National

आईसीसी की टीम रैंकिंग जारी, भारत वनडे और टी20 में शीर्ष पर, ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में मारी बाजी

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को सालाना टीम रैंकिंग अपडेट जारी की। इसमें ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत ने सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों, यानी वनडे और टी20 में अपना दबदबा बरकरार रखा है। मौजूदा टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल द ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मैच में भारत पर 209 रन की शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सालाना अपडेट में भारत को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर लुढ़क गई है।   ऑस्ट्रेलिया के 124 अंक हो गए हैं और वह अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी और पिछले साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उप विजेता भारत (120) से चार अंक आगे है। वहीं, इंग्लैंड (105) तीसरे स्थान पर है। टेस्ट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका (103), न्यूजीलैंड (96), पाकिस्तान (89), श्रीलंका (83), वेस्टइंडीज (82) और बांग्लादेश (53) अपने-अपने स्थान पर काबिज हैं।   *सालाना अपडेट कैसे होता है?* सालाना अपडेट में 2020-21 सत्र के नतीजे हटा दिये गये हैं और इसमें मई 2021 के बाद पूरी हुई सभी सीरीज शामिल हैं। भारत मुख्यत: 2020-21 में आस्ट्रेलिया में मिली 2-1 की जीत के रैंकिंग के हटाए जाने से दूसरे स्थान पर खिसका। एक टीम को रैंकिंग तालिका में शामिल होने के लिए तीन साल में न्यूनतम आठ टेस्ट खेलने होते हैं। हालांकि, सालना अपडेट के बाद भारत वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर कायम है। इसमें मई 2023 से पहले पूरे हुए मैच के 50 प्रतिशत और इसके बाद के मैच के शत प्रतिशत अंक शामिल हैं। *वनडे रैंकिंग* भारत (122 अंक) ने टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान खो दिया है, लेकिन वनडे और टी20 में सबसे आगे बने हुए हैं। भारत भले ही ऑस्ट्रेलिया (116) से वनडे विश्व कप फाइनल हार गया हो, लेकिन उसने उस पर बढ़त तीन से बढ़ाकर छह अंक की कर ली है। शीर्ष 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद उस टूर्नामेंट में 10 मैचों की लगातार जीत ने टीम इंडिया को फायदा पहुंचाया।    तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका (112) है, जो ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ चार रेटिंग अंक पीछे है, जबकि पाकिस्तान (106) और न्यूजीलैंड (101) शीर्ष पांच में शामिल हैं। सातवें स्थान पर काबिज श्रीलंका (93), छठे स्थान पर काबिज इंग्लैंड (95) से सिर्फ दो रेटिंग अंक पीछे है। वहीं, बांग्लादेश (86), अफगानिस्तान (80) और वेस्टइंडीज (69) की टीमें शीर्ष 10 में शामिल हैं। *टी20 रैंकिंग* टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड को हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, लेकिन 264 रेटिंग अंक हासिल करने वाली भारतीय टीम से सात अंक पीछे है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड से दो अंक पीछे चौथे स्थान पर है। न्यूजीलैंड के भी दक्षिण अफ्रीका की तरह 250 अंक हैं, लेकिन दशमलव की गणना में उससे पीछे है। वेस्टइंडीज के 249 अंक हैं। इससे तीसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड और छठे स्थान की वेस्टइंडीज के बीच केवल तीन अंक का अंतर है। पाकिस्तान की टीम दो पायदान के नुकसान से सातवें स्थान पर खिसक गई। स्कॉटलैंड (192) एक लंबी छलांग के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे (191) को पीछे छोड़ दिया और शीर्ष-12 में जगह बनाई है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 4, 2024

पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने की तारीख हुई तय

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 14 मई को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर एक जून को वोटिंग होगी।  *10 मई से वाराणसी में डेरा डालेंगे शीर्ष नेता* पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेशों के नेता मई के दूसरे सप्ताह से वाराणसी पहुंचना शुरु हो जाएंगे। यहां छोटी-छोटी जनसभाएं करेंगे, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठकें करेंगे और मतदाताओं से संपर्क भी करेंगे। इसके अलावा समाज के अलग-अलग लोगों के साथ बैठकें की जाएगी। *नेता-कार्यकर्ता की सूची हो रही तैयार* बनारस पहुंचने वाले नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है और कार्यकर्ताओं से भी सूची मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री के रोड शो को भव्य बनाने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और गुजरात से आए जगदीश पटेल ने बैठकें शुरू कर दी हैं। इसमें महिला मोर्चा की भी प्रमुख भूमिका रहने वाली है।  *एक दिन पहले सभी शीर्ष नेता पहुंचेंगे वाराणसी* महिलाओं के ग्रुप के अलावा, युवा बाइकों से भी रहेंगे और नामाकंन के एक दिन पहले सभी शीर्ष नेता भी वाराणसी पहुंच जाएंगे। इसके बाद कुछ नेता मतदान तक बनारस में ही प्रवास करेंगे और यहां चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। *महिला नेताओं को विशेष जिम्मेदारी* वहीं कुछ महिला नेताओं की एक सूची भी तैयार की जा रही है, अंतिम सप्ताह में कुछ छोटी-छोटी जनसभाएं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से भी कराई जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर जनसभाएं करेंगे। इसी बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। *वाराणसी में पीएम को मिलेगी इनसे टक्कर* इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम मोदी को इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से टक्कर मिलेगी। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ने सैयद नियाज अली मंजू को उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा ने इससे पहले अतहर जमाल लारी को टिकट दिया था लेकिन, उनका टिकट काटकर अब सैयद नियाज अली को मौका दिया है। विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 4, 2024

वोटिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित शीला सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व एमएलए नसीब सिंह, पूर्व एमएलए नीरज बसोया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. तीनों ही कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल थे। अरविंदर सिंह लवली ने हाल में ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.   लवली कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ थे. वह पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं. इससे पहले 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले लवली बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन कुछ महीने में ही कांग्रेस में वापसी कर ली थी.    2023 - अगस्त में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया. 2024 - लवली को 2024 के लोकसभा चुनाव से  पहले फिर पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. हालांकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. बताया गया कि वह आप के साथ गठबंधन से नाराज हैं.  1998 -  दिल्ली के गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से लवली ने कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और दिल्ली विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने. 2003 - वह दिल्ली के गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से फिर से जीते और दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा उन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया. 2008 - वह कांग्रेस के बैनर तले गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए और 2008 से 2013 तक शीला दीक्षित सरकार में शहरी विकास और राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया.  2013 - वह लगातार चौथी बार गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे (कांग्रेस के टिकट पर) और 2013 से 2015 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे. 2020 - गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 2019 - उन्होंने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. 2018- उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए. 2017- वह बीजेपी में शामिल हो गए.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 4, 2024

पहल: फेफड़ों के कैंसर का सटीक इलाज ढूंढ़ेंगे देश के 100 चिकित्सक

नई दिल्ली, 04 मई 2024  (यूटीएन)। वायु प्रदूषण और कैंसर का बोझ झेल रहे फेफड़ों के इलाज को लेकर डॉक्टर एक मत नहीं है। इसका उपचार भी समान नही है। इसकी वजह से यह भयावह रूप ले रहा है। सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित गाइडलाइन तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसने देश के 100 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन कर 15 टीमें गठित की है।    ये टीमें धूम्रपान-तंबाकू, वायु प्रदूषण, कम खुराक वाली कंप्यूटेड टोमोग्राफी, चेस्ट रेडियोग्राफ, कीमो, इम्यूनो और रेडियोथेरेपी के अलावा सर्जरी को लेकर वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में सभी तरह के कैंसर में 5.9% योगदान फेफड़े के कैंसर का है।   इसके अलावा हर साल कैंसर से मरने वालों में 8.1% हिस्सेदारी भी है। द लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित वैश्विक रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में फेफड़ों के कैंसर की आयु-मानकीकृत घटना दर (एएसआईआर) 1990 में 6.62 प्रति एक लाख से बढ़कर 2019 में 7.7 तक पहुंची है।   *इसलिए जरूरी राष्ट्रीय गाइडलाइन*   आईसीएमआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फेफड़ों के कैंसर के इलाज को लेकर मौजूदा समय में देश में राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन लागू नहीं है। अगर एक मरीज दिल्ली में किसी डॉक्टर से इलाज करा रहा है तो उसके तौर तरीके कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में इलाज करने वाले डॉक्टर से भिन्न हो सकते हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन की आवश्यकता है।   *15 में से चार टीमें यूपी की*   गाइडलाइन बनाने वाली 15 में से चार टीमें उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें गोरखपुर एम्स, नोएडा स्थित आईसीएमआर का एनआईसीपीआर और लखनऊ के केजीएमयू व कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ शामिल हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से एक एक संस्थान के डॉक्टरों को लिया है। पंजाब और चंडीगढ़ से दो-दो टीमें तैनात की हैं।   *इसी साल पूरा होगा काम*   टीम में शामिल डॉ. आयुष लोहिया ने बताया कि गाइडलाइन में सर्जरी को लेकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी टीम इस पर काफी समय से काम कर रही है और अगले कुछ समय में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इसी साल में गाइडलाइन तैयार होने के बाद लागू हो जानी चाहिए। डॉ. लोहिया का मानना है कि विविधता युक्त इस देश में उपचार के तौर तरीके एक जैसा होना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ मरीज का जीवन बचाया जा सकता है बल्कि समय रहते निदान के लक्ष्य को भी पूरा कर सकते हैं।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 4, 2024

बृज भूषण सिंह के बेटे को टिकट मिलने पर बजरंग पुनिया ने भाजपा को घेरा

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा ने बृज भूषण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। जिसके बाद ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बजरंग पुनिया ने कहा, ये देश की बेटियों, बहनों, महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़े दुख की बात है। पहले सरकार ने खिलाड़ियों से वादा करके फेडरेशन में उसका डमी आदमी बैठा दिया। अब भाजपा उनके बेटे को टिकट देकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने तो उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन, सब जानते हैं कि कुश्ती फेडरेशन से लेकर राजनीति में उसका ही दबदबा है। सरकार ने खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। बजरंग पुनिया ने महिलाओं के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अब, सरकार से पूछा जाना चाहिए कि बेटी भाजपा से बचानी है या किसी और से बचानी है? बजरंग पुनिया ने आगे कहा कि बृज भूषण सिंह ने सरकार के ऊपर हाथ रखकर दिखा दिया कि उसका दबदबा है। भाजपा के कई लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन, पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है। सरकार ने बृज भूषण सिंह को हर तरीके से बचाने की कोशिश की है। सरकार का काम होता है, न्याय दिलाना। लेकिन, इस सरकार ने सजा दिलाने की बजाय उसे बड़ा बनाने का काम किया। खिलाड़ी बहनों और बेटियों के लिए ये बुरा दौर है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के लोग दूसरे दलों में परिवारवाद की बात करते हैं। बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले के बेटे को टिकट दिया जाना, कौन सा वाद है?

Ujjwal Times News

May 3, 2024

फिक्की-बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए समझौता किया

नई दिल्ली, 03 मई 2024  (यूटीएन)। फिक्की और बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आज दोनों देशों के बीच अधिक व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने और बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य लाभ के साझा क्षेत्रों पर सहयोग करके और उभरते बाजारों में विकास के नए क्षेत्रों की पहचान करके द्विपक्षीय व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करना होगा।   इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित करते हुए, फिक्की के महासचिव एसके पाठक ने कहा, "भारत और ऑस्ट्रेलिया का वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 45 बिलियन डॉलर से अधिक है, और हम अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं।   बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी  ब्रैन ब्लैक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने और निवेश के अवसरों की खोज करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंधों का विकास व्यवसाय आधारित है क्योंकि व्यवसाय विकास के लिए पारस्परिक अवसरों की पहचान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं, विशेष रूप से शिक्षा और कौशल, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल के क्षेत्रों में।   भारत ऑस्ट्रेलिया का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, और भारत में निर्यात (विशेषकर संसाधन, शिक्षा और कृषि उत्पाद) की अत्यधिक मांग है। 2022-23 में भारत को ऑस्ट्रेलियाई निर्यात 32.5 बिलियन डॉलर था, जबकि आयात 12.6 बिलियन डॉलर था। रक्षा, अंतरिक्ष, फार्मा, इस्पात, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, समुद्री, कृषि और आईटी क्षेत्र के फिक्की उद्योग प्रतिनिधियों ने भी बातचीत की और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार में सुधार पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

admin

May 3, 2024

केंद्र सरकार की अहम पहल, कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए 19 विश्वविद्यायलों के कुलपति

नई दिल्ली, 02 मई 2024  (यूटीएन)। देश के 19 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को केंद्र सरकार ने कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित करने का फैसला लिया है. इस संबंध में भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. भारत सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के 19 कुलपतियों को वीसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कर्नल के रूप में सेवा करने के लिए कर्नल की मानद रैंक प्रदान की है. बता दें कि ये सभी विश्वविद्यालय दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी क्षेत्र  के हैं.   *विशिष्ट एनसीसी और एमओडी पहल*   बता दें कि ये राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा एक चार्टर है, जो रक्षा मंत्रालय का अंग है. जो भारतीय सेना की सिफ़ारिश या नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं है.   *पारंपरिक सम्मानों से अलग*   बता दें कि सेना में कर्नल की मानद उपाधि पारंपरिक सम्मानों से अलग है. क्रिकेटर एमएस धोनी (भारतीय सेना), सचिन तेंदुलकर (आईएएफ), कपिल देव (भारतीय सेना) जैसी खेल हस्तियों को भी इसी तरह की मानद रैंक दी जा चुकी हैं. यह नई नीति राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देते हुए शैक्षणिक पृष्टिभूमि से आने वाले लोगों को समान सम्मान प्रदान करती है.   *शैक्षणिक प्रभाव की मान्यता*   किसी भी विश्वविद्याल के कुलपतियों के लिए मानद रैंक उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के  अनुशासित, सर्वांगीण, देशभक्त और नैतिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है.   कर्नल कमांडेंट के रूप में कुलपतियों का एकीकरण राष्ट्रीय सेवा योजना के समान कॉलेजों में अधिक एनसीसी बटालियनों की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे छात्रों में अनुशासन के साथ राष्ट्रवाद के लिए उत्साह पैदा किया जा सके.   *सैन्य भर्ती में योगदान*   एनसीसी के माध्यम से सैन्य मूल्यों और अनुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है. इस पहले से सशख्त बलों में अधिकारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलती है. जो आगे चलकर एक फीडर संगठन के रूप में काम कर सकते हैं.   *प्रेरणा देने की पहल*   सेना की वर्दी में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को देखना छात्रों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता है जो उन्हें राष्ट्रीय सेवा के विभिन्न रूपों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे वह वर्दी में हो या फिर आम जीवन में.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 2, 2024

भाजपा प्रत्याशी योगेन्द्र चंदोलिया और प्रवीण खंडेलवाल ने जारी किया अपना संकल्प पत्र

नई दिल्ली, 02 मई 2024  (यूटीएन)। आज दिल्ली में भाजपा के उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी योगेन्द्र चंदोलिया और चांदनी चौक के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने अपना अपना संकल्प पत्र व 2029 के लिए विज़न पेश किया। भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने उत्तर-पश्चिम लोकसभा में विकास का खाका खींचते हुए कहा कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में महिलाओं के लिए 14 करोड़ इज्जतघर बने तथा उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी हैं। किसान सम्मान निधि योजना में सीधे खाते में रुपए आ रहे हैं।   * 4 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना है। 140 करोड़ जनता को कोविड के टीके की दोहरी डोज दिलवाई और डोज विदेश भी भेजी। * इसके साथ ही विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट,मजबूत विदेश नीति,सेना की मजबूती और सीमाओं की सुरक्षा जैसे बहुत से कार्य किए जो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। * गरीब,महिला,युवा और किसान चार जातियां देश में हैं जिन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है। मोदीजी का विजन ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। *  दिल्ली सरकार की नाकामियों गिनवाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जब दिल्ली की जनता कोरोना से त्राहि-त्राहि कर रही थी तब दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट शराब नीति बनाने में व्यस्त थे।   * केजरीवाल जी पूर्व की कॉग्रेस सरकार पर टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाते थे।लेकिन वह खुद टैंकर माफिया को खत्म नहीं कर पाए। जलबोर्ड घाटे में चला गया। 82 हजार करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में हुआ है। * जिस शिक्षा का ढिढोरा दिल्ली सरकार पीटती है। उसमें स्कूल और कमरे बनाने के नाम पर घोटाला हुआ। * दिल्ली सरकार ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया। करीब 8 लाख फार्म पेंडिंग पड़े हैं। * अब नगर निगम में कोई कार्य नहीं हो पा रहा। * केंद्र की योजना से डीडीए के माध्यम से दिल्ली में पीएम उदय योजना के अंतर्गत अनधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्री हो रही है। * मोदीजी ने दिल्ली के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू कर दी है। चुनाव जीतने पर उत्तर पश्चिम लोकसभा के लिए योगेंद्र चंदोलिया ने अपना विजन बताते हुए कहा कि  * दिल्ली सरकार ने डीएसआईडीसी के द्वारा बवाना में टोल टैक्स लगाया। उसे खत्म करेंगे। * औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके उन्हें सुविधाएं दी जायेंगी। * इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। * गांवों में पानी के लिए वाटर बाड़ी को दुरुस्त करेंगे। * केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने 200 करोड़ रुपए सांसद हंसराज हंस जी के लिए दिए थे,वह कार्य अभी चल रहा है। उसको तेजी से करवाएंगे। * किराड़ी के रेलवे फाटक  और किराड़ी में जल भराव की समस्या को प्राथमिकता से हल करेंगे। * मुंडका और बेगमपुर में डीडीए के जलभराव को खत्म करेंगे। * घेवरा के पास 28 एकड़ जमीन में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को शीघ्र बनाएंगे। * दिल्ली में केंद्र द्वारा इतनी कार्यकुशलता से कार्य हो रहा है कि सोनीपत से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 27 मिनट में पहुंच जायेंगे। * उत्तर-पश्चिम लोकसभा में जनता के बीच मेरी उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी।   *चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र नही मेरी जन्मभूमी कर्मभूमि है: प्रवीण खंडेलवाल*   वहीं चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीन खंडेलवालकहा  कि चांदनी चौक मेरे लिए एक चुनाव क्षेत्र नही है, यह मेरी जन्म भूमी है मेरी व्यवसायिक कर्म भूमी है, मेरी सामाजिक राजनीतिक है और आज मै जो कुछ हूँ चांदनी चौक के निवासियों एवं व्यवसायियों से मिले प्रेम एवं सहयोग के बल पर हूँ। प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है वह गरीब को, महिलाओं को, वंचितों को, किसानों को समर्पित संकल्प है और सबके समग्र विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प पत्र है। मैं उस संकल्प पत्र के अक्षरश लाभ चांदनी चौक की जनता को दिलवाने को कृतसंकल्प रहूंगा। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के मटिया महल, बल्लीमारान एवं चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र इसको परम्पराओं का सभ्यता का क्षेत्र बनाते हैं तो वहीं यहाँ की व्यवसायिक गतिविधियों ने भी इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया है।   उपराज्यपाल महोदय का हस्तक्षेप करवा कर 60 दिन में शाहजहाँनाबाद रीडिवेलपमेंट कार्पोरेशन पुनर्गठित होगा, उसमे रिहायशी एवं व्यवसायिक प्रतिनिधि होंगे और मटिया महल, बल्लीमारान एवं चांदनी चौक विधानसभाओं का समग्र विकास होगा। इस क्षेत्र में 2025 से रोज़ाना 4 घंटे पेयजल सप्लाई लाना मेरा संकल्प है। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र एक एतिहासिक क्षेत्र है जहाँ भारतीय लोकतंत्र का प्रतिक स्थल "रामलीला मैदान" है। मैं इसको लाल किला मैदान की तर्ज पर विकसित करूंगा, इसकी दीवार के साथ साथ हरियाली होगी मैदान में घास, यह आस पास रहने वालों के लिए आक्सीजन स्थल होगा। यहाँ बड़ी रैली भी होंगी, पारम्परिक रामलीला भी होगी और यह रोजमर्रा में सुबह शाम सैर का मैदान भी होगा।    दिल्ली गेट स्थित पारसी केन्द्र से लेकर ईदगाह मैदान एवं मजनू का टीला तक इस क्षेत्र में सभी धर्मों के धर्मस्थल हैं और शाहजहाँनाबाद रीडिवेलपमेंट कार्पोरेशन इन सभी के आसपास सौन्दर्यीकरण पर ध्यान देकर इनको टूरिस्ट स्पाट बनायेगा।    सदर बाजार एवं मॉडल टाउन विधानसभाओं के क्षेत्र भी बड़े रिहाइश एवं व्यवसाय केन्द्र है। बारा टूटी चौक, कमला नगर गोल चक्कर मार्किट, मॉडल टाउन मार्किट का सामायिक सौन्दर्यीकरण होगा।   रोशनारा बाग में 2027 तक झील के साथ पूरे 52 एकड़ का सौन्दर्यीकरण होगा। बंदरवाला पार्क जैसे सभी ऐसे भूखंड पर 2027 तक पार्क विकसित होंगे। सदर बाजार - मॉडल टाउन के साथ ही त्रिनगर एवं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्रों में गुजरने वाले नजफगढ़ ड्रेन के हिस्से की 2 वर्ष में पूरी सफाई और किनारों का सौन्दर्यीकरण मेरी वरियता रहेगी। सदर बाजार से आजादपुर के बीच एक 200 बैड का भारत सरकार के एम्स से जुड़ा अस्पताल 2027 तक बनवा कर चालू करवाना हमारा संकल्प रहेगा। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के औधोगिक क्षेत्र में सांसद निधी एवं डी.एस.आई.डी.सी. के सहयोग से सोलर पावर प्लांट लगेगा जो पूरे क्षेत्र को जगमगायेगा। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अशोक विहार के सभी नालों की 2025 के मॉनसून से पहले पूरी सफाई एवं किनारों पर हरित पट्टी लायेंगे। वजीरपुर विधानसभा में सरकारी पैट्रोल पंप लाऊंगा।  शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र को दो वर्ष में विश्व स्तरीय सरकारी समुदाय भवन एवं वरिष्ठ नागरिक केन्द्र मिलेगा और मुनक नहर पर सड़क की मांग को संसद में जून-जुलाई 2024 में ही उठाऊंगा।   प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की आदर्श नगर विधान सभा के धीरपुर में भूमी उपलब्ध है और हम वहाँ सेंट्रल स्कूल एवं 100 बैड अस्पताल लायेंगे एवं आजादपुर मंडी की अव्यवस्था के चलते केन्द्रीय हस्तक्षेप आवश्यक है उसकी आवाज़ जून-जुलाई 2024 में संसद में उठेगी। शकूरबस्ती विधानसभा का रखरखाव विकास एवं रेलवे-स्टेशन को आनंद विहार रेलवे-स्टेशन की तर्ज पर करवाना वरियता रहेगा और त्रिनगर विधानसभा के लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ाने के लियें पुलिस स्टेशन मिलेगा। पश्चिम विहार का जो क्षेत्र चाँदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आता है वहाँ ट्रैफिक की समस्या है उसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सांसद के साथ मिलकर हल करेंगे। यह 2024-26 कालखण्ड की वरियता मे रहेगा।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |  

Ujjwal Times News

May 2, 2024

इंडिया इंक ने उद्योग में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, 01 मई 2024  (यूटीएन)। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया (बीसीए) ने नई दिल्ली, भारत में भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला नेतृत्व फोरम लॉन्च किया है। भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला नेतृत्व फोरम की सह-अध्यक्षता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्केलअप बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख विजी मुरुगेसन और डीकिन यूनिवर्सिटी के एशिया सीईओ रवनीत पावहा द्वारा की जाएगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भागीदार के रूप में, सीआईआई और बीसीए का लक्ष्य संबंधों को मजबूत करने, अंतर्दृष्टि साझा करने और कंपनियों और नेताओं के बीच आगे के जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए साझेदारी में महिला नेताओं की भागीदारी बढ़ाना है। "जैसा कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने पर जोर दे रहे हैं, यह मंच हमारे आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रसारित करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा" सुश्री परिमिता त्रिपाठी, संयुक्त सचिव - ओशिनिया, विदेश मंत्रालय ने कहा।   “इस साल की शुरुआत में दावोस में घोषित वैश्विक भलाई-लैंगिक समानता और समानता गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए, सीआईआई को भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला नेतृत्व फोरम लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। यह पहला मंच है जो विशेष रूप से द्विपक्षीय संबंधों में महिलाओं की ताकत का उपयोग करने पर केंद्रित है। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में महिला नेताओं का समर्थन करना सीआईआई के लिए प्राथमिकता है।  बनर्जी ने कहा, "कार्यस्थल पर महिलाएं बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे प्रेरक शक्ति हैं और भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला नेतृत्व मंच के माध्यम से, हम एक ऐसे माहौल की वकालत कर रहे हैं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में महिलाओं के लिए महिला नेतृत्व और बेहतर आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दे।   बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी ब्रैन ब्लैक ने कहा कि लैंगिक समानता को ऑस्ट्रेलिया-भारत सीईओ फोरम के ढांचे का हिस्सा बनाने की जरूरत है और यह दोनों सरकारों को सिफारिशें देगा। श्री ब्लैक ने कहा, "बीसीए को ऑस्ट्रेलिया-भारत महिला नेतृत्व फोरम की स्थापना का समर्थन करने पर गर्व है, और हमारे सदस्य अपनी कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर लैंगिक समानता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।" "जैसे-जैसे यह साझेदारी बढ़ती है, महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति में प्रोत्साहित करना प्राथमिकता होनी चाहिए और इससे ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय दोनों अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता में सहायता मिलेगी।   सीआईआई का भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर एक सक्रिय एजेंडा है। 29 दिसंबर 2022 को लागू हुए ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) ने इस महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी को आवश्यक प्रोत्साहन दिया है। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां लगभग नगण्य से शून्य टैरिफ शुल्क पर व्यापार करके इस व्यापार समझौते का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक परिदृश्य के बीच बहुत सारी पूरकताएँ मौजूद हैं और दोनों पक्षों के व्यवसाय व्यापार समझौते द्वारा सक्षम इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं।   इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, यह महसूस किया गया है कि महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है और भारत-ऑस्ट्रेलिया गलियारे में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। विशिष्ट भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला नेतृत्व मंच को बाद में दोनों देशों के प्रमुख नियोक्ताओं और सबसे बड़े व्यवसायों के समर्थन से स्थापित किया गया है। फोरम का उद्देश्य संबंधों को मजबूत करने, अंतर्दृष्टि साझा करने और ऑस्ट्रेलिया-भारत गलियारे में भविष्य की महिला नेताओं के मार्गदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों की महिला नेताओं को एक साथ लाना है। फोरम के सदस्य पूरे गलियारे में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। ये बड़े पैमाने पर कार्यशालाओं, परामर्श कार्यक्रमों, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से हो सकता है।    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

Ujjwal Times News

May 1, 2024

एसोचैम ने विश्व आईपी दिवस पर भारत के गेमिंग उद्योग के लिए मजबूत आईपी कानूनों पर चर्चा शुरू की

नई दिल्ली, 01 मई 2024  (यूटीएन)। भारतीय गेमिंग उद्योग की पर्याप्त वृद्धि को स्वीकार करते हुए, जिसका मूल्य अब $3.49 बिलियन है, चर्चा का उद्देश्य गेम डेवलपर्स और हितधारकों को उनकी मूल रचनाओं की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों से निपटना था। बढ़ती मांग के जवाब में, उद्योग ने 900 से अधिक एमएसएमई सहित कई स्टार्टअप और गेम डेवलपर्स के उद्भव को देखा है, जिन्होंने नए और अद्वितीय इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गेम तैयार करने में महत्वपूर्ण संसाधनों, समय और प्रयास का निवेश किया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारत में 41% गेमर्स महिलाएं हैं, जो इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गेम्स के विविध दर्शकों को रेखांकित करता है।   एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने विश्व आईपी दिवस पर इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गेम्स से संबंधित बौद्धिक संपदा पर एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती प्रथिबा एम. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्त अमित सिब्बल, पार्टनर और राष्ट्रीय प्रैक्टिस प्रमुख देव रॉबिन्सन सहित सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। - आईपीआर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी, और श्री साईकृष्ण राजगोपाल, मैनेजिंग पार्टनर, साईकृष्णा एंड एसोसिएट्स। इस कार्यक्रम में राजशेखर राव वरिष्ठ अधिवक्ता, हरीश वैद्यनाथन शंकर, केंद्र सरकार के स्थायी वकील, प्रोफेसर डॉ. अलका चावला, डॉ. अजय गर्ग और राकेश माहेश्वरी, पूर्व-एमईआईटीवाई और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भी भाग लिया। , सरकारी विभाग, डीपीआईआईटी, आईपीओ, बौद्धिक संपदा कानून (आईपी) बार और बिरादरी के कई प्रमुख सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इंटरैक्टिव गेम उद्योग के सदस्य और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधि।   भारत में ऐसे इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन गेम के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार होने और इसके परिणामस्वरूप ऐसे गेम और गेमर्स की संख्या में वृद्धि के बावजूद, यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि जैसे विभिन्न देशों से पीछे है। ., ऐसे इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन गेम के नए और मूल तत्वों की सुरक्षा के संदर्भ में। सुरक्षा की इस स्पष्ट कमी के पीछे एक आम विषय, और उद्योग हितधारकों के लिए एक निरंतर दर्द बिंदु, धारणा की लड़ाई लड़ना रहा है जहां कौशल-आधारित इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गेम्स को ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी गेम के साथ जोड़ा जाता है।   विचार-विमर्श विभिन्न कानूनी पहलुओं पर केंद्रित था, सभी एक सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर थे: मूल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इंटरैक्टिव गेम्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदर्श तरीके को आगे बढ़ाना और मैप करना। हालांकि इस बात पर विवाद करने की बहुत कम गुंजाइश है कि किसी खेल के नियम सुरक्षा के लिए अक्षम हैं, इस चर्चा के दौरान बार-बार जोर देने का मुद्दा अद्वितीय तत्वों और पहले से अनदेखे तरीके या इंटरैक्टिव गेम की अभिव्यक्ति की रक्षा करने की सख्त जरूरत थी, जो इन मौलिक गेम से परे हैं। इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गेम के संबंध में विचारों को साकार करने और इसकी रचनात्मक विशेषताओं की रक्षा करने के महत्व पर सहमति प्राप्त की गई। पैनलिस्टों और उपस्थित लोगों ने इस बात पर बहस की कि ऐसी सुरक्षा कैसे लागू की जा सकती है।    कुछ लोगों का तर्क है कि मौजूदा बौद्धिक संपदा नियम पहले से ही ऐसी सुरक्षा के विकल्प देते हैं। उदाहरण के लिए, यह दावा किया गया था कि ऑनलाइन इंटरैक्टिव गेम को 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत 'कंप्यूटर प्रोग्राम' के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई थी कि गेम खेलने के अलावा अन्य पहलुओं को 1970 के पेटेंट अधिनियम के तहत कवर किया जा सकता है। कानूनी मिसालों का इस्तेमाल किया गया था सुरक्षा योग्य अभिव्यक्तियों और ऑनलाइन इंटरैक्टिव गेम के तत्वों और असुरक्षित गेम नियमों के बीच अंतर स्थापित करें। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि मौका-आधारित खेल अस्वीकार्य हैं, और कानून द्वारा केवल कौशल-आधारित खेलों की अनुमति है। यह नोट किया गया कि आईटी मंत्रालय द्वारा जारी ऑनलाइन गेमिंग नियम अनुमत गेम के संबंध में बहुत जरूरी विधायी स्पष्टता प्रदान करते हैं।   इन नियमों को लागू करना कौशल-आधारित गेम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने और उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन गेमिंग, विशेष रूप से अवैध गेमिंग प्लेटफार्मों से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए आवश्यक माना जाता है। यह चर्चा एक आवश्यक चर्चा की शुरुआत का प्रतीक है और अभिनव और मूल ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्टिव गेम की सुरक्षा के लिए उद्योग की अत्यधिक आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालांकि चल रही तकनीकी प्रगति के लिए भारत में गेम डेवलपर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए कानून की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि न्यायिक मान्यता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।   इस आकर्षक चर्चा से मुख्य बात यह है कि सामग्री के सार्वजनिक प्रसार और इसके निर्माण को प्रोत्साहित करने के बीच न्यायपालिका और विधायिका के ठोस प्रयासों के माध्यम से हासिल किया गया संतुलन बनाने का महत्व है। अंततः, जो नकल करने लायक है वह बचाने लायक है!    विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

admin

May 1, 2024