पीएनजीआरबी करों को कम करने के लिए राज्यों के साथ सहयोग कर रहा है

नई दिल्ली, 06 अगस्त 2024 (यूटीएन)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भारत भर में गैस की पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों को तेज कर रहा है, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र में विनियामक बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह प्रयास ऐसे समय में किया जा रहा है जब देश में गैस के बुनियादी ढांचे और खपत में उल्लेखनीय विस्तार हो रहा है, जिसमें सीजीडी नेटवर्क द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की संख्या पीएनजीआरबी की स्थापना से पहले 34 से बढ़कर वर्तमान में 307 हो गई है। पीएनजीआरबी के सदस्य गजेंद्र सिंह ने फिक्की के शहरी गैस वितरण शिखर सम्मेलन 2024 में बोलते हुए विनियामक के प्राथमिक उद्देश्य पर जोर दिया: "हमारा लक्ष्य सभी उपभोक्ताओं को गैस की पहुंच प्रदान करना है, चाहे वह पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस), औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग, या सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) के लिए हो।"

सीजीडी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें गैस की खपत 2007 में 86 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़कर वर्तमान में 189 एमएमएससीएमडी हो गई है। 

 

यह वृद्धि राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार में परिलक्षित होती है, जो 2018 में 14,000 किमी से बढ़कर आज 24,000 किमी हो गई है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि औद्योगिक और वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) का उपयोग करते हैं। सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नाटकीय रूप से विस्तार हुआ है, जिसमें 2006 में 280 से बढ़कर 2024 में 7,000 स्टेशन हो गए हैं। हालांकि, घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी को अपनाने में चुनौतियां बनी हुई हैं। 1.31 करोड़ कनेक्शन तक पहुंचने के बावजूद, पीएनजी को बेहतर एलपीजी सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सिंह ने उपभोक्ता हिचकिचाहट और कनेक्शन सेटअप से जुड़ी लागतों का हवाला देते हुए स्वीकार किया, "एलपीजी को पीएनजी से बदलना थोड़ा मुश्किल काम है।" इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए,पीएनजीआरबी  कर असमानताओं और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को दूर करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। सिंह ने कहा, "हम करों को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।

 

आपूर्ति के मोर्चे पर, सिंह ने आश्वासन दिया कि कोई बड़ी बाधा नहीं है, घरेलू गैस और आर एल एन जी दोनों आसानी से उपलब्ध हैं। वर्तमान मिश्रण 52% घरेलू गैस और 48% आर एल एन जी है। नियामक अपने दृष्टिकोण में लचीला बना हुआ है, बाजार की जरूरतों और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नियमों को बदलने के लिए तैयार है। यह कोविड-19 व्यवधानों के बाद सभी संस्थाओं को दो साल का विस्तार देने के उनके फैसले में स्पष्ट था। इस अवसर पर दीपक माहुरकर ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राहक अर्थशास्त्र गैस अपनाने को बढ़ावा देता है, जिसमें लागत प्राथमिक कारक है। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षा न केवल गैस की खपत को बढ़ाना है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला कार्बन लागत को भी काफी कम करना है। कार्यक्रम के दौरान, फिक्की-पीडब्ल्यूसी नॉलेज पेपर "सीजीडी में आगे का रास्ता तय करना: उभरते रुझान और अंतर्दृष्टि" का अनावरण किया गया। रिपोर्ट प्राकृतिक गैस को अपनाने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों में क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।