सरकार 12 नए औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है, 5-6 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की तैयारी में है

नई दिल्ली, 31 जुलाई  2024 (यूटीएन)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार देश भर में 12 नए औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है और 5-6 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की तैयारी में है, उन्होंने निजी क्षेत्र से इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। वे 30 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘विकसित भारत की ओर यात्रा: केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन’ के एक सत्र के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से सरकार को नीतियों और व्यवसायों द्वारा सामना किए जा रहे अनुपालन मुद्दों की पहचान करने में मदद करने के लिए कहा और अनुपालन बोझ को कम करने तथा व्यवसाय-संबंधी कानूनों को अपराधमुक्त करने की पेशकश की।

पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए गोयल ने कहा कि व्यवसाय और लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना से भी अधिक हो गया है और चालू खाता घाटा काफी कम हो गया है, जो दर्शाता है कि एक अच्छी सरकार कैसे बड़ा बदलाव ला सकती है। मंत्री ने कहा कि दुनिया भर के देश भारत के साथ एफटीए करना चाहते हैं और संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं।

 

गोयल ने कहा कि देश की युवा, आकांक्षी आबादी की बदौलत 2047 तक भारत 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।  गोयल ने कहा कि राष्ट्र बहुत बड़े और बेहतर भविष्य की आकांक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन, कौशल विकास, गति और मापनीयता, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न सिद्धांतों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हम अभिनव वित्तपोषण मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दों की निगरानी और प्राथमिकता देने और लागत के भीतर परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा कि यह एक परिणाम-उन्मुख राष्ट्र है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सभा को संबोधित करते हुए, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट बहुत दूरदर्शी है, न कि केवल खातों का विवरण, जिसमें वित्त मंत्री ने उद्यमिता, युवा, शिक्षा और कौशल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और उसे सुगम बनाने की आवश्यकता है जो हमारे युवाओं के लिए कौशल को आकांक्षापूर्ण बनाए। चौधरी ने कहा कि एक जीवंत मध्यम वर्ग और एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो वास्तव में नवाचार को महत्व देती है।

 

तभी वास्तविक सामाजिक मंथन दिखाई देगा। “सरकार इन पहलुओं पर काम करने जा रही है। दक्षिण कोरिया को ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में 15 साल लग गए। भारत की विरासत प्रणाली और परिवर्तन की गति को देखते हुए, हमारे देश को थोड़ा और समय लग सकता है। भारत के ज्ञान सूचकांक पर अभी बहुत कुछ करना है; हालाँकि, हम प्रमुख चालकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आरके सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी भी सत्र में शामिल हुए। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि पीएलआई योजना विकास का एक शक्तिशाली चालक रही है और बेहतर प्रभाव के लिए इसे रोजगार से जुड़ी योजना के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। सीआईआई के मनोनीत अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा कि मजबूत विनियमन व्यवसायों के विकास और नवाचार के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हैं। सीआईआई के उपाध्यक्ष आर मुकुंदन ने एमएसएमई, कौशल, विकास और व्यापार नीतियों के अंतर्संबंध के बारे में बात की। सीआईआई कौशल विकास समिति के अध्यक्ष आदित्य घोष ने सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के बीच अनुसंधान एवं विकास साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए कुछ सिफारिशें सुझाईं। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने सत्र का संचालन किया।