अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर और आवश्यकता है:डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन

नई दिल्ली, 18 मई 2024  (यूटीएन)। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने कहा, "अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और इसके परिणामस्वरूप कम और अर्ध-कुशल नौकरियों के सृजन के साथ-साथ समग्र रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने का अवसर और आवश्यकता है।" वे आज नई दिल्ली में सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में "भविष्य का जिम्मेदारी से सह-निर्माण: व्यापार की भूमिका" विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के साथ-साथ आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, "इन आकांक्षाओं को पहचानना और बेहतर जीवन स्तर के लिए उन्हें पूरा करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है।" विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत के कुछ प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करते हुए डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि उच्च आर्थिक विकास संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास में सुधार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में शहरों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि चूंकि शहर उद्यमशीलता, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकास के इंजन में बदलना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि सीखने के परिणामों में सुधार, देश के युवाओं को एआई अपनाने के लिए तैयार करना और साथ ही युवा समूह के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी प्रमुख फोकस क्षेत्र थे। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि 'मिटलस्टैंड' या जीवंत लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का निर्माण अनिवार्य है। उन्होंने इस संबंध में एमएसएमई के लिए विनियमन या हल्के अनुपालन बोझ के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने कहा कि भूमि और श्रम बाजार जैसे उत्पादन के कारकों को संबोधित करने और तेजी से ऊर्जा संक्रमण के लिए बिजली उत्पादन और वितरण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता है। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि चूंकि भू-राजनीतिक विखंडन और जलवायु परिवर्तन से विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ संवाद और आम सहमति बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने वृहद आर्थिक स्थिरता के महत्व और बेहतर क्रेडिट रेटिंग के लिए विवेकपूर्ण और टिकाऊ सामान्य सरकारी वित्त की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक जोखिम अपने उच्चतम स्तर पर हैं। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि भारत अपनी विकास संभावनाओं को देखते हुए वैश्विक वातावरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैश्विक जोखिमों के कई उदाहरण लेते हुए जैसे कि भू-राजनीतिक विखंडन और अनिश्चितता में वृद्धि, अमेरिकी राजकोषीय नीति और ब्याज दरों का प्रभाव, वैश्विक विनिर्माण में चीन की सर्वव्यापी उपस्थिति, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, आदि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने के तरीके खोजने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार इन चुनौतियों का अकेले समाधान नहीं कर सकती है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। डॉ. नागेश्वरन ने एआई के प्रभाव सहित हमारे कई नवाचारों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने दोहराया कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से अलग नहीं है और भविष्य को जिम्मेदारी से सह-निर्माण करने के लिए सभी क्षेत्रों में सार्थक और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  नादिर गोदरेज, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव बजाज, टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन तथा अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री सुनीता रेड्डी ने भी सत्र को संबोधित किया। सीआईआई के अध्यक्ष आर. दिनेश ने सत्र का संचालन किया तथा कहा कि रोजगार पर नज़र रखना सीआईआई की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |