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बृज भूषण सिंह के बेटे को टिकट मिलने पर बजरंग पुनिया ने भाजपा को घेरा

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा ने बृज भूषण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। जिसके बाद ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बजरंग पुनिया ने कहा, ये देश की बेटियों, बहनों, महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़े दुख की बात है। पहले सरकार ने खिलाड़ियों से वादा करके फेडरेशन में उसका डमी आदमी बैठा दिया। अब भाजपा उनके बेटे को टिकट देकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने तो उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन, सब जानते हैं कि कुश्ती फेडरेशन से लेकर राजनीति में उसका ही दबदबा है। सरकार ने खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। बजरंग पुनिया ने महिलाओं के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अब, सरकार से पूछा जाना चाहिए कि बेटी भाजपा से बचानी है या किसी और से बचानी है? बजरंग पुनिया ने आगे कहा कि बृज भूषण सिंह ने सरकार के ऊपर हाथ रखकर दिखा दिया कि उसका दबदबा है। भाजपा के कई लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन, पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है। सरकार ने बृज भूषण सिंह को हर तरीके से बचाने की कोशिश की है। सरकार का काम होता है, न्याय दिलाना। लेकिन, इस सरकार ने सजा दिलाने की बजाय उसे बड़ा बनाने का काम किया। खिलाड़ी बहनों और बेटियों के लिए ये बुरा दौर है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के लोग दूसरे दलों में परिवारवाद की बात करते हैं। बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले के बेटे को टिकट दिया जाना, कौन सा वाद है?

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May 3, 2024

शाब्बाश :वाजिदपुर के धीरज की हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

बागपत,03 मई 2024  (यूटीएन)। धीरज की हत्या में शामिल तीन अभियुक्तों को थाना बडौत पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार, जबकि शेष 2 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी। बता दें कि, 2022 में वाजिदपुर के सन्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद धीरज को मार्च 2024 में ही जमानत मिली थी, जिसकी गत दिवस गोलियों की बौछार करते हुए हत्या कर दी गई थी। मृतक धीरज के भाई दीपांशु पुत्र तेजपाल ने हत्या के आरोप में नामजद तहरीर दी थी।   पुलिस कप्तान अर्पित विजयवर्गीय के दिशा निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पुलिस ने घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को तो 24 घंटे के भीतर पकडने में सफलता हासिल कर ली है, जबकि शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।    पुलिस कप्तान ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि, निखिल के कहने पर शोएब अपनी बाइक पर धीरज को स्कूल के पास लाया था, जहां पहले से मौजूद निखिल, देवा, सौरभ व सागर ने तमंचों से गोलियां बरसा दी थी, जिससे घटना स्थल पर ही धीरज की मौत हो गई थी।    रिपोर्ट के आधार पर हत्या एवं एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित निखिल उर्फ कल्लू पुत्र संजीव, देवा उर्फ देवेश पुत्र परविंदर तथा शोएब पुत्र दिलशाद, निवासी वाजिदपुर को गिरफ्तार किया गया है ,जिनके कब्जे से आलाकत्ल 3 अवैध तमंचे .315 बोर मय 6 जिन्दा व 7 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर यूपी-17 एन-3110 व 2 मोबाईल फोन भी बरामद किए गए हैं।    कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित 11 सदस्यीय टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह चौहान, उपनिरीक्षक अमित कुमार चौहान, दीपक कुमार आदि ने बड़ी सूझबूझ और सक्रियता के चलते 24 घंटे के भीतर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने व आलाकत्ल भी बरामद करने में सफलता हासिल की।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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May 3, 2024

वोटिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित शीला सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व एमएलए नसीब सिंह, पूर्व एमएलए नीरज बसोया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. तीनों ही कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल थे। अरविंदर सिंह लवली ने हाल में ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.   लवली कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ थे. वह पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं. इससे पहले 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले लवली बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन कुछ महीने में ही कांग्रेस में वापसी कर ली थी.    2023 - अगस्त में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया. 2024 - लवली को 2024 के लोकसभा चुनाव से  पहले फिर पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. हालांकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. बताया गया कि वह आप के साथ गठबंधन से नाराज हैं.  1998 -  दिल्ली के गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से लवली ने कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और दिल्ली विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने. 2003 - वह दिल्ली के गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से फिर से जीते और दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा उन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया. 2008 - वह कांग्रेस के बैनर तले गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए और 2008 से 2013 तक शीला दीक्षित सरकार में शहरी विकास और राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया.  2013 - वह लगातार चौथी बार गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे (कांग्रेस के टिकट पर) और 2013 से 2015 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे. 2020 - गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 2019 - उन्होंने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 2018- उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए. 2017- वह बीजेपी में शामिल हो गए.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 4, 2024

पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने की तारीख हुई तय

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 14 मई को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर एक जून को वोटिंग होगी।  *10 मई से वाराणसी में डेरा डालेंगे शीर्ष नेता* पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेशों के नेता मई के दूसरे सप्ताह से वाराणसी पहुंचना शुरु हो जाएंगे। यहां छोटी-छोटी जनसभाएं करेंगे, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठकें करेंगे और मतदाताओं से संपर्क भी करेंगे। इसके अलावा समाज के अलग-अलग लोगों के साथ बैठकें की जाएगी। *नेता-कार्यकर्ता की सूची हो रही तैयार* बनारस पहुंचने वाले नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है और कार्यकर्ताओं से भी सूची मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री के रोड शो को भव्य बनाने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और गुजरात से आए जगदीश पटेल ने बैठकें शुरू कर दी हैं। इसमें महिला मोर्चा की भी प्रमुख भूमिका रहने वाली है।  *एक दिन पहले सभी शीर्ष नेता पहुंचेंगे वाराणसी* महिलाओं के ग्रुप के अलावा, युवा बाइकों से भी रहेंगे और नामाकंन के एक दिन पहले सभी शीर्ष नेता भी वाराणसी पहुंच जाएंगे। इसके बाद कुछ नेता मतदान तक बनारस में ही प्रवास करेंगे और यहां चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। *महिला नेताओं को विशेष जिम्मेदारी* वहीं कुछ महिला नेताओं की एक सूची भी तैयार की जा रही है, अंतिम सप्ताह में कुछ छोटी-छोटी जनसभाएं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से भी कराई जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर जनसभाएं करेंगे। इसी बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। *वाराणसी में पीएम को मिलेगी इनसे टक्कर* इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम मोदी को इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से टक्कर मिलेगी। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ने सैयद नियाज अली मंजू को उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा ने इससे पहले अतहर जमाल लारी को टिकट दिया था लेकिन, उनका टिकट काटकर अब सैयद नियाज अली को मौका दिया है। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 4, 2024

रैगिंग रोकने के लिए यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को लागू कर रहे हैं कॉलेज

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए कॉलेजों/संस्थानों ने यूजी, पीजी पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र-2024-25 में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों ने अपने-अपने स्तर पर कमेटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। कमेटी में शिक्षकों , छात्रों व कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । इसी कड़ी में अरबिंदो कॉलेज ने यूजीसी द्वारा जारी की गई।    गाइडलाइंस का पालन करते हुए कॉलेज को रैगिंग मुक्त बनाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। अरबिंदो कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि किसी भी छात्र द्वारा कॉलेज में किसी अन्य छात्र को बोले गए शब्दों या लिखित अथवा किसी अन्य प्रकार से अपने से जूनियर छात्र को परेशान करने के उद्देश्य से उसके साथ अशिष्टता या दुर्व्यवहार करता है तो वह रैगिंग की श्रेणी में आएगा। कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए कमेटी गठित की गई और छात्र हित में कई निर्णय लिए गए । इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रीवेंस कमेटी , इंटरनल कम्पलेंड कमेटी तथा स्कॉलरशिप सेल आदि की कमेटियों का बोर्ड सूचनापट्ट पर लगाया गया है।    कमेटी के सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि रैगिंग रोकने के लिए विद्यार्थियों को कॉलेज खुलने के पहले ही दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी दी जाती है, साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा यूजीसी की गाइडलाइंस को छात्रों में वितरित भी किया जाता है। फिर भी कोई छात्र रैगिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो कॉलेज उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि यूजीसी ने डीयू समेत सभी शिक्षण संस्थानों / कॉलेजों को सख्त निर्देश जारी किए हैं जिसमें रैगिंग रोकने के उपायों को आवश्यक रूप से लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल बनाने, वर्कशाप करने, कैम्प लगाकर कानूनी पहलुओं के विषय में बताने का निर्देश दिया गया है।   उनका कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थानों / कॉलेजों में रैगिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।डॉ.हंसराज सुमन ने यह भी बताया है कि रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी दस्तों की स्थापना, एंटी रैगिंग सेल का गठन करने के अलावा कमेटी कॉलेज की महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, समय-समय पर विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने आदि कार्य करेगी।    उन्होंने यह भी बताया है कि यूजीसी व डीयू ने रैगिंग की घटनाओं से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर, विद्यार्थी टोल फ्री नंबर व एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है इसमें छात्र अपनी पहचान छिपाकर भी शिकायत कर सकते हैं । उनका कहना है कि हमें अपने कॉलेज में अनुशासन की एक स्वस्थ परम्परा का निर्वाह करते हुए रैगिंग मुक्त बनाना है । डॉ.सुमन ने बताया है कि रैगिंग को लेकर इस साल यूजीसी ने सख्त कदम उठाए है , यूजीसी ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कॉलेज प्रिंसिपल की भी जवाबदेही तय की है। यदि कार्यवाही में देरी होती है और नियमों के मुताबिक एक्शन नहीं लेते है तो अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए ।   उनका कहना है कि लोगों के बीच सख्त संदेश जाए तभी रैगिंग के मामलों को कम किया जा सकता है और कुछ हद तक इसे रोका जा सकता है । यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझकर रैगिंग जैसी बीमारी की रोकथाम करें । डॉ.सुमन ने बताया है कि हाल ही में यूजीसी ने पिछले साल रैगिंग संबंधी छात्रों की 1240 शिकायतें मिली थीं जिसमें से 1113 का निपटारा किया गया है । यूजीसी का कहना है कि अभी रैगिंग के 127 केस पेंडिंग है जिनकी जांच चल रही है। कॉलेजों में रैगिंग के केस न आएं इसके लिए छात्रों को वर्कशाप व सेमिनार के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है ।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 4, 2024

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई

मथुरा,09 मई 2024  (यूटीएन)। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता नहर, उप जिलाधिकारी मांट, महावन, सदर तथा छाता से विगत वर्षो का बाढ़ के दृष्टिगत यमुना के अधिकतम व न्यूनतम जल स्तर का तुलात्मक जानकारी लेते हुए विगत वर्षो में की गयी तैयारियों व प्रभाव क्षेत्र की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि बरसात से पहले सभी नालों की साफ सफाई कराना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के बिना अनुमति के कोई भुगतान न हो पाए ये सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने देवरहा बाबा, केशीघाट, विश्राम घाट सहित यमुना नदी के किनारों की सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता नहर को निर्देश दिए कि यमुना में बाढ़ की सम्भावना के दृष्टिगत आपस में सभी अधिकारियों से संपर्क करते रहें। उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ व्यवस्था को नियंत्रित रखने में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। राहत सामग्री आदि व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बाढ़ क्षेत्र के आस-पास वाले स्थान को भी चयनित कर लिया जाए। बाढ़ से जुड़े सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिए भी स्थानीय स्तर पर समर सेबल पंप, वॉटर टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहां नाव लगेगी वहां से शहर या गांव में जाने का रास्ता ठीक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो ठीक करा दिए जाएं, जिससे आवागमन बाधित न हो।  वैकल्पिक व्यवस्था में भवन जनरेटर व सोलर लाइट आदि की व्यवस्था पहले सुनिश्चित करें। नाव संचालकों की एक लिस्ट होनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर नाव की व्यवस्था हो सके। बाढ़ नियंत्रण कक्ष गोताखोर भी चिन्हित कर लिए जाए।  जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए। नहर से कनेक्ट सभी तालाबों को पानी से भरा जाए। तालाब के लिए जाने वाले नालों की साफ सफाई पहले से ही रखी जाए। कृषि विभाग अपने स्तर से कृषि संबंधी सभी कार्य योजना बना लें, जिससे कृषकों को कोई परेशानी न हो सके।  बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अधिशासी अभियंता विकास कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही सहित सभी उप जिलाधिकारी मौजूद रहे।

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May 9, 2024

सड़क दुर्घटनाओं में विवाहिता समेत तीन घायल

खेकड़ा, 09 मई 2024  (यूटीएन)। बड़ागांव मार्ग पर मंगलवार को हुई दो दुर्घटनाओं में एक विवाहिता सहित तीन लोग गंभीर रूप में घायल हो गए। चिंताजनक हालात के चलते विवाहिता सहित दो को उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया। पुलिस को दोनों घटनाओं के जानकारी दे दी गई।   थाना चांदीनगर के मंसूरपुर गांव के रहने वाले धर्मपाल की पुत्रवधू सुरुचि बीमार चल रही है। मंगलवार सुबह धर्मपाल उसे बाइक से खेकड़ा चिकित्सक के यहां उपचार दिलाने ला रहा था। बड़ागांव के पास तेज गति की कार ने बाइक में टक्कर मार दी जिससे वे दोनों घायल हो गए । गंभीरावस्था के चलते सुरुचि को उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया है ,जबकि धर्मपाल का खेकड़ा में उपचार दिलाया गया।    मंगलवार की सुबह ही बड़ागांव मार्ग पर खेकड़ा के पास खैला गांव के अजय की बाइक में तेज गति के कार ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत के चलते उपचार के लिए उसे दिल्ली ले जाया गया है। बताया जाता है कि अजय दिल्ली में नौकरी करता है। वह खेकड़ा से ट्रेन से रोजाना दिल्ली जाता आता है। सुबह भी वह ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए बाइक से खेकड़ा आ रहा था। कोतवाली प्रभारी राजबीर सिंह का कहना है कि ,दोनों घटनाओं के तहरीर मिल गई है। आरोपी कार चालकों की पता लगाया जा रहा है।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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May 9, 2024

मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता

नई दिल्ली, 09 मई 2024  (यूटीएन)। देश की जानी-मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है. इस चिट्ठी में कहा गया कि हमारा मानना ​​है कि एक सार्वजनिक बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं को सीधे सुनने से नागरिकों को अत्यधिक लाभ होगा. हमारा मानना ​​है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी.   *क्या लिखा है चिट्ठी में?* पूर्व जज मदन बी लोकुर, पूर्व जज एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से दोनों नेताओं को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि आपने विभिन्न क्षमताओं के जरिए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है. हम आपके पास एक ऐसे प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारा मानना ​​है कि यह पक्षपातपूर्ण नहीं है और प्रत्येक नागरिक के व्यापक हित में है. 18वीं लोकसभा का आम चुनाव अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुका है. रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं.   पूर्व जज मदन बी लोकुर, पूर्व जज एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से दोनों नेताओं को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि आपने विभिन्न क्षमताओं के जरिए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है. हम आपके पास एक ऐसे प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारा मानना ​​है कि यह पक्षपातपूर्ण नहीं है और प्रत्येक नागरिक के व्यापक हित में है. 18वीं लोकसभा का आम चुनाव अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुका है. रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं.   पीएम मोदी और खरगे के बयानों का किया जिक्र पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आरक्षण, आर्टिकल 370 और धन पुनर्वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संविधान, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री से सवाल किया है और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है. दोनों पक्षों ने अपने-अपने घोषणापत्रों के साथ-साथ सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से संरक्षित योजना पर उनके रुख के बारे में एक-दूसरे से सवाल पूछे हैं.   *आरोप-प्रत्यारोप पर जताई चिंता* पत्र में आगे कहा गया कि जनता के सदस्य के रूप में हम चिंतित हैं कि हमने दोनों पक्षों से केवल आरोप और चुनौतियां सुनी हैं और कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली. जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया गलत सूचना, गलत बयानबाजी और हेरफेर की प्रवृत्ति रखती है. इन परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि जनता को बहस के सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, ताकि वे मतपत्रों में एक सूचित विकल्प चुन सकें. यह हमारे चुनावी मताधिकार के प्रभावी अभ्यास का केंद्र है.   *मिसाल बनेगी सार्वजनिक बहस* उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इन मुद्दों पर दोनों नेताओं की ओर से सार्वजनिक बहस की जाए, जिससे जनता को कई फायदे होंगे. वे दोनों नेताओं के विचारों को सीधे सुनकर खुद तय कर सकेंगे कि किसे अपना समर्थन देना है. इससे राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग ज्यादा जानकारी के साथ वोट डाल सकेंगे. हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पूरी दुनिया हमारे चुनावों पर उत्सुकता से नजर रखती है. इसलिए, इस तरह की सार्वजनिक बहस एक बड़ी मिसाल कायम करेगी.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 9, 2024

कैदियों की भीड़ कम करने का समाधान हो सकती है खुली जेल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 09 मई 2024  (यूटीएन)। देश की सर्वोच्च अदालत ने कैदियों के पुनर्वास पर टिप्पणी करते हुए खुली जेलों का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि खुली जेल की मदद से कैदियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। खुली या आंशिक रूप से खुली जेल में कैदियों को दिन के समय में परिसर के बाहर काम करने दिया जा सकता है, जिससे कि वह अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमा सकें। इसके बाद काम निपटा कर शाम को सभी कैदी जेल में वापस लौट सकते हैं।    *कैदियों की याचिका पर की गई सुनवाई*   अदालत ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि कैदी भी समाज से जुड़ सकें और उनका मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो सके। कैदियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पूरे देश में खुली जेलों के प्रसार पर ध्यान देने की जरूरत है।   पीठ ने कहा ‘राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था है और इस पर कुशलता से काम किया जा रहा है। जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने का सबसे अच्छा तरीका खुली जेल या खुले कैंप हैं। इससे भीड़भाड़ कम होगी और कैदियों के पुनर्वास की समस्या का भी समाधान होगा।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 9, 2024

देश बन गया आत्मनिर्भर, अब विदेशों से हथियार नहीं मंगाएगी सेना

नई दिल्ली, 10 मई 2024  (यूटीएन)। सेना अगले वित्त वर्ष से गोला-बारूद का आयात पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू उद्योगों ने सभी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा ली है। वो वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए भी तैयार है। इस बात की जानकारी वरिष्ठ खरीद अधिकारी ने दी है। सेना, जो कुछ साल पहले तक सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर थी। अब उन्होंने अपने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला-बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं। इस कदम के पीछे अहम लक्ष्य यही है कि 2025-26 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना है।   *अब गोला-बारूद का आयात नहीं* भारतीय सेना के एडीजी (खरीद) मेजर जनरल वीके शर्मा ने कहा, 'अगले वित्त वर्ष में हम गोला-बारूद का कोई आयात नहीं करेंगे। सिवाय उन मामलों के जहां मात्रा बहुत कम है और उद्योग के लिए उनका निर्माण करना किफायती नहीं है।' पीएचडी चैंबर की ओर से गोला-बारूद उत्पादन पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे सेना के अधिकारी ने बताया कि आर्मी वर्तमान में सालाना 6000-8000 करोड़ रुपये का गोला-बारूद खरीद रही है। अब इनकी आपूर्ति भारतीय सोर्स से आएगा।   *ऐसे स्वदेश में होगी हथियारों की आपूर्ति* सेना के अधिकारी ने कहा कि निगेटिव लिस्ट के जरिए गोला-बारूद के आयात पर धीरे-धीरे अंकुश लगाया जाएगा। इसके साथ ही अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से केवल 5 से 10 फीसदी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इन्हें अब निगमीकृत किया गया है। इनके जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए गोला-बारूद के प्लांट आ रहे हैं।   *भारतीय कंपनियों का वैश्विक स्तर पर भी बढ़ेगा असर* सेना का मानना है कि आगामी क्षमता को देखते हुए, भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक मेजर प्लेयर बन सकती हैं। मेजर जनरल शर्मा ने कहा कि जहां तक दुनिया की डिमांड का सवाल है, 30 बिलियन डॉलर से अधिक का बाजार उपलब्ध है। वर्तमान में भारतीय स्रोतों से 1 फीसदी भी नहीं आ रहा है। हमारे पास अगले 4-5 वर्षों में ये 5 से 10 फीसदी और शायद भविष्य में 25-30 फीसदी तक आने की क्षमता है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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May 10, 2024