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○ मेरे जीवन के संजीवनी की तरह है आयुर्वेद: भारत के मुख्य न्यायाधीश
○ राज लूंबा द्वारा लिखित “विधवा योद्धा: वह कारण जिसने मेरे जीवन को आकार दिया
○ भारत को वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्यकता है: एनएफआरए, अध्यक्ष
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भारतीय रियल एस्टेट बाजार में लचीलापन और बदलती प्राथमिकताएं दिख रही हैं: फिक्की-एनारोक रिपोर्ट
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कम दरों पर ईंट पथाई के भुगतान के आरोप के चलते जिलाधिकारी व उप श्रमायुक्त को पत्र
बागपत, 29 मई 2024 (यूटीएन)। ईंट भट्ठा मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित ईंट पथाई के रेट न मिलने से श्रमिकों में रोष बढने लगा है तथा आचार संहिता हटने के बाद भट्ठा मालिकों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक सकते हैं।
जिलाधिकारी तथा उप श्रमायुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया है कि, निरपुडा, बिजरौल सहित अनेक भट्ठों पर सरकार द्वारा निर्धारित ईंट पथाई नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं बताया तो यह भी जा रहा है कि इन भट्ठों पर श्रमिकों के बच्चे भी पथाई करते रहते हैं, लेकिन बाल श्रम रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई न होने से बचपन को स्कूल के बदले मजदूरी में धकेला जा रहा है।
निरपुडा निवासी एक भट्ठा मजदूर ने बताया कि, टीकरी मार्ग के एक भट्ठे पर ईट पथाई करता है। इस कार्य में उसकी मम्मी व बच्चे भी शामिल हैं। भूख, मंहगाई और मजबूरी का आलम यह है कि , सरकार द्वारा निर्धारित ईंट पथाई मालूम होने के बावजूद मालिकों की दबंगई, गाली गलौज के चलते भयवश, मनमर्जी की दरों से भुगतान लेना पडता है।
मजदूरों के अनुसार वर्तमान में ईट पथाई का रेट 676 रू प्रति हजार है, लेकिन भट्टा मालिक उन्हें 500 रू प्रति हजार ही भुगतान करते हैं। बताया कि अगर हम सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भुगतान मागते हैं, तो उन्हें गाली गलोच के साथ ही जातिसूचक शब्दों से शर्मसार किया जाता है।
कहा कि, उप श्रमायुक्त अथवा श्रम विभाग के अधिकारी यदि इन भट्ठों पर आकर हकीकत जानें, तो मजदूरों का शोषण रोका जा सकता है तथा बालश्रम जैसे कलंक को भी धोया जा सकता है। वहीं एक भट्ठा मजदूर ने तो अपने पत्र में कहा कि, 676 रुपये प्रति हजार की दरों से उन्हें भुगतान हो 29 मई 2024 (यूटीएन)।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |
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