बार काउंसिल ऑफ इंडिया को न्यायालयों में जनरल काउंसल की उपस्थिति की अनुमति देनी चाहिए

नई दिल्ली, 17 मई 2024  (यूटीएन)। एसोचैम भारत जीसी समागम में, मुख्य अतिथि पी के मल्होत्रा, पूर्व सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, "जनरल काउंसल: उचित परिश्रम से परे शासन को बढ़ाना" विषय पर चर्चा की, जिसमें भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुँचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए विनियमों की निगरानी और समायोजन, अनुपालन सुनिश्चित करने और जोखिम को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा, ''डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अब जनरल काउंसल को डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और बौद्धिक संपदा से संबंधित कानूनी मामलों से निपटना पड़ता है। व्यवसायों पर नैतिक और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने का दबाव बढ़ रहा है''।  उन्होंने मुकदमेबाजी और विवाद समाधान के परिदृश्य पर जोर दिया जो मध्यस्थता और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तरीकों पर अधिक ध्यान देने के साथ विकसित हो रहा है। सामान्य परामर्शदाताओं को इन प्रक्रियाओं के प्रबंधन में निपुण होना चाहिए।

 

डॉ. रीता वशिष्ठ सदस्य सचिव विधि आयोग ने अपने अतिथि संबोधन में कहा कि वाणिज्यिक कानूनों में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे देश के आर्थिक विकास में सहायक हों। विधि आयोग का उद्योग के साथ सहयोग परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 पर अपनी 11वीं रिपोर्ट में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है, जिसमें आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें करने से पहले विभिन्न वाणिज्यिक निकायों, वाणिज्य मंडलों और उद्योग संघों की राय मांगी गई और उन पर विचार किया गया।

 

उद्योग और आयोग के बीच ऐसा सहयोग वर्षों से जारी है। अपने विशेष संबोधन में भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि जैसे-जैसे कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर फैलती हैं, सामान्य परामर्शदाताओं को जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, व्यापार विनियमों और सीमा पार लेनदेन को समझना चाहिए। इसके लिए विभिन्न कानूनी प्रणालियों और संस्कृतियों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। एआई और अन्य कानूनी तकनीकों को अपनाने से कानूनी पेशे में बदलाव आ रहा है। सामान्य परामर्शदाताओं को अनुबंध प्रबंधन, अनुपालन, कानूनी शोध और अधिक कुशल सेवा वितरण के लिए इन उपकरणों का लाभ उठाना चाहिए। सेंट्रम लीगल के मैनेजिंग पार्टनर हितेंद्र मेहता ने उद्घाटन भाषण देते हुए बताया कि कॉरपोरेट्स और स्टेकहोल्डर्स ट्रस्ट में अनुपालन प्रबंधन व्यवसायिक संस्थाओं की मदद करने में कुशल है।

 

उन्होंने कहा कि एआई और अन्य कानूनी तकनीकों को अपनाने से कानूनी पेशे में बदलाव आ रहा है। जनरल काउंसल की भूमिका बहुआयामी है क्योंकि संबंधित व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है। इसमें कानूनी परिवर्तनों पर अपडेट रहना और अनुपालन आवश्यकताओं पर बोर्ड और प्रबंधन को सलाह देना शामिल है। संकट प्रबंधन के बारे में बताते हुए, वेंकेट राव सदस्य, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन लीगल अफेयर्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और संस्थापक और प्रबंध भागीदार, इंटिग्रेट लॉ ऑफिस ने कहा कि जी.सी. को मुकदमेबाजी, नियामक जांच और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों जैसे संकटों के दौरान कानूनी प्रतिक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए।

 

जनरल काउंसल इन स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बाहरी कानूनी परामर्शदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करता है। राजिंदर कुमार सह-अध्यक्ष, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन लीगल अफेयर्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ने जोर देकर कहा कि जी.सी. कॉरपोरेट गवर्नेंस में बदलाव और स्थिरता के लिए उत्प्रेरक है। उन्होंने शासन ढांचे को मजबूत, कानूनी रूप से अनुपालनीय तथा इसके रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया।