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राज्यसभा में भारत में रक्त सुरक्षा पर चिंता जताई

भारत थैलेसीमिया से जूझ रहे लोगों की जान ऐसे संक्रमणों से नहीं जाने दे सकता, जिन्हें रोका जा सकता है.

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Publised at

Wed, Feb 5, 2025 8:42 AM

by

Ujjwal Times News

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नई दिल्ली, 05 फरवरी 2025 (यूटीएन)। राज्यसभा सांसद डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े ने रक्त बैंकों और मानव सुरक्षा पर एक अतारांकित प्रश्न उठाया उन्होंने रिट याचिका (सिविल) 91/1992 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की कार्रवाइयों पर विवरण मांगा - जिसमें रक्त बैंकों को विनियमित करने और मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। डॉ. गोपछड़े ने आगे पूछा कि क्या सरकार को राष्ट्रीय रक्त आधान अधिनियम के लिए कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रक्त सेवाओं के मानकीकरण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक विधायी ढांचा बनाना है।
 
उनका हस्तक्षेप ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब रक्त आधान सुरक्षा एक दबावपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, विशेष रूप से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी पुरानी बीमारियों वाले रोगियों के लिए, जो बार-बार आधान पर निर्भर हैं। सवालों के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार के उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें पाँच टीटीआई के लिए अनिवार्य परीक्षण, न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (एनएटी) का विस्तार, प्रस्तावित कैपिटल ब्लड सेंटर, राष्ट्रीय बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन (ईक्यूए) कार्यक्रम का विस्तार, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तन शामिल हैं। हालाँकि ये उपाय प्रगति को दर्शाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ये पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविकता अभी भी कड़वी है- कई थैलेसीमिया रोगी असुरक्षित रक्त संक्रमण के कारण जीवन-धमकाने वाले संक्रमणों से ग्रस्त हैं, जिससे अधिक मजबूत नीतियों की आवश्यकता पर बल मिलता है।
 
*पूरे भारत में एनएटी अनिवार्य होना चाहिए*
रक्त सुरक्षा बहस के केंद्र में न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (एनएटी) है- एक ऐसी तकनीक जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में दान किए गए रक्त में संक्रमण का पता लगा सकती है, जिससे रक्त आधान-संचारित संक्रमण (टीटीआई) का जोखिम काफी कम हो जाता है। इसकी सिद्ध प्रभावकारिता के बावजूद, एनएटी परीक्षण अभी भी पूरे भारत में सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है, जिससे हजारों थैलेसीमिया रोगी रोके जा सकने वाले संक्रमणों के संपर्क में आ जाते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट्स एडवोकेसी ग्रुप (टीपीएजी) की सदस्य सचिव अनुभा तनेजा मुखर्जी, जिन्होंने इसी विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने एनएटी को पूरे देश में अनिवार्य करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया: भारत थैलेसीमिया से जूझ रहे लोगों की जान ऐसे संक्रमणों से नहीं जाने दे सकता, जिन्हें रोका जा सकता है। एनएटी का विस्तार सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन राष्ट्रीय अनिवार्यता के बिना यह अधूरा समाधान है। हर मरीज को सबसे सुरक्षित रक्त तक पहुंच मिलनी चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए कि एनएटी परीक्षण भारत के सभी रक्त बैंकों में एक गैर-परक्राम्य मानक बन जाए।
 
*राष्ट्रीय रक्त आधान अधिनियम का समय*
एनएटी से परे, भारत को पूरे देश में रक्त सेवाओं को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रक्त आधान अधिनियम की आवश्यकता है। कई देशों के विपरीत, जिनके पास रक्त सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले मजबूत कानूनी ढांचे हैं, भारत में अभी भी सभी राज्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत कानून का अभाव है। कड़े नियमों की अनुपस्थिति ने परीक्षण, भंडारण और वितरण में विसंगतियों को जन्म दिया है - जिससे मरीज जोखिम में हैं। सिकल सेल एनीमिया मिशन के साथ समानता भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है, लेकिन थैलेसीमिया के लिए ऐसी कोई पहल नहीं है, जबकि भारत में वैश्विक स्तर पर इस बीमारी का सबसे ज़्यादा बोझ है। सिकल सेल एनीमिया के लिए सरकार के प्रयासों के बराबर राष्ट्रीय थैलेसीमिया नियंत्रण कार्यक्रम की मांग की है। इसमें अनिवार्य जांच, बेहतर उपचार सुविधाएं और अधिक शोध निवेश शामिल होना चाहिए। स्वदेशी जीन थेरेपी समाधानों की आवश्यकता दीर्घावधि में, भारत को थैलेसीमिया के पूर्ण इलाज के लिए जीन थेरेपी अनुसंधान में निवेश करना चाहिए। जबकि जीन थेरेपी अब अमेरिका जैसे देशों में एक वास्तविकता है, यह अधिकांश भारतीय रोगियों की आर्थिक पहुंच से बाहर है। 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में, भारत को अपने थैलेसीमिया समुदाय के लिए सस्ती जीन थेरेपी समाधान विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। 
 
*तत्काल नीतिगत कार्रवाई का आह्वान
थैलेसीमिया रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ, भारत रक्त सुरक्षा और थैलेसीमिया देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। हालाँकि, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। एनएटी को लागू करने, रक्त आधान कानून बनाने या जीन थेरेपी में निवेश करने में हर देरी से लोगों की जान जाती है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए कि थैलेसीमिया से लड़ने वाले लोग उनकी रक्षा करने वाली प्रणाली से विफल न हों।
 
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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