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IIM रायपुर: पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम की पहली बैच का समापन समारोह

रायपुर, 24 जुलाई  2024 (यूटीएन)। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर (IIM रायपुर), जो एक शीर्ष रैंकिंग वाला बिजनेस स्कूल है, ने डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल (CDHP) की पहली पोस्ट-ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्नातक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (भारत) थे। इस कोर्स को IIM रायपुर और डिजिटल हेल्थ साइंसेज अकादमी (ADHS) ने संयुक्त रूप से पेश किया था। IIM रायपुर के निदेशक प्रो. राम कुमार ककानी ने सभी स्नातक छात्रों का स्वागत किया। ADHS के संस्थापक डॉ. राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया।ADHS के साथ साझेदारी में, IIM रायपुर ने स्वास्थ्य नवाचार नीति और डिजिटल हेल्थ के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण, नवाचार और नीति विकास के माध्यम से भारत को डिजिटल हेल्थ में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है। कुल 41 छात्रों ने 20 जुलाई 2024 को स्नातक किया, जिनमें से 12 महिलाएं और 29 पुरुष हैं। डॉ. आशीष कुमार गुप्ता को सर्वोच्च अंक के लिए निदेशक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। ये छात्र स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमियों से आते हैं, जिनमें वरिष्ठ डॉक्टर, सर्जन, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, फार्मास्युटिकल, मेड-टेक और डिजिटल हेल्थ क्षेत्रों के वरिष्ठ पेशेवर, सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ अकादमिक शामिल हैं। जिनके पास औसतन 20 वर्षों का कार्य अनुभव है। यह कार्यक्रम एक वैश्विक दृष्टिकोण को शामिल करता है, जिसमें डिजिटल हेल्थ के विश्व-प्रसिद्ध नेताओं और प्रैक्टिशनर्स के साथ सहयोग किया जाता है और दुनिया भर से डिजिटल हेल्थ पर व्यापक दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है। दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ लाइव इंटरैक्शन सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी न केवल सही ज्ञान से लैस हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित भी हैं। ऑनलाइन डिलीवरी प्रारूप पेशेवरों को विश्व स्तर पर भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे एक विविध सीखने का वातावरण बनता है। इस कोर्स के चेयर विश्व के प्रमुख डिजिटल हेल्थ विशेषज्ञ हैं। डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब समय है कि डिजिटल तकनीकों और चिकित्सा विज्ञान का संगम हर समाज के वर्ग को लाभान्वित करे। आइए हम राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हों। IIM रायपुर के निदेशक डॉ. राम कुमार ककानी ने कहा, “इस कार्यक्रम का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों को डिजिटल हेल्थ में आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है। हमारा दृष्टिकोण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं को तैयार करना है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवा के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे। हम डिजिटल हेल्थ में दुनिया का सबसे अच्छा कार्यक्रम बने रहने और डिजिटल हेल्थ में वैश्विक नेताओं को बनाने की इच्छा रखते हैं। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित नेता डिजिटल उपकरणों के साथ परामर्श कंपनियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों, मेड-टेक कंपनियों और। अस्पतालों के साथ काम करते हुए स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देंगे। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अभिनव उत्पाद, परियोजनाएं और कार्यक्रम विकसित करें जो स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाएं।” ADHS के संस्थापक डॉ. राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने कहा, “भारत ने डिजिटल हेल्थ लीडर्स की पहली बैच तैयार की है, जिनके पास स्वास्थ्य सेवा के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने की क्षमता है। यह डिजिटल हेल्थ साइंसेज अकादमी ने IIM रायपुर के सहयोग से एक अद्वितीय कोर्स के माध्यम से वैश्विक रूप से ऑनलाइन पेश किया - पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डिजिटल हेल्थ। यह कार्यक्रम पहले बैच के सर्टिफाइड डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल्स (R) को तैयार करता है।”कार्यक्रम निदेशक डॉ. संजीव प्रसाद, डॉ. जिघ्यासु गौर, डॉ. संदीप एस और सुश्री मेविश वैष्णव ने सभी स्नातक छात्रों को बधाई दी।      

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Jul 24, 2024

खेकड़ा में 35 शिक्षकों ने दिया सामूहिक त्यागपत्र, खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपे इस्तीफे

खेकड़ा,18 जुलाई 2024 (यूटीएन)। शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बागपत के नेतृत्व में प्रांतीय आह्वान पर जिले में ऑनलाइन अटेंडेंस, डिजिटलाइजेशन के विरोध में सामूहिक रूप से ब्लॉक खेकड़ा के 35 शिक्षक संकुल अध्यापकों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बीआरसी कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी को त्यागपत्र भी सोंपा गया।   बता दें कि, प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन अटेंडेंस का निर्णय दो माह के लिए वापिस लेते हुए कमेटी गठित कर दी है,लेकिन अभी भी शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को 35 शिक्षक संकुल ने अपना त्यागपत्र खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद को सोंप दिया।   इस दौरान संयुक्त मोर्चा से अतुल आत्रेय ने बताया कि ,ऑनलाइन अटेंडेंस और डिजिटलाइजेशन का आदेश केवल दो माह के लिए स्थगित हुआ है। शिक्षकों की मांग टाइम एंड मोशन स्टडी शासनादेश जो कि 14 अगस्त 2020 को जारी हुआ था, जिसमें समस्त प्रकार के अभिलेख डिजिटलाइजेशन करने का था, उसे निरस्त कराने की है। इसलिए संघर्ष अभी जारी है और संघर्ष चलता रहेगा।    इस दौरान प्रदीप दीक्षित, रुपेश चौधरी, हरेंद्र कुमार, विपिन कुमार शर्मा, पूनम, शिवकुमार, हुकम सिंह भूप, नूतन बंसल, ब्रजराज त्यागी, सुमित कुमार, विपिन कुमार, भूपेंद्र कुमार कपिल, अरविंद कुमार चौहान लीना शर्मा, आर्यावर्त, रूबी चौधरी आदि शिक्षण संकुल उपस्थित रहे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jul 18, 2024

जेएनयू में हिन्दू, बौद्ध, जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित होंगे

नई दिल्ली, 12 जुलाई  2024 (यूटीएन)। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र के साथ-साथ बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र भी खोलेगा। इसमें कहा गया है कि तीन नए केंद्र स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के तहत स्थापित किए जाएंगे। नए केंद्र स्थापित करने के निर्णय को जेएनयू की कार्यकारी परिषद ने 29 मई को एक बैठक में मंजूरी दी थी। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू करने का पता लगाने और सिफारिश करने के लिए जेएनयू द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। बता दें कि कांग्रेस का आरोप कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आरएसएस के एजेंडे के तहत तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति का ही हवाला देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा रहा था लेकिन सरकार के संकेत पर अब इसे रोक दिया गया है।   जेएनयू में तीन केंद्र स्थापित करने से संबंधित अधिसूचना में कहा गया है कि "कार्यकारी परिषद ने 29.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में नई शिक्षा नीति एनईपी-2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली और इंडिक स्टडीज का पता लगाने और विश्वविद्यालय में इसके आगे कार्यान्वयन और संस्कृत स्कूल के भीतर निम्नलिखित केंद्रों की स्थापना के लिए गठित समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।'' दरअसल, ये अधिसूचना 9 जुलाई को ही जारी हो गई थी लेकिन मीडिया के सामने यह 12 जुलाई शुक्रवार को सामने आई। हालांकि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर, टीचरों और अन्य स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी उनका बजट बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता इन मदों में नहीं की। लेकिन जैसे ही संस्कृत अध्ययन की बात आती है, सरकार खुश होकर ग्रांट जारी कर देती है। हालांकि देश में संस्कृति हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तरह नही बोली जाती।   *नये एकेडमिक सेशन से हो सकते हैं शुरू* अकादमिक परिषद् की हुई बैठक में ये तय हुआ था कि नई सेंटर एकेडमिक सेशन 2025-26 से इन तीनों सेंटर्स की शुरुआत होगी. इनके नाम हैं - फॉर हिंदू स्टडीज, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज और सेंटर फॉर जैन स्टडीज.   *कैसे मिलेगा एडमिशन* इन तीनों सेंटर्स द्वारा कराए जाने वाले कोर्सेस में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी पास करना होगा. सीयूईटी स्कोरी को जेएनयू एडमिशन के लिए आधार बनाएगा.   *इसके अंतर्गत होंगे स्थापित* ये तीनों ही सेंटर स्कूल और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे. इस बाबत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग 29 मई के दिन हुई थी इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी. जेएनयू ने एक कमेटी स्थापित की थी जिसका काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूनिवर्सिटी में कैसे लागू करें, इस पर काम करना था.   *‘विकसित भारत’ की तरफ एक कदम* इस बारे में जेएनयू वीसी का कहना है कि ये कदम हमें परंपरा के साथ आधुनिकता की और ले जाएगा. मिथ और रिएलिटी के बीच के अंतर को बताएगा और विकसित भारत के मसौदे की ओर एक नया कदम बढ़ाएगा. यूनिवर्सिटी ने इस बारे में ये भी जानकारी दी कि इस बारे में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. ये एनईपी 2020 के विजन को पूरा करने की ओर यूनिवर्सिटी का एक प्रयास है जहां पारंपरिक भारतीय ज्ञान को मॉडर्न एकेडमिक्स के साथ जोड़ा जाएगा.   *शुरुआत में होंगी इतनी सीटें* इस बाबत अभी बहुत से काम प्लानिंग लेवल पर हैं जिनका इम्प्लिमेंटेशन होना बाकी है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शुरुआत में इन तीनों सेंटरों में 20-20 सीटें होंगी. बाद में इनकी संख्या बढ़ायी जा सकती है. इन सेंटरों में एडवांस्ड स्टडी करायी जाएगी. सिलेबस से लेकर कार्यक्रम की बाकी रूपरेखा जल्द ही तैयार होगी. बेहतर होगा इस बारे में डिटेल में जानकारी पाने और अपडेट से रूबरू रहने के लिए समय-सयम पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें.   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 12, 2024

डीयू में शिक्षकों के वरिष्ठता क्रममें एकरूपता न होने पर वीसी ने कमेटी गठित की

नई दिल्ली, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों व उससे संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों की सीनियरिटी को लेकर वाइस चांसलर के निर्देश पर कुलसचिव ने एक कमेटी गठित की है । डीन ऑफ कॉलेजिज को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है । इसके अलावा प्रोफेसर श्रीप्रकाश सिंह (निदेशक दक्षिणी परिसर )  प्रो.रमा शर्मा ( प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज )  प्रो.अरुण कुमार अत्री ( प्रिंसिपल भगतसिंह कॉलेज ) प्रो.अजय अरोड़ा , ( प्रिंसिपल रामजस कॉलेज ) व डिप्टी रजिस्ट्रार , कॉलेजिज ( मेम्बर सेक्रेटरी ) बनाए गए है । कमेटी का कार्य हाल ही में सहायक प्रोफेसर के पदों पर हुई  लगभग 4600 स्थायी  नियुक्ति के बाद कॉलेजों में सीनियरिटी को लेकर विवाद हो रहा था ।   एससी, एसटी व ओबीसी के शिक्षकों को जहाँ बैकलॉग व शार्टफाल के पदों को भरने के बाद सीनियर माना जाना चाहिए था कॉलेज उन्हें जूनियर बना रहे थें , शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनाया जाए , यह कमेटी गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2024 तक देगी । फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने  दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित कमेटी में एससी, एसटी व ओबीसी कोटे के शिक्षकों को प्रतिनिधित्व न दिए जाने पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कमेटी में आरक्षित श्रेणी के सदस्यों को रखे जाने की मांग की है ताकि इन वर्गो के साथ सही से सामाजिक न्याय हो । उन्होंने कमेटी में संसदीय समिति , डीओपीटी व एससी/एसटी कमीशन , ओबीसी कमीशन से भी सदस्यों को रखे जाने की मांग की । फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने कमेटी को सुझाव दिए है और कहा है कि कमेटी जब भी सीनियरिटी लिस्ट तैयार करे तो यह देखें कि रोस्टर में यह पद किस वर्ष आया तथा पद बैकलॉग का है या शॉटफाल है । क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दशक बाद स्थायी प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति हुई है ।   इनमें एससी/एसटी व ओबीसी के ज्यादातर उन लोगों की सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई है जो पिछले एक दशक से अस्थाई तौर पर पढ़ा रहे थे। इनमें कुछ नियुक्तियाँ कॉलेजों के रोस्टर रजिस्टर में बैकलॉग पद आने पर विज्ञापित करके की गई हैं। विभिन्न विभागों और कॉलेजों में ये नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई चयन समिति के माध्यम से की गई थीं । लेकिन चयन समिति ने मिनट्स बनाते समय भारत सरकार की आरक्षण नीति के अंतर्गत भर्ती नीति व कॉलेजों द्वारा बनाए गए रोस्टर के अंतर्गत श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों का नाम नहीं रखा। परिणामस्वरूप कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के वरिष्ठता क्रम (Seniority) को लेकर एकरूपता नहीं है । बता दे कि वरिष्ठता क्रम को लेकर कॉलेजों में वाद-विवाद खड़ा हो गया था । शिक्षकों में तनाव की स्थिति बन गई है। इसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के साथ अधिक भेदभाव किया जा रहा है।   जूनियर शिक्षकों को वरीयता देकर वरिष्ठ बनाया जा रहा है। आरक्षित वर्गो के सहायक प्रोफेसरों के साथ हो रहे इस भेदभाव को लेकर फोरम आफ एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी/एसटी के कल्याणार्थ संसदीय समिति, शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी व विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाई थीं तथा अनियमितता की जाँच कराने की मांग की थीं । इस अनियमितता को देखकर ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी गठित की है । डॉ. हंसराज सुमन ने कमेटी सदस्यों को बताया है कि कॉलेजों द्वारा  सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति करते समय चयन समिति में बतौर सदस्य एससी/एसटी व ओबीसी के ऑब्जर्वर को चयन समिति के मिनट्स बनाते समय रोस्टर रजिस्टर देखना चाहिए था तथा बैकलॉग पदों की क्रमवार वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके कारण यह समस्या पैदा हुई है ।    यदि एससी/एसटी के पदों का बैकलॉग था तो चयन समिति को मिनट्स बनाते समय नियमानुसार पहले एससी /एसटी के चयनित प्राध्यापक को क्रम में रखना चाहिए था। उसके बाद तीसरे स्थान पर ओबीसी के चयनित प्राध्यापकों को रखा जाता है। ज्ञात हो कि ओबीसी आरक्षण विश्वविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों / कॉलेजों में सन् 2007 से लागू हुआ था । कॉलेजों को पहले ट्रांच के इन पदों को 2010 में भर लेना चाहिए था लेकिन इन पदों को नहीं भरने के कारण ओबीसी का बैकलॉग बढ़ता रहा। सन् 2010 के बाद अब जाकर इन पदों पर नियुक्ति की गई, इसलिए वरिष्ठता क्रम में उन्हें पहले रखा जाएगा। वरिष्ठता की सूची में भी उन्हें वरिष्ठ ही माना जाएगा।   लेकिन कॉलेजों में चयन समिति ने मिनट्स बनाते समय नियमों की अनदेखी की और सामान्य वर्ग को वरिष्ठता क्रम में पहले रखा, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी व ईडब्ल्यूएस को क्रमवार सूची में रखा गया । जबकि होना यह चाहिए था जिन कॉलेजों में एससी/एसटी का बैकलॉग है वहाँ पहले एससी/एसटी वरिष्ठता में आएंगे। जहाँ ओबीसी का बैकलॉग है, यानि 2010 के बाद कॉलेजों ने पदों को विज्ञापित कर नियुक्ति की है वहाँ ओबीसी के प्राध्यापकों को वरिष्ठतम माना जाएगा। उसके बाद एससी/एसटी, सामान्य वर्ग, पीडब्ल्यूडी व ईडब्ल्यूएस को रखा जाएगा। अब देखना यह है कि कमेटी किस तरह से सीनियरिटी लिस्ट बनाती है क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य आरक्षित श्रेणी से नहीं है ।    डॉ. हंसराज सुमन ने कमेटी के सदस्यों को यह भी बताया कि चयन समिति ने  वरीयता देने में आरक्षित वर्गों के प्राध्यापकों के साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने आगे बताया है कि सहायक प्रोफेसर की चयन समिति ने मिनट्स बनाते समय पहले सामान्य वर्ग को रखा है उसके बाद ओबीसी फिर एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी व ईडब्ल्यूएस को क्रम में रखा है। जब की वैधानिक रूप से यह गलत है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार किसी भी चयन समिति को मिनट्स बनाते समय रोस्टर रजिस्टर व बैकलॉग पदों को चिन्हित कर पहले एससी/एसटी फिर ओबीसी के चयनित प्राध्यापकों को क्रमशः रखा जाता है, उसके बाद सामान्य वर्ग और अन्य श्रेणी के प्राध्यापकों को रखा जाता है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 10, 2024

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तय किए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगले पांच वर्षों के रोड मैप पर मंथन शुरू

नई दिल्ली, 10 जुलाई  2024 (यूटीएन)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तय किए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगले पांच वर्षों के रोड मैप पर मंथन शुरू किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में कहा कि राज्यों और केंद्र दोनों को ही शिक्षा इकोसिस्‍टम को मजबूत बनाने और एक- दूसरे राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए अगले पांच वर्षों के रोडमैप के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का एक प्रमुख स्तंभ है और राज्यों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के करीब चार वर्षों में देश में शिक्षा इकोसिस्‍टम ने तेजी से प्रगति की है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे।   *शिक्षा मंत्री ने की राज्यों के साथ समीक्षा बैठक* शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक युवा देश है। हमारी चुनौती 21वीं सदी की दुनिया के लिए वैश्विक नागरिक तैयार करना है, जो तेजी से बदल रही हैं क्‍योंकि यह सदी प्रौद्योगिकी की ओर से संचालित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित की जाए, जो जमीनी और आधुनिक दोनों ही हो। स्कूलों में टेक्नोलोजी पर ध्यान देना होगा। हमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी कौशल क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए। राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि एनईपी 2020 सबसे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील नीति दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को शत-प्रतिशत तक ले जाना होगा।   *पांच साल के एक्शन प्लान पर मंथन* शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य एनईपी 2020 की समीक्षा करना और इसका राज्यों में कार्यान्वयन करने के साथ-साथ मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं की प्रगति को देखना भी है। समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण, उल्लास जैसी योजनाओं को नीति के साथ समायोजन करना होगा। बैठक के दौरान पांच साल के एक्शन प्लान, 100 दिन के एक्शन प्लान, सभी राज्यों के लिए समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी ढांचे पर चर्चा होगी। स्मार्ट क्लासेज समय की जरूरत हैं। स्कूलों परिसर को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में मिलकर काम करना होगा।   *स्कूलों में बैगलैस डेज को लेकर तैयार गाइडलाइंस की समीक्षा* केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में बिना स्कूल बैग को लेकर तैयार की गई गाइडलाइंस की समीक्षा की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने एनसीईआरटी की यूनिट की ओर से तैयार गाइडलाइंस पर सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह तय किया गया है कि समीक्षा के बाद अब जल्द ही इन दिशा- निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।   *जल्द फाइनल होंगी गाइडलाइंस* स्कूली शिक्षा के लिए जारी किए गए नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि क्लासरूम टीचिंग केवल किताबों की दुनिया ही नहीं है बल्कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स से भी मिलवाना चाहिए। स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर में 10 दिन वगैर बैग होंगे यानी इन दस दिन छात्र बिना बैग और किताबों के स्कूल जाएंगे। इन दिनों में छात्रों को फील्ड विजिट करवाई जाएगी। यह सिफारिश की गई है कि इन दस दिनों में छात्रों को स्थानीय पारिस्थितिकी के बारे में जागरूक करने, उन्हें पानी की शुद्धता की जांच करना सिखाने, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को पहचानने और स्थानीय स्मारकों का दौरा करवाया जाए।   *शिक्षा के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने पर दिया जोर* शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि कक्षा 6-8 के सभी छात्रों के लिए दस दिन बिना बैग के स्कूल जाना जरूरी होगा। इस दौरान छात्र लोकल स्किल एक्सपर्ट्स के साथ इंटर्नशिप करेंगे और पारंपरिक स्कूल व्यवस्था से बाहर की गतिविधियों में भाग लेंगे। बैगलेस डेज़ के दौरान कला, क्विज़, खेल और कौशल-आधारित शिक्षा जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। छात्रों को कक्षा के बाहर की गतिविधियों से समय-समय पर अवगत कराया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों के साथ बातचीत और स्थानीय कौशल आवश्यकताओं के अनुसार उनके गांव, तहसील, जिले या राज्य के भीतर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा शामिल है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Jul 10, 2024

हमारी मांगें पूरी करो :माध्यमिक शिक्षकों द्वारा 19 जुलाई को धरने का ऐलान, विद्यालयों में संपर्क शुरू

बडौत, 09 जुलाई 2024 (यूटीएन)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का चेतनारायण गुट 19 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर देगा धरना। मांगों के संबंध में दिया जाएगा ज्ञापन। धरने की सफलता और तैयारी को लेकर विद्यालयों में संपर्क अभियान शुरू। शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद इकाई जिले के शिक्षकों की मांगों के समर्थन में 19 जुलाई को ज़िला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक धरना देगी।धरने कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के उद्देश्य से जनपद के शिक्षकों सहित शिक्षिकाओं को धरना किए जाने के कारणों को समझाते हुए,संगठन के पदाधिकारी विद्यालय दर विद्यालय भ्रमण कर रहे हैं।   संगठन के प्रांतीय संरक्षक मण्डल के सदस्य स्वराज पाल दुहूण के साथ संगठन ज़िलाध्यक्ष डा राजवीर सिंह तोमर व पूर्व जिला मंत्री जितेन्द्र तोमर ने मुस्लिम इण्टर कॉलेज असारा,गांधी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज बूढ़पुर रमाला,डीएवी इण्टर कॉलेज किशनपुर बराल,चेतना इण्टर कॉलेज बराल व सर्वोदय विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज बावली का भ्रमण किया।   इस अवसर पर बताया गया कि, संगठन की प्रमुख मांगों में पुरानी पैंशन बहाली, स्ववित्तपोषित विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षिकाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन ,राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भांति चिकित्सकीय सहायता, राजकीय कर्मचारियों की भांति 30 जून व 31दिसम्बर को सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षिकाओं को एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि का लाभ सहित वर्ष 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षक व शिक्षिकाओं को मानदेय पर नियुक्त करने के स्थान पर उन्हें नियमित किया जाने की मांग भी शामिल हैं ।   बताया कि,जनपद के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ,शिक्षक व शिक्षिकाओं को अभी तक जीपीएफ का भुगतान नहींं  किया गया,इसके लिए तुरंत भुगतान कराने की मांग को लेकर दबाव बनाया जाएगा तथा एनपीएस एकाउंट को नियमित करते हुए प्रत्येक शिक्षक व शिक्षिका को लेखा पर्ची उपलब्ध कराये जाने पर जोर दिया जाएगा । साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के कार्यालय पर लम्बित अन्य सभी प्रकरणों का निस्तारण 15 दिन के अन्तर्गत किये जाने हेतु प्रयास होंगे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

Ujjwal Times News

Jul 9, 2024

बीए बीएससी में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी, अन्यथा नहींं मिल पाएगा एडमिशन : बृजेश शर्मा

खेकड़ा,02 जुलाई 2024 (यूटीएन)।  इंटरमीडिएट कक्षा पास कर बीए या बीएससी करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए डिग्री स्तर का अशासकीय सहायता प्राप्त एकमात्र महाविद्यालय ,खेकड़ा का एमएम कालेज बन रहा है पहली पसंद। बता दें कि, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अभी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुला हुआ है तथा ऐसे सभी छात्र-छात्राएं जो किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे सबसे पहले चौ चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ।   अंतिम तिथि के बाद विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए मेरिट जारी करेगा । जो छात्र जिस महाविद्यालय में अपनी पहली वरीयता भरेगा उसी महाविद्यालय में सीट होने पर उसे प्राथमिकता के साथ प्रवेश का मौका दिया जाएगा , लेकिन यदि वह उस महाविद्यालय की मेरिट लिस्ट में नहीं आता, तब उसे किसी दूसरे महाविद्यालय की मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। बागपत जिले में राजकीय सहायता प्राप्त तथा  स्वावित्व पोषित प्रकार के अनेक कॉलेज हैं।   जिले में जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत, जैन कॉलेज बड़ौत तथा महामना मालवीय डिग्री कॉलेज खेकड़ा , राज्य सरकार से सहाय्यित हैं। इन महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सदैव मारामारी रहती है तथा विद्यार्थी प्रथम वरीयता इन्हीं महाविद्यालयों में देते हैं। वहीं खेकड़ा क्षेत्र में एकमात्र सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय महामना मालवीय महाविद्यालय खेकड़ा मेंं बीए संकाय में 346 सीटें तथा बीएससी पीसीएम में 80 सीटें हैं बीए में । महाविद्यालय में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स संस्कृत, हिंदी इंग्लिश इतिहास पॉलिटिकल साइंस व फिजिकल एजुकेशन इत्यादि विषय हैं।  महाविद्यालय में युवाओं के आकर्षण, रोजगारपरक के साथ ही देशसेवा का जज्बा जागृत करने वाली एनसीसी,  एनएसएस तथा स्काउटिंग भी हैं।    खेकडा के महामना मालवीय कालेज प्रबंधन ने कहा कि, ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्होंने अभी तक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वह स्वयं के मोबाइल से या साइबर कैफे पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं अन्यथा इस वर्ष में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह जाएंगे।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

Ujjwal Times News

Jul 2, 2024

शिक्षण शिविर में बच्चों ने सीखा नैतिक ज्ञान प्रश्नोत्तरी के विजेता हुए पुरस्कृत

खेकड़ा, 26 जून 2024 (यूटीएन)। कस्बे के भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित शिक्षण शिविर में बच्चों ने नैतिक ज्ञान सीखा, वहीं प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कस्बे में गत चार दिनों से बच्चों को ज्ञानवान बनाने के लिए जैन एकता मंच आदि संस्थाओं के सहयोग से नैतिक शिक्षा शिविर चल रहा है।   इसमें बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक शिक्षा ले रहे हैं। बुधवार को बच्चों ने माता, पिता, गुरु व बडों के साथ उनके कर्तव्यों का बोध ज्ञान लिया। सभी को सम्मान देने प्रणाम करने पैर छूने आदि के महत्व को जाना।    प्रश्नोत्तरी परीक्षा के विजेता बच्चों का अतिथि ओमप्रकाश राजेश जैन डगरपुर वालों ने विशेष पारितोषिक देकर सम्मानित किया। शिविर में जनेश्वर दयाल जैन, शशिबाला जैन, बीना जैन, प्रवीण जैन, दीपक जैन आदि ने सहयोग दिया।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jun 26, 2024

छात्राएं सुरक्षा के प्रति रहें जागरूक, घबराने से सामने वाला हो जाता है हावी : पारूल वर्मा

दोघट, 26 जून 2024 (यूटीएन)। श्रीराम प​ब्लिक स्कूल दोघट में आयोजित हुआ कार्यक्रम में छात्राओं आत्मरक्षा के लिए जागरूक, प्रोत्साहित तथा हौसला बनाये रखने का आह्वान करने के साथ ही जरूरी टिप्स देने आई उपनिरीक्षक पारुल वर्मा ने कहा कि, घबराहट व निराश जानकर बदमाश और भी हावी हो जाता है। इस दौरान छात्राओं ने सुरक्षा से संबंधित पुलिस से सवाल भी पूछे, जिनके संतोषजनक उत्तर से बालिकाओं में आत्मसुरक्षा के प्रति हौसला बढा।    श्रीराम प​ब्लिक स्कूल दोघट में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में महिला सब-इंस्पेक्टर पारुल वर्मा ने कहा कि, घबराने से सामने वाला हावी हो जाता है, इसलिए मुसीबत में ​बिना घबराएं डटकर सामना करें। छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर बताए और महिला हिंसा विरोधी कानून के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के डायरेक्टर उपेन्द्र चौधरी, प्रधानाचार्य राजीव तोमर, दोघट थाना में तैनात एसएसआई अख्तर अली व महिला सब-इंस्पेक्टर पारुल वर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।    महिला सब-इंस्पेक्टर पारुल वर्मा ने बताया कि, स्कूल पहुंचने के दौरान छात्राओं को सुरक्षार्थ के कुछ टिप्स देते हुए बताया कि, यदि किसी छात्रा पर कोई हमला कर रहा है, तो सबसे पहले शोर मचाएं, जितनी तेजी हो सके चिल्लाएं इससे सामने वाले का हौसला टूट जाता है और आसपास के लोग भी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। यदि कोई गंभीर स्थिति आती है, तो दिमाग को संतुलित रखें, घबराने से सामने वाला हावी हो जाता है। अपने बचाव के लिए जो भी चीज हाथ में हो उससे हमला कर दें।    अपने बचाव में की गई कार्रवाई अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। उन्होंने छात्राओं को गुड टच व बैड टच की भी जानकारी दी। इस दौरान छात्राओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से सवाल पूछे, जिनके संतोषजनक उत्तर दिए गए। एसएसआई अख्तर अली ने कहा कि, सरकार महिलाओं और बालिकाओं के अपराध को लेकर गंभीर है। कहा कि महिलाएं और बालिकाएं जब भी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 181, 112, 1090, 1098 पर सूचना दें। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से सजग है। कार्यक्रम का संचालन रणपाल ने किया।   स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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Jun 26, 2024

प्रभारी प्राचार्य को पत्नि के होते हुए दूसरी शादी करना पड़ा महंगा

डिंडोरी, 26 जून 2024 (यूटीएन)। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के विक्रमपुर विकसखंड के हाई स्कूल चिचरिंगपुर संकुल केन्द्र उच्च माध्य. विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य रामकुमार सैयाम को पहली पत्नि के होते हुए दूसरी विवाह करने के आरोप में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला डिंडौरी के द्वारा पद से निलंबित कर दिया गया। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला डिंडौरी के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि रामकुमार सैयाम मूल पद माध्य. शिक्षक वर्तमान प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल चिचरिंगपुर संकुल केन्द्र उच्च माध्य. विद्यालय विक्रमपुर विकसखंड डिंडौरी के द्वारा प्रथम पत्नि के रहते द्वितीय विवाह किया जो सिविल सेवा आचरण संहिता सेवा शर्तों के विपरीत है।   म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के तहत कोई शासकीय सेवक जिसकी पत्नि जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा,भले ही ऐसा पश्चातवती विवाह तद समय उसको लागू होनें वाली वैयक्लिक विधि के अधीन अनुजेय हो, किन्तु रामकुमार सैयाम प्रथम पत्नि के बिना तालाक के द्वितीय विवाह किया जाना नियम विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1986 के नियम 9 के तहत रामकुमार सैयाम माध्य, शिक्षक हाई स्कूल चिचरिंगपुर विकास खंड डिंडौरी को तत्वकाल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबित के दौरान मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी शहपुरा निर्थारित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार / पात्रतानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। संस्था का प्रभार विकास खंड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी के पास होगा।    मध्य प्रदेश-रिपोर्टर,(धरम सिंह ठाकुर) |

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Jun 26, 2024