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बचपन से थी खाकी पहनने की तमन्ना, मेहनत कर बन गई दारोगा...

नालंदा,15 जुलाई 2024 (यूटीएन)। बचपन से थी खाकी पहनने की तमन्ना, मेहनत कर बन गई दारोगा लहेरी थाना क्षेत्र के लहेरी मोहल्ला निवासी पेंटर दिनेश प्रसाद की पुत्री सुमन कुमारी दारोगा परीक्षा में सफल हुई है। सुमन ने बताया कि खाकी बचपन से आकर्षित करती थी। उनका सपना था कि बड़ी होकर वह भी पुलिस पदाधिकारी बने।    इस कारण कड़ी मेहनत से पढ़ाई में लगी रहीं। कई बार असफल भी हुईं। इसके बाद भी प्रयास जारी रहा। इस बार उनका सपना साकार हो गया। दारोगा परीक्षा वह पास कर गईं।  सुमन ने बताया कि लड़कियों को अपनी लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार प्रयास से एक दिन मिल जाती है। दारोगा की तैयारी के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लास किया। सुमन ने सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षक व दोस्तों को दिया।   *परिवार में खुशी* सुमन की सफलता पर परिवार गौरवांवित महसूस कर रहा है। पड़ोसियों ने सुमन को मिठाई खिलाकर उसकी हौसला अफजाई की। उसके पिता पेंटर का काम करते हैं। कम आमदनी में भी वह बेटी को पढ़ाते रहे।   बिहार - स्टेट ब्यूरो,( प्रणय राज) |

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Jul 15, 2024

भाजपा जिलाध्यक्ष ने की सीएम योगी से मुलाकात, बताई जिले व भाजपाइयों की समस्याएं

बागपत, 15 जुलाई 2024 (यूटीएन)। भाजपा जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जनपद के विकास कार्यों के बारे में व्यापक चर्चा की और जिले में व्याप्त कुछ प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। करीब आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जिले के विकास को और अधिक गति देने के लिए आश्वस्त किया।   इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए बकाया गन्ना भुगतान, बड़ौत नगर के बिनौली रोड़ व बुढ़ाना रोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, सांकरौद में आयुष होस्पिटल को शुरू कराने आदि की मांग भी सीएम के सामने रखी गई।    भाजपा जिलाध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से रखते हुए कहा कि ,अगर अधिकारियों के सामने भाजपा के पदाधिकारी कोई समस्या लेकर जाएं, तो उनका जल्दी समाधान कराया जाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि, जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।   जिलों में हो रहे सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए उन्होंने सीएम को गुरु गोरखनाथ की तस्वीर भी भेंट की।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jul 15, 2024

तंत्र-मंत्र के चक्कर में पड़ोसी युवक की हत्या

डिंडोरी/अमरपुर,14 जुलाई 2024 (यूटीएन)। डिंडोरी जिले के  अमरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत मनोरी में सामने आया है, कुछ दिनों पहले उल्टी दस्त से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई थी। म्रतक गुलाब सिंह, पत्नी झमल्ल बाई एवं गुलाब की माँ का निधन कुछ दिनों पहले ही हुआ था,जिसको लेकर गुलाब सिंह के परिवार के लोग हरे सिंह परस्ते पर टोना टोटका करने का शक करते थे।   गांव के ही हरे सिंह पिता कड़की उम्र 40 वर्ष को कल शाम गांव के कुछ लोगो द्वारा रस्सी में बांध कर घर से निकाला गया था, हरे सिंह की आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर म्रतक के भाई महासिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। म्रतक के परिजन गाँव के कुछ लोगो के विरूद्ध हत्या का आरोप लगा रहे हैं।    घटना की जानकारी लगते ही अमरपुर चौकी प्रभारी अतुल हरदहा मौके पर पहुंच कर पंचनामा व आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पीएम कराने समनापुर भेजा गया है, पुलिस ने लगभग 6,8 संदेहियों से पूँछ ताछ करते हुए जांच में जुटी हैं।   डिंडोरी संवाददाता:  धरम सिंह ठाकुर। 

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Jul 14, 2024

योगी सरकार में पत्रकारों का विशेष सम्मान - धर्मपाल सिंह

पीलीभीत,14 जुलाई  2024 (यूटीएन)। जिले में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पीलीभीत इकाई का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया जिसमे बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह व विशिष्ट अतिथि मेयर बरेली डा. उमेश गौतम ने शिरकत की, कैबिनेट मंत्री, बरेली महापौर डा. उमेश गौतम ने पत्रकारों को गोपनीयता की शपथ ग्रहण दिलाई । कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार में पत्रकारों का सम्मान बढ़ा हैं।कैबिनेट मंत्री ने कहा सरकार निरंतर पत्रकारों के हित में काम कर रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि बरेली मेयर डा.उमेश गौतम ने कार्यक्रम में समा बांधते हुए पत्रकारों की बात करते हुए कहा किसी भी विषम परिस्थितियों में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया हैं।   कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह व बरेली के मेयर डा.उमेश गौतम ने विशेषकर बरेली से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार सहारा समय से कुमार विनय , भारत समाचार से दीपक शर्मा,राष्ट्रीय सहारा से अमित नारायण शर्मा, राशिद अली आदि को उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया । कार्यक्रम में जिला सूचना आफिस की बिल्डिंग को लेकर मंत्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि सरकार पहली प्राथमिकता विकास की है । पीलीभीत जिले में सूचना विभाग की अपनी जमीन है लेकिन किसी कारण बस बजट आवंटित नहीं हो सका है । सरकार शासन से इस मामले में खास पैरवी की जायेगी और आश्वस्त करता हु कि इसमें प्रभावी पैरवी की जायेगी ।    *इन लोगो ने ली गोपनीयता की शपथ..   शहर के निजी बैकट लॉन में पीलीभीत की गजरौला इकाई, पूरनपुर इकाई, बिलसंडा इकाई, बरखेड़ा इकाई, बीसलपुर इकाई, अमरिया इकाई, समेत जिले की इकाई के पदाधिकारियों समेत कार्यकारिणी सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली । कार्यक्रम का आयोजन पीलीभीत जिला इकाई के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य साक्षी बने ।   *कार्यक्रम में दिग्गज रहे मौजूद सभी ने दी शुभकामनाएं,..   उधर शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्म पाल सिंह, विशिष्ट अतिथि बरेली महापौर डा. उमेश गौतम, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी विपिन कुमार, यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडेय, प्रदेश संगठन मंत्री सुधीर दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, पीलीभीत जिले के जिलाध्यक्ष हरि पाल सिंह, जिले के वरिष्ट उपाध्यक्ष अर्जदेव सिंह, उपाध्यक्ष करन सिंह चौहान, संगठन मंत्री, विक्रांत शर्मा,सह संगठन मंत्री महेश कौशल बीसलपुर अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, बिलसंडा अध्यक्ष सुरेश जायसवाल जी, पूरनपुर अध्यक्ष राम करन शर्मा, गजरौला अध्यक्ष सर्वेश शर्मा, अमरिया अध्यक्ष मो. आरिफ, समेत सात इकाई के सभी पदाधिकारी और सदस्य ने शपथ ली ।      *जिला सूचना विभाग की बिल्डिंग का उठा मुद्दा मंत्री बोले जल्द होगा बजट आवंटन*   कार्यक्रम में जिला सूचना विभाग के कार्यालय की बिल्डिंग का मुद्दा गूंजा कैबिनेट मंत्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि विभाग की अपनी जमीन है लेकिन बजट किस कारण बस नही आया इसको दिखवाया जायेगा और इस समस्या का समाधान के लिए शासन से बात की जायेगी ।   पीलीभीत- स्टेट ब्यूरो, (अरुण मिश्रा) |

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Jul 14, 2024

जेएनयू में हिन्दू, बौद्ध, जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित होंगे

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र के साथ-साथ बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र भी खोलेगा। इसमें कहा गया है कि तीन नए केंद्र स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के तहत स्थापित किए जाएंगे। नए केंद्र स्थापित करने के निर्णय को जेएनयू की कार्यकारी परिषद ने 29 मई को एक बैठक में मंजूरी दी थी। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू करने का पता लगाने और सिफारिश करने के लिए जेएनयू द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। बता दें कि कांग्रेस का आरोप कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आरएसएस के एजेंडे के तहत तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति का ही हवाला देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा रहा था लेकिन सरकार के संकेत पर अब इसे रोक दिया गया है।   जेएनयू में तीन केंद्र स्थापित करने से संबंधित अधिसूचना में कहा गया है कि "कार्यकारी परिषद ने 29.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में नई शिक्षा नीति एनईपी-2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली और इंडिक स्टडीज का पता लगाने और विश्वविद्यालय में इसके आगे कार्यान्वयन और संस्कृत स्कूल के भीतर निम्नलिखित केंद्रों की स्थापना के लिए गठित समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।'' दरअसल, ये अधिसूचना 9 जुलाई को ही जारी हो गई थी लेकिन मीडिया के सामने यह 12 जुलाई शुक्रवार को सामने आई। हालांकि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर, टीचरों और अन्य स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी उनका बजट बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता इन मदों में नहीं की। लेकिन जैसे ही संस्कृत अध्ययन की बात आती है, सरकार खुश होकर ग्रांट जारी कर देती है। हालांकि देश में संस्कृति हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तरह नही बोली जाती।   *नये एकेडमिक सेशन से हो सकते हैं शुरू* अकादमिक परिषद् की हुई बैठक में ये तय हुआ था कि नई सेंटर एकेडमिक सेशन 2025-26 से इन तीनों सेंटर्स की शुरुआत होगी. इनके नाम हैं - फॉर हिंदू स्टडीज, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज और सेंटर फॉर जैन स्टडीज.   *कैसे मिलेगा एडमिशन* इन तीनों सेंटर्स द्वारा कराए जाने वाले कोर्सेस में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी पास करना होगा. सीयूईटी स्कोरी को जेएनयू एडमिशन के लिए आधार बनाएगा.   *इसके अंतर्गत होंगे स्थापित* ये तीनों ही सेंटर स्कूल और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे. इस बाबत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग 29 मई के दिन हुई थी इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी. जेएनयू ने एक कमेटी स्थापित की थी जिसका काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूनिवर्सिटी में कैसे लागू करें, इस पर काम करना था.   *‘विकसित भारत’ की तरफ एक कदम* इस बारे में जेएनयू वीसी का कहना है कि ये कदम हमें परंपरा के साथ आधुनिकता की और ले जाएगा. मिथ और रिएलिटी के बीच के अंतर को बताएगा और विकसित भारत के मसौदे की ओर एक नया कदम बढ़ाएगा. यूनिवर्सिटी ने इस बारे में ये भी जानकारी दी कि इस बारे में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. ये एनईपी 2020 के विजन को पूरा करने की ओर यूनिवर्सिटी का एक प्रयास है जहां पारंपरिक भारतीय ज्ञान को मॉडर्न एकेडमिक्स के साथ जोड़ा जाएगा.   *शुरुआत में होंगी इतनी सीटें* इस बाबत अभी बहुत से काम प्लानिंग लेवल पर हैं जिनका इम्प्लिमेंटेशन होना बाकी है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शुरुआत में इन तीनों सेंटरों में 20-20 सीटें होंगी. बाद में इनकी संख्या बढ़ायी जा सकती है. इन सेंटरों में एडवांस्ड स्टडी करायी जाएगी. सिलेबस से लेकर कार्यक्रम की बाकी रूपरेखा जल्द ही तैयार होगी. बेहतर होगा इस बारे में डिटेल में जानकारी पाने और अपडेट से रूबरू रहने के लिए समय-सयम पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

नए भारत को सुस्त रवैया पसंद नहीं, उत्प्रेरक एजेंट बने: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 2022 बैच के उन 181 प्रशिक्षुओं से मिले जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के तौर पर शामिल किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए भारत को सुस्त रवैया पसंद नहीं है। इसलिए अधिकारियों को उत्प्रेरक एजेंट के तौर पर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र प्रथम सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने इसे सफल बनाने में साथ देने का आह्वान भी किया।   पीएम के साथ इस बातचीत के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने अपने प्रशिक्षण के अनुभव साझा किए। वहीं, प्रधानमंत्री ने 2022 में आरंभिक पाठ्यक्रम के दौरान उनके साथ पिछली बातचीत को याद किया। सहायक सचिव पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए।   उन्होंने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य प्रशासनिक पिरामिड के शीर्ष से नीचे तक युवा अधिकारियों को अनुभव के आधार पर सीखने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आईएएस के रूप में चयन के बाद उन्हें जो सराहना मिली थी, वह अब अतीत की बात हो गई है और अतीत में रहने के बजाय उन्हें भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जब वे अपनी आंखों के सामने बदलाव होते देखेंगे तो उन्हें संतुष्टि महसूस होगी। साथ ही कहा कि अब यह उनकी पसंद है कि वे सेवा वितरण में स्पीड ब्रेकर बनना चाहते हैं या सुपरफास्ट हाईवे।    *संपूर्णता का दृष्टिकोण अपनाएं* उन्हें सभी नागरिकों को सर्वोत्तम संभव शासन, विनिर्माण की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, पीएम आवास योजना आदि योजनाओं के बारे में बात करते हुए पीएम ने कहा कि इन सभी को इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए संपूर्णता के दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। संपूर्णता का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है और भेदभाव को रोकता है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

छोटे परिवारों से पूरा होगा विकसित भारत का लक्ष्य: जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का हर परिवार स्वस्थ होगा। यह केवल छोटे परिवारों से ही संभव है। इसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहीं। नड्डा ने कहा कि महिलाओं को परिवार नियोजन के अधिकारों और अनचाहे गर्भधारण के मामलों को रोकने के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।    मां और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गर्भधारण का सही समय और अंतराल विषय पर आयोजित बैठक में नड्डा ने कहा कि केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिक बोझ वाले राज्यों, जिलों और ब्लॉक तक गर्भनिरोधकों की पहुंच हो। उन्होंने कहा कि वैश्विक आबादी में भारत का पांचवां स्थान है। जनसंख्या दिवस पर हमें जनसंख्या को स्थिर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करने का संकल्प लेना होगा।   उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को इच्छा और सूचना के बाद जन्म के उद्देश्य के साथ चलाया जाए। सरकार का फोकस युवा, किशोर, महिला, बुजु्र्ग समेत सभी के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य पर है। इसके लिए सहयोगी रवैये के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सही समय, जन्म के बीच अंतराल, परिवार का सही आकार और गर्भनिरोधकों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने को सशक्त बनाना स्वस्थ और खुशहाल परिवारों के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है।    *मिशन परिवार विकास पर की बात* बैठक के दौरान नड्डा ने मिशन परिवार विकास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की सबसे सफल योजना है। इसे शुरुआत में सात राज्यों के 14 बड़े जिलों में लागू किया गया है। बाद में इसे अन्य सभी जिलों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जाएगा। उन्होनें योजना के प्रभाव के बारे में बताते हुए राज्यों में गर्भनिरोधकों की पहुंच और मातृ-शिशु दर में आई कमी को लेकर भी चर्चा की। इस योजना से राज्यों में कुल प्रजनन दर टीएफआर में कमी आई।    नड्डा ने कहा कि टीएफआर को स्थिर रखने के लिए लगातार काम करने की जरूरत है। नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीएफआर स्तर को कम करने के प्रयासों में लापरवाही न बरतने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों के इनपुट और एनएफएचएस डाटा के आधार पर उन इलाकों के लिए योजनाएं बनाई जाएं, जहां टीएफआर अच्छा नहीं है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

कैसी होगी 'मोदी बजट' की पहली चाय? कड़वे घूंट में दिखेगा अमृतकाल का विजन!

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। रूस यात्रा से लौटने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली बैठक अर्थव्यवस्था के शीर्ष जानकार लोगों के साथ की है। 23 जुलाई को बजट पेश करने से पूर्व हुई इस सबसे महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के अलावा राव इंद्रजीत सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार वीए नागेश्वरन और बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों की बैठक में सबके विचार सुने और कुछ बिंदुओं पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आर्थिक बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाने के पक्षधर रहे हैं।   वे लोगों को तात्कालिक लाभ वाली 'मीठी गोली' देने की बजाय दूरगामी बेहतरी के लिए 'कड़वे काढ़े' को बेहतर बताते रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र की शुरुआत में ही इस बात का संकेत दिया था कि आने वाले बजट में देश के शताब्दी वर्ष तक की उपलब्धियों का खाका खींचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने इस तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कहते रहे हैं। वे आजादी के शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात भी करते रहे थे। ऐसे में माना यही जा रहा है कि केंद्र सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष में देश को विकसित देश बनाने के लिए बजट में अहम कदमों की घोषणा की जा सकती है।    *क्या होंगे उपाय?* केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए मूलभूत ढांचे में निवेश को अपना मूलमंत्र बना रखा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में मांग को बनाए रखने के लिए सरकार एक बार फिर मूलभूत ढांचे में निवेश को अपनी प्राथमिकता बनाए रख सकती है। इसके साथ ही विदेशी निवेश और निजी निवेशकों के द्वारा सौर ऊर्जा, वाहनों के निर्माण, मोबाइल उद्योग सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करवा कर वह देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने की कोशिश कर सकती है। अहम क्षेत्रों में निवेश करने पर औद्योगिक इकाइयों को विशेष छूट दिए जाने का विकल्प भी आजमाया जा सकता है।   *राजनीतिक स्थिति का असर* केंद्र सरकार की राजनीतिक स्थिति पिछली बार की तरह संसद में उतनी मजबूत नहीं रह गई है। अब तक अनुमान यही जताया जा रहा था कि बजट में कठोर कदम उठाने पर उसे सहयोगी दलों का दबाव झेलना पड़ सकता है। अगले डेढ़ साल के बीच भाजपा को छह प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना भी करना है। लेकिन सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए वह कड़े कदम उठाना जारी रखेगी।     वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट निर्माण की प्रक्रिया में अब तक लगभग हर क्षेत्रों के प्रमुख स्टेक होल्डर्स से मुलाकात कर चुकी हैं। कुछ प्रतिनिधियों ने आज की महंगाई के दौर से उपभोक्ताओं के हाथों में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा छोड़ने के उद्देश्य से आयकर सीमा बढाने की मांग की थी। लेकिन जिस तरह सरकार पर आर्थिक दबाव हैं, माना यही जा रहा है कि आयकर में छूट मिलने के कोई आसार नहीं हैं। हालांकि, बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं में खर्च बढ़ाया जा सकता है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

आठ हाईकोर्ट्स में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के आठ अलग-अलग हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश की है। दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही चीफ जस्टिसों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।   सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, और जस्टिस बीआर गवई की कॉलेजियम ने इस प्रस्ताव को पारित किया। जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। वे अभी दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। उन्हें वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर सारंगी के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर ट्रांसफर किया जाएगा।   वर्तमान समय में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस नितिन जामदार को केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस आर श्रीराम को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। बता दें कि जस्टिस श्रीराम भी बॉम्बे हाईकोर्ट के ही जज हैं। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ताशी रबस्तान को मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

आप का भाजपा पर आरोप: देश के हर न्यायालय ने भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके भाजपा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।   दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, 'भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके भाजपा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।   आतिशी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी के पास कोई सुबूत नहीं है, ईडी पक्षपात से काम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम को जमानत देते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फ़ैसले पर मोहर लगा दी है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देते वक्त कई महत्वपूर्ण बातें कही थी कि कोई भी सुबूत नहीं मिला है और ईडी पक्षपाती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर की बेंच को भेज दिया है।    हर सरकार की कोई ना कोई उपलब्धि होती है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मोदी और अमित शाह अगर किसी को चुनाव में हरा नहीं सकते तो उसे फर्जी केस में जेल में डाल देते हैं। मैं मोदी और अमित शाह से यही कहना चाहता हूँ कि वो इस गंदी राजनीति को बंद कर दिल्ली और देश का समय बर्बाद ना करें। ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024