डीयू कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले 5 वर्षों के आंकड़े मंगवाने की मांग

नई दिल्ली, 19 मई 2024  (यूटीएन)। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फ़ॉर सोशल जस्टिस ( दिल्ली विश्वविद्यालय ) के चेयरमैन व पूर्व डीयू एडमिशन कमेटी के सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि शैक्षिक सत्र --2024 --25 में  दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में यूजी, पीजी , पीएचडी , बीएड , एमएड , बी.लिब , एम. लिब , बीएएलएड,  डिप्लोमा कोर्स , सर्टिफिकेट कोर्स आदि पाठ्यक्रमों में एससी, एसटी, ओबीसी ,पीडब्ल्यूडी व ईडब्ल्यूएस कोटे में  एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन डीयू के विभागों व कॉलेजों के प्रिंसिपल / संस्थानों के निदेशकों को सर्कुलर जारी करके उनसे  पिछले पांच वर्षों के आंकड़े मंगवाकर उनकी जांच करवाएं , पता चलेगा कि कॉलेजों ने अपने यहां स्वीकृत सीटों से ज्यादा एडमिशन दिया लेकिन उन्होंने सामान्य सीटों की एवज में एससी/एसटी , ओबीसी , ईडब्ल्यूएस व पीडब्ल्यूडी कोटे की सीटों को नहीं भरा । बता दें कि  गत वर्ष भी नार्थ कैम्पस व साउथ कैम्पस के बेहतर कॉलेजों में बहुत से पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह गई ।

 

 

डॉ. सुमन ने यह भी बताया है कि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर आरक्षित सीटों को भरने के लिए कई स्पेशल स्पॉट राउंड चलाते है लेकिन  उसमें भी जो कट ऑफ जारी की जाती है  मामूली छूट दी जाती है जिससे एससी, एसटी, ओबीसी कोटे की सीटें कभी पूरी नहीं भरी जाती । ये सीटें हर साल खाली रह जाती है। गत वर्ष भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आरक्षित सीटों को भरने के लिए कई "स्पेशल स्पॉट राउंड " चलाये गए  लेकिन कट ऑफ कम नहीं किए जाने के कारण आरक्षित वर्गो के विद्यार्थियों की सीटें खाली रह गई । उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन व डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर यदि चाहते तो कट ऑफ कम करके सीटों को भरा जा सकता था । उनका कहना है कि इस बार यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इंट्रेंस टेस्ट से पूर्व कॉलेजों से स्वीकृत सीटों के आंकड़े मंगवा ले और हर लिस्ट के बाद सीटों का ब्यौरा रखें तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है । यदि उसके बाद भी कॉलेज आरक्षित कोटा पूरा नहीं करते है तो उनका अनुदान बंद कर देना चाहिए । उनका यह भी कहना है कि एडमिशन लेने वाले तमाम छात्रों की सूची कॉलेज व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर डाला जाए । उन्होंने यह भी बताया है कि एससी/एसटी व ओबीसी के बहुत से छात्र कॉलेज छोड़कर चले जाते है या बीच में ( ड्रॉप आउट ) छोड़कर चले जाते है उसके भी आंकड़े कॉलेज नहीं देते । डॉ.सुमन ने कॉलेजों से छात्रों की सीटों का बैकलॉग , शॉर्टफाल व ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का डाटा मंगवाने की भी मांग की है जिससे एडमिशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी ।

 

 *कॉलेजों में बने सेल*

 

 

उनका कहना है कि यदि ग्रीवेंस सेल सही ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह करे तो कॉलेजों में होने वाले एडमिशन, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन संबंधी कोई समस्या न हो लेकिन ये सेल प्रिंसिपलों के इशारों पर कार्य करते हैं। फोरम  ने वीसी को लिखे पत्र में मांग की है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 की  एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व छात्रों के कॉलेजों/ विभागों से आंकड़े मंगवाये। उनका कहना है कि यदि संभव हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कॉलेजों के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करे। इस कमेटी में आरक्षित वर्गों के शिक्षकों को ही रखा जाए । कमेटी इन कॉलेजों का दौरा कर शिक्षकों/कर्मचारियों/छात्रों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करे। उन्होंने बताया है कि इन कॉलेजों में सबसे ज्यादा समस्या शिक्षकों का रोस्टर, स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति के अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन के अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश संबंधी समस्या, छात्रवृत्ति का समय पर ना मिलना, रिमेडियल क्लासेज न लगना , सर्विस के लिए स्पेशल क्लासिज , स्पेशल कोचिंग एससी, एसटी व ओबीसी के छात्रों के सामने आती है ।