तस्करी, जालसाजी से भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है: न्यायमूर्ति संजय करोल

नई दिल्ली, 27 सितंबर 2024 (यूटीएन)। न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ने तस्करी और जालसाजी के कारण देश के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। फिक्की-कैस्केड द्वारा आयोजित ‘.मास्क्रेड’ के 10वें संस्करण के दूसरे दिन समापन भाषण देते हुए न्यायमूर्ति करोल ने कहा, “तस्करी और जालसाजी देश की आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डाल रही है। तस्करी और जालसाजी अक्सर कई अन्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बीच छिपी रहती है, लेकिन वैध व्यवसायों के बड़े हिस्से को नष्ट करती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप काफी आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है।” न्यायमूर्ति करोल ने इस बात पर जोर दिया कि इस खतरे से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है और उन्होंने मजबूत अंतर-राज्यीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "क्यूआर कोड का उपयोग उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और तस्करी और जालसाजी के मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। इस लड़ाई में सोशल मीडिया मध्यस्थ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 

हमें अपने अंतर-राज्यीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए और मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि पिछले दस वर्षों में, ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुए हैं।" दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा, "तस्करी और जालसाजी नागरिकों के दैनिक जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। ये गतिविधियाँ $2 ट्रिलियन की छाया अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है। इस खतरे को विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा समान रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तीनों शाखाएँ इस मुद्दे से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं।" न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि उपभोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि अवैध उत्पाद खरीदने से उन्हें अल्पकालिक लाभ हो सकता है, लेकिन यह उनके साथ-साथ राष्ट्र के लिए दीर्घकालिक नुकसान है।  विधि एवं न्याय मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने कहा, "अवैध व्यापार में नशीली दवाओं की तस्करी, तस्करी, जालसाजी और मानव तस्करी जैसी कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं।

 

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ये गतिविधियाँ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अवैध व्यापार से निपटने के लिए भारत को व्यापक रणनीति अपनानी होगी। इन रणनीतियों में मुख्य रूप से जन जागरूकता को बढ़ावा देने और अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए संयुक्त कार्य बलों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।" मास्क्रेड के 10वें संस्करण में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन , संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय , यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय , अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध वैश्विक पहल , अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग और डेनिश पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, भारत और विदेश के विशेषज्ञों ने अत्यधिक जानकारीपूर्ण प्रस्तुतियाँ दीं और कई व्यावहारिक पूर्ण सत्रों में बात की, जिसमें तस्करी और नकली सामानों का बहिष्कार करके अवैध व्यापार के खिलाफ़ लड़ाई में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मास्क्रेड के 10वें संस्करण के समापन से पहले, जालसाजी विरोधी और तस्करी विरोधी पुरस्कार समारोह में प्रवर्तन अधिकारियों, स्कूली बच्चों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया।