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उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल पूरे.. कड़े फैसलों के कारण चर्चा में रहे
नतीजा, सीएम धामी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार कोई दल ने वापसी की
उत्तराखंड,10 जुलाई 2024 (यूटीएन)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे कर लिए हैं। धामी सरकार ने आज तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन तीन सालों में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक सहिंता को लागू करने सहित नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई बड़े फैसले लिए तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में बड़े निवेश को भी आकर्षित करने में सफल रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई 2021 को पहली बार बीजेपी हाईकमान ने राज्य का सीएम बनाया था। युवा धामी के चयन और नेतृत्व क्षमता को लेकर तब तमाम तरह की अटकलों और चर्चाएं हुए लेकिन दृढ़ इरादों के पक्के धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल से ही तब दर्शा दिया था कि वे लंबी रेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नतीजा, सीएम धामी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार कोई दल ने वापसी की।
सीएम धामी ने अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करने से पहले ही जनता जनार्दन से सत्ता में आने पर समान नागरिक सहिंता को लागू करने का वादा किया और इस साल सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावों से पहले धामी ने इस फैसले को धरातल पर उतारते हुए देश में वो कर दिखाया जो आज तक किसी राज्य ने नहीं किया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। आज मुख्यमंत्री धामी ने सीएम के रूप में तीन साल पूरे किये तो सुबह से ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर समान नागरिक संहिता सहित तमाम ऐतिहासिक निर्णय
एक्स पर ट्रेंड करते रहे।
*धामी के वे निर्णय जो बन गए नज़ीर*
समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाया गया और लागू भी किया गया। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए धर्मांतरण कानून लागू। प्रदेश में दंगारोधी कानून। लैंड जेहाद पर एक्शन देवभूमि उत्तराखंड में सुख, शांति और अमन-चैन सुनिश्चित किया गया। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्यवाही के दौरान प्रदेश में करीब 5 हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।
राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला।
राज्य में फ्री जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान योजना के अनुसार उत्तराखंड में इस योजना के तहत 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जा चुके हैं, जिसमें से 9 लाख 11 हजार मरीजों का फ्री उपचार हो रहा है। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार 20 फीसदी करार को धरातल पर उतार चुकी है।
*राज्य गठन से चला आ रहा मिथक टूटा:*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दौरान हुए विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे बड़ा मिथक टूटा. क्योंकि, उत्तराखंड राज्य में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के सत्ता पर काबिज होने की परिपाटी राज्य गठन से ही चली आ रही थी. लेकिन पहली बार साल 2022 में भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई. हालांकि, इतना जरूर रहा कि साल 2017 के दौरान भाजपा को मिले परिणामों के मुकाबले साल 2022 में उतनी सीटें हासिल करने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई. इसके बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पांचों सीटों पर हैट्रिक लगाते हुए भाजपा ने पांचों लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज की.
*आगामी चुनाव सरकार के लिए बड़ी चुनौती:*
साल 2022 विधानसभा चुनाव और साल 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आगामी प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने की बड़ी चुनौती है. इसके साथ ही आगामी नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होने हैं. ऐसे में धामी सरकार इन चुनाव में भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह कमाल दिखा पाएगी या नहीं यह एक बड़ा सवाल है. लेकिन इन चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करना, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.
*चारधाम, आपदा और कांवड़ यात्रा चुनौती:*
उत्तराखंड चारधाम की यात्रा चल रही है. हालांकि, मॉनसून सीजन के चलते धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम हो गई है. लेकिन इन मॉनसून सीजन के दौरान भी चारधाम की यात्रा सही ढंग से संचालित हो और सकुशल श्रद्धालु दर्शन कर अपने गंतव्य को वापस लौट जाए, यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश की स्थितियां बद से बदतर हो जाती है. क्योंकि अत्यधिक भारी बारिश के चलते प्रदेश की तमाम स्थानों पर आपदा जैसे हालात बन जाते हैं और इन्हीं आपदाओं के चलते काफी जान- माल का नुकसान होता है. इस आपदा सीजन में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए क्विक रिस्पांस और पुनर्वानुमान की बड़ी चुनौती है. यही नहीं, इसी महीने कांवड़ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है. ऐसे में चारधाम यात्रा और आपदा सीजन के बीच कांवड़ यात्रा का बेहतर प्रबंधन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.
*यूसीसी विधेयक पास करने वाली पहली विधानसभा:*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में अंतिम चरण में काम कर रही है. दरअसल, साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज हुए सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्णय लिया था. जिसके लिए पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार किया. इसके बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया. जिस पर मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था.
लेकिन अभी तक राज्य में उच्च लागू नहीं हो पाई है कि इसे लागू करने के लिए नियम तैयार करने की जरूरत थी. लिहाजा, यूसीसी के नियम और पोर्टल को तैयार करने के समितियां का गठन किया गया. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर महीने तक उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा.
*तमाम कानूनों को लेकर चर्चाओं में आए सीएम धामी:*
राज्य की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इन तीन सालों के कार्यकाल के दौरान कई बड़े निर्णय के तहत कई ऐसे कानूनों को धरातल पर उतारा जो एक नजीर बन गए हैं. इन बड़े कानूनों में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1064 बनाया गया, हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड तैयार किया. प्रदेश की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया. इसके साथ ही तमाम अन्य योजनाएं जैसे कि वात्सल्य योजना, लखपति दीदी योजना, नई खेल नीति, घर-घर प्रमाण पत्र पहुंचने की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों में 207 निशुल्क जांच की सुविधा के साथ ही तमाम अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन्हीं निर्णयों के चलते सीएम धामी चर्चाओं में आए. इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान भी किया गया.
*चारधाम यात्रा और वनाग्नि कांड पर झेलनी पड़ी फजीहत:*
उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू होने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालू धामों के दर्शन करने पहुंचे थे. जिसके चलते धामों में की गई व्यवस्थाएं चरमरा गई थी. अत्यधिक भीड़ होने के कारण शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. चारधाम यात्रा के दौरान पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी थी. इसके बाद सीएम धामी ने खुद यात्रा की कमान संभाली और वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने के साथ ही श्रद्धालुओं को संख्या सीमित कर दी थी.
इसके अलावा, हालही में हुए वनाग्नि कांड के दौरान वन विभाग के कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी. जिस दौरान भी सीएम धामी को काफी फजीहत झेलनी पड़ी. हालांकि, सरकार इस घटना पर बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों पर कार्रवाई की.
*विधानसभा भर्ती घोटाले में हुई फजीहत:* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दौरान जुलाई 2022 में विधानसभा भर्ती घोटाला का मामला सामने आया था. साथ ही अगस्त 2022 में विधानसभा में हुई भर्तियों की सूची वायरल हुई. इसके बाद सीएम धामी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया गया. फिर रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर साल 2016 में की गई 150 तदर्थ नियुक्तियां, साल 2020 में हुईं 6 तदर्थ नियुक्तियां, साल 2021 में हुईं.
72 तदर्थ नियुक्तियों के साथ ही उपनल के माध्यम से हुईं 22 नियुक्तियां रद्द की गई थी.वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश की जनता, पीएम मोदी और भाजपा के आलाकमान का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें देवभूमि उत्तराखंड में मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला. इन तीन सालों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. साथ ही कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी पार्टी पर जनता ने लगातार दूसरी बार भरोसा जताया. जिसके चलते पार्टी के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कामों को आगे बढ़ाया है. इन तीन सालों में 14 हजार 800 पदों पर भर्तियां की गई. स्वरोजगार के क्षेत्र में काम किया. महिला उत्थान के लिए काम किया. इसके साथ ही इन तीन सालों में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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