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देश को इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता और कार्बन न्यूट्रल बनाना हमारा लक्ष्य : नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और ₹22 लाख करोड़ के वार्षिक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

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Fri, Dec 20, 2024 7:16 AM

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नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को ग्लोबल ईवी मार्केट का लीडर बनने की संभावनाओं पर दिया जोर देते हुए कहा कि सरकार का प्रमुख लक्ष्य देश में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना एवं कार्बन न्यूट्रल बनाना है। आज यहां 21वें ईवी एक्सपो के शुभारंभ के अवसर पर विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। नितिन गडकरी ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और ₹22 लाख करोड़ के वार्षिक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की मंशा को दोहराते हुए कहा कि देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना हमारा लक्ष्य है। इस आयोजन के तहत आयोजित 8वीं कैटलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की स्थिरता पर चर्चा हुई। यह कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें ईवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, नियामक संस्थाओं के अधिकारी और उद्यमी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और ₹22 लाख करोड़ के वार्षिक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की मंशा को दोहराते हुए कहा कि देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना हमारा लक्ष्य है।
 
गडकरी ने कहा कि इस वर्ष भारत में में भारत में 30 लाख इलैक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए, जिससे उनकी बिक्री में 45% की बढ़ोतरी हुई और मार्केट पेनिट्रेशन 6.4% तक पहुंच गया। खास बात यह रही कि कुल दो-पहिया वाहनों की बिक्री में से 56% इलेक्ट्रिक थे, जिसमें 400 से अधिक स्टार्टअप्स का अहम योगदान रहा। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि 2030 तक भारतीय ईवी मार्केट ₹20 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। 2028 तक हाइब्रिड और ईवी का मार्केट शेयर 8% तक पहुंचने का अनुमान है। जिससे ईवी फाइनेंस मार्केट का आकार ₹4 लाख करोड़ तक होने की संभावना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत के पास 60 लाख टन लिथियम का भंडार है, जो वैश्विक स्टॉक का 6% है और 60 करोड़ ईवी के निर्माण के लिए पर्याप्त है। सरकार इन भंडारों के उपयोग में तेजी लाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिथियम-आयन बैटरी की जीवनचक्र लागत 115 प्रति किलोवाट-घंटा है, जो अगले छह महीनों में 100 से कम होने की संभावना है।
 
नितिन गडकरी ने कहा कि लिथियम-आयन बैटरी रिसाइक्लिंग मार्केट 2030 तक ₹50,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस समय का लाभ उठाकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईवी उत्पादन को दस गुना बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय ईवी इंडस्ट्री को विश्व स्तर पर, खासकर चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतरीन तकनीक और गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। उन्होंने साबित तकनीक, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादों की मार्केटेबिलिटी को सफलता के चार महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और ईवी इंडस्ट्री की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।
 
सही तकनीक, भविष्य की योजना और रिसर्च के साथ भारत वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने सपने को साझा करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का नंबर वन ऑटोमोबाइल हब बनाना और ईवी सेक्टर से बड़ा योगदान लेकर यह उपलब्धि अगले पांच वर्षों में हासिल करना उनका लक्ष्य है। इस सम्मेलन में सौरभ दलैला, डायरेक्टर आईसीएटी,बलराज भनोट, पूर्व चेयरमैन टीईडी कमेटी ,यशपाल सचर,अनुज शर्मा, अध्यक्ष, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन राजीव अरोड़ा, आयोजक ईवी एक्सपो कॉन्फ्रेंस में ईवी इंडस्ट्री की स्थिरता और भविष्य पर कई पैनल चर्चाएं हुईं। प्रदर्शनी की मुख्य बातें: 21वें ईवी एक्सपो में  अत्याधुनिक इनोवेशन, इंडस्ट्री सहयोग, और नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें भारत और विदेश के लगभग 200 प्रदर्शकों की भागीदारी है। एक्सपो उद्यमियों, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स भाग ले रहे हैं.
 
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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