भारत सभी आवश्यक राष्ट्रीय शक्तियों का विकास करेगा :डॉ. एस. जयशंकर

नई दिल्ली, 17 मई 2024  (यूटीएन)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत सभी आवश्यक राष्ट्रीय शक्तियों का विकास करेगा जो आने वाले समय में इसे एक अग्रणी शक्ति बनाएगी”। मंत्री ने कहा कि यह दृष्टिकोण भारत के लोगों की रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा की सराहना करता है और इसे आगे बढ़ाने के अवसरों का वादा करता है। डॉ. जयशंकर ने कहा, “वैश्विक स्तर पर भारत के विकास का एक प्रमुख स्रोत होने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक मूल्यवान अतिरिक्त और प्रतिभा का एक महत्वपूर्ण पूल होने के बारे में व्यापक सहमति है”। वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 के विशेष पूर्ण सत्र में बोल रहे थे, जिसका विषय था ‘भविष्य का जिम्मेदारी से सह-निर्माण: व्यवसाय की भूमिका’। कोविड-19 महामारी के बाद से भारत और दुनिया के सामने आने वाली कई वैश्विक चुनौतियों पर बोलते हुए, डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत ने व्यापक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ पूंजीगत खर्च पर तीव्र ध्यान देने की मदद से मजबूत विकास देखा है।

उन्होंने कहा कि इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना, व्यापार करने में आसानी के सुधार, बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल और स्टार्ट-अप संस्कृति आदि शामिल हैं। दुनिया के सामने आज की कुछ भू-राजनीतिक वास्तविकताओं पर प्रकाश डालते हुए - जिसमें रूस-यूक्रेन संघर्ष, ईरान-इज़राइल संघर्ष का बढ़ना जो संभावित रूप से मध्य पूर्व तक फैल सकता है, ईंधन, खाद्य और उर्वरक के तीन एफ संकट आदि शामिल हैं, डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत का प्रयास इन संकटों के प्रभावों को कम करना होगा, जबकि दुनिया को स्थिर करना जारी रखना होगा।

उन्होंने कहा कि यह 'भारत पहले' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' का विवेकपूर्ण संयोजन है जो भारत की छवि को "विश्व बंधु" के रूप में परिभाषित करता है। डॉ. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत के सामने तीन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं - रोज़गार, खास तौर पर एमएसएमई, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा। उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ, एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता, विनियामक बाधाओं को दूर करना, व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना और विनिर्माण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जैसी नीतियाँ और पहल भारत सरकार द्वारा लगातार की जा रही हैं, जिससे भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' या विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने में मदद मिलेगी। डॉ. जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सुधारों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग के समर्थन की आवश्यकता है। 

भारत के बाहरी जुड़ाव प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए, डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत के निर्यात संवर्धन प्रयास मजबूत साझेदारी निर्माण के साथ जारी रहेंगे, लेकिन वर्तमान समय में व्यापार-सामान्य से कहीं अधिक की आवश्यकता है जहाँ 'विश्वास' और 'विश्वसनीयता' महत्वपूर्ण कारक बन जाएँगे। ये आपूर्ति स्रोतों को जोखिम मुक्त करने और संवेदनशील, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे। मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को रणनीतिक हितों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, चाहे वह नए बाजारों, प्रौद्योगिकी, निवेश शिक्षा और पर्यटन तक पहुंच के मामले में हो।

उन्होंने भारत के लिए लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने के महत्व पर भी जोर दिया क्योंकि दुनिया भर में नए उत्पादन और उपभोग केंद्र उभर रहे हैं, साथ ही घर पर कौशल के पैमाने और गुणवत्ता का विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक नया वैश्विक कार्यबल उभर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसका लक्ष्य भारत को नवाचार, अनुसंधान और डिजाइन का केंद्र बनाना है। सीआईआई के अध्यक्ष श्री आर दिनेश ने कहा कि "विश्वास आधारित साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण उद्योग के लिए शीर्ष प्राथमिकताएं बनी रहेंगी"। सत्र में बोलते हुए, सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि विश्वास का निर्माण सीआईआई के लिए इस वर्ष से अगले वर्ष तक शीर्ष प्राथमिकता बनी रहेगी, साथ ही रणनीतिक साझेदारी बनाने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

 विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |