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गुलाब चंद कटारियाः पंजाब में फिर टकराव या समन्वय का दौर
पंजाब में गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है
नई दिल्ली, 03 अगस्त 2024 (यूटीएन)। पंजाब में गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है। इसी के साथ राजनीतिक हल्कों में इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि क्या गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल के तौर पर न निवर्तमान राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की राह पर चलेंगे या फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बेहतरीन समन्वय बनाकर सूबे के संवैधानिक प्रमुख के रूप में • एक मिसाल कायम करेंगे? कटारिया राजस्थान में भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। वह आठ बार राज्य विधानसभा और एक बार लोकसभा के लिए चुने गए। वह भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सरकारों में मंत्री न के रूप में गृह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, न सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालय बखूवी संभाल चुके हैं। वह राजस्थान - विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। कटारिया का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने भूगोल शिक्षक के रूप में कॅरियर शुरू किया। वह विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वह बतौर शिक्षक नौकरी करते हुए भी आरएसएस की शाखा न चलाते रहे। इस पर आपत्ति जताई जताई गई तो उन्होंने नौकरी छोडना उचित समझा। कटारिया का यही निर्णय उन्हें सक्रिय राजनीति में ले आया और फिर उन्होंने पीछे मुडक्कर नहीं देखा।
जीवन के 78 बसंत देख चुके र कटारिया की गिनती राजस्थान के उन चंद बड़े नेताओं में होती है, जिनकी ईमानदारी पर कोई दाग नहीं लगा है। वह राजस्थान में भाजपा के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता रहे हैं और बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठने के बावजूद दंभ छू तक नहीं पाया है। विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने संसदीय परंपराओं का तहे दिल से पालन किया है। उनका जीवन अत्यंत सादा रहा है और विनम्रता र उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या न पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी कटारिया का वो ही चिरपरिचित विनम्र रूप देखने को मिलेगा? पंजाब में 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल के बीच कैसे संबंध रहे, यह हर कोई जानता है। हमारे देश में राज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के मुख्यमंत्रियों के बीच खटास कोई नहीं बात नहीं है। विभिन्न सूबों में राज्यपाल मुख्यमंत्री विवाद चर्चा में रहे हैं। पिछले कुछ समय में पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, केरल, तमिलनाडू, बिहार, झारखंड,छत्तीसगढ़ में काफी खींचतान रही है। कई सूबों में यह विवाद इतने बढ़े कि सरकारों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। पंजाब में भी ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री मान और राज्यपाल पुरोहित के बीच जुबानी जंग ने थमने का नाम नहीं लिया। पुरोहित द्वारा लगातार सरहदी जिलों का दौरा करने को भी मान ने आड़े हाथों लिया। भगवंत मान सरकार ने पिछले साल विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के कैबिनेट के फैसले पर राज्यपाल द्वारा 'प्रतिक्रिया न देने' का आरोप लगाकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को बनाने के लिए पंजाव विधानसभा में पारित बिल भी व्यापक चर्चा में रहा है। हालांकि हाल में इस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। राज्यों में जब राज्यपाल प्रदेश की सरकार की ओर से पारित विधेयक को रोक कर बैठ जाते हैं तो तल्खी बढ़ जाती है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और दो राज्यों के राज्यपालों से जवाब मांगा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कई विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखने, मंजूरी न देने या उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने के राज्यपालों के फैसलों को चुनौती दी गई। ऐसे ही मसले पर तमिलनाडू सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आम तौर पर राज्यपाल के पद को 'रबड़ की मुहर' कहा जाता। है। राज्य सरकारों की उनसे अपेक्षा रहती है कि राज्यपाल राज भवन में आराम फरमाएं लेकिन विवाद तव होता है, जब राज्यपाल 'सक्रिय भूमिका' में आ जाते हैं। ऐसा उन राज्यों में ज्यादा होता है, जहां केन्द्र से अलग किसी विपक्षी दल की सरकार होती है। अब पंजाब के नए राज्यपाल कटारिया 'सक्रिय भूमिका' में नजर आएंगे या फिर एक दुखद अध्याय के रूप में राज्यपाल-मुख्यमंत्री विवाद को झेलता आ रहा यह सूबा एक नई मिसाल कायम करेगा, यह बड़ा सवाल है। कटारिया की छवि एक कुशल प्रशासक की है। विभिन्न मंत्रालयों को संभाल चुके कटारिया जहां प्रशासनिक कामकाज के अच्छे जानकार हैं।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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