पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समानता स्थिरता की तीन चिंताएँ हैं: भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली, 21 सितंबर 2024 (यूटीएन)। भारतीय उद्योग के लिए जलवायु लचीलापन निर्माण पर सीआईआई की रिपोर्ट का विमोचन करते हुए कहा कि  यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पेरिस समझौते के 3 मात्रात्मक एनडीसी लक्ष्यों में से 2 को निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल कर लिया है, यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 19वें स्थिरता शिखर सम्मेलन में बोलते हुए दी। इस विषय पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि स्थिरता का मूल विचार यह है। 

 

 कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और उन्होंने कहा कि ऊर्जा वैश्विक स्तर पर अपनाए जा रहे विकास मॉडल की नींव है और इस रास्ते से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मंत्री ने कहा कि सभी के लिए सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा तक पहुंच बुनियादी है और आज बहस उत्सर्जन प्रबंधन पर नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की लागत पर होनी चाहिए; इसलिए स्थिरता एक सामाजिक लक्ष्य है। स्थिरता में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समानता की तीन चिंताएँ शामिल हैं, और सभी सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों को इन तीनों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

 

जनसांख्यिकी और उपभोग के बदलते स्वरूप के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने साझा किया कि बिना सोचे-समझे उपयोग के बजाय सोच-समझकर उपभोग करने की आवश्यकता है। सरकार छात्रों से भोजन बचाओ; पानी बचाओ; ऊर्जा बचाओ; अपशिष्ट से मूल्य प्राप्त करो; ई-कचरे का प्रबंधन करो; स्वस्थ जीवन शैली और एसयूपी पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे प्रमुख विषयों पर लाईफ पर विचार ले रही है। ये विचार स्टार्ट-अप के लिए नए व्यवसाय मॉडल और नवाचारों का बीजारोपण करेंगे।

अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने साझा किया कि कई अपशिष्ट प्रबंधन नियम पहले ही ईपीआर के माध्यम से उद्योग के साथ साझा किए जा चुके हैं, लेकिन क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान सहित परिपत्र अर्थव्यवस्था के संबंध में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। 

 

पुनर्चक्रण योग्य बाजार में वृद्धि, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और कौशल निर्माण। मंत्री ने सीआईआई से इन उभरते क्षेत्रों में अपने काम को और गहन करने का आह्वान किया। विशेष पूर्ण सत्र के दौरान मंत्री ने भारतीय उद्योग के लिए जलवायु लचीलापन निर्माण पर सीआईआई रिपोर्ट भी लॉन्च की। रिपोर्ट में भौतिक जलवायु जोखिम आकलन ढांचा शामिल है, जो भारतीय उद्योग को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त अनुकूलन कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। रिपोर्ट में सरकार के लिए इस तरह की कार्रवाइयों की सिफारिश की गई है: खुली पहुंच वाली जलवायु और चरम मौसम घटना डैशबोर्ड; हरित और जलवायु-लचीले औद्योगिक पार्क और देश में अनुकूलन परियोजना के वित्तपोषण में वृद्धि। 

 

सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने, परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, समय पर नीति जुड़ाव के माध्यम से पर्यावरण समर्थक व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के उद्देश्य से अनूठी पहल करने के लिए मंत्री को बधाई दी। भारतीय उद्योग के लिए जलवायु लचीलापन निर्माण पर रिपोर्ट के माध्यम से सीआईआई के शोध कार्य के बारे में साझा करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा और पिछले डेटा के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है; एक परिष्कृत एआई-आधारित उपकरण जो पूर्वानुमान लगा सकता है, और एक सार्वजनिक उपयोगिता जो इस सभी डेटा को कैप्चर करती है और पूर्वानुमानों को साझा करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों का आकलन और समझ हो सके।

 

पर्यावरण स्थिरता के प्रति उपभोक्ता व्यवहार को प्रेरित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हालिया प्रयासों के बारे में बोलते हुए सीआईआई के महानिदेशक  चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारत स्थिरता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है, जिसे सरकार की अद्वितीय, अभिनव और पथ-प्रदर्शक पहलों, कार्यक्रमों और योजनाओं द्वारा उत्प्रेरित किया गया है। सीआईआई द्वारा 2006 में स्थिरता शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई थी ताकि वैश्विक विनियमन और नीति सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए एक सक्षम मंच बनाया जा सके और स्थिरता के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रथाओं और प्रदर्शनों को उजागर किया जा सके। 19वां स्थिरता शिखर सम्मेलन: स्थिरता के प्रति जागरूक दुनिया के लिए परिवर्तन लाना, स्थायी परिवर्तन को आगे बढ़ाने में ठोस कार्यों पर विचार-विमर्श करेगा।

 

“भारतीय उद्योग के लिए जलवायु लचीलापन निर्माण” पर अध्ययन ने भारतीय व्यवसायों और उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के लिए जलवायु जोखिमों का आकलन और मात्रा निर्धारित करने के लिए एक भौतिक जलवायु जोखिम मूल्यांकन ढांचा (पीसीआरएएफ) विकसित किया है। पीसीआरएएफ को उद्यमों को बाढ़, सूखे, हीटवेव, चक्रवात और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अन्य घटनाओं से होने वाले जोखिमों की पहचान करने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों में उचित अनुकूलन कार्यों को प्राथमिकता देने में मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।