सरकार 6 महीने में व्यापक समीक्षा के साथ संशोधित प्रत्यक्ष कर संहिता लाएगी: राजस्व सचिव

नई दिल्ली, 27 जुलाई  2024 (यूटीएन)। जय मल्होत्रा, सचिव राजस्व, वित्त मंत्रालय ने ‘संघीय बजट 2024-25 पर फिक्की के संवादात्मक सत्र’ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता की व्यापक समीक्षा की दिशा में काम कर रही है, जिसे आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा और फिर अगले 6 महीनों के भीतर हितधारकों के परामर्श के लिए साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारे पास परामर्श प्रक्रिया होगी और यह कैसे होगा, यह हम तय करेंगे। हम कार्यान्वयन के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहेंगे।” राजस्व सचिव ने आगे कहा कि सरकार करों के कार्यान्वयन के लिए परेशानी मुक्त, सरल और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। “कराधान के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा सहयोग की शैली में रहा है और आगे भी रहेगा, टकराव की नहीं उन्होंने कहा कि नीतिगत और क्रियान्वयन दोनों ही दृष्टि से हमारे प्रस्तावों का उद्देश्य जहां से भी कर देय हैं।

 

 वहां से कर एकत्र करना है, लेकिन ऐसा इस तरह से करना है कि करदाताओं को सम्मान और विश्वास मिले तथा उन्हें सहज और परेशानी रहित तरीके से एकत्र किया जा सके। केंद्रीय बजट के व्यापक विषयों पर प्रकाश डालते हुए मल्होत्रा ​​ने कहा कि बजट में पूरा प्रयास यह है कि करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए। अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर एंजल टैक्स को समाप्त करना, कानूनों को अपराधमुक्त करना, शुल्कों में कमी करना कुछ ऐसे बजट प्रस्ताव हैं, जिनसे उद्योग जगत को लाभ होगा। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि नई स्लैब और दरों वाली नई कर व्यवस्था सभी के लिए फायदेमंद है और रिटर्न दाखिल करने वाले कुल करदाताओं में से लगभग 2/3 ने नई कर व्यवस्था को चुना है। उन्होंने पूंजीगत लाभ पर कराधान को युक्तिसंगत बनाने, टीडीएस दरों में कमी के साथ-साथ मुकदमेबाजी और अपील के लाभों पर भी प्रकाश डाला। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि।

 

केंद्रीय बजट 2024-25 में अप्रत्यक्ष करों पर दिए गए संकेत स्पष्ट हैं कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे, हमें सरलीकृत कराधान और युक्तिसंगत दरों की आवश्यकता है। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जेके पेपर लिमिटेड के सीएमडी हर्ष पति सिंघानिया ने कहा, "दीर्घावधि पर नज़र रखते हुए, निकट अवधि की चुनौतियों का समाधान करते हुए, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह बजट विकासोन्मुखी, समावेशी है और समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करेगा।" उन्होंने आगे कहा कि अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, व्यापार बाधाओं को कम करने, मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष कर मामलों के संबंध में विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत सही दिशा में एक कदम है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि सीमा शुल्क के तहत लंबित विवादों को हल करने के लिए इसी तरह की योजना की बहुत आवश्यकता है और यह सीमा शुल्क मामलों पर मुकदमेबाजी को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।"