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उद्योग जगत को देश के फ़ैसलों के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए : निर्मला सीतारमण
आपूर्ति शृंखलाओं को बहाल करना होगा, लेकिन आपको इसे फिर से स्थापित करना होगा, इसे फिर से पटरी पर लाना होगा
नई दिल्ली,11 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि उद्योग जगत को देश के राजनीतिक और रणनीतिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा. अगले दशक के लिए अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जाने चाहिए और युद्ध या किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचा जाना चाहिए. यह बात वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति मंच 2024 के उद्घाटन सत्र के दौरान कही। सीआईआई के वैश्विक आर्थिक नीति मंच पर वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि किसी भी हिंसा या युद्ध से आपूर्ति शृंखला तथा खाद्य मूल्य शृंखला प्रभावित होती हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है। इसका पहला कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान है। यह हम सभी पर निर्भर है। इसलिए यह जरूरी है कि उद्योग, सरकार, नीति निर्माता, नागरिक और नागरिक मंच सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास करें। सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे और किसी भी झड़प या युद्ध से आपूर्ति शृंखला और खाद्य मूल्य शृंखला प्रभावित होगी।मंत्री ने दिल्ली में सीआईआई के वैश्विक आर्थिक नीति फोरम में कहा, ‘‘विश्व चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखता है।’’ आपूर्ति शृंखला के व्यवधानों से निपटने के तरीकों के बारे में बात करते हुए, सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में आर्थिक प्राथमिकताओं को राजनीति और रणनीतिक जरूरतों के साथ मिलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जब हम आपूर्ति शृंखलाओं को सुचारु आपूर्ति शृंखलाओं के रूप में बहाल करने करने की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल अर्थशास्त्र नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है... हमें न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे।
सीतारमण ने कहा, "आपूर्ति शृंखलाओं को बहाल करना होगा, लेकिन आपको इसे फिर से स्थापित करना होगा, इसे फिर से पटरी पर लाना होगा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह इतना फैल जाए कि कोई भी भू-राजनीतिक या रणनीतिक जोखिम हमारी भलाई के लिए खतरा न बने। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में सीखे गए सबक से हमें यह पता चलता है कि देश को अब पुनर्गठन करना होगा, और उद्योग को न केवल आर्थिक सिद्धांतों पर बल्कि अन्य आधारों पर भी खुद को पुनर्गठित करना होगा। सीतारमण ने कहा कि "पैमाने और विस्तार" तथा रोजगार सृजन के लिए बड़े, छोटे और मध्यम उद्योगों को मिश्रित करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कि पैमाना जोड़ना ही एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता कहा, "उद्योग को नई चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने के तरीकों पर विचार करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह देखते हुए कि आज अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली अधिकांश चुनौतियाँ - प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास, आपूर्ति श्रृंखलाएँ, आदि - वैश्विक प्रकृति की हैं, उद्योग, नीति निर्माताओं, नागरिकों और नागरिक मंचों के लिए समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक रूप से काम करना अनिवार्य हो गया है, ताकि मौजूदा चिंताओं को दूर किया जा सके और सदी के मध्य में प्रवेश करते समय वैश्विक दक्षिण में नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्री ने इस विषय पर विस्तार से बताते हुए पाँच प्राथमिकताएँ बताईं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय प्राथमिकताएँ होनी चाहिए, जो सम्मेलन का विषय है।
पहला है वैश्विक शांति बहाल करना, जिसके लिए सभी हितधारकों को भू-राजनीतिक व्यवधानों और युद्धों से बचने में मदद करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा करते हैं, खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करते हैं और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। दूसरे, घर्षण रहित आपूर्ति श्रृंखलाओं और उत्पादन केंद्रों के पीछे आर्थिक सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करते हुए, उनका दृढ़ मत था कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के रास्ते में कोई भी राजनीतिक, भू-राजनीतिक या रणनीतिक जोखिम नहीं आना चाहिए जो विकास और कल्याण को बाधित करता है। वित्त मंत्री ने बाद में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को तीसरी प्राथमिकता के रूप में संदर्भित किया, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि कड़ी मेहनत से अर्जित धन, संपत्ति और जीवन को जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के लिए बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जहां किसानों को बेहतर आजीविका और उच्च आय हासिल करने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है। हमें संसाधनों पर दबाव डाले बिना कृषि में सुधार के विभिन्न तरीकों पर विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पानी की चुनौती एक और दशकीय प्राथमिकता होनी चाहिए। चौथी प्राथमिकता पर आते हुए, वित्त मंत्री ने पैमाने के महत्व पर प्रकाश डाला, जो ताकत के साथ-साथ चर्चा का विषय होना चाहिए, जिसमें बड़े उद्योग के पास पैमाना होता है जबकि छोटे उद्योग के पास क्षैतिज पैमाना होता है, और दोनों को प्रगति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए उद्यमों को पैमाने के आधार पर पूरे देश में फैलना चाहिए। प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए, मंत्री ने घोषणा की कि डिजिटल स्टैक के बाद भारत के लिए कृषि स्टैक अगली बड़ी चीज होगी। उन्होंने उद्योग से युवाओं के साथ काम करने और प्रबुद्ध स्वहित में कौशल विकास की सुविधा के लिए अपने निपटान में उपकरणों का उपयोग करने का भी आग्रह किया, जबकि अंतिम प्राथमिकता भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा के लिए ऋण और वित्तीय सुरक्षा पर थी।
संजीव पुरी, अध्यक्ष, सीआईआई ने अपने परिचयात्मक भाषण के दौरान, पांच क्षेत्रों के बारे में बात की, जहां भारत ने मजबूत विकास, जलवायु प्रतिबद्धताओं, बड़े पैमाने पर समावेशी विकास के लिए सफल मॉडल, डिजिटलीकरण का लाभ उठाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बनाने सहित सकारात्मक योगदान दिया है।
सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष आर. दिनेश ने समापन भाषण के दौरान वित्त मंत्री को जीईपीएफ के लिए उनके प्रबल समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि सीआईआई वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा। सीआईआई द्वारा एक श्वेत पत्र लाया जाएगा जिसमें जीईपीएफ में विचार-विमर्श से उत्पन्न सिफारिशों को रेखांकित किया जाएगा। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने मंच पर स्वागत भाषण दिया। जीईपीएफ के उद्घाटन सत्र के दौरान वित्त मंत्री भूटान ल्योनपो लेके दोरजी और वित्त मंत्री, मालदीव गणराज्य मूसा ज़मीर भी मौजूद थे।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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