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार लगातार रोजगार सृजन पर ध्यान दे रही है. सरकार का 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 लाख निजी और 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 33 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस साल 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया और जापान में हुए दौरों में भी उन्हें काफी उत्साहजनक सफलता मिली।   *25 देशों, सभी राज्यों में एक-एक अधिकारी तैनात* मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इनका समुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से राजस्थान देश के अंदर पहला प्रदेश है जहां अधिकारियों को निवेशकों के साथ समन्वय के लिए देश और विदेश में तैनात किया गया है. उन्होंने कहा,"25 देशों में एक-एक अधिकारी को लगाया गया है. जिसको जो देश दिया है, वह पूर्ण रूप से देखेगा. इसी तरह से देस के सभी राज्यों के लिए भी एक अधिकारी लगाया गया है. साथ ही हर विभाग के लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है. इनके ट्रांसफर नहीं होंगे, वह पूरी तरह से वही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि ऐसे प्रयासों से अगले 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिलेगी।   उन्होंने कहा, "राजस्थान सरकार ने 53,000 किलोमीटर नई सड़कें और 2650 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प लिया है। ऊर्जा के मामले में राज्य सरकार की योजना 2031-32 तक उत्पादन क्षमता को 33600 मेगावाट तक बढ़ाने की है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले महीने मुंबई में हुए राइजिंग राजस्थान रोड शो के दौरान हस्ताक्षरित 4.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को पारित किया गया और सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट, बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रों की कंपनियों को जमीन आवंटित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल ही में कैबिनेट ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एमएसएमई और उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के प्रावधान किए गए हैं।"    उन्होंने कहा कि सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से एक सुधारात्मक यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के एक नए चरण में ले जाएगी। उन्होंने घरेलू और दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक निवेशक राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में निवेश की मंशा प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने और सुधार एजेंडे पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली रोड शो के दौरान, राजस्थान सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया, जिससे राज्य में महत्वपूर्ण निवेश को चिह्नित किया गया।   *राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारी* मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट' में हिस्सा लेते हुए निवेशकों को राजस्थान आने के लिए निमंत्रित किया. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाले दो दिन के इस सम्मेलन में राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (इंडस्ट्रीज) अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. दो दिन का यह सम्मेलन राजस्थान सरकार का निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि राजस्थान में निवेश करने का यह सही समय है। राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल, कौशल विकास और उद्यमिता।    और सैन्य कल्याण विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने पर्यटन, आईटी, आईटीईएस, कृषि, कृषि प्रसंस्करण, रसद, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, रियल एस्टेट सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान हरित ऊर्जा में शीर्ष दो राज्यों में से एक है। कर्नल राठौर ने कहा कि राजस्थान रसद, खनिज, तैयार उत्पाद आदि के मामले में आदर्श है और भौगोलिक रूप से अच्छी तरह से स्थित है और देश भर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि आज राजस्थान को अवसरों की भूमि माना जाता है। उन्होंने कहा कि काम तय समय से पहले हो रहा है और निर्णय लेने की प्रक्रिया 10 गुना तेज हो गई है। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने राज्य में उपलब्ध अवसरों पर एक प्रस्तुति दी।    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान राष्ट्रीय औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है और अगले पांच वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 15 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 30 लाख करोड़ रुपये करने के राज्य के दृष्टिकोण को साझा किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि सीआईआई ने देश और दुनिया भर के प्रमुख विनिर्माण खिलाड़ियों को उभरते राजस्थान में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता बना ली है। उन्होंने कहा कि भारत में 12 बिलियन वर्ग फुट से अधिक हरित प्रमाणित स्थान है, उन्होंने कहा कि सीआईआई राजस्थान में एक आईजीबीसी केंद्र स्थापित करेगा, जो हरित उत्पादों, हरित सीमेंट और हरित इस्पात आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने राजस्थान में स्थिरता, जल, खाद्य एवं कृषि, हरित भवन तथा कौशल एवं आजीविका पर सीआईआई उत्कृष्टता केंद्र लाने की भी घोषणा की।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

नितिन गडकरी ने किया दिल्ली की रामलीला कमेटियों को भोजन पर आमंत्रित

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। लव कुश रामलीला कमेटी का एक शिष्ट मंडल आज कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार के नेतृत्व में  भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास स्थान पर मिला, इस अवसर पर अर्जुन कुमार ने मंत्री महोदय को अपनी सुविधानुसार किसी भी दिन लीला मंचन के लिए आमंत्रित किया और उन्हे रामनामी पटका, लीला कमेटी का स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर उनका अभिनंदन किया।   इस अवसर पर नितिन गडकरी ने निमंत्रण स्वीकार किया और  कहा आप प्रभु श्री राम का सदकाज कर रहे है हमारी युवा पीढ़ी को भगवान श्री राम की शिक्षाओं से अवगत करवा रहे  है मैं आपका अभिनंदन करते हुए दिल्ली की सभी रामलीला क्मेटियो के प्रतिनिधियो को अपने निवास स्थान पर प्रीतिभोज के लिए आमंत्रित करता हूं जिससे मैं भी श्री राम के काज के साथ जुड़ सकू। इस शिष्टमंडल में लीला कमेटी के चैयरमैन पवन गुप्ता, जनरल सेक्रेट्री सुभाष गोयल, वाइस प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट संदीप भूटानी, संजय जैन मौजूद रहे।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Sep 30, 2024

दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों का स्पेशल ऑडिट कराए जाने कीकड़े शब्दों में निंदा

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ( शिक्षक संगठन ) ने दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों का  स्पेशल ऑडिट कराए जाने के आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि स्पेशल ऑडिट तो सरकार का बहाना है वह इस ऑडिट के बहाने एससी /एसटी व ओबीसी कोटे के शिक्षकों व कर्मचारियों के पदों को समाप्त करना है । वह आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति न करने व उनका बैकलॉग, शॉटफॉल पदों को नहीं भरने से भाग रही है। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में स्पेशल ऑडिट करने के लिए सरकार के 12 कॉलेजों से संबंधित मुद्दों की जाँच पर विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है ।    साथ ही स्पेशल ऑडिट के संचालन के लिए एक टीम नियुक्त की गई है जिसमें आठ सदस्यों को रखा गया है । फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन का कहना है कि सरकार जब भी किसी कमेटी का गठन करती है उसमें सरकार के सदस्यों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल व आरक्षित श्रेणी के सीनियर प्रोफेसर को ऑब्जर्वर के रूप में रखा जाता है जबकि सरकार की इस कमेटी में किसी को नहीं रखने से कमेटी अपने आपमें अपूर्ण है ? फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन का कहना है कि स्पेशल ऑडिट के नाम पर दिल्ली सरकार की शर्मनाक हरकत बताया है । उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों का उत्पीड़न जारी है। सरकार के इन कॉलेजों में नियुक्त एडहॉक टीचर्स, अतिथि शिक्षकों व कर्मचारियों को डरा धमकाकर इन पदों को भरना नहीं चाहती ।    नई मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों को अनुदान देने के बजाय इन कॉलेजों में विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। इन कॉलेजों में सरकार के स्व-वित्तपोषित मॉडल को लागू करने के बहाने खोजने का प्रयास कर रही है। डॉ.सुमन का कहना है कि स्पेशल ऑडिट के माध्यम से, यह संदेह है कि  एक बार फिर छात्रों के फंड पर सवाल उठेंगे और आप सरकार छात्रों के वेतन का भुगतान करने के लिए फीस खर्च करने पर जोर देगी। उन्होंने बताया है कि आप सरकार दूसरी बार स्पेशल  ऑडिट का आदेश दे रही है । सरकार ने इससे पहले भी एक निजी कंपनी द्वारा कराए गए स्पेशल ऑडिट में वित्तीय अनियमितताएं नहीं पाई गई थीं । डॉ. सुमन का कहना है कि असली एजेंडा शिक्षा का निजीकरण, इन कॉलेजों की मान्यता रद्द करना और वित्तपोषित करने की जिम्मेदारी से भागना है । बार-बार ऑडिट कराना उच्च शिक्षा का निजीकरण करना है डॉ. हंसराज सुमन का कहना है कि।   दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों का बार -बार ऑडिट कराने के पीछे इनकी मंशा उच्च शिक्षा का निजीकरण करना है । इन कॉलेजों में  शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ यूजीसी और विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार शासी निकायों और दिल्ली सरकार की मंजूरी के माध्यम से की जाती हैं।  हर साल सरकारी एजेंसियों द्वारा तीन स्तरों पर वित्तीय ऑडिट किए जाते हैं । सरकार के 12 कॉलेज अपनी स्थापना के समय से ही दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं और आगे भी डीयू का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जब से दिल्ली में आप सरकार सत्ता में आई है, तब से इन संस्थानों के वित्त पोषण और प्रशासन की समस्या शुरू हो गई है। आप सरकार द्वारा फंड में कटौती, वेतन के भुगतान में देरी और कर्मचारियों को बकाया सहित अन्य देय राशि का भुगतान न करना। निजी कंपनियों द्वारा विशेष ऑडिट का आदेश दिया जाना यह दर्शाता है कि सरकार इन कॉलेजों की ग्रांट देने में असमर्थ है । पिछले 10 वर्षों से सरकार के कॉलेजों में नहीं हुई।    शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति डॉ. सुमन ने यह भी बताया है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है । यहाँ सबसे ज्यादा एससी/एसटी व ओबीसी कोटे के शिक्षकों व कर्मचारियों के पद खाली है । सरकार के 4 कॉलेजों ने अपने यहाँ शिक्षकों के पदों को भरने का विज्ञापन दिया , 8 कॉलेजों ने अभी तक रोस्टर पास नहीं कराया । इन कॉलेजों में 500 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है , गेस्ट टीचर्स व एडहॉक टीचर्स के सहारे ये कॉलेज चल रहे हैं । उन्होंने बताया है कि पिछले दो साल में 53 से अधिक कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हुई लेकिन दिल्ली सरकार इन पदों को भरने के निर्देश नहीं दे रही । उन्होंने पुनः सरकार के 12 कॉलेजों की स्पेशल ऑडिट कराए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि स्पेशल ऑडिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति करना है , शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ तभी सही न्याय होगा ।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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