सरकार के सहयोग से भारत में जैव ऊर्जा इकोसिस्टम में बदलाव को बढ़ावा मिला: हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सीआईआई बायोएनर्जी शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण में शिखर सम्मेलन की थीम "भविष्य को बढ़ावा देना - भारत के हरित विकास लक्ष्यों को सुरक्षित करना" के अनुरूप जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। पुरी ने भारत की इथेनॉल मिश्रण पहल की सफलता पर रोशनी डाली, जिसके तहत मिश्रण प्रतिशत 2014 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2024 तक अनुमानित 15 प्रतिशत हो गया है। इन परिणामों से उत्साहित होकर, सरकार ने 20 प्रतिशत मिश्रण के अपने लक्ष्य को 2025 तक आगे बढ़ा दिया है, जिससे सतत ऊर्जा के प्रति उसकी कटिबद्धता मजबूत हुई है। हरदीप सिंह पुरी ने आगे बताया कि 20 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य की प्राप्ति के बाद भविष्य के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए विचार-विमर्श शुरू हो चुका है। यह रोडमैप ऊर्जा स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के अगले कदमों का मार्गदर्शन करेगा। हरदीप सिंह पुरी ने 2014 से भारत के जैव ऊर्जा इकोसिस्टम को बदलने में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाने में बाजार की गतिशीलता, प्रौद्योगिकी में प्रगति और समर्थन करने वाली सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर  बल दिया।

 

मंत्री ने इथेनॉल कार्यक्रम के शानदार परिणामों को साझा किया, जिसमें बताया गया कि 2014 से अगस्त 2024 तक, इसने 1,06,072 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत की है, सीओ2 उत्सर्जन में 544 लाख मीट्रिक टन की कमी की है और 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन प्राप्त किया है। ऑयल मार्केटिंग कंनियों (ओएमसी) द्वारा डिस्टिलर्स को भुगतान 1,50,097 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा, किसानों को 90,059 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे वे अन्नदाता से ऊर्जादाता बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बारे में उल्लेख किया, जिसका लक्ष्य 2027 में एक प्रतिशत और 2028 में दो प्रतिशत मिश्रण करना है, जिससे भारत जैव-गतिशीलता में अग्रणी देश बन जाएगा। इस कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी ने भारत के मजबूत आर्थिक विकास पर बल देते हुए भविष्यवाणी की कि यह अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग का 25 प्रतिशत पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु लक्ष्यों और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाते हुए इस मांग को पूरा करने में जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान में इसका मूल्य 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वुड मैकेंजी के अनुसार) है।

 

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2050 तक जैव ऊर्जा बाजार के 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यदि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्‍सर्जन को शून्य स्तर पर ले आया जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकता है। भारत की कृषि शक्ति और इसकी विशाल बायोमास क्षमता को देश के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में रेखांकित करते हुए पुरी ने कहा कि कृषि महाशक्ति के रूप में पहचाना जाने वाला देश चावल, गेहूं, कपास, चीनी और विभिन्न बागवानी और डेयरी उत्पादों का अग्रणी उत्पादक है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 750 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक बायोमास उपलब्ध है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई का उपयोग घरेलू उद्देश्यों जैसे कि पशु चारा और कम्पोस्ट खाद के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का 32 प्रतिशत बायोमास से प्राप्त होता है, और 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय मूल्य श्रृंखला में ऊर्जा के लिए इस पर निर्भर हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि समन्वित नीतियों, राजनीतिक समर्थन और प्रचुर मात्रा में फीडस्टॉक के जरिए भारत की स्थिति एक प्रमुख जैव ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने नेट ज़ीरो लक्ष्यों के कारण 2050 तक जैव ईंधन के लिए 3.5 से 5 गुना की वृद्धि क्षमता का अनुमान लगाया है, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।

 

ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (जीबीए) का उद्देश्य ज्ञान को साझा करने, तकनीकी उन्नति और नीतिगत विकास को सुगम बनाना, जैव ईंधन में 500 बिलियन डॉलर के निवेश के अवसर को खोलना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से वैश्विक तरिको को अपनाने में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय सौर गठबंधन (आईएसए) और जीबीए जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन को तेज करना, आयात निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना, एक चक्रिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और एक आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ना है। हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का भी उल्लेख किया। हरदीप सिंह पुरी ने ब्राजील के साथ भारत के सहयोग पर भी प्रकाश डाला तथा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सतत जैव ऊर्जा और जैव ईंधन में संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया, विशेष रूप से विमानन और शिपिंग जैसे इन हार्ड-टू-डीकार्नोनाइज्ड क्षेत्रों में। हरदीप सिंह पुरी ने, अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि भारत के हरित विकास को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व सरकार से आगे बढ़कर उद्योगपतियों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और नागरिकों तक जाता है। उन्होंने सभी हितधारकों से एक स्थायी जैव ऊर्जा क्षेत्र स्थापित करने के लिए साहसपूर्वक सहयोग करने का आग्रह किया, जो ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है और एक वैश्विक मानक स्थापित करता है।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दूरदर्शी, उत्तरदायी नीतियों के कारण अपने मिश्रण लक्ष्यों को संशोधित कर रहा है, जिससे उद्योग को निर्धारित समय से पाँच महीने पहले 10% मिश्रण के अपने पिछले लक्ष्य को पार करने में मदद मिली है। पुरी ने विश्वास व्यक्त किया कि “भारत संशोधित समय सीमा से पहले ही अपने 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ” मूल रूप से 2030 के लिए निर्धारित समय सीमा को अब अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद इस क्षेत्र के भविष्य के दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए एक रोडमैप विकसित किया जाएगा। पुरी ने यह भी कहा कि भारतीय ऊर्जा बाजार “उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता की त्रिविधता” का सामना कर रहा है। हालांकि, खाद्य-स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने वाली मजबूत बाजार ताकतों के साथ, मिश्रण एक अधिक व्यवहार्य विकल्प बना रहेगा। महत्वपूर्ण अपडेट का हवाला देते हुए, पुरी ने साझा किया कि 2014 और 2024 के बीच विदेशी मुद्रा बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। मिश्रण के माध्यम से कच्चे तेल के प्रतिस्थापन से भी समय के साथ किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सम्मेलन में भारत में ब्राजील के संघीय गणराज्य के राजदूत महामहिम केनेथ फेलिक्स हैकिंस्की दा नोब्रेगा भी शामिल हुए। महामहिम ने जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और ब्राजील के सामने आने वाली साझा चुनौतियों को रेखांकित किया, जिसके कारण बाढ़ जैसी मौसमी असामान्यताएं अक्सर होती रहती हैं, जिससे दोनों देशों में खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। मंत्री की टिप्पणियों को दोहराते हुए, राजदूत ने उल्लेख किया कि।

 

ग्लोबल बायोएनर्जी एलायंस ने ब्राजील में अपनी जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठकों के दौरान समावेशी ऊर्जा परिवर्तन का आह्वान किया है। इस परिणाम का जी20 देशों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसमें 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना और औसत वार्षिक वृद्धि दर को दोगुना करने का लक्ष्य शामिल है। सीआईआई राष्ट्रीय जैव ऊर्जा समिति के सह-अध्यक्ष शिशिर जोशीपुरा ने इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर जोर दिया, न केवल बायोएथेनॉल में बल्कि बायोगैस, बायो-पॉलिमर और बायोमास में भी। ये तेजी से विस्तार करने वाले क्षेत्र की शुरुआत मात्र हैं। अपने उद्घाटन भाषण में जोशीपुरा ने कहा कि जैव ऊर्जा क्षेत्र में भारत में 1 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। सीआईआई जैव ऊर्जा समिति के सह-अध्यक्ष तरुण साहनी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हाल के वर्षों में जैव ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण रही है, इस क्षेत्र ने भारत के कृषि परिदृश्य के साथ तेजी से एकीकरण किया है और अभूतपूर्व मूल्य जोड़ा है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कृषि और वन अवशेषों का लाभ उठाते हुए 2030 तक नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ पाँच गुना बढ़ जाएँगी। सत्र, जिसमें सहयोग के माध्यम से जैव ऊर्जा क्षेत्र के क्षितिज का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे उद्योग, सरकारें, थिंक टैंक और शिक्षाविद वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक तापमान को कम करने के लिए समान वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में एक साथ काम कर सकते हैं।