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नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सार्वजनिक-निजी क्षेत्र को एक साथ लाएगा और स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन के लिए और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा।

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Fri, Jan 10, 2025 6:50 AM

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नई दिल्ली, 10 जनवरी 2025 (यूटीएन)। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जहां तक ​​विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सवाल है, हमने पहले ही कई पहल की हैं। जल्द ही, हम एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेंगे, जिसके 60 से 70% संसाधन गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों से आएंगे, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच घटते अंतर को दर्शाता है। केवल 350 स्टार्टअप से, भारत में अब लगभग 1.75 लाख स्टार्टअप हैं, जो देश की प्रगति को दर्शाता है और यह अनुसंधान फाउंडेशन इन स्टार्टअप की और मदद करेगा। वे यहां पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में आयोजित साइबर सुरक्षा, एआई और ब्लॉकचेन पर पीएचडीसीसीआई के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषय दुनिया भर में चिंता का विषय है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक योजना भी बनाई है।
 
जितेन्द्र सिंह ने और अधिक समग्र तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस तरह के सम्मेलन के आयोजन के लिए पीएचडीसीसीआई की सराहना की। उन्होंने आगे कहा, हम एक विकासशील समाज हैं, जो दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और उसी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारत द्वारा की गई क्वांटम छलांग पर प्रकाश डाला, भारत अब अन्य देशों के बराबर है और अब नई तकनीकों को अपनाने में उतना समय नहीं लगता। हालाँकि, ये प्रगति ऐसी चुनौतियाँ भी लाती हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ हम प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, वहीं हमें इसके कम ज्ञात जोखिमों को भी संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, गलत कारणों से इसका उपयोग करने वाले अक्सर इसे पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि एआई को हमारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बजाय सहायता करने के साधन के रूप में काम करना चाहिए और एक दिन, हम एआई में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को महसूस करेंगे। अंततः, एआई को ईओडीबी को बढ़ाने का एक उपकरण होना चाहिए। 
 
2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन के लिए और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। प्रौद्योगिकी अब एक विकल्प नहीं बल्कि उपलब्ध एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि चुनौती यह है कि इसका सर्वोत्तम उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और हमारे नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव  राजेश कुमार पाठक ने प्रतिभागियों को ऐसे खतरों से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों के बारे में आम लोगों में अज्ञानता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज हम उद्योग 4.0 के युग में हैं, जो पहले की औद्योगिक क्रांतियों से काफी अलग है। उद्योग 1.0 की शुरुआत भाप इंजन से हुई, उद्योग 2.0 बिजली के आविष्कार से प्रेरित था, और अब एआई सबसे विघटनकारी शक्ति साबित हो रही है। जबकि पहले की प्रगति ने हमारे भौतिक जीवन को आसान बना दिया था, और कंप्यूटर की शुरूआत ने नौकरी के नुकसान के बारे में चिंताएँ पैदा की थीं, एआई के साथ वास्तविक चुनौती यह है कि इससे उत्पन्न होने वाले खतरे काफी हद तक अज्ञात हैं।
 
उन्होंने यह भी चर्चा की कि कैसे क्वांटम प्रौद्योगिकी सुरक्षित डेटा सिस्टम और हस्तांतरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और लोगों को सही रास्ता अपनाने के लिए शिक्षित और सूचित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विडंबना यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों में शिक्षित व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मजबूत शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाना चाहिए, जैसा कि नवाचार सूचकांक में भारत की छलांग और पीएचडी की संख्या में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर होना दर्शाता है। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर सुरक्षा और निगरानी समय की जरूरत है, भारत सरकार इस मुद्दे पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। जैन ने आगे चर्चा की कि भारत सरकार एआई में प्रगति को तेजी से आगे बढ़ा रही है. और इस क्षेत्र में एक मजबूत टास्क फोर्स स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का एआई मिशन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों को समर्पित है, जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये पहल तकनीकी विकास के लिए एक सहायक वातावरण बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज, एआई एक उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन ला रहा है। सभी हितधारकों से सही समर्थन और नीतियों के साथ, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी गति प्रदान कर सकते हैं।
 
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक मुथा जैन ने शारीरिक गिरफ्तारी और डिजिटल गिरफ्तारी के बीच स्पष्ट अंतर के बारे में बताया और कहा कि मुख्य अंतर यह है कि नियमित शारीरिक गिरफ्तारी कानून प्रवर्तन द्वारा की जाती है, जबकि डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराधियों द्वारा की जाती है। उन्होंने पीड़ितों पर पेशेवर, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर आगे चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में विश्वास का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। उन्होंने मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि मजबूत साइबर सुरक्षा रणनीतियों को समझना और लागू करना बहुत जरूरी है। डॉ. नेहा बर्लिया, अध्यक्ष, डिजिटल सुरक्षा पर टास्क फोर्स, पीएचडीसीसीआई ने चर्चा की कि हम एक ऐसे डिजिटल युग की शुरुआत में हैं, जहां प्रौद्योगिकी उद्योगों को नया आकार दे रही है। उन्होंने आगे चर्चा की कि ये प्रगति अद्वितीय अवसर लेकर आती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण खतरे भी पैदा करती है। उन्होंने कहा, साइबर अपराध 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को $10.5 ट्रिलियन तक प्रभावित करने का अनुमान है। यह अब केवल एक आईटी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्राथमिकता है, इसलिए सिस्टम और डेटा की सुरक्षा अनिवार्य है।
 
उन्होंने कहा कि जबकि एआई उद्योगों में क्रांति ला रहा है, इसका दुरुपयोग एक बढ़ती हुई चिंता है और इसे संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अलावा, कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की वैश्विक कमी तत्काल ध्यान देने की मांग करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई और ब्लॉकचेन जैसी तकनीक को नैतिक रूप से तैनात किया जाना चाहिए। विनोद करवा, अध्यक्ष, एमएसएमई समिति, पीएचडीसीसीआई ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और चर्चा की कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में, हमारे डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा के लिए एआई, ब्लॉकचेन और मजबूत साइबर सुरक्षा को अपनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने साइबर खतरों से निपटने और एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करने के महत्व पर भी जोर दिया। डॉ. रंजीत मेहता, सीईओ और महासचिव, पीएचडीसीसीआई ने दुनिया के परस्पर जुड़ाव पर चर्चा की और बताया कि कैसे तकनीक सभी के लिए जीवन को आसान बना रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से, दुनिया एक वेब बन गई है और हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक नोड है। एक समय था जब हम अपना पैसा लॉकर में रखते थे, लेकिन आज पैसा डिजिटल है और सोना जैसी संपत्ति भी डिजिटल रूप में है। जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो रही है, साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं और हमारे लिए इस पर गौर करना और अपनी डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है।
 
उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सूचना और व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया और चर्चा की कि कैसे जनरेटिव एआई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई और ब्लॉकचेन की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करके, हम विश्वास, लचीलेपन की नींव बना सकते हैं और हमें अभी कार्य करना चाहिए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला।
साइबर अपराध और साइबर कानून पर शोध केंद्र के अध्यक्ष अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि जहां पैसा है, वहां अपराधी भी होंगे। इसलिए, साइबर अपराध वास्तविक होता जा रहा है, और साइबर सुरक्षा अब एक बुनियादी आवश्यकता है। अग्रवाल ने आगे चर्चा की कि उद्योगों के लिए यह सवाल कि उन्हें इस पर पैसा क्यों खर्च करना चाहिए, इसका उत्तर सरल है - आपके संगठन में वित्तीय डेटा से लेकर प्रशासनिक डेटा तक सब कुछ डिजिटल रूप से संग्रहीत है, इसलिए आपके लिए जोखिमों का आकलन करना और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने आगे बताया कि डीपीडीपी अधिनियम के तहत, यह अनिवार्य है कि गोपनीयता को सिस्टम में डिज़ाइन किया जाना चाहिए अन्यथा, संगठनों को ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है।
 
उन्होंने व्यक्तियों को व्यक्तिगत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी, ओटीपी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे किसी के साथ साझा न करने और असत्यापित लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी। सम्मेलन में डी पी गोयल, सह-अध्यक्ष पीएचडीसीसीआई, डॉ एच पी कुमार, सलाहकार, पीएचडीसीसीआई, डॉ जतिंदर सिंह, उप महासचिव, पीएचडीसीसीआई, सुश्री कंचन जुत्शी, निदेशक, पीएचडीसीसीआई के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें डॉ गुलशन राय, पूर्व साइबर सुरक्षा समन्वयक, पीएमओ, श्री ज्ञानेंद्र नीरज, डीजीएम, सेबी, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, एयर वाइस मार्शल (डॉ) देवेश वत्स वीएसएम, सलाहकार साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, डेटा सुरक्षा परिषद भारत (डीएससीआई), श्री राजीव नंदवानी, वैश्विक सूचना सुरक्षा निदेशक, बोस्टन कंसल्टिंग समूह, सुश्री दीपा कपिल, निदेशक, टेट्रा सूचना सेवा प्राइवेट लिमिटेड, डॉ श्रीराम बिरुदावोलु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, (डीएससीआई) अन्य शामिल थे।
समापन सत्र में लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) - पीएमओ, भारत सरकार ने भाग लिया।
 
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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