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○ लगभग 80 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से 30 सड़को व चार नए ट्यूब्वैलों का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास
○ पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस साल आएगी; 2027 तक बुलेट ट्रेन चलने की संभावना: अनिल कुमार खंडेलवाल
○ क्या फिर पाला बदलने वाले हैं नीतीश कुमार? नीति आयोग की बैठक में न पहुंचने के बाद लगने लगे कयास
○ दिल्ली में हुआ फिल्म 'द यूपी फाइल्स' का प्रमोशन
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जनसांख्यिकीय लाभांश अगले 30 वर्षों तक देश के पास रहेगा और निर्भरता का स्तर ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है
नई दिल्ली, 17 मई 2024 (यूटीएन)। सरकार 2047 तक विकसित देश के रूप में उभरने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विजयी छलांग लगाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने की ओर देख रही है। केंद्रीय वित्त और मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसे साकार करने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है और सरकार इस प्रक्रिया में एक सुविधाकर्ता और सक्षमकर्ता की भूमिका निभाएगी। वह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में बोल रही थीं, जिसका विषय था ‘भविष्य का जिम्मेदारी से सह-निर्माण: व्यवसाय की भूमिका’। नए भारत के लिए दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकास के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करता है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। एक बात यह है कि भारत की विकास कहानी सम्मोहक है और देश वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, एक ऐसी विशेषता जिसे आईएमएफ और एसएंडपी जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भी मान्यता दी है और पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बड़े उपभोक्ता बाजार, जिसके 2031 तक दोगुना होने की उम्मीद है, उपभोग व्यय में वृद्धि और वित्तीय सेवाओं पर व्यय में लगातार वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि देश भविष्य में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
इस विषय पर आगे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत अतीत की दोहरी बैलेंस शीट की समस्या से निकलकर दोहरी बैलेंस शीट के लाभ की ओर बढ़ गया है, जिससे बाजार में जीवंतता आई है, जिससे एक तरफ कॉरपोरेट द्वारा निवेश विस्तार को बढ़ावा मिला है और दूसरी तरफ बैंकों की ऋण देने की इच्छा और क्षमता बढ़ी है। दूसरे, जनसांख्यिकीय लाभांश अगले 30 वर्षों तक देश के पास रहेगा और निर्भरता का स्तर ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है। जब इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास के साथ पूरक बनाया जाता है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़ा डेटा आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं, तो यह समृद्धि लाने और उपभोक्ता मांग बढ़ाने का एक निश्चित उपाय है।
तीसरा, हरित ऊर्जा और संधारणीय भविष्य की ओर भारत का संक्रमण निश्चित रूप से नए बाजार और नई मांग पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया को बढ़ावा देने से युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।
वित्त मंत्री ने विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता का भी उल्लेख किया और अधिक परिष्कार और बेहतर उत्पादकता का आह्वान किया। सरकार भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए सहायक नीतियां प्रदान करेगी। भारत शीर्ष निवेश स्थलों में से एक है और वैश्विक निवेशकों का लाभ उठाने के लिए एक लाभप्रद स्थिति में है जो चीन प्लस वन नीति के परिणामस्वरूप अपने परिचालन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे देश को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। पीएलआई योजना ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, पीएलआई योजना ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों को बदल दिया है और स्मार्ट फोन में मूल्यवर्धन में जबरदस्त वृद्धि हुई है, उन्होंने कहा। और सेवाओं के बीच, भारत एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र देश में अपना परिचालन आधारित करते हैं।
वित्त मंत्री के अनुसार, नीतिगत स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त निर्णय लेना, सुविधाजनक सरकारी नीतियां और मजबूत कानूनी ढांचा भारत को व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सीआईआई के अध्यक्ष आर. दिनेश ने कई मुद्दों पर बात की, जिन पर सीआईआई ने सरकार के साथ काम किया है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी, कोविड अवधि के दौरान जीएसटी अनुपालन तिथि को आगे बढ़ाना, पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति अपनाना, अन्य बातों के अलावा और सीआईआई के सुझावों को ग्रहण करने के लिए वित्त मंत्री की सराहना की, जबकि राजकोषीय घाटे पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सीआईआई सरकार के साथ विश्वास आधारित संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सीआईआई के अगले अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि उद्योग अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति उत्तरदायी रहा है और भारत की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार के साथ अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए तत्पर है। आईसीआईसीआई के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के.वी. कामथ को उद्योग और समाज में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए 2024 के लिए सीआईआई अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान जमीनी स्तर पर समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली योग्य महिलाओं को महिला अनुकरणीय पुरस्कार प्रदान किया।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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