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○ धामी ने नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का किया अनुरोध
○ देश को विकसित बनाने में राज्यों की भूमिका अहम: प्रधानमंत्री
○ धूमधाम से मनाया गया तीज उत्सव, पूर्व विधायक लतिका शर्मा के आह्वान पर पहुंची सैंकड़ों महिलायें
○ लगभग 80 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से 30 सड़को व चार नए ट्यूब्वैलों का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास
○ पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस साल आएगी; 2027 तक बुलेट ट्रेन चलने की संभावना: अनिल कुमार खंडेलवाल
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बिज़नस
धामी ने नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का किया अनुरोध
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नई दिल्ली, 09 मई 2024 (यूटीएन)। देश की सर्वोच्च अदालत ने कैदियों के पुनर्वास पर टिप्पणी करते हुए खुली जेलों का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि खुली जेल की मदद से कैदियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। खुली या आंशिक रूप से खुली जेल में कैदियों को दिन के समय में परिसर के बाहर काम करने दिया जा सकता है, जिससे कि वह अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमा सकें। इसके बाद काम निपटा कर शाम को सभी कैदी जेल में वापस लौट सकते हैं।
*कैदियों की याचिका पर की गई सुनवाई*
अदालत ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि कैदी भी समाज से जुड़ सकें और उनका मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो सके। कैदियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पूरे देश में खुली जेलों के प्रसार पर ध्यान देने की जरूरत है।
पीठ ने कहा ‘राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था है और इस पर कुशलता से काम किया जा रहा है। जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने का सबसे अच्छा तरीका खुली जेल या खुले कैंप हैं। इससे भीड़भाड़ कम होगी और कैदियों के पुनर्वास की समस्या का भी समाधान होगा।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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