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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब पराली जलाने पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी में केंद्र
मोदी सरकार पराली जलाने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी में है
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र सरकार भी ऐक्शन में आ गई है। मोदी सरकार पराली जलाने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकती है और इस हफ्ते के अंत तक नए नियमों की घोषणा की जा सकती है। यह मामला किसानों से जुड़ा होने के कारण यह फैसला सरकार के लिए काफी मुश्किल भी साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कानूनों को दांतहीन बताते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और पराली जलाने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
*कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?*
केंद्र सरकार की गठित 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट, 2021' के तहत अभी तक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर पराली जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगता था। अब सरकार इस जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। इसी तरह 2 से 5 एकड़ जमीन वालों पर यह जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की योजना है।
सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ जुर्माना किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय साबित होगा। इस समय किसानों को पराली न जलाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन प्रस्तावित जुर्माना इस प्रोत्साहन राशि से भी ज़्यादा है।
*इन राज्यों के लिए बाध्यता*
केंद्र सरकार 'सीएक्यूएम (इम्पोजिशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंटल कंपनसेशन फॉर स्टबल बर्निंग) एमेंडमेंट रूल्स, 2024' पर काम कर रही है। इसके तहत आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों को बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। ये नए नियम पराली जलाने के मौसम और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से कुछ दिन पहले ही लागू हो सकते हैं।
*फैसला मुश्किल भी खड़ा कर सकता है*
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। किसान पहले भी इस तरह के फैसलों का विरोध करते रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यह फैसला राजनीतिक रूप से भी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब मांगा है, इसलिए सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।
23 अक्टूबर को वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और "उचित मुआवजा" तय करने के लिए कानून की धारा 15 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, "किसानों पर ₹2,500 या ₹5,000 का जुर्माना लगाना हास्यास्पद है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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