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सरकार 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है: पीयूष गोयल

“सरकार उद्योग के साथ मिलकर 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

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Thu, Jul 11, 2024 8:00 AM

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नई दिल्ली, 11 जुलाई  2024 (यूटीएन)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि सरकार अपने पहले दो कार्यकालों के परिणामों को प्राप्त करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तीन गुना अधिक गति, तीन गुना अधिक कार्य और तीन गुना अधिक प्रयास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा, “तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप इंडिया पहल, बढ़ते बुनियादी ढांचे के निवेश, विनिर्माण में निवेश से व्यापार, व्यवसाय, नौकरियों और निर्यात के लिए बहुत सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। हम अगले 3-4 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे।
 
‘फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक’ को संबोधित करते हुए गोयल ने आगे कहा कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह उद्योग जगत की इच्छाओं से गहराई से मेल खाता है। भारत में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि हम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बना रहे हैं, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर रहे हैं, भारत से काम करने वाले अधिक से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र बना रहे हैं, ताकि हम सेवा निर्यात बढ़ा सकें। गोयल ने कहा, “सरकार उद्योग के साथ मिलकर 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह संभव है, इसे हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए सही आधार मौजूद हों और साथ ही मजबूत मैक्रो इकोनॉमी भी इसका समर्थन करे।
 
गोयल ने जोर देकर कहा कि ‘विकसित भारत’ के विजन को हासिल करने के लिए उद्योग को सहयोग करने और अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और स्थिरता में अधिक निवेश करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने उद्योग से सरकार को सुझाव देने में अधिक मांग करने और सक्रिय होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ‘जन विश्वास 2.0’ को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। “हम उद्योग के हितों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं।
 
उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन हमें आपसे (उद्योग जगत से) आगे आकर इस बात पर संतुलित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है कि क्या आवश्यक है, साथ ही गैर-अपराधीकरण और अनुपालन बोझ को कम करने से संबंधित समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। फिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनीश शाह ने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार करने की लागत को कम करने और व्यापार करने की आसानी में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

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