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सऊदी अरब, कुवैत, ओमान समेत कई देशों से आप को हुई फंडिंग

नई दिल्ली, 22 मई 2024  (यूटीएन)। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है. इस बीच आप और सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, ईडी ने अगस्त 2022 में गृह मंत्रालय को बताया था कि आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान एफसीआरए, आरपीए का उल्लंघन करते हुए विदेशों से फंडिंग मिली. गौरतलब है कि राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं.   आम आदमी पार्टी को कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और कई दूसरे देशों से फंडिंग मिली है. ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया कि सियासी दलों पर विदेशी चंदे पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने अकाउंट में पैसा देने वालों की पहचान को छुपाया. ये विदेशी फंडिंग सीधा आम आदमी पार्टी के आईडीबीआई बैंक में खुले अकाउंट में आया था.   *आप विधायक के खाते में ट्रांसफर हुए पैसे* ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं में शामिल विधायक दुर्गेश पाठक का भी नाम शामिल है, जिन्होंने इस विदेशी फंडिंग को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया. विदेशों से फंड भेजने वाले अलग-अलग लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था. बता दें कि फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और रिप्रेसेंटशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत सियासी दलों के लिए विदेशी फंडिंग लेने पर प्रतिबंध है और ये एक अपराध का श्रेणी में आता है.    *कनाडा में इवेंट के जरिए इकट्ठा की फंडिंग* प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि साल 2016 में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कनाडा में हुए एक इवेंट के जरिए फंडिंग इकठ्ठा की और इन पैसों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया.    *कैसे हुआ था ये खुलासा?* दरअसल ये सभी खुलासे पंजाब के फाजिल्का में दर्ज स्मगलिंग के एक मामले के दौरान हुए थे. इस मामले में पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल पर एजेंसीज काम कर रही थी. इस मामले में फाजिल्का की स्पेशल कोर्ट ने पंजाब के भोलानाथ से आप एमएलए सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी बनाते हुए समन किया था. ईडी ने जांच के दौरान खैरा और उसके एसोसिएट्स के यहां जब सर्च ऑपरेशन चलाया था तो खैरा और उसके साथियों के यहां से कई संदिग्ध कागज़ात मिले थे, जिनमें आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग कि पूरी जानकारी थी. बरामद कागज़ातों में 4 टाइप रिटेन पेपर और 8 हाथ से लिखे डायरी के पेज थे, जिनमें अमेरिका के डोनर की पूरी जानकारी थी. इन कागज़ों कि जांच के दौरान ईडी को यूएसए से आम आदमी पार्टी को 1 लाख 19 हजार डॉलर की फंडिंग का पता चला था. खैरा ने भी अपने बयान में बताया था कि 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यूएसए में फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर चंदा इकट्ठा किया था.    *पासपोर्ट नंबर से 404 बार किया पैसा ट्रांसफर* इस मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को समन किया था, जिन्होंने कबूल किया था कि आम आदमी पार्टी चेक और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए विदेशी फंडिंग ले रही है. जो डेटा पंकज गुप्ता ने ईडी को उपलब्ध कराया था, उसकी पड़ताल से पता चला कि फॉरेन डोनेशन लेने में एफसीआरए का उल्लंघन किया गया था.  उस दौरान ईडी को पता चला था कि विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल कर 404 बार में 1.02 करोड़ रुपये डोनेट किए गए थे. 71 डोनर ने 21 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 256 बार में कुल 9990870 रुपये डोनेट किए. 75 डोनर ने 15 क्रेडिट कार्ड के जरिए 148 बार में 19,92,123 रुपये डोनेट किए. जिससे साफ है कि डोनर की आइडेंटिटी और नेशनलिटी को छुपाया गया, जो एफसीआरए का उल्लंघन है.   *विदेशी फंड के लिए आप ने बनाया ओवरसीज संगठन* ईडी को जांच के दौरान पता चला कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप ओवरसीज इंडिया का गठन किया गया था. आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया को वॉलिंटियर्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग-अलग देश में चलाते थे. जिनका काम आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना था. इस बात का भी खुलासा हुआ कि साल 2016 में इन वालंटियर्स को 50 करोड़ रुपए की डोनेशन इकट्ठी करने का टारगेट दिया गया था.    कनाडा नागरिकता के 19 मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके 51 लाख 15 हजार 44 रुपये की फंडिंग प्राप्त की गई. ईडी जांच के दौरान पता चला कि इन कनाडा नेशनल के नाम और उनकी नागरिकता को छुपाने की कोशिश की गई, जिन्हें रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया गया. वहीं इस डोनेशन के बदले में अलग-अलग नाम लिख दिए गए और यह सब जानबूझकर फॉरेन नेशनल की नागरिकता को छुपाने के लिए किया गया, जो सीधा-सीधा एफसीआरए 2010 के कनेक्शन 3 और आरपीए के सेक्शन 298 का उल्लंघन है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 22, 2024

आप को कुचलने के लिए इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दफ्तर में आप विधायक और पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश में हैं। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप का बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा। इसके बाद हमारी पार्टी का ऑफिस खाली किया जाएगा।   केजीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल से इन्होंने(भाजपा) हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कल मेरे PA तक को गिरफ्तार कर लिया। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक-एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं, आज हम सब साथ ही आ रहे हैं आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि यह पार्टी एक विचार है। नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।   प्रधानमंत्री एक नेता को गिरफ्तार करोगे, ऐसे में 100 नेता पैदा होंगे। केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं वह भ्रष्टाचारी है, लेकिन जानता पूछ रही है शराब घोटाले का पैसा कहां है। लेकिन यहां कोई एक पैसा नहीं मिला। फर्जी केसों को बना रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि केजरीवाल खलिस्तान बनाकर वहां का पीएम बनना चाहता है। यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग स्तर्क रहना। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'उन्हें(भाजपा) लगता है कि वे इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये 'आप' 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है।   जिस तरह के काम हमने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 सालों में इस देश के लोगों ने कभी नहीं देखे। दिल्ली और पंजाब में हमने सरकारी स्कूल ठीक करने शुरू कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये पीएम मोदी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने तय किया कि इन्हें रोको और गिरफ्तार कर लो। अब हम महिलाओं को हजार-हजार रुपये देने जा रहे हैं। आप एक विचार है। इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इसके विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 19, 2024

पिंजौर में घर-घर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई

पिंजौर,19 मई 2024  (यूटीएन)। राइजिंग दिवा वेलफेयर फाउंडेशन ने अभियान शुरू किया है पिंजौर में घर-घर  मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई जिसकी अगवाई अध्यक्ष प्रियंका राठौर, ने की। मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष प्रियंका राठौर,ने अपनी टीम के सदस्यों को जागरुक करते हुए बताया कि हम सभी को मतदान जरूर डालना चाहिए। हमारे संविधान में हमें मतदान का अधिकार दिया है और अगर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो हम संविधान की अवहेलना करते हैं। अतः हमें खुद और स्वयं के आसपास सभी लोगों को भी मतदान के बारे में जागरूक करना चाहिए कि वह मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट अवश्य ही डालें। इस अवसर पर एडवाइज़र अमिता शर्मा और इवेंट मैनेजर सुरुचि चावला  को मतदान के महत्व के बारे में अवगत करवाया । मतदान जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रकट किए और लोकतंत्र में मतदान के महत्व की महिमा को बताया। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य मौजूद थे। उसके बाद मतदान जागरूकता पर पिंजौर शहर में एक रैली निकाली गई l और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। पिंजौर शहर में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि वह मतदान वाले दिन घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों पर जाएं और अपना वोट अवश्य ही डालें ताकि हम सही अर्थों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। इस मौके पर अध्यक्ष प्रियंका राठौर, एडवाइज़र अमिता शर्मा और इवेंट मैनेजर सुरुचि चावला व सदस्यों में  सदस्य सविता, नीलम डोड की उपस्थिति रही l हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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May 19, 2024

कांग्रेस नेत्री पवन कुमारी शर्मा ने कहा बिजली कटौती और पानी की कम सप्लाई से गर्मियों के मौसम में जनता हो रही परेशान

पिंजौर,19 मई 2024  (यूटीएन)। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि पिंजौर, कालका क्षेत्र में आजकल बढ़ती हुई बिजली कटौती के कारण इस गर्मी के मौसम में लोगों का पूरा हाल है। बिजली सुबह से रात तक कब चली जाए और कब तक बंद रहे किसी को यह जानकारी पहले से नहीं दी जाती, इतना ही नहीं थोड़ी सी तेज हवा चले तो कई कई घंटे तक बिजली को बंद रखा जाता है जबकि गर्मिया आने से पहले ही सर्दियों में बिजली के कट लगाकर बिजली विभाग ने गर्मियों में बिजली कटौती ना लगे इसके इंतजाम भी करने के दावे किए थे लेकिन सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। भीषण गर्मी में अचानक बिजली बंद होने से लोगों का विशेष कर बच्चों का बुरा हाल हो रहा है।    कांग्रेस नेत्री पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि इतना ही नहीं पिंजौर, कालका में पीने के पानी की सप्लाई भी नाम मात्र की जा रही है। कई जगहों पर तो इस गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई कई कई दिनों तक बंद रहती है। लोगों द्वारा बिजली और जलापूर्ति विभाग के विरुद्ध रोष प्रदर्शन करने की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं।   जबकि सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने बहुत विकास किया है लेकिन जमीन पर कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। लोग टूटी फूटी सड़कों और गलियों से परेशान है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है।    इसके अलावा लोग बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। दुखी लोग भाजपा सरकार को कोस रहे हैं।   अब भाजपा की विदाई का समय आ गया है इसलिए लोग कहने लगे हैं 25 मई बीजेपी गई। पवन कुमारी शर्मा ने दावा किया है कि हरियाणा प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। इसलिए लोग बड़ी उत्सुकता से 25 मई को वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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May 19, 2024

संजीव पुरी सीआईआई के नए अध्यक्ष चुने गए

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)।  भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय परिषद ने आज आयोजित बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नए पदाधिकारियों का चुनाव किया। आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने 24-25 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के अध्यक्ष आर दिनेश से पदभार ग्रहण करेंगे। संजीव आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी हैं, जो एफएमसीजी, होटल, पेपरबोर्ड और पैकेजिंग, कृषि व्यवसाय और आईटी में कारोबार करने वाला एक समूह है। वह आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, यूके और यूएसए में इसकी सहायक कंपनियों और सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।   आईटीसी नेक्स्ट विजन का नेतृत्व करते हुए, संजीव ने भविष्य की तकनीक, जलवायु सकारात्मक, अभिनव और समावेशी उद्यम बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति रीसेट की है। संजीव ने 2024 में बिजनेस टुडे द्वारा 'बेस्ट सीईओ अवार्ड', एशियन सेंटर फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा 'ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2022-23' सहित कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें एक्सचेंज4मीडिया द्वारा 'इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर, 2020' से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 'वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार' प्रदान किया गया और एक्सआईएम विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।   राजीव मेमानी ने वर्ष 24-25 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष-पदनाम का पदभार संभाला तथा वे 25-26 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। वे अर्नस्ट एंड यंग के भारत क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो एक अग्रणी वैश्विक पेशेवर सेवा संगठन है। वे अर्नस्ट एंड यंग के वैश्विक प्रबंधन निकाय के सदस्य भी हैं, तथा इसके वैश्विक उभरते बाजार समिति के अध्यक्ष भी हैं। राजीव बड़ी भारतीय कंपनियों, निजी इक्विटी फंडों और बहुराष्ट्रीय संगठनों के एक विश्वसनीय सलाहकार हैं, जो मुख्य रूप से उन्हें विश्वास निर्माण, विलय और अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी और स्मार्ट पूंजी आवंटन रणनीतियों पर सलाह देते हैं।   आर मुकुंदन ने वर्ष 24-25 के लिए सीआईआई के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। आर मुकुंदन टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। वे आईआईटी रुड़की के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, भारतीय केमिकल सोसाइटी के फेलो और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। टाटा समूह के साथ अपने 33 वर्षों के करियर के दौरान मुकुंदन ने टाटा समूह के केमिकल, ऑटोमोटिव और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वे कई उद्योग मंचों और प्रभावशाली संगठनों में काम करते हैं। *सीआईआई के नए पदाधिकारी* * संजीव पुरी, अध्यक्ष * राजीव मेमानी, अध्यक्ष-पदनामित * आर मुकुंदन, उपाध्यक्ष .    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 19, 2024

चुनाव आयोग ने अब तक जब्त किए 8889 करोड़!

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवे चरण का चुनाव में 2 दिन बचे हैं. इस बीच चुनाव आयोग इलेक्शन के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए होने वाले धनबल को रोकने के लिए सख्ती से निपट रहा है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने आम चुनाव के दौरान अवैध धन, नशीले पदार्थों को जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया है. आयोग ने बताया के अब तक चुनाव के समय जब्त की गई चीजों का आंकड़ा 8889 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें 45% जब्ती दवाओं की है. दरअसल, धनबल के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई में 8889 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं. जिसमें चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के समय जब्ती का आंकड़ा जल्द ही 9,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा. गौरतलब है कि 45 फीसदी जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है. जिन पर आयोग का विशेष ध्यान है.   *जब्त की गई चीजों में 45% नशीली दवाएं शामिल* चुनाव आयोग के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनावों के प्रलोभन देने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन ले रहा है. इस दौरान चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव अवैध धन, नशीले पदार्थ, फ्री बीज और बेशकीमती धातुओं को जब्त करने का रिकॉर्ड जब्ती की है. चुनाव आयोग ने इलेक्शन में काले धन और धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आज 8889 करोड़ रुपए किए, जिसमें 45% जब्ती में नशीली दवाओं की मात्रा शामिल है.   *चुनाव आयोग करता रहेगा ऐसी कार्रवाई* चुनाव आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से यानी पांचवे चरण का मतदान शुरू होने से पहले ही 8889 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं. गौरतलब है कि ये रकम 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान हुई कुल जब्ती से भी काफी ज्यादा है. आयोग के मुताबिक, स्थानीय लोग, आयकर, आयकर खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम, आबकारी, लोकल पुलिस, पैरामिलेट्री फोर्स के अधिकारियों के सतर्क और तालमेल से ही चुनाव आयोग आगे भी ऐसी ही कार्रवाई सख्ती के साथ करता रहेगा.   *धनबल से होता है चुनाव प्रभावित* पिछले कुछ सालों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में चुनावों के दौरान बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है. आयोग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने आम चुनाव की घोषणा करते हुए धन बल को एक प्रमुख चुनौती बताया था. उस दौरान चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में राजनीतिक नेताओं की मदद करने वाले लगभग 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 19, 2024

हमें संविधान को बचाना है दिल्ली में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चार उम्मीदवारों और कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगा. उन्होंने कहा कि इस बार दिलचस्प स्थिति है कि मैं आप पार्टी को वोट दूंगा और केजरीवाल कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे. कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में दिल्ली में सभा की. इस सभा से राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए आम लोगों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य संविधान को बचाना है.   राहुल गांधी ने चांदनी चौक के लिए जेपी अग्रवाल का विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का स्वागत है. इस अवसर पर राहुल गांधी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चार उम्मीदवारों और कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगा. उन्होंने कहा कि इस बार दिलचस्प स्थिति है कि मैं आप पार्टी को वोट दूंगा और केजरीवाल कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे.   *चांदनी चौक के व्यापारियों से किया वादा* राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया. चांदनी चौक के छोटे उद्यमी, व्यापारियों के लिए एक काम नरेंद्र मोदी ने किया तो बताइए? नोटबंदी से आपका नुकसान हुआ. हजारों दुकानें बंद हो गई. गलत जीएसटी से एक्सटॉर्शन बढ़ाया. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटे व्यापारियों का एक रुपया माफ नहीं किया. गरीब किसानों का एक पैसा माफ नहीं किया. अडानी-अंबानी को 17 हज़ार करोड़ माफ कर दिया. मोदी सरकार ने रेलवे से लेकर लाल किला तक प्राइवेट कर दिया.   *पीएम मोदी पर बोला हमला* राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने शी जिनपिंग को झूला झुलाया, लेकिन वो दिल्ली जितनी जमीन हड़प गया, आपने क्या किया? उन्होंने सवाल किया कि अग्निवीर योजना क्यों लाये? राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ठकाठक एक बार बोला अब मोदी अपने सभी भाषणों में ये बोलते हैं. उन्होंने कहा कि अगर आप 22 अरबपति बना सकते हो तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं. महालक्ष्मी योजना मोदी को डिस्टर्ब कर रही है.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 19, 2024

50 साल पहले छोड़ा परिवार, 140 करोड़ देशवासी ही मेरे वारिस', दिल्ली में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में पहली जनसभा को संबोधित किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर इलाके में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता के लिए मेरा पल-पल और कण-कण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा एवं प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 50-60 साल पहले, मैं अपना घर छोड़कर निकला था, तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा. उन्होंने आगे कहा कि तब मुझे पता नहीं था कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार बन जाएंगे. पीएम ने कहा कि न अपने​ लिए मैं जिया हूं न ही अपने लिए मैं जन्मा हूं. मैं आपके लिए, आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जी-जान से खप रहा हूं. पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में इंडी गठबंधन के नेता जेल जा रहे हैं।   पीएम ने दिल्ली की सभी सीटों पर भाजपा के उम्मीदावारों को वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में लाने के लिए है. 2024 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहते हैं. पीएम ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए हैं.   *नया संसद भवन हमारी शान बढ़ा रहा*  पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की राजधानी को दुनिया में प्रतिष्ठा मिले और देश की राजधानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने. इसलिए इस देश को फिर एक बार मोदी की सरकार चाहिए. पीएम ने कहा कि आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कि कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर हैरान थे. उन्होंने कहा कि आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं. साथ ही नया संसद भवन हमारी शान बढ़ा रहा है.   *जवानों को 70 साल करना पड़ा 'पुलिस मेमोरियल' का इंतजार* रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश के जवान 'नेशनल वार मेमोरियल' की मांग करते रहे. देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया, देश की सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में 'वार मेमोरियल' बनाने का महत्व समझ नहीं आया. पीएम ने कहा कि देश में लोगों की रक्षा करते-करते करीब 35 हजार पुलिस के जवान शहीद हुए हैं. इसके साथ ही पुलिस मेमोरियल' के लिए देश के पुलिस जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा. मोदी आया तब बना.   *कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर किया राज* पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं रही. उन्होंने कहा कि  कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है, जहां इनका 10 जनपथ का दरबार है.   *इंडी गठबंधन पर पीएम ने साधा निशाना* दिल्ली की रैली में पीएम मोदी ने इंडी गठंबधन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि  ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टिकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता। याद कीजिए, जब सीएए कानून आया था, तब इन्होंने महीनों के लिए दिल्ली को बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके, फिर दंगे कराए। लेकिन आज इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका हैा दिल्ली में वर्षों से रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है।   *24x7 मोदी की गारंटी* पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में आपके आशीर्वाद से हमारे सभी प्रत्याशी विजयी हों। आपका प्यार मेरे सिर आंखों पर है। 24x7 मोदी की गारंटी है। दिल्ली में हमारे उम्मीदवारों की विजय हो, इसके लिए वोट करिए। इस दौरान पीएम मोदी को भीड़ शांत करानी पड़ी। लोग ज्यादा उत्साह में दिखे। खंबे पर चढ़े लोगों को उतरने की अपील की गई।   *ये चुनाव भारत को टॉप तीन अर्थव्यवस्था में लाने का है* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन अर्थव्यवस्था में लाने के लिए है। 2024 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहते हैं। 2024 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए हैं।   *मंच पर पीएम मोदी का हुआ स्वागत* उत्तर-पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने मंच पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम के मंच पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीएम मोदी का स्वागत भी किया। पहली बार पीएम मोदी इस क्षेत्र में पहुंचे हैं।    *अरविंदर सिंह लवली ने स्वाति मालीवाल मामले की टिप्पणी* मंच से भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बात वहां भी यही होती है कि आएंगे तो मोदी ही। बड़े शर्म की बात है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर एक महिला को मारा पीटा जाता है। केजरीवाल इस विषय में एक शब्द नहीं बोलते है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार भी दिल्ली में भाजपा सातों सीटें जीत रही है। पीएम मोदी की रैली को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान संसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री इस इलाके में आ रहे हैं। यह मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए अच्छा है। उनके साथ विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी आज आ रहा है।   *भाषण के दौरान विदेशी राजनयिक भी रहे मौजूद* ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया सहित 13 देशों के 25 विदेशी राजनयिकों ने आज 18 मई को भारतीय लोकतंत्र के पर्यवेक्षक के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जन सभा में भाग लिया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 19, 2024

डीयू कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले 5 वर्षों के आंकड़े मंगवाने की मांग

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फ़ॉर सोशल जस्टिस ( दिल्ली विश्वविद्यालय ) के चेयरमैन व पूर्व डीयू एडमिशन कमेटी के सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि शैक्षिक सत्र --2024 --25 में  दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में यूजी, पीजी , पीएचडी , बीएड , एमएड , बी.लिब , एम. लिब , बीएएलएड,  डिप्लोमा कोर्स , सर्टिफिकेट कोर्स आदि पाठ्यक्रमों में एससी, एसटी, ओबीसी ,पीडब्ल्यूडी व ईडब्ल्यूएस कोटे में  एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन डीयू के विभागों व कॉलेजों के प्रिंसिपल / संस्थानों के निदेशकों को सर्कुलर जारी करके उनसे  पिछले पांच वर्षों के आंकड़े मंगवाकर उनकी जांच करवाएं , पता चलेगा कि कॉलेजों ने अपने यहां स्वीकृत सीटों से ज्यादा एडमिशन दिया लेकिन उन्होंने सामान्य सीटों की एवज में एससी/एसटी , ओबीसी , ईडब्ल्यूएस व पीडब्ल्यूडी कोटे की सीटों को नहीं भरा । बता दें कि  गत वर्ष भी नार्थ कैम्पस व साउथ कैम्पस के बेहतर कॉलेजों में बहुत से पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह गई ।   उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि कुछ कॉलेज यूजीसी व शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी  आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते । डॉ. सुमन ने पत्र में लिखा है और बताया है कि डीयू के विभागों में लगभग-80  विभाग जहां  स्नातकोत्तर डिग्री, पीएचडी, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स , डिग्री कोर्स आदि कराएं जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 79  कॉलेज है जिनमे स्नातक, स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजों व विभागों में हर साल स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर  ईडब्ल्यूएस कोटा बढ़ने के बाद लगभग 72 हजार से अधिक  छात्र-छात्राओं के प्रवेश होते हैं। डॉ. सुमन ने बताया है कि डीयू कॉलेजों में हर साल  स्वीकृत सीटों से 10 फीसदी ज्यादा एडमिशन होते है ।  उन्होंने यह भी बताया है कि  कॉलेज अपने स्तर पर 10 फीसदी सीटें बढ़ा लेते हैं। बढ़ी हुई सीटों पर अधिकांश कॉलेज आरक्षित वर्गों की सीटें नहीं भरते। उन्होंने बताया है कि पिछले चार साल से  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है। जो अब बढ़कर 25 फीसदी सीटों का इजाफा हो चुका है । इन वर्गों के छात्रों की सीटें भी खाली रह जाती है ।  इस तरह से विश्वविद्यालय के आंकड़ों की माने तो 72 हजार से ज्यादा सीटों पर हर साल एडमिशन होता है फिर भी एससी /एसटी , ओबीसी व पीडब्ल्यूडी छात्रों की सीटें खाली रह जाती है । बता दें कि आरक्षित सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय के पास छात्र होते हैं लेकिन परसेंटेज कम नहीं की जाती जिसके कारण सीटें खाली रह जाती है ।    डॉ. सुमन ने यह भी बताया है कि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर आरक्षित सीटों को भरने के लिए कई स्पेशल स्पॉट राउंड चलाते है लेकिन  उसमें भी जो कट ऑफ जारी की जाती है  मामूली छूट दी जाती है जिससे एससी, एसटी, ओबीसी कोटे की सीटें कभी पूरी नहीं भरी जाती । ये सीटें हर साल खाली रह जाती है। गत वर्ष भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आरक्षित सीटों को भरने के लिए कई "स्पेशल स्पॉट राउंड " चलाये गए  लेकिन कट ऑफ कम नहीं किए जाने के कारण आरक्षित वर्गो के विद्यार्थियों की सीटें खाली रह गई । उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन व डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर यदि चाहते तो कट ऑफ कम करके सीटों को भरा जा सकता था । उनका कहना है कि इस बार यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इंट्रेंस टेस्ट से पूर्व कॉलेजों से स्वीकृत सीटों के आंकड़े मंगवा ले और हर लिस्ट के बाद सीटों का ब्यौरा रखें तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है । यदि उसके बाद भी कॉलेज आरक्षित कोटा पूरा नहीं करते है तो उनका अनुदान बंद कर देना चाहिए । उनका यह भी कहना है कि एडमिशन लेने वाले तमाम छात्रों की सूची कॉलेज व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर डाला जाए । उन्होंने यह भी बताया है कि एससी/एसटी व ओबीसी के बहुत से छात्र कॉलेज छोड़कर चले जाते है या बीच में ( ड्रॉप आउट ) छोड़कर चले जाते है उसके भी आंकड़े कॉलेज नहीं देते । डॉ.सुमन ने कॉलेजों से छात्रों की सीटों का बैकलॉग , शॉर्टफाल व ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का डाटा मंगवाने की भी मांग की है जिससे एडमिशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी ।    *कॉलेजों में बने सेल*    डॉ. सुमन ने यह भी बताया है कि यूजीसी के सख्त निर्देश है कि हर कॉलेज में एससी, एसटी और ओबीसी सेल की स्थापना की जाये। एडमिशन की प्रक्रिया को देखने के लिए मोनेटरिंग कमेटी बनाई जाए , इसके अलावा छात्रों , कर्मचारियों व शिक्षकों की समस्याओं के समाधान करने हेतु ग्रीवेंस कमेटी  बने । उन्होंने बताया है कि  कुछ कॉलेजों ने इन कमेटियों /सेल की स्थापना की है । इनको चलाने के लिए आरक्षित वर्ग से शिक्षकों की नियुक्ति भी की है लेकिन ये सेल कोई काम नहीं करते , केवल कागजों में कार्य कर रहे हैं। सेल में नियुक्त किए गए शिक्षकों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई पावर नहीं दी गई जिसके आधार पर विश्वविद्यालय को लिखा जाए। साथ ही सेल में प्रिंसिपलों द्वारा ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो उनके चहेते होते है ।  उन्होंने यह भी बताया है कि प्रत्येक कॉलेज में आरक्षित वर्गो के शिक्षकों/कर्मचारियों/छात्रों के लिए ग्रीवेंस सेल बनाया गया है। इस सेल का कार्य आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के साथ होने वाले  जातीय भेदभाव, नियुक्ति, पदोन्नति व प्रवेश आदि समस्याओं का समाधान समय--समय पर कराना है। साथ ही समय-समय पर यूजीसी को आरक्षित शिक्षकों/कर्मचारियों/ छात्रों की रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय , संसदीय समिति व एससी/एसटी कमीशन को उनके आंकड़े भेजना आदि है ।   उनका कहना है कि यदि ग्रीवेंस सेल सही ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह करे तो कॉलेजों में होने वाले एडमिशन, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन संबंधी कोई समस्या न हो लेकिन ये सेल प्रिंसिपलों के इशारों पर कार्य करते हैं। फोरम  ने वीसी को लिखे पत्र में मांग की है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 की  एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व छात्रों के कॉलेजों/ विभागों से आंकड़े मंगवाये। उनका कहना है कि यदि संभव हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कॉलेजों के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करे। इस कमेटी में आरक्षित वर्गों के शिक्षकों को ही रखा जाए । कमेटी इन कॉलेजों का दौरा कर शिक्षकों/कर्मचारियों/छात्रों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करे। उन्होंने बताया है कि इन कॉलेजों में सबसे ज्यादा समस्या शिक्षकों का रोस्टर, स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति के अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन के अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश संबंधी समस्या, छात्रवृत्ति का समय पर ना मिलना, रिमेडियल क्लासेज न लगना , सर्विस के लिए स्पेशल क्लासिज , स्पेशल कोचिंग एससी, एसटी व ओबीसी के छात्रों के सामने आती है ।   इनके सामने आने वाली समस्याओं पर उन छात्रों से बातचीत करे साथ ही कॉलेजों में जिन सुविधाओं का अभाव है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करे। कमेटी इस रिपोर्ट को यूजीसी, एमएचआरडी,, एससी, एसटी कमीशन, संसदीय समिति को भेजे। इसके अलावा इस रिपोर्ट को मीडिया में सार्वजनिक करे ताकि आम आदमी को पता चल सके कि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में किस तरह से भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। फोरम ने वीसी से यह भी मांग है कि यूजीसी व शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर  केंद्र सरकार की आरक्षण संबंधी सर्कुलर जारी करती है ताकि इन सुविधाओं का लाभ आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को मिले इसके लिए उसे विश्वविद्यालय,कॉलेज,संस्था को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है लेकिन कोई भी कॉलेज रोस्टर, छात्रों के प्रवेश संबंधी आंकड़े, शिक्षकों के खाली पदों की संख्या , कर्मचारियों के पदों की जानकारी आदि को वेबसाइट पर नहीं डालते जबकि यूजीसी हर साल आरक्षण संबंधी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड़ करने संबंधी सर्कुलर जारी करता है। इस संदर्भ में भी कॉलेज प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी किया जाये और उनसे कॉलेज का एडमिशन बुलेटिन व प्रोस्पेक्टस की कॉपी मंगवाई जाए ताकि कितने छात्रों का इस वर्ष एडमिशन होगा ।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 19, 2024

अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर और आवश्यकता है:डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन

नई दिल्ली, 18 मई 2024  (यूटीएन)। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने कहा, "अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और इसके परिणामस्वरूप कम और अर्ध-कुशल नौकरियों के सृजन के साथ-साथ समग्र रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने का अवसर और आवश्यकता है।" वे आज नई दिल्ली में सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में "भविष्य का जिम्मेदारी से सह-निर्माण: व्यापार की भूमिका" विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के साथ-साथ आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, "इन आकांक्षाओं को पहचानना और बेहतर जीवन स्तर के लिए उन्हें पूरा करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है।" विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत के कुछ प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करते हुए डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि उच्च आर्थिक विकास संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास में सुधार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में शहरों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि चूंकि शहर उद्यमशीलता, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकास के इंजन में बदलना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीखने के परिणामों में सुधार, देश के युवाओं को एआई अपनाने के लिए तैयार करना और साथ ही युवा समूह के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी प्रमुख फोकस क्षेत्र थे। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि 'मिटलस्टैंड' या जीवंत लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का निर्माण अनिवार्य है। उन्होंने इस संबंध में एमएसएमई के लिए विनियमन या हल्के अनुपालन बोझ के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने कहा कि भूमि और श्रम बाजार जैसे उत्पादन के कारकों को संबोधित करने और तेजी से ऊर्जा संक्रमण के लिए बिजली उत्पादन और वितरण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता है। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि चूंकि भू-राजनीतिक विखंडन और जलवायु परिवर्तन से विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ संवाद और आम सहमति बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने वृहद आर्थिक स्थिरता के महत्व और बेहतर क्रेडिट रेटिंग के लिए विवेकपूर्ण और टिकाऊ सामान्य सरकारी वित्त की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक जोखिम अपने उच्चतम स्तर पर हैं। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि भारत अपनी विकास संभावनाओं को देखते हुए वैश्विक वातावरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैश्विक जोखिमों के कई उदाहरण लेते हुए जैसे कि भू-राजनीतिक विखंडन और अनिश्चितता में वृद्धि, अमेरिकी राजकोषीय नीति और ब्याज दरों का प्रभाव, वैश्विक विनिर्माण में चीन की सर्वव्यापी उपस्थिति, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, आदि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने के तरीके खोजने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इन चुनौतियों का अकेले समाधान नहीं कर सकती है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। डॉ. नागेश्वरन ने एआई के प्रभाव सहित हमारे कई नवाचारों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से अलग नहीं है और भविष्य को जिम्मेदारी से सह-निर्माण करने के लिए सभी क्षेत्रों में सार्थक और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  नादिर गोदरेज, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव बजाज, टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन तथा अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री सुनीता रेड्डी ने भी सत्र को संबोधित किया। सीआईआई के अध्यक्ष आर. दिनेश ने सत्र का संचालन किया तथा कहा कि रोजगार पर नज़र रखना सीआईआई की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 18, 2024