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एक गैर-मुद्रास्फीतिकारी बजट जो अर्थव्यवस्था में सभी को प्रोत्साहन देता है: वित्त सचिव
केंद्रीय बजट 2025-26 मांग और आपूर्ति पक्ष की अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसन्न चुनौतियों को संतुलित करने का प्रयास करता है.

नई दिल्ली, 04 फरवरी 2025 (यूटीएन)। नए बजट में सावधानीपूर्वक राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से गैर-मुद्रास्फीतिकारी विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सरकार की पूरी उधारी विशेष रूप से पूंजीगत व्यय में लगाई गई है, वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने आज उद्योग जगत के नेताओं को बताया। केंद्रीय बजट पर फिक्की सम्मेलन में बोलते हुए, पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि बजट का डिज़ाइन मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाए बिना विकास सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा, "जब हम संख्याएँ दिखाते हैं, तो कहीं और कुछ छिपा नहीं होता। हमारी पूरी उधारी कैपेक्स में जा रही है - इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह एक गैर-मुद्रास्फीतिकारी बजट है।" वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹15.48 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय कार्यक्रम में ₹11.21 लाख करोड़ प्रत्यक्ष केंद्र सरकार के खर्च और ₹4.27 लाख करोड़ पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को अनुदान शामिल हैं। यह दृष्टिकोण पारंपरिक पैटर्न से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहाँ सरकारी उधारी अक्सर राजस्व व्यय को वित्तपोषित करती थी। सरकार ने अपने राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को पार कर लिया है, चालू वर्ष के लिए अनुमानित 4.9 प्रतिशत के मुकाबले 4.8 प्रतिशत का घाटा हासिल किया है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में और कम करके 4.4 प्रतिशत करने की योजना है।
केंद्रीय बजट 2025-26 मांग और आपूर्ति पक्ष की अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसन्न चुनौतियों को संतुलित करने का प्रयास करता है। पांडे ने कहा कि बजट में पेश किए गए प्रोत्साहन से विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही वृहद आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। बजट में मध्यम वर्ग को ₹1 लाख करोड़ लौटाए गए हैं, जिसे सीधे सरकारी खर्च के बजाय बाजार तंत्र के माध्यम से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पांडे ने बताया, "चाहे नागरिक इन निधियों को बचाएं या खर्च करें, दोनों ही परिणामों से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है - बचत से बैंक की तरलता मजबूत होती है, जबकि खपत का लाभ उद्योगों में फैलता है।" कुल मिलाकर, बजट का विषय निष्पक्षता के साथ विकास, पहले विश्वास, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना रहा है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कर प्रशासन के दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव का संकेत दिया, एक नए 'विवेकपूर्ण' ढांचे पर जोर दिया: सक्रिय और पेशेवर, नियम-आधारित, उपयोगकर्ता के अनुकूल, डेटा-संचालित, सक्षम वातावरण बनाना, गैर-दखल देने वाला प्रशासन, और पारदर्शिता के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। अग्रवाल ने कहा, "यह अब एक प्रतिकूल कर विभाग नहीं है। यह अर्थव्यवस्था के विकास और बेहतर शासन के उद्देश्य से एक सहभागी दृष्टिकोण है।
प्रमुख पहलों में अपडेट रिटर्न विंडो को दो से बढ़ाकर चार साल करना शामिल है, पिछले दो वर्षों में लगभग 9 मिलियन अपडेट रिटर्न दाखिल किए गए, जिससे ₹8,500 करोड़ का अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त हुआ। सरकार ने टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने, थ्रेसहोल्ड और दरों को अनुकूलित करने और कुछ प्रावधानों को गैर-अपराधी बनाने की भी घोषणा की। अगले सप्ताह एक नया सरलीकृत प्रत्यक्ष कर कोड पेश किए जाने की उम्मीद है, जो दशकों में पहला व्यापक सुधार होगा। इसके अलावा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने रेखांकित किया कि सरकार ने 8,500 टैरिफ लाइनों में सीमा शुल्क का व्यापक युक्तिसंगतकरण किया है। इस सुधार ने भारत की औसत सीमा शुल्क दर को 11.65 प्रतिशत से घटाकर 10.66 प्रतिशत कर दिया है, जो आसियान मानकों के करीब पहुंच गया है। अग्रवाल ने कहा, "यह अभ्यास संरचनाओं को सरल बनाने के लिए किया गया था, जबकि यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बरकरार रहे।" सुधारों में कर संरचना को सरल बनाने के लिए सात शुल्क दर स्लैब को समाप्त करना और 82 टैरिफ लाइनों पर अधिभार हटाना शामिल है।
प्रमुख उपायों में सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क में कटौती, हस्तशिल्प के लिए निर्यात अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना, और समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जमे हुए मछली के पेस्ट पर सीमा शुल्क में 30 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती शामिल है। मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र, जो पहले से ही निर्यात में सफल रहा है, घटक भागों पर नई शुल्क छूट से लाभान्वित होगा। इस अवसर पर, उद्योग के नेताओं ने बजट के संतुलित दृष्टिकोण का स्वागत किया। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने इसे "लचीलेपन, नवाचार और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन का खाका" कहा, उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष ₹12.75 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर राहत से डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उपज में सुधार और दालों के मिशन को शुरू करने सहित फिक्की की कई सिफारिशों को बजट में शामिल किया गया था। अग्रवाल ने कहा, "बजट दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है," उन्होंने विशेष रूप से पहल की प्रशंसा की।
बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास में निवेश करता है। उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि बजट एक प्रतिकूल कर व्यवस्था से विश्वास और स्वैच्छिक अनुपालन पर आधारित व्यवस्था की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। फिक्की की कराधान समिति के अध्यक्ष प्रणव सैता ने कहा, "हम एक ऐसा बजट देख रहे हैं जो जबरदस्त मैक्रो स्थिरता पर केंद्रित है।" उन्होंने कहा, "सबसे खास बात यह है कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे रहे हैं कि हमारी कर व्यवस्था स्थिर और पूर्वानुमानित हो।" उन्होंने कहा कि "प्रतिकूल व्यवस्था जहां करदाता और कर संग्रहकर्ता हमेशा एक-दूसरे पर संदेह करने की कोशिश करते थे" से हटकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया गया है जो "प्रणाली में अत्यधिक विश्वास और भरोसा" पैदा करती है। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत गोयनका ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और कहा कि "बजट इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि हम निष्पक्षता के साथ-साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।" फिक्की की महानिदेशक सुश्री ज्योति विज ने चर्चाओं का संचालन किया।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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