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भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तकनीकी रूप से आगे बढ़कर यह साबित किया है
नई दिल्ली,04 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। यह देखते हुए कि वैश्विक दक्षिण के कई देश शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तुलना में अपने ऋण ब्याज भुगतान पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए वैश्विक दक्षिण के लिए ऋण का पूरी तरह से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। वे 3 दिसंबर को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 29वें सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन में ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकास’ सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन दशकों में वैश्विक विकास का एक बड़ा हिस्सा उभरते बाजारों से आने की उम्मीद है और वैश्विक दक्षिण की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों को नया स्वरूप देने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
श्री कांत ने वैश्विक दक्षिण से मिलकर काम करने का आह्वान किया क्योंकि यह वैश्विक विकास का एक प्रमुख चालक बना रहेगा। उन्होंने कहा, "ग्लोबल साउथ के बढ़ने, विस्तार और प्रगति का एकमात्र तरीका तकनीक है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तकनीकी रूप से आगे बढ़कर यह साबित किया है। डीपीआई के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ओपन सोर्स, ओपन एपीआई और वैश्विक रूप से इंटरऑपरेबल है। डेटा नागरिकों का है, बड़ी तकनीक द्वारा एकाधिकार नहीं है। कांत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आधार पर कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग की भी मांग की, क्योंकि बड़ी कंपनियां ऐसे उत्सर्जन में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती हैं। महामहिम डॉ. रिथी पिच, वाणिज्य मंत्रालय, कंबोडिया राज्य के सचिव (उप मंत्री) ने कहा कि संसाधनों, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में अंतर के कारण विकासशील देशों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है।
उन्होंने कहा, "व्यापार और राष्ट्रीय और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देकर, हम वैश्विक आर्थिक और व्यापार अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए समावेशी और टिकाऊ आर्थिक अवसर पैदा करने में सक्षम होंगे।" महामहिम मिन्न मिन्न, वाणिज्य उप मंत्री, म्यांमार संघ गणराज्य ने कहा, "विभाजन को पाटने के लिए समन्वित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों को हमारे अनूठे संदर्भ में संसाधनों, ज्ञान और अभिनव समाधानों को साझा करने का मार्ग प्रदान करता है।" उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण के लिए म्यांमार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के महासचिव महामहिम इंद्र मणि पांडे ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकास को साकार करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय और वैश्विक व्यापार समुदायों के लिए अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, निवेश, यात्रा और पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में योगदान करने के पर्याप्त अवसर हैं।
भारत के राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि यह सदी दक्षिण-दक्षिण की है और उन्होंने व्यापार के विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने पांच 'एफ' पर प्रकाश डाला, जिन्हें दक्षिण-दक्षिण साझेदारी को परिभाषित करना चाहिए, अर्थात् खाद्य, ईंधन, उर्वरक, माल ढुलाई और भविष्य। यह देखते हुए कि विकासशील देश अक्सर गरीबी, स्वास्थ्य संकट और पर्यावरण क्षरण सहित समान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, पेरियासामी कुमारन, विशेष सचिव (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय ने कृषि, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में ऋण और अनुदान के माध्यम से भारत की विकास सहायता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने सुझाव दिया कि विकासशील देशों को व्यापार और जलवायु वित्त सहित अपनी बातचीत की शक्ति को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होना चाहिए। वेबर वेंटजेल, दक्षिण अफ्रीका के कार्यकारी सलाहकार रॉबर्ट एपेलबाम ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने देखा कि दक्षिण-दक्षिण साझेदारी को केवल खरीद से अधिक होना चाहिए; इसे एकतरफा व्यापार के बजाय एक कार्यशील साझेदारी होना चाहिए। उन्होंने कोविड के दौरान वैक्सीन आपूर्ति के लिए भारत के समर्थन का उदाहरण दिया। अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ भारत सरकार के सहयोगी दृष्टिकोण, इसके आर्थिक सुधारों और सीमाओं के पार आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की सराहना करते हुए, निकोलस स्मेडली, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इन कारकों ने पूरे क्षेत्र में सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों, युवा और प्रेरित कार्यबल के कारण अद्वितीय स्थिति में है। मैट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार जैन ने व्यवसायों में स्थिरता कारक को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हुए कहा कि समय की मांग सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने पर काम करना है। सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि दक्षिण के देशों के लिए एक साथ काम करने, सीखने और साझेदारी करने का अवसर है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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