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पीएचडीसीसीआई को उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का आकार 48.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 के लिए 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा
नई दिल्ली, 08 नवंबर 2024 (यूटीएन)। पीएचडीसीसीआई के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष हेमंत जैन के नेतृत्व में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से मुलाकात कर अगले बजट में व्यक्तियों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों के लिए कराधान की दरों में कमी, वैधानिक अवधि शुरू करके फेसलेस अपीलों की तेजी से ट्रैकिंग; पेशेवरों के लिए अनुमानित कर योजना की सीमा में वृद्धि; 14 क्षेत्रों से परे पीएलआई योजना का विस्तार; एनपीए के लिए एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में बदलाव और एमएसएमई सेवा निर्यात के लिए शिपमेंट से पहले और बाद के निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण योजना से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि पीएचडीसीसीआई को उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का आकार 48.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 के लिए 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा और पूंजीगत व्यय का विस्तार वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 के लिए 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि सितंबर 2019 में किए गए संशोधन द्वारा कॉर्पोरेट कर की दरों को अधिभार सहित 25% तक घटा दिया गया है। इस प्रकार, भागीदारी व्यक्तियों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों के लिए अधिकतम नियमों को भी 25% पर कम किया जाना चाहिए।
अध्यक्ष ने कहा कि हम असाधारण मामलों में भौतिक सीआईटी (ए) के विकल्प की अनुमति देने के लिए वैधानिक अवधि शुरू करके फेसलेस अपीलों को तेजी से ट्रैक करने का सुझाव देते हैं, जिसके भीतर अपील आदेश पारित किया जाना है। सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है और यह अन्य परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बराबर हो गया है। अब, चूंकि शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अन्य परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बराबर है, इसलिए अनुरोध है कि सुरक्षा लेनदेन कर को समाप्त किया जाए। उन्होंने
उद्योग निकाय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करने और देश में व्यापार करने में आसानी को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने का सुझाव दिया। हेमंत जैन ने कहा कि उद्योग निकाय ने जीडीपी में विनिर्माण हिस्सेदारी को जीडीपी के मौजूदा 16% के स्तर से बढ़ाकर 2030 तक 25% करने के लिए और सुधार करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, सुधारों में पूंजी की लागत, बिजली की लागत, रसद की लागत, भूमि की लागत और अनुपालन की लागत सहित व्यवसाय करने की लागत को कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
पीएचडीसीसीआई ने औषधीय पौधों, हस्तशिल्प, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण और अंतरिक्ष क्षेत्र सहित अन्य को शामिल करने के लिए 14 क्षेत्रों से परे पीएलआई योजना का विस्तार करने का सुझाव दिया। जैन ने एमएसएमई के एनपीए के लिए वर्गीकरण मानदंडों में बदलाव और एमएसएमई के लिए पुनर्गठन योजना को आरबीआई द्वारा अनुमोदित करने का सुझाव दिया, एमएसएमई के बकाया को वर्गीकृत करने के लिए 90 दिनों की सीमा को 180 दिन किया जाए। पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यता योजना केवल एमएसएमई निर्माता और व्यापारी निर्यातकों के लिए ब्याज अनुदान के पात्र लाभार्थियों के रूप में है। एमएसएमई सेवा निर्यातकों को भी ब्याज समतुल्यता योजना के लिए विचार किया जाएगा, श्री हेमंत जैन ने कहा।
उद्योग निकाय का कहना है कि एमएसई सुविधा परिषदों को मध्यम उद्यमों को कवर करना चाहिए क्योंकि केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम ही अपने विलंबित भुगतानों को एमएसई सुविधा परिषदों को संदर्भित कर सकते हैं, खरीदारों से विलंबित भुगतानों के निपटान के लिए अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान के प्रावधान के साथ, यदि खरीद आदेश में कोई निर्दिष्ट भुगतान तिथि नहीं है।
प्रतिनिधिमंडल में हेमंत जैन, अध्यक्ष;मुकुल बागला, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति; प्रमोद कुमार राय, अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति; डॉ रंजीत मेहता, सीईओ और महासचिव; डॉ एस पी शर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री शामिल थे। उप महासचिव और नंदा मिश्रा, संयुक्त सचिव, पीएचडीसीसीआई ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व ज्ञापन भी प्रस्तुत किया।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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