सरलीकृत प्रक्रियाएं, निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया: भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2024 (यूटीएन)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट से पूर्व देश और दुनिया के निवेशक राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं. दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निवेशकों के साथ रोडशो के दौरान मुंबई में हुए पहले रोडशो से भी ज्यादा राशि के निवेश हुए हैं. मुंबई में 30 अगस्त को हुए पहले रोडशो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे.

 

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक महीने पहले जो एमओयू हुए थे, कैबिनेट ने उन्हें पारित कर दिया है और निवेशकों को जमीन आवंटित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुंबई में 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए जो समझौते हुए उनसे अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, ऑटो, बैटरी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में 7 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया है

 

और निवेश-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। राजस्थान सरकार के निवेश संवर्धन ब्यूरो द्वारा उद्योग भागीदार के रूप में सीआईआई के सहयोग से राइजिंग राजस्थान का दिल्ली रोड शो आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए पर्याप्त अवसर हैं और निवेशकों को समर्थन का आश्वासन दिया, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने निवेश को संभालने और उनके जमीनी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों को नियुक्त किया है। 

 

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने साहसिक निर्णय लेकर नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान का हर जिला खाद्य और संस्कृति से लेकर कृषि उत्पादन तक हर पहलू में अद्वितीय है, उन्होंने घोषणा की कि राज्य ‘एक जिला एक उत्पाद’ को लागू करेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा दूसरे देशों में रोजगार और व्यापार के अवसरों का पता लगा सकें, विदेशी भाषाएँ सिखाने के लिए एक नया कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की।

 

*इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य*

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार लगातार रोजगार सृजन पर ध्यान दे रही है. सरकार का 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 लाख निजी और 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 33 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस साल 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया और जापान में हुए दौरों में भी उन्हें काफी उत्साहजनक सफलता मिली।

 

*25 देशों, सभी राज्यों में एक-एक अधिकारी तैनात*

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इनका समुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से राजस्थान देश के अंदर पहला प्रदेश है जहां अधिकारियों को निवेशकों के साथ समन्वय के लिए देश और विदेश में तैनात किया गया है. उन्होंने कहा,"25 देशों में एक-एक अधिकारी को लगाया गया है. जिसको जो देश दिया है, वह पूर्ण रूप से देखेगा. इसी तरह से देस के सभी राज्यों के लिए भी एक अधिकारी लगाया गया है. साथ ही हर विभाग के लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है. इनके ट्रांसफर नहीं होंगे, वह पूरी तरह से वही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि ऐसे प्रयासों से अगले 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिलेगी।

 

उन्होंने कहा, "राजस्थान सरकार ने 53,000 किलोमीटर नई सड़कें और 2650 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प लिया है। ऊर्जा के मामले में राज्य सरकार की योजना 2031-32 तक उत्पादन क्षमता को 33600 मेगावाट तक बढ़ाने की है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले महीने मुंबई में हुए राइजिंग राजस्थान रोड शो के दौरान हस्ताक्षरित 4.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को पारित किया गया और सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट, बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रों की कंपनियों को जमीन आवंटित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल ही में कैबिनेट ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एमएसएमई और उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के प्रावधान किए गए हैं।"

 

 उन्होंने कहा कि सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से एक सुधारात्मक यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के एक नए चरण में ले जाएगी। उन्होंने घरेलू और दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक निवेशक राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में निवेश की मंशा प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने और सुधार एजेंडे पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली रोड शो के दौरान, राजस्थान सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया, जिससे राज्य में महत्वपूर्ण निवेश को चिह्नित किया गया।

 

*राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारी*

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट' में हिस्सा लेते हुए निवेशकों को राजस्थान आने के लिए निमंत्रित किया. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाले दो दिन के इस सम्मेलन में राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (इंडस्ट्रीज) अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. दो दिन का यह सम्मेलन राजस्थान सरकार का निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि राजस्थान में निवेश करने का यह सही समय है। राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल, कौशल विकास और उद्यमिता। 

 

और सैन्य कल्याण विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने पर्यटन, आईटी, आईटीईएस, कृषि, कृषि प्रसंस्करण, रसद, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, रियल एस्टेट सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान हरित ऊर्जा में शीर्ष दो राज्यों में से एक है। कर्नल राठौर ने कहा कि राजस्थान रसद, खनिज, तैयार उत्पाद आदि के मामले में आदर्श है और भौगोलिक रूप से अच्छी तरह से स्थित है और देश भर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि आज राजस्थान को अवसरों की भूमि माना जाता है। उन्होंने कहा कि काम तय समय से पहले हो रहा है और निर्णय लेने की प्रक्रिया 10 गुना तेज हो गई है। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने राज्य में उपलब्ध अवसरों पर एक प्रस्तुति दी। 

 

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान राष्ट्रीय औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है और अगले पांच वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 15 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 30 लाख करोड़ रुपये करने के राज्य के दृष्टिकोण को साझा किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि सीआईआई ने देश और दुनिया भर के प्रमुख विनिर्माण खिलाड़ियों को उभरते राजस्थान में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता बना ली है। उन्होंने कहा कि भारत में 12 बिलियन वर्ग फुट से अधिक हरित प्रमाणित स्थान है, उन्होंने कहा कि सीआईआई राजस्थान में एक आईजीबीसी केंद्र स्थापित करेगा, जो हरित उत्पादों, हरित सीमेंट और हरित इस्पात आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने राजस्थान में स्थिरता, जल, खाद्य एवं कृषि, हरित भवन तथा कौशल एवं आजीविका पर सीआईआई उत्कृष्टता केंद्र लाने की भी घोषणा की।