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○ हाइपरटेंशन के इलाज के लिए एम्स के डॉक्टरों ने बनाई एक न्यू ड्रग कॉम्बिनेशन
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○ आखिर हेमंत सोरेन का किला क्यों नहीं हिला पाई भाजपा ?
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दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा
लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी
नई दिल्ली, 31 मई 2024 (यूटीएन)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के नेतृत्व में आज आई.टी,ओ, स्थिति शहीदी पार्क के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुए दिल्ली में पानी संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल एवं जलमंत्री सुश्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। धारा 144 लगी होने के कारण वीरेन्द्र सचदेवा एवं लगभग 100 कार्यकर्ताओं को आई.पी. स्टेट थाने ले गई जहां से उन्हे कुछ देर बाद चेतावनी दे कर छोड़ दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का जल संकट प्राकृतिक नही है यह अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं अक्रमणयता से उत्पन्न हुआ है और इस बात को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आज अगर एक-एक बूंद पानी के लिए तड़प रही है तो उसके इकलौते जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2014 के बाद हरियाणा सरकार द्वारा सीएलसी का निर्माण किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना था और पानी एक कैनल के माध्यम से होते हुए लोगों तक पहुंचे और उस वक्त मुनक नहर से 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को दिया गया।
दिल्ली सरकार द्वारा फिर उसे बवाना, हैदरपुर, द्वारका अलग अलग चैनल की तरफ डाइवर्ट किया जाता था और यही से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1 मई से 29 मई तक प्रतिदिन 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को दिया है। जलमंत्री सुश्री आतिशी कोर्ट जाने की बात कह रही है लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी।
केजरीवाल सरकार इससे पहले भी 2021 में कोर्ट जा चुकी है जहां कोर्ट द्वारा फटकार लगाते हुए कहा गया कि पानी दिल्ली सरकार को पूरा मिल रहा है लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ पानी की बर्बादी को रोकने मे असफल रही है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का 53% पानी सप्लाई के दौरान चोरी हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। अगर उस पूरे पानी को बर्बाद होने से रोक लिया जाता तो ही दिल्ली वालों को काफी पानी मिलेगा।
सचदेवा ने आप विधायकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि टैंकर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के विधायक पानी को बेचते हैं और पानी चोरी कर अपनी जेबे भरते हैं। मंच का संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि वजीराबाद बैराज में पानी स्टोर किया जाता है पर उसमें 94% सिर्फ गाद होती है। 10 साल से वहाँ से गाद नही निकाली गई है। अगर वहाँ पूरी स्टोरेज हो पाती तो दिल्ली की आधी आबादी को पानी मिल सकता था लेकिन केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि अब तो जल बोर्ड के अधिकारी भी कह रहे हैं कि जल बोर्ड में घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए जो व्यक्ति दिल्ली को पानी नहीं दे सकता है उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। 2 दिन बाद वैसे भी केजरीवाल अपने होम टाऊन जाने वाले है। इसलिए अब केजरीवाल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है और यह पूरे का पूरा पानी का संकट सिर्फ केजरीवाल द्वारा बनाया गया है। वह दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था आज 73000 करोड़ रुपए के घाटे में है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए क्योंकि यह इतनी निकम्मी सरकार है जो सिर्फ प्रचार और प्रचार के अलावा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और पानी की किल्लत कराकर प्रोत्साहन देना चाहती है टैंकर माफियाओं को।
यह तानाशाही नहीं चलेगी और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तब तक लड़ता रहेगा जब तक केजरीवाल इसका जवाब नहीं दे देते। आज अगर मार्च महीने में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर जल वितरण एक्शन प्लान पर काम किया होता तो शायद आज दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए नहीं तड़पती। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर पानी संकट सिर्फ केजरीवाल की नाकामी और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। जेल के अंदर से पानी की चिंता दिखाने वाले केजरीवाल लोगों को गुमराह करने के लिए वह चिट्ठी तक लिखा करते थे लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वह पानी की संकट का समाधान करने की जगह वे चुनाव प्रचार में निकल गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं दिल्ली की जनता उनके इस छलावे में नहीं आने वाली है क्योंकि दिल्ली के अंदर गर्मियों में हमेशा जल संकट का सामना करना पड़ रहा है लेकिन पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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