सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विकास के लिए कई सुधार किए: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 21 सितंबर 2024 (यूटीएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए बीते 10 वर्षों में कई सुधार किए हैं। इन कदमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भारत खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता तथा सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करे। विश्व खाद्य भारत-2024 कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में प्रधानमंत्री का यह संदेश पढ़ा गया। यह कार्यक्रम 19 से 22 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 90 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आधुनिक युग में प्रगतिशील कृषि पद्धतियों, मजबूत प्रशासनिक ढांचे और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के जरिए हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है

 

कि भारत खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता तथा सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करे। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी बहुआयामी पहलों के जरिए हम देश भर में आधुनिक बुनियादी ढांचे, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और रोजगार सृजन का मजबूत परिवेश तैयार कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कई देशों की भागीदारी से विश्व खाद्य भारत 2024 वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों के लिए विशेष मंच के रूप में सामने आया है। इसमें वे बढ़ते अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

 

*किसान खाद्य परिवेश की रीढ़*

प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में एक जीवंत तथा विविध खाद्य संस्कृति है। भारतीय खाद्य परिवेश की रीढ़ किसान हैं। यह किसान ही हैं जिन्होंने पाक उत्कृष्टता की पौष्टिक तथा स्वादिष्ट परंपराओं को सुनिश्चित किया है। हम नवीन नीतियों और उनके कार्यान्वयन के साथ उनकी कड़ी मेहनत का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य छोटे उद्यमों को सशक्त बनाना है।

 

*एक मंच पर दुनियाभर के नियामक*

मोदी ने साथ ही कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन और कई प्रतिष्ठित घरेलू संस्थानों सहित वैश्विक नियामकों को एक मंच पर लाएगा। इससे खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जा सकेगी। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भोजन का महत्व बुनियादी जीविका से कहीं बढ़कर है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबिम्बित करते हुए हमारे त्योहारों, सामाजिक समारोहों और अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका निभाता है।

 

 आर्थिक रूप से, खाद्य उद्योग विकास को गति देता है, रोजगार के अवसरों का सृजन करता है तथा ग्रामीण एवं कृषि संबंधी विकास को बढ़ावा देता है। यह घरेलू खपत और निर्यात दोनों के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपनी स्वतंत्रता के 78वें वर्ष में भारत जैसे-जैसे विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है, खाद्य सुरक्षा और संरक्षा को आगे बढ़ाना अत्‍यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले भोजन का संदूषित पदार्थों से सुरक्षित होना तथा भोजन की हानि एवं बर्बादी को कम से कम किया जाना सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि सभी को पर्याप्त, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता की गांरटी मिल सके।

 

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों काव्यापार बढ़ता है, प्रभावी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और भी महत्‍वपूर्ण होता जाता है। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आयात होने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़े खाद्य सुरक्षा नियम और कार्यप्रणालियां हैं। खाद्य सुरक्षा संबंधी घटनाओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम, उपभोक्ता विश्वास में कमी और खाद्य आपूर्ति और मूल्य स्थिरता में व्यवधान जैसे गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, बल्कि आर्थिक विकास में सहयोग करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा बाजार तक पहुंच बनाए रखने के लिए भी खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना आवश्यक है।