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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू को विजय बंसल ने तीन सूत्रीय सौंपा मांग पत्र

विधायक चंद्रमोहन ने भी मांगो को पूरा करने के लिए किया आग्रह

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Sun, Nov 3, 2024 4:19 PM

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पिंजौर, 03 नवंबर 2024 (यूटीएन)। गत दिनों अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं हिमाचल प्रभारी विजय बंसल एडवोकेट पंचकुला से विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू को दीपावली की बधाई देने पहुंचे थे जहां पूर्व चेयरमैन विजय बंसल एडवोकेट ने अपने छात्र राजनीति के समय से संघर्ष के साथी सुखविंद्र सुक्खू द्वारा हिमाचल के लोगों के प्रति किए जा रहे जनहित के कार्यों की सराहना की।
 
इसके साथ ही उनके आग्रह पर पंचकुला विधानसभा चुनावों में चंद्रमोहन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर प्रचार करने पहुंचने पर भी आभार प्रकट किया। विजय बंसल ने कहा कि हिमाचल में व्यापारी कल्याण आयोग/बोर्ड,स्कूली पाठ्यक्रम में महाराजा भगवान अग्रसेन जी की जीवनी शुरू करने और परवाणू बद्दी टोल बैरियर पर कालका पिंजौर के निवासियों को राहत देना अति आवश्यक है।
इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने भी विजय बंसल द्वारा सौंपी गई मांगो को पूरा करने के लिए सीएम सुक्खू से आग्रह किया जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने सभी मांगो को पूरा करने के लिए आश्वत किया। उनके साथ दीपांशु बंसल एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई भी मौजूद थे।
 
प्रमुख रूप से विजय बंसल ने कहा कि महाराजा भगवान अग्रसेन जी की जीवनी को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शुरू किया जाए। कलयुग के अवतारी भगवान महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को पाठ्यक्रम में डालकर बच्चो को निडर,शूरवीर व आत्मविश्वास कायम करने की प्रेरणा उत्तपन करने से एक नया उदाहरण समस्त देश के लिए पेश होगा। अग्रवाल समाज देश की सेवा में, सामाजिक कार्यो में व देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए टेक्स के माध्यम से सहयोग करने में सबसे अग्रणी है।महाराजा अग्रसेन समाजवाद के सबसे अग्रर्णी थे जिन्होंने संसार को एक धागे ने पिरोते हुए भेदभाव को खत्म करते हुए अपने राज्य में आने वाले हर आगुन्तक परिवार को एक रुपया एक ईंट देने का संकल्प लिया हुआ था। महाराजा अग्रसेन अहिंसा के पुजारी थे जिन्होंने पशु बलि के खिलाफ होकर क्षत्रिय से वैश्य वर्ण धारण कर लिया।
 
कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध मे अपने पिता सहित युद्ध किया।महाराजा अग्रसेन का योगदान आज भी इतिहास के पन्नो में दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में व्यापारी कल्याण आयोग/बोर्ड का गठन किया जाए। हिमाचल प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड/आयोग का गठन किया जाए जिससे व्यापारियों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। यदि व्यापारी कल्याण आयोग/बोर्ड का गठन किया जाता है तो आयोग/बोर्ड न केवल व्यापारियों और सरकार के बीच में सेतु का काम करेगा बल्कि व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलेगी वह आयोग/बोर्ड के माध्यम से अपनी समस्याए आसानी से सरकार तक पहुंचा पाएगा इसलिए प्रदेश के छोटे, मध्यम व्यापारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए बोर्ड/आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आपदा एवं आगजनी से व्यापारियों की सुरक्षा के लिए 5 लाख से 25 लाख तक बीमा किया जाए।
 
इसके साथ ही विजय बंसल ने मांग की है कि परवाणू बद्दी टोल बैरियर पर कालका पिंजौर के निवासियों को राहत दी जाए। परवाणू और बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों इंडस्ट्रियल प्लांट्स में मेरे कालका विधानसभा के कालका और पिंजौर के हजारों लोग कार्य करते है,परंतु इन दोनो इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने के लिए निर्मित तीन मेन टोल बेरियर्स पर कालका पिंजौर के निवासियों को कोई राहत नहीं है जिससे न केवल कालका पिंजौर निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है अपितु उन्हे कार्य करने भी बाधा डालता है। ऐसे में कालका पिंजौर निवासियों को परवाणू एवं बद्दी टोल बेरियर्स पर राहत देते हुए पास बनाने के लिए निर्देश दिया जाना जनहित में आवश्यक है। मान्यवर, एचपी टोल्स एक्ट 1975 के तहत इन टोल बेरियर्स पर एंट्री शुल्क लिया जाता है जिसमे हिमाचल के लोगो से एंट्री शुल्क नहीं किया जाता जबकि पिंजौर कालका एवं जिला पंचकूला का एरिया हिमाचल से सटा हुआ क्षेत्र है। 
 
जोकि यहां के लोग हिमाचल के बद्दी परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया पर निर्भर करते है। ऐसे में एचपी टोल एक्ट 1975 के तहत कालका पिंजौर के लोगो का भी एंट्री शुल्क माफ किया जाए। मान्यवर, बद्दी एवं परवाणू इंडस्ट्रियल एरिया को सफल बनाने में कालका पिंजौर के लोगो का विशेष योगदान है और यहां काम करने वाले अधिकतर लोग कालका पिंजौर में ही रहते है। इतना ही नहीं बद्दी परवाणू इंडस्ट्रियल एरिया को कामयाब करने में कालका पिंजौर के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। बद्दी परवाणू इंडस्ट्रियल एरिया के हजारों प्लांट्स के अधिकारी, कर्मचारी, वेंडर्स कालका पिंजौर में ही रहते है तो उनके लिए कोई पास का प्रावधान नहीं है जबकि पास का प्रावधान किया जाना जरूरी है। इसके लिए चंडीमंदिर टोल प्लाजा की तर्ज पर भी कोई नॉमिनल फीस के साथ पास बनाया जा सकता है, हालांकि जनहित में फ्री पास बनाना चाहिए परंतु यदि कागजी कार्यवाही के लिए कोई चारजीस प्रशासन लेना भी चाहिए तो नॉमिनल फीस के साथ पास बनाया जाए। 
 
हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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