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इलेक्ट्रॉनिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा: एस कृष्णन
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार का आकलन करने के लिए काम कर रहा है

नई दिल्ली, 11 जुलाई 2024 (यूटीएन)। विनिर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। हमें अगले पांच वर्षों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू मूल्य-वर्धन को 18-20% से बढ़ाकर 35-40% करना चाहिए। एमएसएमई इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण में उनकी बड़ी भूमिका होगी” एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में सीआईआई एमएसएमई ग्रोथ समिट में अपने संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटलीकरण एमएसएमई सेगमेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
क्लस्टर-आधारित सुविधाओं के माध्यम से छोटे खिलाड़ियों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाना और मौजूदा सुविधाओं को फिर से तैयार करना इस सेगमेंट के लिए डिजिटल होने के लिए लागत प्रभावी तरीके हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार का आकलन करने के लिए काम कर रहा है। एमएसएमई मंत्रालय की अतिरिक्त विकास आयुक्त डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजीकृत एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी को 39% से बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए "7 ए" का लाभ उठाने पर जोर दिया।
उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, जागरूकता, जवाबदेही, गठबंधन और उपलब्धि। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमएसएमई को नियामक आवश्यकताओं और ईएसजी अनुपालन के बारे में शिक्षित करना उनके सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसमें सरकार और बड़े उद्यम एमएसएमई का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ टी कोशी ने कहा, "हमें एमएसएमई को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने में मदद करने की आवश्यकता है। ओएनडीसी नेटवर्क छोटे खुदरा विक्रेताओं को समान अवसर प्रदान करता है और ऋण, बाजार तक पहुंच और कौशल तक पहुंच प्रदान करता है।
सीआईआई छोटे, असेवित और कम सेवा वाले व्यवसायों को शामिल करने और एक समग्र डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है। नेटवर्क एक नए घटक के रूप में बीमा भी जोड़ रहा है, जो जल्द ही दिखाई देगा। सीआईआई नेशनल एमएसएमई काउंसिल के अध्यक्ष समीर गुप्ता ने कहा, "एसएमई को सशक्त बनाना सिर्फ एक व्यावसायिक रणनीति से कहीं अधिक है; यह आर्थिक जीवन शक्ति, रोजगार सृजन और सतत विकास का मार्ग है। अभिनव वित्तपोषण तंत्र शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, एसएमई की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और उन्हें उल्लेखनीय विकास और सफलता की ओर ले जा सकते हैं।
सीआईआई नेशनल एमएसएमई काउंसिल के सह-अध्यक्ष एम पोन्नुस्वामी ने कहा कि सरकार एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, सहायक नीतियां तैयार करके और एमएसएमई के लिए एक आरएंडडी फंड स्थापित करके प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मास्टरकार्ड के दक्षिण एशिया के मुख्य परिचालन अधिकारी विकास वर्मा ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में सतत विकास को बाधित करने वाली तीन प्रमुख चुनौतियां हैं 'भुगतान प्राप्त करें, पूंजी प्राप्त करें, डिजिटल बनें'।
डिजिटलीकरण एमएसएमई को औपचारिक ऋण तक पहुंच, असामयिक भुगतान को सुव्यवस्थित करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने में मदद कर सकता है। सीआईआई राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद के सह-अध्यक्ष अशोक सैगल ने कहा कि एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी ईओडीबी को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल, सभी हितधारकों के समर्थन के साथ, भारत के एमएसएमई क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद करेगी।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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