रियल एस्टेट विकास के लिए ऋण दरों को तर्कसंगत बनाना जरूरी: संजीव कुमार अरोड़ा

नई दिल्ली, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। विकासशील भारत के लिए रियल एस्टेट की बदलती गतिशीलता पर एसोचैम राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए संजीव कुमार अरोड़ा, सदस्य, हरियाणा रेरा ने कहा कि यह क्षेत्र किस तरह लोगों की सेवा कर रहा है और रियल एस्टेट और निर्माण में शामिल होकर, यह बड़े स्तर पर सामाजिक संतुष्टि में योगदान दे रहा है। घर खरीदारों को सपनों का घर उपलब्ध कराना और पैसे का पूरा मूल्य प्रदान करना इस उद्योग को महत्वपूर्ण बनाता है। रियल एस्टेट क्षेत्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो भारत की आबादी का 4% है। तेजी से शहरीकरण और स्मार्ट शहरों की शुरूआत, सभी के लिए आवास, एफडीआई नियमों में ढील से भी इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2025 तक कुल एफडीआई निवेश 20% की दर से बढ़ रहा है।

 

हरियाणा रेरा के सदस्य अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने रेरा अधिनियम 2016 कैसे पेश किया, जिसका उद्देश्य अनुशासित विकास और स्थिरता समाधानों के साथ क्षेत्र की पारदर्शिता है। अधिनियमन के बाद से पूरे भारत में रेरा के तहत लगभग 1,25,000 परियोजनाएं पंजीकृत की गईं। शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। एक पीपीपी मॉडल पेश किया गया है जो अधिक अनुशासित और दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक से अधिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ऋण दरों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक लोग आगे आ सकें और बिल्डर कम से कम संभव लागत पर देने में प्रसन्न हों। अपने स्वागत भाषण में प्रदीप अग्रवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय रियल एस्टेट, आवास और शहरी विकास परिषद, एसोचैम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को निरंतर बढ़ावा और काम की आवश्यकता है जिससे रोजगार भी मिलेगा।

 

विजन यह है कि प्रत्येक परिवार के पास घर और नौकरी का अवसर होगा क्योंकि यह क्षेत्र भारत को शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट 24 लाख करोड़ का बाजार है और इसका जीडीपी में योगदान करीब 13.8% है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर बनाए गए हैं और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, जीएसटी, रेरा व्यवस्था जैसे सरकारी सुधारों के साथ। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद रेरा के तहत 86% प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और समय पर डिलीवर किए गए। इसने प्रतिबद्धता और गुणवत्ता दिखाने में नियामकों की भूमिका की शुरुआत की। अर्बनब्रिक डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री विनीत रेलिया ने रियल एस्टेट सेक्टर में बदलती गतिशीलता और कीमतों में बड़ी उछाल के बारे में बात की। एक समय था जब रियल एस्टेट सेक्टर जरूरत के आधार पर फलता-फूलता था, लेकिन अब यह अपग्रेडेशन और लाइफस्टाइल विकल्पों की ओर बढ़ गया है।

 

 इसने डेवलपर्स पर उच्च गुणवत्ता के साथ मांग को पूरा करने और डिलीवरी के समय के लिए तैयार होने का बहुत बड़ा प्रभाव डाला। अगर सरकार आने वाले वर्षों में सामर्थ्य के संबंध में इस क्षेत्र का समर्थन नहीं करती है तो यह एक डाउनसाइकिल होगा। सुश्री सोनल मेहता, सीनियर वीपी-स्ट्रेटेजी एंड अलायंस, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड ने सेक्टर के विकास के परिप्रेक्ष्य पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और बताया कि आने वाले वर्षों में सही नीतियों और सुधारों के साथ इस क्षेत्र की चुनौतियों का कैसे समाधान किया जा सकता है।

 

बरसात के मौसम में दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में मौसम की स्थिति के बारे में बढ़ती चिंताओं को इंफ्राकॉर्प (बहरीन) में इंडिया प्रोजेक्ट्स के सीईओ गौरव जैन ने उठाया। उन्होंने यह भी चर्चा की कि कैसे उचित जल निकासी प्रणालियों के साथ इन परिदृश्यों को कम करने में बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुनियादी ढांचा कम महत्वपूर्ण हो गया है, और बाजार मानकों और इंजीनियरिंग नींव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एसोचैम और रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा ‘विकसित भारत के लिए रियल एस्टेट की बदलती गतिशीलता- अवसर और चुनौतियां’ शीर्षक से एक संयुक्त ज्ञान रिपोर्ट का अनावरण किया गया।