प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ करदाताओं का समर्थन बढ़ाना: शशांक प्रिया

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2024 (यूटीएन)। एसोचैम द्वारा जीएसटी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि शशांक प्रिया विशेष सचिव एवं सदस्य -जीएसटी, सीबीआईसी ने कहा कि ''हमने जीएसटी के क्रियान्वयन के सात वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। हर साल सर्वेक्षण हुए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं द्वारा जीएसटी की संतुष्टि रेटिंग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राजस्व में वृद्धि देखी जा रही है। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रौद्योगिकी और स्वचालन का उपयोग करदाताओं के लिए जीवन को आसान बनाए। समिट के दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग ने एक ही पैन वाले जीएसटी के लिए विभिन्न राज्यों के बीच पूर्ण जीएसटी हस्तांतरण की मांग की है। ऐसी भी मांगें हैं कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटी जमा न करने के लिए प्राप्तकर्ता को जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए।

 

उन्होंने आगे कहा, ''हमें यह याद रखना होगा कि जीएसटी एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया स्थानीय रूप से संतुलित कानून है, जो राज्य और केंद्र के अधिकारियों के बीच बहुत गहन और लंबे विचार-विमर्श के बाद हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद बना है। इसलिए, यह संघीय ढांचे को संतुलित करता है। हमें यह पहचानना होगा कि कर की शक्ति केंद्र और राज्यों दोनों के पास है। और इसीलिए हमें सावधान रहना होगा, दोनों समान हितधारक हैं और जीएसटी के लिए दोनों को एक साथ आने की जरूरत है। इस बारे में कुछ लगातार समस्याएं रही हैं कि कैसे छोटे करदाताओं को अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से बहुत से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया।

 

 जैसे-जैसे हमने रिटर्न दाखिल करने की समय अवधि बढ़ाई, हमने रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कुछ माफी दी, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जो मांगें उठाई गईं, हमने उस पर जुर्माना और ब्याज में छूट दी। इसलिए, उन सभी मुद्दों को हमने 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में आगे बढ़ाया है। परिषद ने 31 मार्च, 2025 को वह तिथि निर्धारित की है जिस दिन या उससे पहले करदाताओं को कर का भुगतान करना होगा, यदि वे इस विशेष छूट का लाभ उठाना चाहते हैं। अपने विशेष संबोधन में जीएसटीएन के सीईओ मनीष कुमार सिन्हा ने जीएसटी में मौजूदा रुझानों को साझा किया, जैसे कि विसंगतियां, जहां उन्होंने स्वचालन लागू किया है, जिसमें करदाता और कर प्रशासक दोनों ही परिणाम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि तरीकों और अंतरों को मानकीकृत किया जा सकता है।

 

इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है। सरकार उद्योग की चिंताओं को समायोजित कर रही है। स्वागत भाषण में एसोचैम की राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर परिषद के अध्यक्ष प्रतीक जैन ने जीएसटी की उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एआई उपकरण अब जटिल कानूनी निर्णयों को तुरंत सारांशित करने में सक्षम हैं और कहा कि विशाल जीएसटी डेटा सरकार और उद्योग के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। एसोचैम की राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर परिषद के सह-अध्यक्ष नवीन जैन ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी परिषद और प्रशासन उद्योग के साथ सक्रिय जुड़ाव और सहयोग के माध्यम से प्रणाली की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 

उन्होंने जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला और उद्योग के सदस्यों को प्रमुख चुनौतियों पर प्रतिक्रिया साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि जीएसटी ढांचे के भीतर मूल्य को अनलॉक करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ निरंतर सहयोग आवश्यक है। एसोचैम की राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर परिषद के सह-अध्यक्ष नितिन गोयल ने यह कहते हुए अपना समापन भाषण दिया कि पिछले सात वर्षों में जीएसटी का विकास कर परिदृश्य को परिष्कृत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब 13 मिलियन से अधिक इकाइयाँ जीएसटी-पंजीकृत हैं और लगातार रिटर्न दाखिल कर रही हैं, जो पिछले वर्ष के संग्रह से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।