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○ पीएम मोदी ने जनजातीय संस्कृति से दुनिया को कराया रूबरू
○ आदिवासी समुदायों की प्रगति राष्ट्रीय प्राथमिकता: राष्ट्रपति
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पीएम सूर्य घर मुप्त बिजली योजना में जिले के एक मॉडल सोलर गांव चयन हेतु समिति गठित
5000 से अधिक आबादी वाले गांव जिनमे पीएम कुसुम, पीएम सूर्य और अन्य सरकारी योजनाओं में अधिक कार्य हुआ
बागपत, 16 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक का आयोजन कर पीएम सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जनपद के चयनित गांव को मॉडल सोलर गांव के रूप में विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में से एक गांव का चयन किया जाएगा, जिसमें पीएम कुसुम, पीएम सूर्य और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हों।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि, वे चयनित गांव को मॉडल सोलर गांव के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रतियोगिता के आधार पर समेकित रूप से सबसे अधिक क्षमता के गैर पारंपरिक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने वाले ग्राम को मॉडल सोलर ग्राम के रूप में 28 फरवरी 2025 तक चयनित किया जाएगा। बता दें कि,जनपद में 5000 से अधिक आबादी वाले 70 गांव हैं।
इन 70 गांवों में से एक गांव को चयनित किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक जिला स्तरीय समिति अपनी अध्यक्षता में गठित की है। समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष ,मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला विकास अधिकारी सदस्य, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य, उपनिदेशक कृषि सदस्य, परियोजना अधिकारी यूपी नेडा, सदस्य सचिव होंगे । पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य जनपद के एक ग्राम का चयन कर सोलरराइज करना है
जिसमें रूफटॉप सोलर का उपयोग को बढ़ावा मिलेगा चयनित ग्राम में विद्युत हेतु हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना ग्रामीण समुदायों को उनकी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने हेतु आत्मनिर्भर बनाना जनपद के जिस गांव का भी इस योजना के अंतर्गत चयन किया जाएगा उसे गांव के सभी घरों में सोलर होम लाइट सिस्टम सौर आधारित जल प्रणाली कृषि के लिए सौर पंप गांव की मुख्य सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना है।
इस पात्रता की श्रेणी में 5000 से अधिक की आबादी बाले गांव को चयनित किया जाएगा । प्रत्येक मॉडल सोलर ग्राम के लिए भारत सरकार द्वारा एक करोड़ की वित्तीय सहायता का प्राविधान किया गया है जिसमें सार्वजनिक परियोजना के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता सामूहिक परियोजनाएं सहकारी समितियां जैसे श्रम सहायता समूह कोऑपरेटिव सोसाइटी यथा डेरी, मत्स्य पालन, पीएससीएस आदि के लिए 10% धनराशि लाभार्थी संस्था से लिया जाएगा।
तथा शेष वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर गांवों में नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर एडीएम पंकज वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी नेडा प्रमोद भूषण, जिला विकास अधिकारी अखिलेश कुमार चौबे सहित आदि उपस्थित रहे।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |
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