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सरकार खेल नीति और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है

तमिलनाडु में सभी सरकारी नौकरियों में से 3 प्रतिशत पूर्व खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं और अगले सप्ताह मुख्यमंत्री द्वारा 100 नौकरियां दी जाएंगी

news
Publised at

Mon, Dec 2, 2024 6:02 AM

by

Pradeep Jain

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नई दिल्ली,02 दिसंबर 2024 (यूटीएन)। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुणाल ने 14वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन 'फिक्की टर्फ 2024' को संबोधित करते हुए कहा कि खेल अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, "सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खेलों का प्रशासन उचित, न्यायसंगत और समतापूर्ण हो ताकि जो लोग खेलना चाहते हैं उन्हें अवसर मिले और साथ ही संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो। कुणाल ने आगे कहा कि भारत ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की घोषणा की है और सभी हितधारकों को न केवल 2036 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल्कि 2047 में भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भी मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दो दस्तावेज - खेल नीति 2024 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मसौदा, वर्तमान में आगे के परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में हैं। "बहुत जल्द हम इन दोनों दस्तावेजों को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दस्तावेजों की आवश्यकता है क्योंकि खेल केवल खेलों के बारे में नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। 
 
कुणाल ने यह भी कहा कि हमारे पक्ष में बहने वाली हवा में हमारी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और संस्थाएं, स्थिर सरकार के साथ जीवंत कॉर्पोरेट क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में खेलो-इंडिया केंद्र स्थापित किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कई मौन क्रांतियां भी हो रही हैं। फिक्की खेल समिति के अध्यक्ष पीकेएसवी सागर ने कहा कि भारतीय खेलों का भविष्य सरकारों, निजी उद्यमों, खेल संगठनों और व्यक्तियों के बीच निर्बाध सहयोग पर निर्भर करता है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अतुल्य मिश्रा ने राज्य सरकार के लिए खेलों की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि खेलों का स्वामित्व संघों, खिलाड़ियों के पास है और हम नियामक नहीं बल्कि सक्षमकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य खेलों को बढ़ावा देगा और यह हमारा छोटा विषय नहीं बल्कि मुख्यधारा का विषय होगा। श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार कोयंबटूर और चेन्नई में नए क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में सभी सरकारी नौकरियों में से 3 प्रतिशत पूर्व खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं और अगले सप्ताह मुख्यमंत्री द्वारा 100 नौकरियां दी जाएंगी। 
 
हम वह राज्य हैं जो खेलों में सबसे अधिक राशि खर्च कर रहा है और हमने तमिलनाडु चैंपियन फंड बनाया है जिसमें सीएसआर की बहुत बड़ी राशि आ रही है।" भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय जडेजा ने कहा कि अगर हम युवा बच्चों के जीवन में खेलों को शामिल करने के लिए काम कर सकें तो 2036 का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि खेलों का विकास अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है और हमें खो-खो खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए। रग्बी इंडिया के निदेशक, और अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि खेलों में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और जबकि हम जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें इसे सही तरीके से करना चाहिए। "नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास ही जीतने के एकमात्र तरीके हैं। आज मैं हर जगह ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे भारतीय खेलों का हिस्सा होंगे - कुछ सबसे अच्छे, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे नैतिक दिमाग जो मुझे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमें इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए।
 
ओलंपियन और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री मनिका बत्रा ने कहा, "मैंने खेल क्षेत्र में बदलाव होते देखा है और मैं सरकार और विशेष रूप से खेल मंत्रालय से मिल रहे समर्थन के लिए आभारी हूं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट क्षेत्र से मिलने वाला समर्थन इस क्षेत्र और खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद होगा।" पैरालिंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह ने कहा, "माता-पिता अब अपने बच्चों को खेलों में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह बदलाव हमें आगामी ओलंपिक और पैरालिंपिक में पदक तालिका बढ़ाने में मदद करेगा।" वर्ड्सवर्क कम्युनिकेशंस कंसल्टिंग की संस्थापक सुश्री नेहा माथुर रस्तोगी ने कहा, "खेल एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें एक समान लक्ष्य, एक समान दृष्टि के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के सफल एक साथ आने की वास्तव में आवश्यकता है और वह है खेल की भाषा और खेल की संस्कृति के साथ हमारे राष्ट्र का निर्माण करना।" नांगिया नेक्स्ट के मैनेजिंग पार्टनर सूरज नांगिया ने कहा, "भारत में खेल सामाजिक-आर्थिक बदलाव को प्रेरित करने और आगे बढ़ाने के लिए खेल की शक्ति का प्रतीक है। हमारी रिपोर्ट आगे का रास्ता दिखाती है-सफलता का जश्न मनाना, मुद्दों से निपटना और प्रौद्योगिकी, समावेशन और स्थिरता में अवसर खोलना। यह एक साथ आने और एक विश्व स्तरीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने का समय है जो खिलाड़ियों को सशक्त बनाता है और भारत को खेलों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।" सत्र के दौरान फिक्की-नांगिया नेक्स्ट नॉलेज रिपोर्ट - 'भारत में खेलों का भविष्य' जारी की गई। 
 
*रिपोर्ट के मुख्य अंश:*
भारतीय खेल उद्योग गतिशील विकास के दौर से गुज़र रहा है, जिसके 2020 में 27 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2027 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। यह परिवर्तन विभिन्न कारकों से प्रेरित है, जिसमें खेल लीगों का व्यावसायीकरण, तकनीकी प्रगति और विविध खेल विषयों पर बढ़ता ज़ोर शामिल है। खेल के सामान, परिधान और मीडिया अधिकार जैसे क्षेत्र इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अकेले खेल मीडिया बाज़ार के 2020 में $1 बिलियन से बढ़कर 2027 तक $13.4 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। इसके अलावा, 2023 एशियाई खेलों और 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीटों की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को उजागर करती हैं। 
 
अकेले खेल के सामान का बाजार, जिसका मूल्य 2020 में 4.5 बिलियन डॉलर था, 2027 तक 6.6 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जबकि खेल परिधान क्षेत्र 2020 में 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 तक 21 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से पुरुषों के खेल उत्पादों द्वारा संचालित है। खेल से संबंधित व्यवसायों में वृद्धि प्रायोजन, मीडिया अधिकार और बिक्री तक फैली हुई है, जो इस क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करती है।
 
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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