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देश मेंं आज से शुरू हुए तीन नये कानून, पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को दी जानकारी
इसके तहत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों की सजा अवधि भी बढ़ाई गई है
बागपत,02 जुलाई 2024 (यूटीएन)। भारत में लंबे समय से चल रहे तीन प्रमुख आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किए गए ये तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं जो भारतीय दंड संहिता - आईपीसी(1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता -सीआरपीसी (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- इंडियन एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लेंगे।
अब धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध लगने वाली धारा 420 की जगह धारा 318 लगेगी तथा हत्या के संबंध में लगने वाली धारा 302 के स्थान पर धारा 103 लगाई जाएगी।सूत्रों के अनुसार पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं थीं, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता (बीजेसी) में केवल 358 धाराएं होंगी। इसके तहत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों की सजा अवधि भी बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है।
छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान भी शामिल है। धारा 302: पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था, अब ऐसे अपराधियों को धारा 103 के तहत सजा मिलेगी, जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के अध्याय 6 में शामिल है। धारा 307 पहले हत्या के प्रयास के मामले में धारा 307 के तहत सजा मिलती थी, अब ऐसे दोषियों को धारा 109 के तहत सजा दी जाएगी, जो अध्याय 6 में रखा गया है।
धारा 376 पहले दुष्कर्म के अपराध में सजा धारा 376 में परिभाषित थी, अब इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376 डी को अब धारा 70 में शामिल किया गया है। धारा 420: पहले धोखाधड़ी या ठगी का अपराध धारा 420 के तहत आता था, अब इसे धारा 318 के तहत रखा गया है, जो संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों के अध्याय 17 में शामिल है।
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानि सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानि आईसीएससी ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले आईसीएससी में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं, जबकि पहले के कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। इस प्रकार 01 जुलाई से भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी।
*पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई नये कानूनों की जानकारी*
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय द्वारा थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों ,युवाओं, व्यापारियों आदि को थाना कोतवाली बागपत में 3 नये कानून यानि भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया । वहीं एएसपी ने बड़ौत तथा विभिन्न थानों मेंं भी नये कानूनों से अवगत कराया गया।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |
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