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○ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टेंपो में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
○ आप भ्रष्ट और कांग्रेस परजीवी पार्टी: पीएम मोदी
○ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी: पीएम मोदी
○ धरा रह गया एजुकेशन मॉडल, फेल हो गया मोहल्ला क्लीनिक मतदाताओं ने नकार दी आप की रेवड़ी
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दिल्ली में वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखरे', पीएम मोदी का बड़ा हमला
नई दिल्ली, 03 फरवरी 2025 (यूटीएन)। दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान पीएम मोदी ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा, "बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है. तीन दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है. इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है. इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अबकी बार बीजेपी सरकार. *मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट'* पीएम मोदी ने कहा, "कल बजट आने के बाद से पूरा मिडिल क्लास कह रहा है, ये बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है. पहले बजट का नाम सुनते ही पांच दिन पहले मध्यम वर्ग के लोगों की नींद उड़ जाती थी. हमारी सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया. इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे. इनकम टैक्स पर इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिला. *दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनानी है'* रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "देश की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है. मैं आपकी मुसीबत को दूर करने की गारंटी देता हूं. हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है, जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे. जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने, संवारने में ऊर्जा लगाए. पीएम मोदी ने कहा, "इस बार के बजट से दिल्ली के बुजुर्ग को भी बड़ा फायदा होने वाला है. रिटायर कर्मचारियों का टैक्स भी कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी. सीनियर सिटीजन के लिए बीजेपी वरदान साबित होने वाली है. दिल्ली बीजेपी ने बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन की घोषणा की है. हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा. *पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना* प्रधानमंत्री ने कहा, "हिंदुस्तान के विकास में हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है. ये बीजेपी ही है, जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्सपेयर्स को पुरस्कार देती है. 0-12 साल पहले तक, कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख रुपये कमाते तो आपको 2 लाख 60 हजार रुपया टैक्स देना होता. मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए चार स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी. ये स्तंभ हैं- गरीब, किसान, नौजवान और नारीशक्ति. कल जो बजट आया है, वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है. विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
admin
Feb 3, 2025

बजट 2025:चिकित्सा जगत ने सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया
नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। चिकित्सा जगत ने भी बजट का स्वागत करते हुए इसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। यह बजट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, गरीबों को उनके घर के दरवाजे पर ही उपचार और निदान प्रदान करने की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है। डॉ. डी.एस. राणा, चेयरमैन-ट्रस्ट बोर्ड, सर गंगा राम अस्पताल के अनुसार "प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, गरीबों को उनके घर के दरवाजे पर ही उपचार और निदान प्रदान करने की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है। *भारतीय चिकित्सा और बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी सोसायटी के उपाध्यक्ष डॉ श्याम अग्रवाल* ने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। हर साल सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से लगभग तीन सौ नए प्रशिक्षित मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डीएनबी और डीएम निकल रहे हैं। ये केंद्र कैंसर कीमोथेरपी/इम्यूनोथेरेपी और विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए डे केयर ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा इन केंद्रों के लिए प्रशिक्षित सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी स्टाफ की आवश्यकता होगी। ये केंद्र गरीब कैंसर रोगियों को आसान सुलभ और सस्ती कैंसर देखभाल प्रदान करेंगे। *अभय सोई, अध्यक्ष - नैटहेल्थ, एवं अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक - मैक्स हेल्थकेयर:* ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका मुख्य ध्यान सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा व्यापार करने में आसानी पर है। यह स्वास्थ्य सेवा को विकसित भारत का आधारभूत स्तंभ बनाने में निजी क्षेत्र के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।नैटहेल्थ, इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा उल्लिखित प्रमुख प्राथमिकताओं का स्वागत करता है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, हील इन इंडिया की शुरूआत, बीमा में 100% एफडीआई, गिग इकॉनमी में पीएमजेएवाई का विस्तार, व्यापार करने में आसानी, किफायती कैंसर देखभाल, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने तथा शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शामिल है। नैटहेल्थ अपनी कई प्रमुख क्षेत्रीय सिफारिशों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता है तथा इन परिवर्तनकारी उपायों को लागू करने में एक विश्वसनीय साझेदारी की आशा करता है। *डॉ. नीलेश रोहतगी वरिष्ठ निदेशक मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल गुड़गांव* ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, गरीबों को उनके घर के दरवाजे पर ही उपचार और निदान प्रदान करने की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है। प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए 10000 मेडिकल सीटें जोड़ना भी एक स्वागत योग्य कदम है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना भी ग्रामीणों और ग्रामीण कैंसर रोगियों के कैंसर उपचार में एक आदर्श बदलाव साबित होगी। यह सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर इन केंद्रों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाए और दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार दिया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे। *डॉ. मंदीप सिंह मल्होत्रा, सी.के. बिरला अस्पताल* ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा भारत भर में डेकेयर सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव, या तो सिविल अस्पतालों या परिधीय स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके कीमोथेरेपी प्रदान करना, एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। मैं इस पहल के लिए सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ। धर्मार्थ संगठनों के साथ काम करने और गुरुद्वारे में कीमोथेरेपी डेकेयर सेंटर विकसित करने में मदद करने के अपने अनुभव से, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इससे देश भर के कैंसर रोगियों को बहुत लाभ होगा। कैंसर के आँकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर के बोझ का लगभग 70% हिस्सा सिर और गर्दन के कैंसर (मौखिक और गले के कैंसर सहित), स्तन कैंसर और स्त्री रोग संबंधी कैंसर के कारण होता है। इनमें से अधिकांश मामलों में, उचित प्रशिक्षण और सहायता के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित डेकेयर केंद्रों पर पहली पंक्ति की कीमोथेरेपी प्रभावी ढंग से दी जा सकती है। यह दृष्टिकोण देश के कैंसर के बोझ के एक बड़े हिस्से को प्रबंधित करने में मदद करेगा। हालांकि, हेमटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, बाल चिकित्सा कैंसर या आवर्ती कैंसर वाले रोगियों को उन्नत बैकअप सहायता के साथ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन मामलों का इलाज समर्पित कैंसर देखभाल केंद्रों में जारी रहना चाहिए। कुल मिलाकर, डेकेयर केंद्रों को प्रथम-पंक्ति कीमोथेरेपी देने में सक्षम बनाना सुलभ कैंसर देखभाल के विस्तार में एक बड़ा कदम है। मैं एक बार फिर इस प्रगतिशील पहल के लिए सरकार की सराहना करता हूँ। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
Ujjwal Times News
Feb 2, 2025

बजट 2025: उद्योग जगत ने रोजगार के साथ विकास को गति देने वाला एक व्यावहारिक बजट बताया
नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। उद्योग जगत ने बजट का स्वागत करते हुए इसे रोजगारोन्मुखी एवं व्यवहारिक तथा प्रगतिशील बताया है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत और ठोस खाका प्रदान करता है, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दो अनिवार्यताएं हैं, जिसमें समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाने की दिशा में लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं। राज्यों के सहयोग से छह क्षेत्रों में सुधारों के माध्यम से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जैसे शक्तिशाली इंजनों की सुविधा के लिए किए गए नीतिगत विकल्प स्वागत योग्य हैं और सीआईआई लंबे समय से इसकी वकालत करता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से व्यापार करने में आसानी और विनियामक कोलेस्ट्रॉल को कम करने, और अधिक गैर-अपराधीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भी सराहनीय कदम उठाए हैं। एक 'लाइट टच विनियामक' ढांचा विकसित करने और विनियामक सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव, व्यापार करने में आसानी के एजेंडे को बहुत आगे बढ़ाता है। बजट ने उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। कौशल पर ध्यान, पर्यटन और श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, और राज्य को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन भारत की आर्थिक वृद्धि की रोजगार तीव्रता को बढ़ाएंगे। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा एक स्वागत योग्य कदम है, जिसमें 1 करोड़ गिग वर्कर्स शामिल हैं, यह सीआईआई की वकालत रही है। यह उपभोग और विकास के पुण्य चक्र को गति देगा। फिक्की ने बजट की सराहना करते हुए मध्यम वर्ग की भावनाओं को ऊपर उठाकर और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रेरित करके अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने वाला बजट बताया। बजट के माध्यम से सरकार ने अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली तत्काल चुनौतियों, विशेष रूप से उपभोग के मोर्चे पर, का समाधान करने का एक मजबूत प्रयास किया है, जबकि 'विकसित भारत' के विजन को आगे बढ़ाने के दीर्घकालिक लक्ष्य पर नजर रखना है। फिक्की एक व्यापक, समावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता है, जिसमें सुधारों, राजकोषीय प्रोत्साहन और देश के कृषि क्षेत्र, एमएसएमई, युवाओं और महिलाओं पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने की भारी खुराक शामिल है।" उन्होंने कहा, "बजट प्रस्ताव मध्यम वर्ग की भावनाओं को ऊपर उठाकर और निजी क्षेत्र को अपनी निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करके अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में मांग में सुधार हुआ है।" बजट ऐसे समय में पेश किया गया था जब अर्थव्यवस्था में विकास की गति धीमी पड़ रही थी और फिक्की ने सरकार से ऐसे कदम उठाने पर विचार करने का अनुरोध किया था, जिससे खपत और निवेश दोनों की मांग को बढ़ावा मिले। व्यक्तिगत आयकर संरचना में किए गए बदलाव उल्लेखनीय हैं और इससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे खपत की मांग बढ़ेगी। इसी तरह, हालांकि सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में मामूली लग सकती है, फिर भी यह एक अच्छा संकेत है। कृषि क्षेत्र पर एक बार फिर से बहुत जोर दिया गया, जिसमें सरकार ने एक केंद्रित कार्यक्रम की घोषणा की, जो कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। फिक्की ने अपने बजट-पूर्व प्रस्तुतिकरण में अनुरोध किया था कि सरकार को आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के समान निचले 100 जिलों के लिए कृषि उपज मिशन पर विचार करना चाहिए और हमें यह जानकर खुशी हुई कि इस सुझाव को बजट में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने से संबंधित घोषणा कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के देश के प्रयासों में सहायता करेगी। इसके अलावा, दालों की पैदावार में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाला छह वर्षीय मिशन हमें खाद्य पदार्थों की इस महत्वपूर्ण श्रेणी में देखी जाने वाली मुद्रास्फीति के दबावों को दूर करने में मदद करेगा, जो कई भारतीयों के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है। देश का निजी क्षेत्र इन दोनों मिशनों में सरकार के साथ भागीदारी करने और हर संभव तरीके से इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। उद्योग निकाय पीएचडीसीसीआई ने कहा कि मध्यम वर्ग और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने से उपभोग और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि हम सराहना करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 ‘विकसित भारत’ की आकांक्षाओं से प्रेरित विकास को गति देने के लिए समर्पित है। कराधान, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधार सहित केंद्रीय बजट में प्रमुख फोकस क्षेत्र विकास के प्रमुख घटक हैं। हेमंत जैन ने कहा कि ये क्षेत्र विकास को गति देंगे, बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे, शासन को बढ़ाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करेंगे। 10.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय सहित 47.16 लाख करोड़ रुपये का बजट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% एफआरबीएम वक्तव्य के अनुरूप भारत के राजकोषीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। हम सराहना करते हैं कि नया आयकर विधेयक अपनी भाषा में स्पष्ट और सीधा है, जो करदाताओं और कर प्रशासकों दोनों के लिए सरलता और समझने में आसानी सुनिश्चित करता है। 25,000 करोड़ रुपये के कोष वाले समर्पित समुद्री विकास कोष के साथ जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का पुनर्गठन उन्होंने कहा कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को साकार करने के लिए केंद्रीय बजट में बिजली क्षेत्र में सुधार के साथ भारत के ऊर्जा संक्रमण की दिशा में मजबूत कदमों की घोषणा की गई है। जैन ने कहा कि राज्यों द्वारा जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार, 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन से संबंधित घोषणाएं इस क्षेत्र को बढ़ावा देंगी। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने और विशेष रूप से बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विस्तार की बजट घोषणा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डेटा की पहुंच और शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के विकास से पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी शोध के लिए 10,000 फेलोशिप के साथ डीपटेक फंड ऑफ फंड्स सहित प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम अत्यधिक सराहनीय हैं। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
Pradeep Jain
Feb 2, 2025

बजट 2025आम आदमी की उम्मीदों को नया संबल देने वाला बजट
नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। भारत सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और आम नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा करता है। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग, खासतौर पर गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जो उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। इस बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट में क्या खास है और यह आम आदमी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव किया है। कृषि क्षेत्र में अंडरएम्प्लॉयमेंट (कम रोजगार के अवसर) को संबोधित करने के लिए, वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि 1.7 करोड़ किसान विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इसके तहत, एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा जो उच्च उपज देने वाले बीजों के विकास पर केंद्रित होगा। साथ ही, कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए एक 5 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹5 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिससे 7.7 करोड़ किसानों को ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी। बजट में अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय घोषणाएं की गई हैं। जैसे कि, भारत पोस्ट को एक बड़ा सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन बनाने का प्रस्ताव है, जिससे देशभर में परिवहन और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जो 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित शिक्षा को बढ़ावा देंगी। इससे बच्चों को तकनीकी कौशल में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और वे भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 अतिरिक्त सीटों की घोषणा की है, और अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। इससे अधिक डॉक्टर तैयार होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। इसके साथ ही, 36 जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है, जिससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और यह आम जनता के लिए सस्ती हो सकेगी। टैक्स प्रणाली में भी कई सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आयकर में कोई भी कर ₹12 लाख तक की आय पर नहीं लिया जाएगा। साथ ही, आयकर की दरों में बदलाव किया गया है। अब ₹18 लाख तक की आय पर ₹70,000 का कर लाभ मिलेगा और ₹24 लाख तक की आय पर 30ः टैक्स दर लागू होगी। यह बदलाव विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे उनकी कर का बोझ कम होगा। इसके अलावा, नए आयकर विधेयक में कई सुधारों की घोषणा की गई है, जिनसे करदाताओं के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। बजट में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं। टर्म लोन के रूप में ₹20 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जिससे उनके व्यवसाय को विस्तार मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होगी। इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए भी पांच साल तक कंपनी के पंजीकरण के लाभ को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिससे नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। परिवहन और उड्डयन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार ने न्क्।छ योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की योजना बनाई गई है, जिससे वहां की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके साथ ही, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के विकास का ऐलान किया है। इससे देशभर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए कई राहत योजनाएं तैयार की गई हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं और हर वर्ग के लिए जन कल्याण योजनाओं को लागू किया है। इसमें महिलाओं के लिए योजनाओं का खास ध्यान रखा गया है, ताकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बजट में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की भी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। इस कदम से भारत को भविष्य में खाद्य संकट से निपटने में मदद मिलेगी और कृषि में और अधिक विकास होगा। फाइनेंशियल इन्क्लूजन (आर्थिक समावेशन) के तहत, सरकार ने छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए टैक्स संबंधित बाधाओं को कम करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 100 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे लोगों को व्यवसाय में आसानी होगी और किसी भी प्रकार के कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में निर्धारण के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिससे कंपनियों के लिए व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बजट में कुल ₹47.16 लाख करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें ₹10.18 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है। सरकार ने इस साल के लिए ₹31.47 लाख करोड़ के कुल प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें ₹25.57 लाख करोड़ की टैक्स प्राप्ति है। इस बजट में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को 4.8ः तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और अगले साल 4.4ः तक इसे कम करने का लक्ष्य रखा है। यह दर्शाता है कि सरकार आर्थिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर, बजट 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ हर वर्ग के लिए राहत और अवसरों का विस्तार करने वाला है। गरीब, युवा और महिलाओं के लिए कई योजनाओं के जरिए सरकार ने यह संकेत दिया है कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह बजट विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यवसाय और छात्रों के लिए आशा की किरण है, जो इसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने का एक अवसर मान रहे हैं। इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं, जो खासकर आम नागरिक, किसानों, युवाओं और छोटे व्यवसायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे। वित्त मंत्री ने जिस तरह से सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक समावेशन पर जोर दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि समग्र समृद्धि है। आयकर में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश, और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने आम आदमी की उम्मीदों को नई दिशा दी है। इस बजट के जरिए भारत अपनी दीर्घकालिक विकास की यात्रा में और मजबूत कदम उठाएगा। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
admin
Feb 2, 2025

अपनी क्षमता और योग्यताओं को पहचानने के लिए बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए: राष्ट्रपति
नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला-2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों को विविध विषयों पर किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी क्षमता और योग्यताओं को पहचानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ने में रुचि पैदा करते हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ना सिर्फ़ एक शौक नहीं है बल्कि एक बदलावकारी अनुभव है। अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों की किताबें पढ़ने से क्षेत्रों और समुदायों के बीच पुल बनते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किताबें पढ़ना सिर्फ शौक नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की किताबें पढ़ने से क्षेत्रों और समुदायों के बीच पुल का निर्माण होता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भारत की विभिन्न भाषाओं और अन्य देशों की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई स्टॉल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों को एक ही स्थान पर दुनिया भर के साहित्य तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में निर्धारित पुस्तकों को पढ़ने के अलावा, स्कूली बच्चों को विविध विषयों पर विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी क्षमता और योग्यताओं को खोजने में मदद मिलेगी और वे अच्छे इंसान बनेंगे। राष्ट्रपति ने सभी से बच्चों के लिए पुस्तकों के निर्माण और प्रचार को विशेष महत्व देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों में जो सबसे अच्छी आदत विकसित कर सकते हैं, वह है किताबें पढ़ने का शौक। उन्होंने कहा कि हर बड़े को इसे एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। इस अवसर पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव, डॉ. एलेक्सी वर्लामोव (रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव संजय कुमार (आईएएस), नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया (एनबीटी) के चेयरमैन प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे और एनबीटी निदेशक युवराज मलिक भी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
Ujjwal Times News
Feb 2, 2025

12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, बजट में अन्य बड़ी घोषणाएं
नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होग। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। आइए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालें। ➤ 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ➤ बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। ➤ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये हुई। ➤ बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ➤ वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। ➤ एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होग। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की घोषणा की है। ➤ पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी। ➤ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। ➤ मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है। ➤ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। ➤ उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है। 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ➤ 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही, पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। ➤ अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। ➤ टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। ➤ जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। ➤ टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। ➤ 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी। *रक्षा बजट के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान* सरकार ने 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये तय किया है, जो इस साल (2024-25) के6.22 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा है. इसका मकसद सेना को आधुनिक बनाना और बदलते सुरक्षा हालातों के अनुसार तैयार करना है. नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए1.92 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. पिछले साल (2024-25) के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये तय किए गए थे, लेकिन संशोधित आंकड़ों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 1.59 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, यानी करीब 13,500 करोड़ रुपये अभी बचा हुआ है. *क्या हुआ सस्ता* कोबाल्ट, लीथियम, आयन बैटरी के कचरे और जिंक पर प्राथमिक आयात शुल्क हटाया गया। 36 जीवन रक्षक दवाओं को आयात शुल्क पर छूट। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवनरक्षक दवाओं पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत कम। ईवी बैटरियां सस्ती होंगी, इलेक्ट्रिक कार, कपड़े का सामान, जूते, बेल्ट, पर्स, लेदर जैकेट, स्मार्टफोन और स्मार्ट एलईडी टीवी, कैरियर-ग्रेड ईथरनेट स्विच। जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई। *क्या हुआ महंगा* फ्लैट पैनल डिस्प्ले। बुना हुआ कपड़ा। *बजट की कुछ अहम घोषणाएं* इनकम टैक्स स्लैब्स के अलावा, बजट में कुछ और बड़े ऐलान किए गए हैं: गांवों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया जाएगा. भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत, स्कूल और कॉलेजों के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना से 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिला है. अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे. 2025-26 में 200 नए सेंटर बनाए जाएंगे. बजट में प्रॉपर्टी को लेकर किए गए ऐलान से भी मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी. अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी. *इंश्योरेंस सेक्टर के लिए की बड़ी घोषणा* इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा, "इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया जाएगा. यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी." *रेलवे बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित* केंद्रीय बजट में रेलवे मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें राजस्व में 3445 करोड़ रुपये और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2,52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह रेलवे बजट में कुल 2,55,445 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में पेंशन फंड में 66 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। नई लाइनें बिछाने के लिए 32,235 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लाइनों के दोहरीकरण में 32,000 करोड़ और गॉज लाइन में बदलने में 4,550 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। *रेलवे में विभिन्न मदों में कितने बजट का किया गया है एलान* रेल मंत्रालय रेल हादसों को कम करने के लिए खास कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत देश के प्रमुख रेलवे रूट पर कचव का अपग्रेट वर्जन 4.O लगाने का काम तेजी से किया जाएग। कवच के नए वर्जन को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) ने हाल में अप्रूवल दे दिया है। मंत्रालय ने बजट में इसे लेकर कोई भी नई घोषणा नहीं की है और इसके बजाय पूर्व की घोषणाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त रूटों में से दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता शामिल हैं। इन दोनों रूटों को कवच से लैस किया जा रहा है। साथ ही मुंबई-चेन्नई व चेन्नई-कोलकाता रूट पर भी कवच लगाया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर करीब 9 हजार किमी लंबे ट्रैक को कचव से लैस करने की तैयारी है। *रेलवे में कैपेक्स पर आवंटन बढ़ाने की थी उम्मीद* रेलवे से जुड़े एक सूत्र के अनुसार आने वाले बजट में रेलवे के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर आवंटन 20 फीसदी तक बढ़ाए जाने की उम्मीद थी। रेलवे के अनुमानों के अनुसार पिछले बजट में इस मद में मिले 2.65 लाख करोड़ रुपये में से रेलवे ने करीब 80 फीसदी खर्च कर लिए हैं। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। बजट में सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए 6800 करोड़, विद्युत लाइनों के लिए 6,150 करोड़ रुपये, स्टाफ कल्याण पर 833 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। रेलवे स्टाफ की ट्रेनिंग उद्देश्य के लिए 301 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं रेलवे सेफ्टी फंड में 45 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। *अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल* मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नए आयकर बिल का एलान किया है। इसमें इनकम टैक्स से जुड़े बड़े सुधार होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री का कहना है कि इसे अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इस बिल के बारे में काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। इसमें टैक्स सिस्टम को सरल किए जाने की उम्मीद है। *हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट: पीएम मोदी* प्रधानमंत्री मोदी ने आम बजट 2025 के लेकर कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है. यह जनता का बजट है. उन्होंने कहा कि बजट में अक्सर खजाना भरने पर ध्यान दिया जाता है, इस बजट का लक्ष्य लोगों की जेब भरना और बचत बढ़ाना है. पीएम ने कहा कि यह बजट विकास को कई गुणा बढ़ाने वाला है, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ावा देगा. विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
Pradeep Jain
Feb 2, 2025

दिल्ली को झूठ-लूट से मुक्त कराना है’, द्वारका में गरजे पीएम मोदी
नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका में रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली ने ठान लिया है कि, अबकी बार डबल इंजन की सरकार… उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है. उन्होंने लोगों से कहा कि ‘इस बार मुझे डबल इंजन की सरकार बनाने और जनता की सेवा करने का मौका दीजिए. *डबल इंजन की सरकार बनाने का दें मौका* द्वारका रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली को मॉर्डन शहर बनाना चाहती है. इसकी झलक द्वारका में दिखी जहां केंद्र ने भव्य यशोभूमि बनाया. उन्होंने कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार बनाकर मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका दीजिए.पीएम मोदी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि भाजपा सरकार दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “आपने मुझे कई बार देश की सेवा करने का मौका दिया है. अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे दिल्ली के लिए भी काम करने का मौका दें. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. *आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला* पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली से लूटे गए पैसों से आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में अपने राजनीतिक हित साध रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को टकराव वाली सरकार की नहीं, बल्कि विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के साथ समन्वय करने वाली सरकार की जरूरत है. हमें एक साथ मिलकर दिल्ली को झूठ और लूट से मुक्त कराना है. इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी दिल्ली में सभी गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने में मदद करेगा, यह मेरी गारंटी है. विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
admin
Feb 2, 2025

संसद का पहला सत्र जिससे पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की: प्रधानमंत्री
नई दिल्ली, 31 जनवरी 2025 (यूटीएन)। संसद के बजट सत्र पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवाचार, समावेशन और निवेश लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहे हैं। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद यह पहला, संसद का सत्र है, जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है, विदेश से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'मैं 2014 से देख रहा हूं कि हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उन्हें हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। 10 साल बाद यह पहला सत्र मैं देख रहा हूं, जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं भड़काई गई।' उन्होंने कहा, 'आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं। समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।' पीएम मोदी ने कहा कि हमारे गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है। इस देश के लोगों ने मुझे तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी है और ये इस तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प इस देश ने लिया है उस दिशा में यह बजट सत्र, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयासों से इस संकल्प को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'तीसरे कार्यकाल में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में चाहे वह भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न-भिन्न संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि नवाचार, समावेशन और निवेश लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहे हैं। इस सत्र में हमेशा की तरह कईं ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे। विशेषकर नारीशक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ-संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन और समान अधिकार मिले, इस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेषकर जो युवा सांसद हैं, उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो सदन में जितनी जागरूकता और भागीदारी बढ़ाएंगे, विकसित भारत के फल उनकी नजर के सामने देखने को मिलेंगे। इसलिए युवा सांसदों के लिए ये एक अनमोल अवसर है। मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा-आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
admin
Jan 31, 2025

भारत की विकास यात्रा के अमृतकाल को सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है: राष्ट्रपति
नई दिल्ली, 31 जनवरी 2025 (यूटीएन)। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार को आरंभ हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सांसदों को संबोधित करते हुए देश को विकसित भारत का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का पर्व है। उन्होंने कहा, 'इस समय महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व चल रहा है। यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का पर्व है। करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। मौनी अमवस्या के दिन हुए हादसे पर दुख व्यक्त करती हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।' राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का भी उल्लेख किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह का बीते साल 26 दिसंबर को निधन हो गया था। *'भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की'* इससे पहले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। सरकार की उपलब्धियां गिनाईं राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा। *रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस* उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में, यानी महिला के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है। हमारी बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहा है। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। आज हमारा युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फ़ील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। माय भारत पोर्टल के जरिये लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या कहा?* राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित कर, भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। *खेल-जगत के लिए क्या कहा?* उन्होंने कहा कि भारत की टीमों ने चाहे ओलंपिक हो, या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवाशक्ति का निर्माण कर रहे हैं। *तकनीक के क्षेत्र पर कही बड़ी बात* राष्ट्रपति ने कहा, 'आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए 'इंडिया एआई मिशन' प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत, इस फ्रंटियर टेक्नॉलाजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा।' *कोरोना और दुनिया में युद्ध जैसे हालात का जिक्र* उन्होंने कहा, 'कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं लचीलापन दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। *पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल टेक्नॉलाजी का जिक्र* उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी की फील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5जी सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। *साइबर सिक्योरिटी पर आगाह भी किया* राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहा है। तेजी से डिजिटाइज होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर-क्राइम और डीप फेक जैसी टेक्नॉलाजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है। इन साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं हैं। *रेलवे और मेट्रो नेटवर्क पर बोलीं* उन्होंने कहा कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आंजी ब्रिज, देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। भारत का मेट्रो नेटवर्क अब एक हजार किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। *यू-विन पोर्टल लॉन्च किया गया* राष्ट्रपति ने कहा, 'गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए यू-विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग तीस करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुकी है। टेली मेडिसिन के माध्यम से तीस करोड़ से अधिक ई-टेली-कन्सल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। *आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य* उन्होंने कहा कि भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए हैं। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये की लागत से "मिशन मौसम" प्रारम्भ किया है, जिसका लाभहमारे किसानों को भी मिलेगा। *आर्थिक सशक्तिकरण पर कही यह बात* राष्ट्रपति ने कहा, 'सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरुप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो रहे हैं। वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।' उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और 'पीएम-जनमन योजना' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग पाँच करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। *अष्टलक्ष्मी महोत्सव और पीएम सूरज योजना का जिक्र* उन्होंने कहा कि पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के साथ-साथ सरकार ने देश के पूर्वोदय यानि पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य-योजना पर काम शुरू कर दिया है जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभदिव्यांग जनों तक पहुंचाने के लिए एक करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किये गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी पांडुलिपियां हमारी धरोहर हैं। इनमें विशाल ज्ञान समाहित है जिसका मानव जाति के लाभ के लिए अध्ययन, शोध और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और संरक्षण का कार्य मिशन मोड पर प्रारंभकिया जा रहा है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफार्म, परफोर्म और ट्रांसफोर्ज्ञ के ऐसे ही तीन मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये शब्द पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम 'मेक इन इंडिया' से 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तम्भ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे जी 7 समिट हो, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या जी 20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नीयत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पचहत्तर हज़ार करोड़ रुपये की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक साढ़े सात लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राष्ट्रपति ने अंत में कहा, 'आइए, हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं, और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों! जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियाँ 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगी। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
admin
Jan 31, 2025

पीएम मोदी की विधानसभा चुनाव से पहले दिल्लीवालों को चिट्ठी
नई दिल्ली, 31 जनवरी 2025 (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने इसमें 'विकसित भारत @2047' के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली का विकास इस संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने जीवन जीने में आसानी, यात्रा में आसानी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली में भाजपा सरकार की जरूरत बताई. पीएम मोदी ने पत्र में दिल्ली के समग्र विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए पक्के घर सुनिश्चित करना चाहती है, अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है और आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली के लोगों को देना चाहती है. इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अलग-अलग योजनाओं को लागू करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है. *मोदी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर किया फोकस* पीएम ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से लाखों लोगों को राहत मिली है. दिल्ली को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है साथ ही मेट्रो नेटवर्क को दोगुने से ज्यादा बढ़ाया गया है. भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं. *दिल्ली को मिले वैश्विक स्तर की पहचान* पीएम मोदी ने पत्र में भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटरों का उल्लेख किया जो दिल्ली को वैश्विक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का प्रयास है कि दिल्ली न केवल भारत की राजधानी बने बल्कि एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित हो. *जनता से डबल इंजन सरकार बनाने की अपील* प्रधानमंत्री ने आगे ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी शिखा राय का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने बताया कि शिखा राय लंबे समय से जनसेवा में एक्टिव रही हैं और उनकी छवि एक भरोसेमंद नेत्री की बनी हुई है. उन्होंने कहा कि शिखा राय की जीत क्षेत्र के विकास के लिए अहम साबित होगी. पीएम ने अंत में जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया कि दिल्ली में जनसेवा को प्राथमिकता दी जाए और डबल इंजन की सरकार बनाई जाए. विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
Pradeep Jain
Jan 31, 2025
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