भारतीय उत्पाद गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं और दुनिया भर में स्वीकार्य हैं: जितिन प्रसाद

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2024 (यूटीएन)। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य न केवल भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाना है, बल्कि भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करना भी है। उन्होंने कहा, "पीएलआई योजना का पूर्ण संवितरण होने से पहले ही, हम संयंत्र और मशीनरी में अच्छी मात्रा में निवेश होते हुए देख रहे हैं, उत्पादन में वृद्धि के साथ नई नौकरियों का सृजन हो रहा है"। 'गुणवत्ता प्रणालियों में उत्कृष्टता के लिए 10वें फिक्की पुरस्कार और सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, प्रसाद ने कहा, "अच्छी बात यह है कि पीएलआई योजना के बावजूद, निर्यात को प्रोत्साहित नहीं करने और निर्यात के लिए कोई संवितरण नहीं होने के बावजूद, हमने 4 लाख करोड़ रुपये का निर्यात सुनिश्चित किया है। यह दर्शाता है कि हमारे उत्पाद गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं और दुनिया भर में स्वीकार्य हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जोर और समर्थन देगी कि भारत विनिर्माण केंद्र बने। भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है। मार्च 2024 तक 1.23 लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 

 

उन्होंने कहा, "हम सुनिश्चित करते हैं कि हमें सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मिले, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उत्पादों में मूल्यवर्धन हो। अगले पांच वर्षों में, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि एयर कंडीशनर क्षेत्र में, इसका 75 प्रतिशत स्वदेशी होगा, और भारत गुणवत्तापूर्ण मानक एयर कंडीशनर का उत्पादन करेगा।" एमएसएमई क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री प्रसाद ने कहा कि यह सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया बजट घोषणाओं में भी एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि इसमें अधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता है। "एमएसएमई, वे हैं जो भारत में रोजगार और नौकरी सृजन बाजार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इन विनिर्माण केंद्रों के परिणामस्वरूप जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी चैंपियन हैं जिन्हें हम इन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से बनाने जा रहे हैं, इसका व्यापक प्रभाव यह होगा कि एमएसएमई बढ़ेंगे, और उन्हें आवश्यक पूर्ति मिलेगी, जिसकी आज हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि एआई मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और हम एआई प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्तंभों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा, "हमारे पास अत्याधुनिक जनशक्ति, कौशल, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में हैं, और इसके साथ, हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए गुणवत्ता के साथ-साथ अपने उत्पादन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।"

 

इससे पहले दिन के दौरान, डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री सजीव ने कहा कि मानक, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन भारत के विनिर्माण की गुणवत्ता में विश्वास बनाए रखने और बढ़ाने के लिए रणनीतिक उपकरण हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण को बढ़ावा देने और भ्रामक व्यापार प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए देश में तकनीकी विनियमन व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "किसी भी विनिर्माण संचालित अर्थव्यवस्था के लिए दो मुख्य स्तंभ गुणवत्ता और उत्पादकता हैं। देश में गुणवत्ता विनिर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारा उद्योग मानकों को एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो।" 2023 से अब तक डीपीआईआईटी ने गुणवत्ता को बढ़ावा देने की अपनी पहल के तहत 188 उत्पादों के लिए 45 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। फिक्की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस कमेटी के अध्यक्ष श्याम बंग ने कहा कि उद्योग को सहयोग के माध्यम से अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "निरीक्षण और अस्वीकृति का दृष्टिकोण अपनाने के बजाय, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विश्वास, सहायता और सूचना साझा करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।" कार्यक्रम के दौरान गुणवत्ता प्रणालियों में उत्कृष्टता पर पुस्तिका के विमोचन के साथ-साथ 10वें फिक्की पुरस्कारों की घोषणा की गई।