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बजट 2025: उद्योग जगत ने रोजगार के साथ विकास को गति देने वाला एक व्यावहारिक बजट बताया
कौशल पर ध्यान, पर्यटन और श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, और राज्य को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन भारत की आर्थिक वृद्धि की रोजगार तीव्रता को बढ़ाएंगे.

नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। उद्योग जगत ने बजट का स्वागत करते हुए इसे रोजगारोन्मुखी एवं व्यवहारिक तथा प्रगतिशील बताया है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत और ठोस खाका प्रदान करता है, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दो अनिवार्यताएं हैं, जिसमें समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाने की दिशा में लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं। राज्यों के सहयोग से छह क्षेत्रों में सुधारों के माध्यम से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जैसे शक्तिशाली इंजनों की सुविधा के लिए किए गए नीतिगत विकल्प स्वागत योग्य हैं और सीआईआई लंबे समय से इसकी वकालत करता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से व्यापार करने में आसानी और विनियामक कोलेस्ट्रॉल को कम करने, और अधिक गैर-अपराधीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भी सराहनीय कदम उठाए हैं। एक 'लाइट टच विनियामक' ढांचा विकसित करने और विनियामक सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव, व्यापार करने में आसानी के एजेंडे को बहुत आगे बढ़ाता है।
बजट ने उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। कौशल पर ध्यान, पर्यटन और श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, और राज्य को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन भारत की आर्थिक वृद्धि की रोजगार तीव्रता को बढ़ाएंगे। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा एक स्वागत योग्य कदम है, जिसमें 1 करोड़ गिग वर्कर्स शामिल हैं, यह सीआईआई की वकालत रही है। यह उपभोग और विकास के पुण्य चक्र को गति देगा। फिक्की ने बजट की सराहना करते हुए मध्यम वर्ग की भावनाओं को ऊपर उठाकर और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रेरित करके अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने वाला बजट बताया।
बजट के माध्यम से सरकार ने अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली तत्काल चुनौतियों, विशेष रूप से उपभोग के मोर्चे पर, का समाधान करने का एक मजबूत प्रयास किया है, जबकि 'विकसित भारत' के विजन को आगे बढ़ाने के दीर्घकालिक लक्ष्य पर नजर रखना है। फिक्की एक व्यापक, समावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता है, जिसमें सुधारों, राजकोषीय प्रोत्साहन और देश के कृषि क्षेत्र, एमएसएमई, युवाओं और महिलाओं पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने की भारी खुराक शामिल है।" उन्होंने कहा, "बजट प्रस्ताव मध्यम वर्ग की भावनाओं को ऊपर उठाकर और निजी क्षेत्र को अपनी निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करके अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में मांग में सुधार हुआ है।" बजट ऐसे समय में पेश किया गया था जब अर्थव्यवस्था में विकास की गति धीमी पड़ रही थी और फिक्की ने सरकार से ऐसे कदम उठाने पर विचार करने का अनुरोध किया था, जिससे खपत और निवेश दोनों की मांग को बढ़ावा मिले। व्यक्तिगत आयकर संरचना में किए गए बदलाव उल्लेखनीय हैं और इससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे खपत की मांग बढ़ेगी।
इसी तरह, हालांकि सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में मामूली लग सकती है, फिर भी यह एक अच्छा संकेत है। कृषि क्षेत्र पर एक बार फिर से बहुत जोर दिया गया, जिसमें सरकार ने एक केंद्रित कार्यक्रम की घोषणा की, जो कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। फिक्की ने अपने बजट-पूर्व प्रस्तुतिकरण में अनुरोध किया था कि सरकार को आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के समान निचले 100 जिलों के लिए कृषि उपज मिशन पर विचार करना चाहिए और हमें यह जानकर खुशी हुई कि इस सुझाव को बजट में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने से संबंधित घोषणा कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के देश के प्रयासों में सहायता करेगी। इसके अलावा, दालों की पैदावार में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाला छह वर्षीय मिशन हमें खाद्य पदार्थों की इस महत्वपूर्ण श्रेणी में देखी जाने वाली मुद्रास्फीति के दबावों को दूर करने में मदद करेगा, जो कई भारतीयों के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है।
देश का निजी क्षेत्र इन दोनों मिशनों में सरकार के साथ भागीदारी करने और हर संभव तरीके से इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। उद्योग निकाय पीएचडीसीसीआई ने कहा कि मध्यम वर्ग और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने से उपभोग और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि हम सराहना करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 ‘विकसित भारत’ की आकांक्षाओं से प्रेरित विकास को गति देने के लिए समर्पित है। कराधान, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधार सहित केंद्रीय बजट में प्रमुख फोकस क्षेत्र विकास के प्रमुख घटक हैं। हेमंत जैन ने कहा कि ये क्षेत्र विकास को गति देंगे, बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे, शासन को बढ़ाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करेंगे। 10.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय सहित 47.16 लाख करोड़ रुपये का बजट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% एफआरबीएम वक्तव्य के अनुरूप भारत के राजकोषीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। हम सराहना करते हैं कि नया आयकर विधेयक अपनी भाषा में स्पष्ट और सीधा है, जो करदाताओं और कर प्रशासकों दोनों के लिए सरलता और समझने में आसानी सुनिश्चित करता है। 25,000 करोड़ रुपये के कोष वाले समर्पित समुद्री विकास कोष के साथ जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का पुनर्गठन उन्होंने कहा कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को साकार करने के लिए केंद्रीय बजट में बिजली क्षेत्र में सुधार के साथ भारत के ऊर्जा संक्रमण की दिशा में मजबूत कदमों की घोषणा की गई है। जैन ने कहा कि राज्यों द्वारा जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार, 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन से संबंधित घोषणाएं इस क्षेत्र को बढ़ावा देंगी।
देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने और विशेष रूप से बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विस्तार की बजट घोषणा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डेटा की पहुंच और शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के विकास से पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी शोध के लिए 10,000 फेलोशिप के साथ डीपटेक फंड ऑफ फंड्स सहित प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम अत्यधिक सराहनीय हैं।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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