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पीएचडीसीसीआई ने मेडटेक उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकारी समर्थन का आह्वान किया
"पुनर्निर्मित उपकरणों के आयात की अनुमति देने से हमारी राष्ट्रीय पहल कमजोर होती है और घरेलू निर्माताओं को नुकसान होता है
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने एआईएमईडी, मित्रा और अन्य प्रमुख मेडटेक हितधारकों के साथ मिलकर नवीनीकृत और पुनर्निर्मित चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति देने के हालिया सरकारी फैसले पर चर्चा की। मेडटेक उद्योग के नेताओं ने चिंता जताई कि यह कदम घरेलू निर्माताओं के लिए खतरा है, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को कमजोर करता है और रोगी सुरक्षा से समझौता कर सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन भारत में बने समान उत्पादों की उपलब्धता के बावजूद इन उपकरणों के आयात की अनुमति देते हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि यह नीति स्थानीय विनिर्माण को अस्थिर कर सकती है, नवाचार को हतोत्साहित कर सकती है और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के विकास को बाधित कर सकती है।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से नवीनीकृत उपकरण अक्सर नए निर्मित उपकरणों के समान कठोर मानकों को पूरा नहीं करते हैं, जिससे रोगी की देखभाल के लिए संभावित जोखिम पैदा होता है। एमेड के फोरम समन्वयक राजीव नाथ ने कहा, "पुनर्निर्मित उपकरणों के आयात की अनुमति देने से हमारी राष्ट्रीय पहल कमजोर होती है और घरेलू निर्माताओं को नुकसान होता है। इस निर्णय से भारत को अप्रचलित प्रौद्योगिकियों के लिए डंपिंग ग्राउंड में बदलने का जोखिम है, जबकि स्थानीय मेडटेक विनिर्माण में हमने जो कड़ी मेहनत से प्रगति की है, वह खतरे में पड़ जाएगी। सुधीर श्रीवास्तव इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ डॉ. सुधीर श्रीवास्तव और इनवॉल्यूशन हेल्थकेयर के सह-संस्थापक अतुल शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने इन भावनाओं को दोहराया और सरकार से नीति पर पुनर्विचार करने और भारत के उभरते मेडटेक उद्योग की रक्षा करने का आग्रह किया।
उन्होंने नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, जब समान उत्पाद घरेलू स्तर पर उपलब्ध हैं और रोगी की भलाई की रक्षा के लिए सख्त सुरक्षा नियमों की सिफारिश की। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सहायक महासचिव सुश्री शालिनी एस शर्मा ने कहा, "पीएचडीसीसीआई स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। हालांकि, नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों का आयात घरेलू निर्माताओं के लिए चुनौतियां पेश करता है, जिनमें से कई चैंबर के सदस्य हैं। हम भारत में निर्मित उत्पादों के लिए एक उचित बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, जिससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को बल मिलता है।" प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी नीतियों को राष्ट्रीय विनिर्माण लक्ष्यों के साथ जोड़ने और वैश्विक मेडटेक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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